शिक्षा सेवाको पुनःसंरचना

ram prasad acharyaरामप्रसाद आचार्य

नेपाल सरकारले निजामती सेवा ऐनको पछिल्लो संशोधनबाट साविक ऐनको दफा २४ घ १ बमोजिम बढुवा भएका विभिन्न सेवा र तहका निजामती कर्मचारीको समायोजन पदस्थापना ग¥यो । संशोधित ऐनले तीन महिनाभित्रमा नयाँ संरचना तयार गरी समायोजन व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो तथापि शिक्षा मन्त्रालयले समयमा उचित व्यवस्थापन गर्नसकेन । यसमा कर्मचारी कि तत्कालीन प्रशासकको दोष छ ? पद दर्ता नै नगरी काममा खटाइएको हो भने यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? सो समायोजन पदस्थापनाका सम्बन्धमा शिक्षा सेवाका उपसचिव तहको व्यवस्थापन हँुदा निजामती सेवाको भावना तथा पद सोपानको सिद्धान्त विपरीत दर्ता नै नभएको पदमा एउटै कार्यालयमा समान तहका कर्मचारी दुईदेखि सात जनासम्म समान तहको कार्यालय प्रमुखको मातहतमा समान तहको सहायकको रूपमा काम खटाइएको छ । निजामती सेवाका जिल्लास्तरका कुन सेवाका कुन कार्यालयमा यसरी कर्मचारी खटाइएको छ ? के यो कर्मचारीमाथिको अपमान होइन ? स्वाभाविकरूपमा प्रश्न उठेको छ ।
कार्यालयमा यसबाट निजामती सेवाको बढुवा तथा पदसोपानको समान्य मूल्य र मर्यादा समेत भताभुड्ग भएको छ । शिक्षा प्रशासनमा ‘चेन अफ कमाण्ड’ भत्किएको छ । यसबाट कार्यालय सञ्चालन र सेवा प्रवाहमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । दरबन्दी सिर्जना गर्दा सङ्गठनात्मक संरचनाको सर्वेक्षण गरेर आवश्यकता, औचित्यका आधारमा गर्ने सामान्य प्रचलनलाई समेत ख्याल नगरी हचुवाको भरमा काममा लगाएको अवस्था छ । केन्द्रीय तहका कार्यालयमा पूर्वाधार तथा स्रोत साधनको उचित व्यवस्था नगरी उपसचिवलाई काम र जिम्मेवारी नभएका शाखाको स्थापना गरी पदस्थापन गरिएको छ । जिल्ला तहदेखि केन्द्र तहसम्म राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी र राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका पदमा कर्मचारीको सङ्ख्या घटेर शाखा र फाँटमा काम गर्ने जनशक्ति अभाव भएको छ, जसको प्रभाव सेवाप्रवाहमा प्रत्यक्षरूपमा परेको छ ।
यो समस्या समाधान गर्ने उपाय नभएका पनि होइनन् । शिक्षा सेवाको उचित व्यवस्थापनका लागि सङ्गठनात्मक संरचनाको विस्तृत सर्वेक्षण गरी आवश्यक पद सिजना गर्न सकिन्छ । जस्तै शिक्षा सेवाका विभिन्न निकायका केन्द्रीकृत संरचना जस्तै शिक्षक सेवा आयोग, शिक्षा विभाग, केन्द्रीय परीक्षा बोर्डलाई विकेन्द्रित गरी प्रादेशिक संरचनामा आधारित बनाएर प्रादेशिकस्तरका निकायमा शिक्षा प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।
हालका जल्ला शिक्षा कार्यालय २०४९ सालको विद्यालय, शिक्षक तथा विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा र सिमित कार्यक्रममा स्थापित सरचना हुन् । हाल एउटा जल्लामा एक हजारसम्म शैक्षिक संस्था, एक लाख विद्यार्थी तथा हजार एकाईमा शिक्षकको सङ्ख्या पुगेको छ । यसरी समय अनुसार शिक्षा प्रशासनलाई नतिजामुखी बनाउन जनसङ्ख्या तथा विद्यालय सङ्ख्याका आधारमा जिल्लालाई सम्पूर्ण अधिकारसहितको शैक्षिक प्रशासन एकाईको संरचना तयार गर्न पनि सकिन्छ । यसबाट शिक्षा प्रशासन विकेन्द्रित हुन गई सङ्घीय सरचनामा पनि नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका शैक्षिक प्रशासन तथा व्यवस्थापनमा समायोजन गर्न सजिलो हुने देखिन्छ । तत्कालका लागि शिक्षा सेवामा तहगत रूपमा दरबन्दीको अनुपात अन्य सेवामा जस्तै कायम गर्न केही जिल्लामा रा.प. प्रथम श्रेणीको प्रमुख जिल्ला शिक्षा अधिकारी कायम गरी विभागगत रूपमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी बनाउन सकिने हुन्छ । यसो गरिएमा शिक्षा सेवामा बन्द प्रायः रहेको वृत्तिविकासको थप अवसरको सिर्जना हुन जाने देखिन्छ ।
हाल शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका केही निकाय जस्तै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद्मा शिक्षा सेवाका कर्मचारी राखिएको छैन । यी निकाय एस.एस.डी.पी. को कार्यान्वयन वा संसद्मा विचाराधीन शिक्षा विधेयक पारित हुँदा स्वतः शिक्षा मन्त्रालयमा गाभिने निशिचत प्रायः छ । यी निकायमा हाल धमाधम विभिन्न तहका कर्मचारी नियुक्ति भइरहेका छन् । त्यसलाई रोकी शिक्षा सेवाका व्यवस्थापन हुन नसकेका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न त्यति ठूलो कठिनाइ हुने पनि देखिँदैन ।
निजामती सेवाको समग्र व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हो । यसर्थ सम्पूर्ण निजामती सेवाको मालिक सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हो । आज सरकारका विभिन्न निकायमा कर्मचारी अभावले सेवा प्रवाहमा समस्या परेको समाचार दिनहुँ आएका छन् । उदाहरणका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरण । यस्ता निकायमा काम नपाएर बसेका कर्मचारी लगेर काम लगाउन के नै फरक पर्ला र ? सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापन गर्नु र निजामती सेवाका कर्मचारीको उपयोग र सेवा संरक्षण आफैँमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको दायित्व हो । विशेष बढुवाको समायोजन व्यवस्थापन बारे निजामती सेवा ऐनले नै सम्बन्धित मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्न नसकेका पद र कर्मचारीको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हुने किटान गरेको छ । यसर्थ शिक्षा सेवा उपसचिव तहका कर्मचारी बढी भएको अवस्थामा निजामती सेवाका अन्य सेवा समूहमा र अन्य मन्त्रालयका निकायमा काममा लगाउने नैतिक दायित्व सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हो । यसै पनि निजामती सेवा ऐनले शिक्षा सेवालाई प्रशासन सेवाभित्र समूहकृत गरेको छ । यसैका अधारमा निजामती सेवामा समूहकृत भएका सेवा समूहका उपसचिव तहसम्मका कर्मचारीलाई एउटै ‘क्याडर’ मा राखी अन्य सेवा समूहका कार्यालयमा समेत कर्मचारीलाई पठाउने व्यवस्था गर्न सकिने सहज समाधान रहेका छन् । यसरी पनि समस्याको समाधान गर्न नसकेमा शिक्षा सेवाका कर्मचारीका लागि मात्रै भए पनि काम दिन नसकेका कर्मचारी लक्षित गरी स्वेच्छिक अवकाश योजना ल्याउन सकिन्छ । यस्ता उपसचिव काम नगरी तलब खान र कसैको टाउको दुःखाइका पात्र बनिरहन चाहँदैनन् ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना