शक्ति सन्तुलनको प्रश्न

arjun gewaliअर्जुन ज्ञवाली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणसँगै शक्ति सन्तुलनको अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय आयामलाई गम्भीररूपमा मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ । उहाँको भ्रमण सामान्य होइन । आर्थिक, राजनीतिक मात्र होइन, सामरिक सुरक्षा चासो र नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ केन्द्रित गर्ने अवसरको सुनौलो परिस्थिति पनि हो । चीनमा वर्तमान राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेतृत्व सम्हालेपछि चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी ले नेपालको भ्रमण गर्दै अबको शक्ति एसिया हो भन्ने सन्देश प्रवाहित गरिसकेका छन् । तथापि भ्रुण माओवादीमार्फत बढेको नेपालको अस्थिरता र माओकै आवरणमा तिब्बतविरोधी गतिविधिजस्ता समस्या यथावत नै छन् । पछिल्लो चरणको तराईभित्रको मधेसी सङ्घर्ष त्यसैको नयाँ आयाम मात्र देखिन्छ । दरबार हत्याकाण्डपछि खल्बलिएको नेपालको शक्ति सन्तुलन, त्यसले चीन र भारतलाई पार्ने प्रभाव दुवै राष्ट्रको साझा विषय बन्न सक्छ कि सक्दैन, प्रधानमन्त्रीको बेइजिङ भ्रमणपछि त्यो परिणामले देखाउनेछ ।
चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणपश्चात् नेपालमा तिब्बत गतिविधिप्रति कडाइको प्रतिक्रिया सार्वजनिक हुनुबाट नै धेरैको कुराको सङ्केत गर्दछ । चिनियाँ विदेशमन्त्रीले भ्रमणका क्रममा पहिलो चरणमै छिमेकीहरूको स्थिरता र सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्ने उद्घोषका साथ चीनको उदयबाट कोही पनि नअत्तालिन आग्रह गर्नुभयो । यो भारतका लागि पनि त्यत्तिकै मननयोग्य छ र छिमेकीहरूसँगको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धले कसैलाई पनि बेफाइदा गर्दैन तर पछिल्ला गतिविधि हेर्दा भारत पश्चिमी केन्द्रभन्दा बाहिर निस्कन सकिरहेको छैन । चीन भारतसँग होइन भारतीय व्यानरमा स्वयं भारत र वरिपरिका छिमेकमा बढेको पश्चिमा गतिविधिप्रति सचेत छ । अझ त्यसमा आफ्नै महान् नेता माओको व्यानरमा जातिवादी एजेन्डा बोकेर नेपाललगायत भारतमा बढिरहेको पश्चिमा गतिविधि उसको चिन्ताको विषय हो । आफूविरुद्ध लक्षित गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ ।
ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा दोस्रो विश्वयुद्धको चरणमा रहेको दुई धु्रवीय विश्व राजनीतिमा इजरायल – अफगानिस्तानको जस्तो सामरिक महŒव थियो यति बेला नेपाल ठीक त्यस्तै सामरिक महŒवको रूपमा विश्व राजनीतिको केन्द्र बनेको छ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बुझ्न जरुरी छ । नेपालको राज्यसत्ता या परिवर्तनहरूमा छिमेक र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक प्रभावका ऐतिहासिक कडीलाई नहेरी वर्तमानलाई ठम्याउन सकिँदैन । सन् १८१६ को सुगौलीसन्धिदेखि वि.सं. १९०३ को कोतपर्व राणाहरूको तत्कालीन व्रिटिश शासनको प्रभाव थियो भने २००७ सालको परिवर्तन चीन र भारतमा आएको साम्राज्यवाद विरोधी लहरको परिणामको प्रभाव थियो । २०१७ साल भारत तथा तत्कालीन सोभियत सङ्घबीचको गहिरो सम्बन्ध दलाइ लामाको विदेश पलायन सोसलिस्टहरूको दलाइ लामाप्रति दृढ समर्थन त्यससँग सहमति राख्ने नेपाली काँग्रेसको सत्ता उपस्थितिको पृष्ठभूमिमा तत्कालीन महाशक्ति रुस चीनको चिसिँदो सम्बन्धको प्रभाव थियो ।
२०४६ सालको परिवर्तन महाशक्ति रुसमा गेनेडी ऐनाएभको उदय सोभियत सङ्घको विघटन, दक्षिण अफ्रिकामा नेल्शन मण्डेलाको उदय, पूर्वी जर्मन र पश्चिम जर्मनको एकीकरण बर्लिनको पर्खाल तोडिएको अवस्थासँगै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका प्रभाव थिए । २०५८ जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्ड सम्म आइपुग्दा सोभियतसङ्घको विघटनपछि भारतको बढ्दो अमेरिकी सम्बन्ध र प्रभाव, विश्व राजनीतिमा अमेरिकाको एकल धु्रवीय प्रभाव । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको आधारमा नेपाली सेनाको सङ्ख्यावृद्धि, अमेरिकीहरूको सेनामा बढ्दो प्रभाव बाह्य कारण थिए ।
२०६२÷६३ को अवस्था सेना दक्षिणपन्थी केन्द्र र माओवादी द्वन्द्वकाबीच पश्चिमाहरूको बढ्दो प्रभाव त्यसबाट भारत र चीन दुवैले आफ्नो हितप्रतिकूल रहेको महसुस गरिरहेको अवस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव थियो । संविधानसभाबाट एजेन्डाविहीन संविधान निर्माण अहिलेको सङ्क्रमणकालीन अवस्था सम्म उपयुक्त प्रभावबाट मुक्त हुन नसक्नु नै वास्तवमा बहुकेन्द्रवादी सङ्क्रमणको वर्तमान अवस्था हो । यता चीन वैकल्पिक विश्व शक्ति केन्द्रको रूपमा उदय र छिमेकमा पश्चिमाहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था हो ।
खास वि.सं. ३० को दशकमा भएको खम्पा अप्रेशनपछि पश्चिमाहरूको सेनामा केन्द्रित रणनीतिको अन्तिम परिणाम, २०५८ जेष्ठ १९ को दरबार हत्याकाण्डमा प्रस्फुटन भयो । यो भन्दा पूर्व पाकिस्तानमा जुल्फिकर अल भुट्टोको फाँसी, नेपालमा ०३७ को जनमतसङ्ग्रह, ज्याउल हक हुँदै वेनजिर भुट्टोसम्मको हत्या, भारतमा सञ्जय गान्धी, इन्दिरा गान्धी, राजीवगान्धीको हत्या, नेपालको दरबार हत्याकाण्ड समग्रमा दक्षिण एशियाली परिवेशका एउटै उद्देश्य केन्द्रित राजनीतिक घटना कै वरिपरि थिए । मदन भण्डारी हत्या पनि त्यसकै एउटा पाटो थियो । भण्डारीका उत्तराधिकारी ओलीले यो कुरा बुझ्न सक्नुपर्छ । नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति भारतको मानार्थ सेनापति र भारतका प्रधानसेनापति नेपालका मानार्थ सेनापति रहेको अवस्थामा मदन हत्या, दरबार हत्याकाण्डबाट सुरक्षा सन्तुलन कसरी कायम गर्ने ? यो विषयमा ओलीले चासो दिनुपर्छ ।
तथापि मुलत आन्तरिक राजनीतिनै प्रमुख पाटो हो । बाह्य शक्ति केन्द्रहरूको असन्तुलित प्रभाव रोक्न हामी कहाँ चुक्यौँ ? विगत इतिहासमा भएका गल्ती कमिकमजोरी शिक्षा हुन् । त्यसबाट शिक्षा लिँदै कसरी अघि बढ्ने आजको हाम्रो चुनौती हो । यसको प्रमु्ख पाटो ०७ सालपछि नै हेर्ने हो भने नेतृत्वको सुरक्षाको प्रश्न पनि हो ।
यो अवस्थामा नेपालीको अहिलेको अवस्था भू–सामरिक महŒवको दृष्टिकोणले अझै पेचिलो बनेको छ । एकातर्फ विश्व महाशक्तिको तीव्र दौडमा रहेको समाजवादी जनगणतन्त्र चीन र अर्कोतर्फ विश्व जनसङ्ख्याकै दोस्रो ठूलो मुलुक भारत रहेको अवस्थामा नेपाल पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूको पनि केन्द्र बनेको छ । आ–आफ्ना राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्वार्थका बीचमा शक्ति राष्ट्रहरूको भूमिकाले हाम्रो अवस्था आँकलन भन्दा बाहिर गएको छ । दरबार हत्याकाण्ड गणतन्त्रको घोषणा, अनमिनको बहिर्गमन फरक–फरक स्वार्थ बीचको अन्तर्सङ्घर्ष थियो । साउदी अरबपछि सबैभन्दा ठूलो अमेरिकी दूतावास नेपालमा निर्माण हुनु छिमेकी र विशेषतः चीनको पनि चिन्ताको विषय रहेको देखिन्छ ।
हाम्रो भूराजनीतिसँग संसारका सबैजसो शक्ति राष्ट्रहरू जोडिन आइपुगेका छन् । विगत एक शताब्दीको आफ्नो विश्वव्यापी प्रभाव कायम राख्न तिब्बतसँग सीमा जोडिएको हुनाले अमेरिकीहरूको चासो संसारका सामरिक महŒव रहेका मुलुकहरूको जस्तै छ । यता चीनको प्रभाव रोक्न भारतको अमेरिकासँगको सम्बन्ध र जापानले एशियाली बजारमाथि ध्यान केन्द्रित गर्दै चीनको बढ्दो बजार नियन्त्रण गर्न पश्चिमाहरूलाई तानिरहेको अवस्था छ । भारत विगतदेखि नै चीन रोक्ने रणनीतिअन्तर्गत छिमेकमा पश्चिमी स्वार्थसँग जोडिएको छ । कथित मधेस आन्दोलन त्यसैको अर्को पाटो हो । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणपूर्व भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका सल्लाहकार यस जयशंकरको नेपाल आगमनले पनि यो कुराको पुष्टि गर्छ ।
यो स्थितिमा नेपालको राष्ट्रिय हक हितको संरक्षण गर्दै छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको दशकौं पुरानो सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउँदै कुनै पनि छिमेकी एक अर्काविरुद्ध असर हुने अवाच्छित क्रियाकलापको नियन्त्रण साथ पञ्चशीलको आधारमा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध कायम गर्नु हाम्रो चुनौती हो ।
भारतले चीनको बढ्दो प्रभाव रोक्न पश्चिमीहरूसँग गठबन्धन बनाएको भए पनि भारतले मुठभेड होस भन्ने चाहँदैन किनकि यसको पाठ र आँकलन सन् १९६२ को भारत चीन युद्धले नै दिएको छ तर पश्चिमाहरूले तिब्बत केन्द्रित हुँदै चीन–भारत मुठभेडमा लैजाने र नेपाललाई अफगान, इजरायल जस्तो ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाउने प्रयत्नबीच हामीले बाह्य सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्नु आजको चुनौती हो । यदि भारत र चीनबीच हामीले सन्तुलन कायम गर्न सकेनौँ भने यो भूमि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको मुठभेडको केन्द्र बन्ने सम्भावना पनि त्यतिकै छ ।
प्रश्न गणतन्त्र या राजतन्त्रको मात्र होइन । राष्ट्रियता, छिमेकी सन्तुलन र सार्वभौम सत्ताको रक्षा सहित रूपान्तरणको पनि हो । वर्तमान सन्दर्भमा चीनको पश्चिमासँग सहकार्य र सङ्घर्ष छ भने भारतको पश्चिमासँग सहकार्यको रणनीति मात्र रहेको छ । नेपालले यो अवस्थामा चीनकै नीति अख्तियार गर्नुले दूरगामी महŒव राख्छ ।
उत्तर कोरियाको विषयलाई लिएर केही समयपूर्व चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङले पश्चिमाहरूलाई चेतावनी दिँदै एसियालाई अस्थिरतामा लैजान नदिने उद्घोषलगत्तै चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भएको थियो । राष्ट्रपति सी जिन पिङले दिएको उक्त अभिव्यक्ति उत्तर कोरियालाई पश्चिमाहरूले दिएको धम्कीको उत्तर मात्र होइन, सिङ्गो दक्षिण एसियाको अस्थिरतातर्फ नै केन्द्रित छ । नेपाल ठीक उत्तर कोरिया जस्तै चीनको सामरिक क्षेत्र बन्न पुगेको छ । घर वरिपरि आगो लगाएर कोठामा सुरक्षित भइँदैन भन्ने कुरा विघटित सोभियत सङ्घबाट चीनले पाठ लिएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । कुनै पनि बहानामा भारतको आवरणमा इन्डो–पश्चिमा घेराबन्दीमार्फत गर्न खोजिएको अराजकतावादी अभ्यास स्वयं चीन, भारत र नेपालको स्थिरताविरुद्ध छ । नेपालले आफ्नो शक्ति सन्तुलन गुमाएको छ । यसकारण चीनले यस विषयमा सिधै यहाँको नेतृत्वसँग होइन कि भारतसँग कुरा गरिरहेको बुझ्न कठिनाइ छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले बुझ्न आवश्यक छ, आर्थिकरूपमा जतिसुकै भारतसँग जोडिए पनि सामरिक स्वार्थहरू नितान्त भिन्न छन् । सांस्कृतिक प्रेरणाको रूपमा चीनमा माओवाद र कन्फ्युसियस दर्शनले अग्रणी भूमिका खेलेको छ । इसाई सांस्कृतिक साम्राज्यवादलाई उनीहरूले खतराको रूपमा लिइरहेका छन् । यो कुरादेखि नेपाल पनि अछुतो छैन । रणनीतिक एजेन्डामा चीनले आफूलाई सजिलो पार्नुपर्ने र आर्थिक समृद्धिमा नेपालको हात माथि पर्नुपर्ने नीति दुवै राष्ट्रको हितमा छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना