हिन्दूराष्ट्र पुनःस्थापनाको सवाल

kamal rijal
कमल रिजाल,
गएको आइतवार एकजना मधेशमूलका सभासद यसै दैनिकसँगको साक्षात्कारमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो– ‘जनता राष्ट्रिय देखिएका छन् तर नेता भने जातीय र क्षेत्रीय जस्ता देखिंंदै गएका छन् ।’ विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा उहाँको भनाइलाई समर्थन गर्दै भन्न मन लाग्छ धर्मका मामिलामा पनि अहिलेको स्थिति करीब यस्तै छ । धर्म सहिष्णुताको अनुपम नमूना देख्दै र भोग्दै आएका यहाँका अधिकांश जनसमुदाय अहिले पनि भनिरहेका छन्– ‘नयाँ बन्ने संविधानमा धर्मका मामिलामा पूर्व प्रावधान कायमै राखेर धार्मिक सद्भाव अक्षुण्ण राख्नुपर्छ ।’ तर, कतिपय हाम्रा नेता भने यसको खुलेर विरोध गर्दै आएका मात्र छैनन्, बलात् धर्मनिरपेक्षताको प्रावधान लादेर शताब्दियौंदेखि कायम रहँदै आएको साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्ने तरखर गर्दै छन् ।
उनीहरू ९नेताहरू० ले जातीय संघीयताको नारा उरालेर जातीय विद्वेष र सामाजिक विखण्डनको बीउ त यसै पनि रोपिसकेकै छन् । सम्भवतः त्यतिले मात्र चित्त नबुझेर हुनुपर्छ हाल आएर धार्मिक विद्रोहको समेत बीजारोपणको प्रयास गर्दै छन् । यसैका लागि उनीहरूले विगत सात वर्षमा झण्डै तीस अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी मुलुकको ढुकुटी रित्याइसकेका छन् । तर, विडम्बना त के भने त्यतिले मात्र नपुगेर हाल उनीहरू कुर्सीतोड अभियानलाई अघि बढाइरहेका छन् । यस परिप्रेक्ष्यमा उनीहरूले थप कति अर्व रुपियाँको ढुकुटी सिध्याउने हुन् त्यो त यसै भन्न सकिन्न तर उनीहरूले हाल जुन किसिमको एकलब्य प्रयास जारी राखेका छन्, त्यसको एकमात्र उद्देश्य चाहिं यही धार्मिक सद्भाव बिथोल्नु नै हो भन्नेमा कतै शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।
मूलतः धर्मनिरपेक्षताको अभियानमा लागेका राजनीतिक दल, नेता तथा तिनका कार्यकर्ताले सर्वप्रथम के बुझ्नु जरुरी छ भने राजनीतिक दल भएकाले जनता भएका हुन् कि जनता भएकाले राजनीतिक दल भएका हुन् रु अर्थात, जनताका लागि राजनीतिक दल हुन् कि दलका लाग जनता हुन् भन्ने कुरामै प्रष्ट हुनुपर्छ । राजनीतिक दल भएकैले जनता भएका हुन् अर्थात राजनीतिक दलका लागि नै जनता भएका हुन् भने त भन्नु केही छैन, जे गरे पनि भयो । होइन जनताका लागि राजनीतिक दल हुन् भने उनीहरूले जनताका कुरा सुन्नु पनि पर्छ र उनीहरूका भावनाको कदर पनि गर्नै पर्छ । जुन मुलुकमा ८१ प्रतिशतभन्दा बढी एउटै धर्ममा आस्था राख्ने जनाता छन् र जहाँका जनताले धर्मको मामिलामा बरोबर खबरदारी गर्दै आएका छन् तैपनि सम्बद्ध व्यक्ति तथा निकाय यसबारे सुन्ने कान लगाउनसम्म चाहिरहेको छैन भने यस्तो अवस्थामा सबैले बुझ्ने यही हो कि कहीं न कतै अर्कै किसिमको खिचडी पाक्ने काम भइरहेको छ ।
यसै पनि धर्मनिरपेक्षता भन्ने कुरा आपैmंमा केटाकेटीपन बाहेक केही होइन । वस्तुतः संसारमा अहिलेसम्म न कोही धर्मनिरपेक्ष रहन सकेका छन् न रहनै सक्नेछन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि कसैले त्यस्तो कुरा गर्छ भने त्यसलाई त्यस्तै हास्यस्पद तर्कको रूपमा लिनुपर्छ, जहाँ हत्केलाले आँखा छोपेर मलाई कसैले देखेको छैन भन्ने गरिएको हुन्छ । संसारमा कोही पनि आफ्नो धर्ममा निरपेक्ष रहनै सक्दैन । त्यसमा पनि राज्य जस्तो अहर्निश सक्रिय रहनुपर्ने संस्था त धर्मनिरपेक्ष भएर बस्न झनै सक्दैन । जहाँसम्म राज्यले एउटा धर्मलाई काखा र अन्य धर्मलाई पाखा गर्न मिल्दैन भन्ने जुन तर्क अघि सार्ने गरिएकोे छ, त्यो त झन् आफैंमा बेअर्थको तर्क बाहेक केही हुँदै होइन ।
हाल संविधानमा पूर्ववत हिन्दू सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र लेखिनुपर्छ भन्ने जुन माग उठेको छ, यसको अर्थ यो होइन कि अन्य धर्मलाई पाखा वा बेवास्ता गर्नुपर्छ । यस्तो तर्क न कसैले गरेको छ न गर्न नै सक्छ । बरु के चाहिं हो भने अन्य धर्मको पनि सुरक्षा र संरक्षणकै लागि पनि नेपाल पुनः हिन्दू सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र कायम हुनै पर्ने देखिन्छ ।
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि जतिबेला भारतको अयोध्यामा बाबरी मस्जिद काण्ड भएको थियो, त्यतिबेला त्यहाँका कतिपय मुसलमान समुदायका मानिस सुरक्षा खोज्दै नेपाल छिरेका थिए । जबकि, त्यतिबेला नेपाल हिन्दू सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र थियो भने भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र थियो र अहिले पनि छ । यसैबाट प्रष्ट हुन्छ कि अल्पसंख्यक धर्मावलम्बीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि हिन्दू–सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्रमै हुँदो रहेछ । यस बाहेक सम्भवतः नेपालमा अहिले पनि इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले राज्यका तर्फबाट हज गर्न जाने सुविधा पाइरहेका छन् । मुलुक बलात धर्मनिरपेक्ष घोषित भएपछि अन्यथा व्यवस्था भएको भए छुट्टै कुरा होइन भने अहिले पनि बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले पनि राज्यका तर्फबाट देश–दर्शनको सुविधा पाइरहेका छन् । भनिरहनु परोइन, यस्तो सुविधा प्रदान गर्ने कामको शुरुवात त्यतिबेलै भएको हो, जतिबेला मुलुक सनातन हिन्दूधर्म सापेक्ष राष्ट्र थियो र त्यस्तो व्यवस्था त्यही मुलुकमा सम्भव छ, जहाँको मुलुक हिन्दू सनातनधर्म सापेक्ष राष्ट्रको अवस्थामा रहेको छ । यसले पनि यही प्रष्ट पार्छ कि अल्पसंख्यक अन्य धर्मावलम्बीको हकहितकै लागि पनि नेपालमा धर्मसम्बन्धी पहिलेकै प्रावधान कायम हुनै पर्ने रहेछ ।
निसन्देह नेपाल पहिले सनातन हिन्दूधर्म सापेक्ष राष्ट्र थियो र अहिले पनि छ । भलै हाल यसलाई अन्तरिम संविधानको धाराबाट हटाइएको होला तर जनताको मन र मस्तिस्कबाट अहिले पनि हटेको छैन र नयाँ संविधानमा पनि कायमै राख्ने जनस्तरबाट अहर्निश प्रयास हुँदै आएको पाएको छ । यसैका लागि कतै नारा, भाषण, गोष्ठी र जुलुस भइरहेका छन् । कतै यज्ञ–अनुष्ठान भइहरका पाइएका छन् । कतिपय सज्जन अनसनमा बसेर पनि हिन्दू राष्ट्रकै कामना गरिरहेका समाचार समेत आइरहेका छन् भने त्यसमा साथ दिन नसक्ने शंख फुकेर हुन्छ कि घण्ट, डमरु बजाएर हुन्छ, हिन्दू राष्ट्रकै लागि खवरदारी गरिरहेका देखा परिरहेका छन् ।
यसका लागि हिन्दूधर्ममा आस्था राख्ने धार्मिक संघ–संस्था तथा योगी, सन्यासी, सन्त–महन्तहरू यसै पनि  दिलोज्यान दिरहेका छन्् । खुशीको कुरा त के भने कतिपय इस्लाम तथा बौद्धधर्मसँग सम्बन्धित संघ–संगठनहरूले समेत यसैमा ऐक्यबद्धता जनाउन थालेका समाचार आउन थालेका छन् । अझ त्यो भन्दा पनि बढी खुशीको कुरो त कतिपय राजनीतिक दल तथा तिनका भातृ संगठन समेत बिस्तारै यसै अभियानमा समाहित हुँदै जान थालेका पाएका छन् ।    
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो– पहिले हिन्दूराष्ट्रको अभियानमा आधिकारिक रूपले लाग्ने राजनीतिक पार्टीमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा मात्र थियो तर उसको ‘एजेन्डा’ हिन्दूराष्ट्रको साथमा संवैधानिक राजतन्त्र पनि रहेकाले गणतन्त्रवादी अन्य राजनीतिक पार्टीहरूलाई खुल्न गाह्रो पर्दै आएको थियो । हाल आएर बिस्तारै कतिपय गणतन्त्रवादी नेता तथा कार्यकर्ता र कतिपय राजनीतिक पार्टी आफै पनि विभिन्न ‘एजेन्डा’ का साथ यसै अभियानमा जोडिन आइपुगेका छन् । त्यति मात्र होइन बिस्तारै लेखक, साहित्यकार लगायत तमाम बुद्धिजीवी समेत हिन्दूराष्ट्रकै पक्षमा मुखरित हुँदै आउन थालेका पाएका छन् । त्यसैले अब हिन्दूराष्ट्रको न बीचैमा रोकिने अवस्था देखिन्छ न कसैले रोक्न चाहेर पनि रोक्न सक्ने स्थिति देखा पर्दैछ ।
निसन्देह नेपाल पहिले हिन्दूराष्ट्र थियो भने भोलि पनि कायमै रहनेमा शंकै छैन । यसलाई नेताहरूले नचाहे पनि जनता आफैंले गर्ने छन् । फरक यति हो– नेताहरूले चाहे भने सदनबाट कायम हुनेछ, होइन जनता नै अघि सर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यस्तो काम सडकबाट हुनेछ । सिंगो मुलुक तातिसकेको अवस्थामा भइरहेको संविधान त नमानेर नयाँ संविधान जारी गर्ने हैसियत राख्छ भने भरखर जारी भएको वा जारी नै नभएको वा संविधान बदल्नु कुन ठूलो कुरा होला र १ त्यसैले त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ नेताहरूले समयमै सचेत हुनै पर्ने देखिन्छ । यदि उनीहरूलाई अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भइसकेको व्यवस्थालाई सिधै हटाउन गाह्रो भएको हो भने त्यो पनि केही छैन । यसबारे संविधानमा जनमत संग्रहको प्रावधान मात्र राखिदिए पुग्छ । बाँकी काम जनताले नै छिनोफानो गर्ने छन्, जुन कुराको उल्लेख पंक्तिकारले यस अघि पनि पटक पटक गर्दै आएको छ ।



थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना