भ्रमण आत्मनिर्भरता उन्मुख

bikash girirविकास गिरी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल–चीनबीच पारवहन, स्वतन्त्र व्यापारलगायत १० बुँदे सम्झौता भएपछि नेपालको वैदेशिक मामिला र भूराजनीति सम्बन्धमा नेपालले अहिलेसम्मकै ठूलो फड्को मार्न पुगेको विश्लेषण गरिंँदैछ । भारत र चीन नेपालका समान छिमेकी भए पनि चीनसँग स्वतन्त्र व्यापार र पारवहन सम्झौता हुन नसक्दा अहिलेसम्म नेपाल भारतप्रति पूर्ण निर्भर हुनुपर्ने र भारतले त्यसलाई नै नेपालमा आफ्ना स्वार्थ लाद्ने हतियार बनाउँदै आएको थियो । पारवहन सम्झौतापछि आयात निर्यातमा भारतको एकल निर्भरता तोडिएको छ । चीनसँगको पारवहन सम्झौतापछि नेपालले चीन हुँदै समुन्द्रसम्म जान पाउने भएको छ । यो सम्झौतालाई इतिहासदेखि अहिलेसम्मकै नेपालको हित अनुरूपको महìवपूर्ण सम्झौता मान्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच भएका सम्झौताले नेपालको इतिहासमा नयाँ आयाम थपिएको छ । नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको जगमा उभिन खोजेका हरेक प्रयासलाई असफल बनाउँदै आएको भारतले आफ्नो छत्रछायाँमा राखेर माथि उठ्न नदिइएको इतिहास तोडेर प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग गरेको सम्झौताले नेपाललाई संसारसामु व्यापारिक सम्बन्धको बाटो खुलेको छ । भ्रमणको दोस्रो दिन चैत ८ गते चीनसँग विभिन्न क्षेत्रमा सम्झौता भए । पारवहन तथा यातायात, स्वतन्त्र व्यापार, ३२ हजार घरमा सौर्य प्रणाली जडान, सुविधायुक्त ऋण, पोखरा विमानस्थलका लागि ऋण, ग्यास तथा इन्धन अन्वेषण गर्ने र हुम्लाको हिल्सामा पुल निर्माण गर्ने सम्झौताहरू भए । त्यस्तै चिनियाँ बैङ्कको शाखा नेपालमा खोल्ने पनि यो भ्रमणमा अर्को महìवपूर्ण सहमति भयो । यसका अतिरिक्त चीनसँग इन्धन सम्झौता, रेल्वे विस्तारका सम्बन्धमा भएका सैद्धान्तिक सम्झौताले नेपाल चीन सम्बन्धमा थप नयाँ आयाम थपेको छ ।
भारत रिसाउ‘ला भनेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार पाउने हक पनि नेपालले कहिल्यै प्रयोग गर्न सकेको थिएन । सन् १९५६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यकोे चीन भ्रमणमा नेपालको तिब्बतसँग भएका सन्धिहरूको खारेजी, पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूबारे छलफल र सांस्कृतिक सम्बन्धहरूमा सुधार गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो । त्यसपछि सन् १९६० मा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले मार्च ११ देखि २१ सम्म गरेको चीन भ्रमण नेपाल चीन सम्बन्धमा सम्झन लायक भ्रमणभित्र पर्छ । त्यो समयमा नेपाल चीनबीचमा शान्ति र मैत्री सन्धि भएको थियो र दुवै देशले एक अर्का देशमा राजदूतावास स्थापना गर्ने सम्झौता गरेका थिए । सबैभन्दा महìवपूर्ण कुरा नेपाल चीनबीच विवादमा रहेका सगरमाथा विवाद टुङ्गिएको थियो । त्यस्तै सन् १९६१ सेप्टेम्बर २८ देखि अक्टुवर १५ सम्म भएको तत्कालीन राजा महेन्द्रको चीन भ्रमणका बेला कोदारी राजमार्ग खोल्ने र चीनले नेपालको सञ्चार र उद्योगको क्षेत्रमा सहयोग गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसपछि नेपालकातर्फबाट राजा वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्र अनि नेपालका प्रायः प्रधानमन्त्रीहरूले चीनको भ्रमण गरेका छन् तर ती भ्रमणहरूमा नेपालका पक्षमा खासै उल्लेख गर्ने उपलब्धिहरू हुन सकेका थिएनन् ।
बीपी कोइरालाले नेपाल चीनबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरेपछि क्रुद्ध भएको भारतले तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई प्रयोग गरी बीपी कोइरालालाई अपदस्थ गर्न लगाएको इतिहास छ । पछि राजा महेन्द्रले यो कुरा बुझेपछि भारत निर्भरतालाई तोड्न खोजे । त्यसबेला भारतीय तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले त्यसलाई असफल पारिन् ।
इतिहासमा राजा महाराजा र अनेकौंँ प्रधानमन्त्रीले गर्न नसकेको काम अहिले गरी प्रधानमन्त्री ओलीले गरेर भारत निर्भरता तोडेपछि नेपालको वैदेशिक सम्बन्धको नयाँ इतिहास रचिएको छ । लामो समयदेखि नेपालले दुवै छिमेकी देशसँग समान सम्बन्ध राख्ने प्रयास असफल भएकोमा अहिले आएर प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा सफल तुल्याउनुभएको छ । मनन गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ, सम्झौता आफैंँमा महìवपूर्ण त होइन, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन महìवपूर्ण पक्ष हो । यसर्थ चीनसँग भएको सम्झौतालाई अक्षरस कार्यान्वयन गर्न सके परनिर्भरताबाट बच्ने अर्थतन्त्र निर्माण गर्न अर्थपूर्ण फड्को हुनेछ । आत्मनिर्भरतातर्फको यो ऐतिहासिक यात्राको सुरुवातका लागि प्रधानमन्त्री ओलीप्रति आम राष्ट्रवादी नेपालीले गर्व व्यक्त गर्न हिच्किचाउनु पर्दैन ।
नेपालको वैदेशिक सम्बन्धमा यस्तो सन्तुलनकारी क्रान्ति ल्याउने काममा प्रधानमन्त्री ओली सफल भएपछि भर्खर महाधिवेशन सकेर सत्ता खेलको तयारीमा रहेको काँग्रेसलाई शिखण्डी बनाएर उपयोग गर्ने दाउमा भारत रहेको आशङ्का गर्न थालिएको छ तर अहिलेको जस्तो शक्तिशाली सामाजिक सञ्जालमा पहिले काँग्रेस विरुद्ध राजा र राजा विरुद्ध काँग्रेसलाई उपयोग गरेजस्तो सजिलो भने भारतलाई पक्कै पनि छैन । किनभने काँग्रेसमाथि नै राजनीतिक विश्वास राख्ने सर्वसाधारणहरू अहिलेको विकासक्रमलाई कमजोर बनाउन काँग्रेस त्यसरी भारतको शिखण्डी बन्यो भने काँग्रेस नै बढारिने अवस्था आउनेमा सजग छन् । सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालमार्फत सत्ताको खेल नखेल्न र ओलीलाई यो भावनामा अघि बढेर नयाँ नेपालको जग बसाल्न हौसला दिन थालिसकेका छन् ।
नेपालमा आफ्नो प्रयोजनमा केही असन्तुष्ट व्यक्तिहरू खडा गर्ने र त्यसलाई सिङ्गो मधेसी समुदायको असन्तुष्टि भन्ने अर्थ लगाएर यहाँको राजनीतिक, आर्थिक विकास र प्रगतिमा भारतले अवरोध गरिरहेका बेला नेपाल चीनबीच भएको सम्झौताले भारतीय शासक वर्गको पनि निधार खुम्चिएको हुनुपर्छ । नेपालले भारत विरुद्ध चीनसँग सम्झौता गरेको नभई विश्वव्यापी रूपमा आफूले पाउने अधिकारको प्रयोग गरी पारवहन सम्झौता गरी सडक र रेल सञ्जालमार्फत विश्वव्यापी सम्बन्ध बनाउने ढोका खुलाएका बेला नेपाललाई भारतको उपनिवेशको रूपमा मात्रै बुझ्ने तप्का नराम्ररी पराजित हुन पुगेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा रहेकै बेला भारतीय राजदूत रन्जित रायले मधेस केन्द्रित दललाई यो सरकारका विरुद्ध आन्दोलन गर्न दूतावासमै मन्त्रणा सुरु गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । छिमेकी मुलुक भारतले नेपालका आन्तरिक मामलामा सधैंँ हस्तक्षेप गरी आफ्नो स्वार्थअनुसार सत्ता परिवर्तन गर्ने काम गर्दै आएकोमा आफ्नोे स्वार्थमा धक्का लागेपछि त्यो प्रयास नगर्ला भन्न पनि सकिन्न ।
मधेसी मोर्चाको मोहोडामार्फत आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न मधेस आन्दोलनलाई देखाएर सरकारविरुद्ध प्रपञ्च सुरु गरिए पनि मूलतः नेपाली काँग्रेस आफैँ सहभागी भएर बनाएको नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्न आफ्नो छविलाई धुमिल हुन नदिई सहमति, सहकार्य र एकताका साथ राष्ट्र र राष्ट्रियताका पक्षमा लाग्छ कि फेरि पनि अनेक बखेडा झिकेर राष्ट्रवादी ओली सरकार ढाल्ने गोटी बन्न रुचाउँछ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना