साक्षरता र बालअधिकार

sudarsan adhikariसुदर्शन अधिकारी

बालबालिका हाम्रा कर्णाधार भएकाले उनीहरूको शिक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ, जसले गर्दा उनीहरूको भविष्य उज्ज्वल र सुनिश्चितसमेत बन्नुपर्छ । सबै बालबालिकाले बाच्न, शिक्षा लिन, स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारको समेत ग्यारिन्टी गर्न सक्नुपर्छ साथै सुरक्षाको अनुभूति सहजरूपले भएको हुनुपर्छ । यस्तै कुरालाई नै सामान्य हिसाबले बालअधिकार भनेर बुझिन्छ । बालअधिकारको संरक्षण र विकासका लागि सन् १९८९ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट बाल अधिकार महासन्धि पारित भएको छ । उक्त महासन्धिलाई नेपालले पनि अनुमोदन गरको छ । सार्कले विभिन्न कार्यक्रमका साथ १९९० लाई बालिका वर्ष र १९९१ देखि सन् २००० सम्म बालिका दशक सन् २००१–२०१० सम्म बालअधिकार दशकका रूपमा मनाइएको छ ।
नेपाल सरकारले बालअधिकार संरक्षणका लागि बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ र बालबालिका नियमावली २०५६ समेत लागू गरी अगाडि बढेको अवस्थालाई मध्यनजर राख्दा यसप्रति राज्य मौन छ भन्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । हाम्रो देशमा बालअधिकार संरक्षणका लागि बालकल्याण गृह, बालसुधार गृह, बाल इजलास जस्ता संस्थाको उपस्थिति नभएका होइनन् । शिक्षा मन्त्रालय जो शिक्षाका लागि स्थापित उच्च निकाय हो, उसले महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयसँग हातेमालो गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यत्ति मात्रै नभएर बालसङ्गठन केन्द्रीय र जिल्ला बालकल्याण समिति, सुस्त मनस्थिति केन्द्र आदि संस्थामार्फत पनि बालबालिका हकहितका कार्य भइरहेका छन् । हाम्रो अन्तरिम संविधान २०६३ मा बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
त्यस्तै संविधानमा राज्यले बालबालिकालाई सकेसम्म जोखिमपूर्ण काममा मात्र होइन कि श्रमिकको रूपमा त कार्य गर्न लगाउनु गैरकानुनी मानेर यसका लागि थप कानुनसमेत निर्माण गर्न सकिने कुरालाई समेत खुला राखेर अब बन्ने भनिएको कानुनमा अझै अपुग कुरालाई थप्दै त्यसको कार्यान्वयन पक्षलाई जोड दिने भनिन्छ तर हाम्रो नकारात्मक पक्ष भनौ या कमजोरी भनेकै कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुन नै हो । हामी अहिले लोकतन्त्रको उपयोग गरिरहेका हौं तर हाम्रा व्यवहार र आचरण भने अझै लोकतान्त्रिक र बालमैत्री भने बन्नसकेको छैन । लोकतन्त्रमा मानवले मानवलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । भने आफूले अधिकारको उपयोग गर्दा अरूको अधिकारलाई पनि हनन् हुन नदिने हुनुपर्छ भन्ने तर्फ खासै ध्यान दिइँदैन ।
त्यस्तै हत्या हिंसा अपराधजन्य कार्य मानीवय व्यवहार नभएकाले त्यसबाट बालबालिका लगायत सबै सचेत नागरिक चनाखो रहनुपर्छ भनिन्छ तर त्यसलाई व्यवहारमा देखाउन र देखिने गरी उदाहरणीय बन्न सक्तैनांै । जाति, धर्म, भाषा र लिङ्ग अनि क्षेत्रका आधारमा कसैलाई भेदभाव नगरी राज्यमा भएका कानुनको पालना गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । अझै हाम्रोमा के कुराको नराम्ररी विकास हुँदै गएको छ भने शिक्षा नै धनी गरिबका लािग भनेर नछुट्याइए पनि व्यावहारिकरूपमा भिन्न भएको छ । जुन हुनै हुँदैन थियो । सम्भ्रान्त परिवारका बालबालिकाले अध्ययन गर्ने पाठ्यक्रम माध्यम र विद्यालय महँङ्गा र अङ्गे्रजी विपन्न वर्गका अभिभावकका बालबालिकाका लागि नेपाली सरकारी र सस्ता भएको यथार्थ छर्लङ्गै छँदैछ ।
दुर्गम गाँउ र जिल्लाको कुरा नै नगरौ उपत्यकाका गाविसमा नै हेरौ न विकट ग्रामीण विद्यालयमाझैँ कठिन छ सामान्य शिक्षा आर्जनका लागि । विद्यार्थी बिहानभरि मेला वा घाँसपात गरी हात चुठेको चीसो नसुक्दै विद्यालय पुग्छ । फरक फरक देशमा बसेर एउटै बोली र शैली अनि संस्कृतिको अपेक्षा गरेझैँ हामीले गुणस्तर भने समान खोजिरहेका छौँ । पिँजडामा राखेको सँुगाले बोल्ने र खुल्ला जङ्गलमा शयर गर्ने सुँगाको स्वरमा कति भिन्नता हुन्छ ? त्यो हामीलाई थाहा भएकै कुरा छ नि । भिन्नता हुन्छ नै सामान्यरूपले भन्दा हो पनि त्यही तर त्यही कुरा विद्यार्थीमा लागू भएकोमा भने चिन्तित भइराखेका छौँ । लगानी खेर गयो बालुवापानी पानी भयो भनेर व्यापक मौसमी छलफल सभा र चर्चापरिचर्चामा व्यस्त हुन्छौँ । बालबालिकाका लागि गम्भीर भएर आ–आफ्नो क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यसो नभई उदेक मान्नुपर्ने कुरो त के छ भने बालअधिकारका पैरवी गर्ने संस्थाका मुख्य व्यक्तिकै घरमा बालश्रमिकको रूपमा बालबालिका राख्दै गरेका धेरै दृष्टान्त छन् । यस्तो अवस्थामा सुधार गर्नु आवश्यक छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना