संविधान कार्यान्वयनमा तीव्रता

chandramani-adhikari-300x300डा.चन्द्रमणि अधिकारी

धेरै वर्षको सङ्घर्ष र प्रयास, प्रतिक्षा र धैर्यता पछि नेपाली जनताले २०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान प्राप्त गरे । नेपालको संविधानले विगतभन्दा फरक व्यवस्था गरेका मुल कुरा गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता हुन् । यसका अतिरिक्त यसले लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप जनताको सार्वभौमिकता, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गरेको छ । संविधानतः अबको नेपाल, लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल हो । यस बृहत्तर दर्शनभित्र बसेर अब देशलाई समृद्ध बनाउनु छ । समृद्धताले मात्र लोकतन्त्र, सङ्घीयता र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्छ, दिगो बनाउँछ । यदि देशलाई समृद्ध बनाउनेतर्फ हाम्रो ध्यान गएन, त्यसमा सम्बेदनशील भएनौँ र राजनीतिलाई सत्ता, सम्पत्ति एवं व्यक्तिगत स्वार्थ हासिल गर्ने साधन हो भन्ने मनोविज्ञान लिएर अघि बढ्यांँै भने लोकतन्त्र, सङ्घीयता र गणतन्त्र तीनवटै कुरा धरापमा पर्नेछन् । यसको लागि संविधानको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन पहिलो प्राथमिकता हो ।
यद्यपि संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा चुनौतीहरू छन् । यसको कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा पूर्वानुमान नगरिएका जटिलताहरू आउन सक्छन् । यस्ता जटिलता र चुनौती छिचोल्न अविरल प्रयास र परिश्रम, नीतिगत तथा वौद्धिक कुशलता एवं फराकिलो र विवेकी व्यवहारको साथै राजनीतिक दलहरूबीच घनिभूत सहकार्यको आवश्यकता पर्छ । थप स्रोत साधन पनि चाहिन्छ । यी सबै कुराको प्राप्ति र प्रयोगका सम्भावना हामीसँग छन् पनि । तिनको उचित पहिचान तथा विवेकयुक्त प्रयोगको कुशल सीपको भने खाँचो छ । संविधानले देशमा सङ्घीय स्वरूपको शासन प्रणाली हुने कुरा बोलेको छ, सरकारका तह र अधिकार सम्बन्धमा मोटो खाका पनि प्रस्तुत गरेको छ । कतिपय संस्थागत संरचना र तिनका काम कर्तव्यको विषयमा संविधानमा आधारभूत कुराहरू गरिएका छन् । त्यस्तैगरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने दर्शन अघि सारिएको छ तर यी कुराहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान विस्तृत व्याख्या गरिएका थप नीति र कानून तर्जुमा तथा कतिपय संस्थागत र भौतिक संरचनाको निर्माण यथाशिघ्र हुनुपर्ने देखिन्छ ।
सङ्घीय प्रणालीको अभ्यासलाई सहज र व्यवहारिक बनाउन राजनीतिक दलहरू, समुदाय तथा सरोकारवालाहरूको व्यवहार एवं मनोविज्ञानलाई त्यसै अनुरूप परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । व्यवहारहरू त्यस अनुकूल विकसित भइसकेका छैनन् । उता संविधानले स्वतन्त्रता, समानता, संवैधानिक उपचार, सम्पत्ति र सूचनासम्म जोडिएका ३२ वटा मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ, जसको कार्यान्वयनमा कमी देखिए वा कसैलाई यसमा चित्त नबुझे प्रचलन वा उपचारको लागि न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउन पाउँछ । यी ३२ वटा अधिकारमध्ये शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, रोजगारी, खाद्य, आवास, सामाजिक सुरक्षा, महिला, बालबालिका, दलित, ज्येष्ठ नागरिक र सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित अधिकारहरू नेपालका यस अघिका संविधान तथा विश्वका कतिपय चर्चित संविधानभन्दा विस्तारित छन् । धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकले माथिका अन्य हकहरूलाई फराकिलो पार्र्दै थप अधिकारको सिर्जना गरेको छ । यसको व्याहारिक प्रयोगसँगै थप जटिलता र चुनौती आउन सक्छन जसको आँकलन सम्बन्धित विषयले मुद्दाको रूप लिएपछि मात्रै गर्न सकिन्छ । यी मौलिक अधिकारहरू आलङ्करिक मात्र नभएर उपभोगको लागि रहेछन् भनेर आमजनतामा आत्मविश्वास जगाउने काम यिनको कार्यान्वयनको पूर्णताले मात्र गर्छ ।
यी सबै व्यवस्था र प्रावधानले राज्यव्यवस्था सञ्चालनमा अतिरिक्त श्रम र साधनको माग गर्छन् । मौलिक हकको प्रचलन र कार्यान्वयनको लागि मात्र दुई दर्जनभन्दा बढी कानुनको निर्माण तथा संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सङ्घीयताको कार्यान्वयन अति नै पेचिलो, प्राविधक तथा घनीभूत रूपमा साधनको माग गर्ने सुशासनमा आधारित विषय हो । सङ्घीयताको मूल मर्म स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा समानुपातिक सिद्धान्त अनुरूप लोकतान्त्रिक अधिकार उपभोग गर्ने आधार तयार गर्नु हो । यसको लागि सातवटा प्रदेश र सरकारका तीनवटा तहको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यसबाहेक सङ्घीय कानूनबमोजिम विशेष, संरक्षित वा स्वायत्तक्षेत्र कायम गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
राज्यशक्तिको बाँडफाँड गर्दा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका अधिकार अनुसूचीहरूमा उल्लेख गरिएको त छ तर तिनको प्रयोगको लागि तीनवटै तहले आ–आफ्नो कानुन बनाउनु पर्छ । यसको लागि प्रदेश तथा स्थानीय तह (गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा) को विषय र तिनको सङ्ख्या एकिन हुनु आवश्यक छ । साविकमा जिल्लाको सङ्ख्या ७५ भए पनि प्रदेशको सङ्ख्या निर्धारण गर्दा अनुसूचीमा रुकुम तथा नवलपरासी जिल्ला दुई–दुई प्रदेशमा पर्न गई जिल्ला सङ्ख्या ७७ हुन गएको छ । स्थानीय तह अन्तर्गत जिल्लासभा पनि पर्ने हुँदा स्थानीय तहको संरचनालाई अन्तिम रूप दिँदा यो कुरा टुङ्ग्याउनु पर्नेछ, अन्यथा जिल्लासभा गठनमा विवाद आउन सक्छ ।
हालैमात्र नेपाल सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण गर्न आयोग गठन गरेको छ । यसको कार्यावधि एक वर्षको रहने व्यवस्था छ । यसले नेपाल सरकारले दिएको मापदण्डअनुसार काम टुङ्गो लगाएर प्रतिवेदन दिएपछि सङ्घीय कानुनअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिका तथा तिनका वडा सङ्ख्या एकिन हुनेछन् । प्रदेशका विषयमा पनि केही राजनीतिक असहमति र मुद्दाहरू बाँकी छन् । प्रदेशको राजधानी एकिन गर्ने विषयमा कसरत गर्न बाँकी छ । यसमा तानातान हुन सक्छ । संविधानको धारा २९५ अनुसार प्रदेशको सीमाङ्कन सम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन नेपाल सरकारले सङ्घीय आयोगको गठन गर्न व्यवस्था छ । भन्नाले यो स्वेच्छिक विषय हो । स्वभाविकरूपले सङ्घीय संरचनामा निर्धारित तीनवटै तहमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका अतिरिक्त सामरिक तथा सुरक्षा एवं भौतिक संरचना (जस्तैः प्रदेशका राजधानीको लागि उपयुक्त किसिमका भौतिक पूर्वाधारहरू) को आवश्यकता हुन्छ । संविधानले यस्तो व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ तर त्यसको लागि ठूलो धनराशीको आवश्यकता पर्छ । त्यस्तो रकम कहाँबाट प्राप्त गर्ने ? त्यसको भरपर्दो स्रोत के हो ? प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो आवश्यकतामध्येको कति प्रतिशत साधन स्वआर्जन गर्न सक्लान् ? भन्ने प्रश्नको उत्तर समयमै खोज्न नसके परनिर्भता झन् झन् बढेर जान्छ । यसको लागि सङ्घीय सञ्चित कोषबाट तीनवटै तहका सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड तथा समानीकरण र सशर्त समेतका अनुदान वितरण गर्नेबारेको विस्तृत आधार र ढाँचा तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो आधार र ढाँचा तयार गर्ने काम राष्ट्रिय वित्त आयोगको हो । संविधानले धारा २५१ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठनको व्यवस्था गरेको छ तर अहिलेसम्म त्यस्तो आयोग गठन भइसकेको छैन सङ्घीय संरचनाको यथार्थ कार्यान्वयनको लागि यो आधारभूत संस्थागत व्यवस्था हो । यसको अस्तित्व र कार्यविना सङ्घीय प्रणाली कार्यान्वयनमा लैजान सकिँदैन । यद्यपि संविधानले यस्तो आयोगको गठनबारे समय सीमा तोकेको छैन ।
जहाँसम्म आयोगको विषय छ, कामको चरित्र, त्यसमा चाहिने विशेषज्ञता तथा कार्य आधारलाई दृष्टिगत गर्दा वित्त तथा प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी छुट्टा छुट्टै आयोग रहनु प्रभावकारी हुन्छ । आयोगको गठन गर्न संसदीय सुनवाइ समिति चाहिन्छ । त्यो समिति चाँडोभन्दा चाँडो बनाउनु आवश्यक छ । यी सबै कार्य नभई संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन सम्भव हुँदैन । त्यसो नहुँदा जनताले नयाँ संविधान प्राप्तिको असली अनुभव गर्न सक्दैनन् भने राजनीतिक उपलब्धिको संस्थागत विकासमा पनि अवरोध उत्पन्न भई संवैधानिक सङ्कट आउन सक्छ । वास्तवमा संविधानको निर्माण र कार्यान्वयन तथा त्यसको संस्थागत विकास गर्ने कुरा पनि कतिपय भौतिक संरचनाको निर्माण, सञ्चालन तथा त्यसलाई दिगो बनाउनु जस्तै हो । जनसहभागितामा आधारित उपयुक्त किसिमको संस्थागत संरचना बनाइ जिम्मा दिएको खण्डमा हेरचाह र मर्मत सम्भारसमेत भएर संरचनाको उपयोग दिगो, भरपर्दो र सुरक्षित हुन जान्छ । संविधानको कुरो पनि त्यस्तै हो, यसले व्यवहारिक स्थान ग्रहण गर्न केही वर्ष लाग्छ ।
त्यसैले संविधानको कार्यान्वयनको गतिलाई तीव्रता दिने हो भने संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत, विषयगत र क्षेत्रगत कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक हुन्छ, जसमा गरिनु पर्ने कार्य, प्रमुख जिम्मेवार निकाय (संसद्, संवैधानिक अङ्ग, सरकार, सरकारका निकाय वा अन्य) र सहयोगी निकाय, कार्यसम्पन्न गर्नु पर्ने अवधिसमेतका विषय स्पष्ट रूपमा खुलेको होस् । यसो भएमा संविधान कार्यान्वयनका चुनौतीहरूको सम्बोधनको कार्यले बाटो समात्छ र क्रमशः नतिजा देखिँदै जान्छन् ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना