जबर्जस्ती गरिए ठूलो दुर्घटना

Prachadna by shekhar2माघ ८ मा संविधान आउन सकेन । संविधानसभामा कतिबेला झडप हुने हो भन्ने अन्योल छँदैछ । त्यति मात्र होइन अब संविधान कहिले आउँछ भन्ने पनि चासो र चिन्ता देशबासीमा छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सबै मिलेर जाऔं भनेर राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुभएको अवस्थामा शान्ति प्रक्रियाका एक हस्ताक्षरकर्ता पूर्व प्रधानमन्त्री, प्रमुख विपक्षी दलका नेतासमेत रहनु भएका एकीकृत नेकपा (माओवादी) का पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सँग गोरखापत्रका सहसम्पादक नारद गौतमले शनिबार दिउँसो उहाँकै निवासमा गर्नुभएको कुराकानी ः

 अध्यक्षज्यू, माघ ८ त ट¥यो अब संविधान कहिले आउँछ ?

माघ ८ को साझा प्रतिबद्धता सबै राजनीतिक दलको थियो, त्यो दिन संविधान दिन सकिएन । मैले त्यही दिन पनि आम नेपाली जनताको सामु क्षमायाचना गरेको छु । म दोहा¥याउन चाहन्छु कि त्यो दिन संविधान दिन हामी पनि प्रतिबद्ध थियौं तर संविधान दिन नसकेकोमा हामी दुःखी छौं । अब संविधान कहिले आउँछ भन्दा कार्यतालिका माघ ८ सम्मको थियो, गणतन्त्र दिवसको दिन जेठ १५ मा संविधान घोषणा गर्ने गरी नयाँ कार्यतालिका बनाएर जानु उपयुक्त हुन्छ ।

 आइतबार संविधानसभाको अवरोधदेखि अन्य विषयमा पनि ‘बे्रक थु्र’ को चर्चा छ नि ?

त्यस्तो तयारी भइराखेको त मैले देखेको छैन । मैले हिजो (बिहीबार) मात्रै सभाध्यक्षसँग नयाँ कार्यतालिका बनाउन तपाईले पहल गर्नुपर्छ भनेर आग्रह गरेको छु । हामीले उहाँसँग ३१ दल नै बसेर नयाँ कार्यतालिका बनाउनु उचित हुन्छ भनेर भनेका छौं । तर संविधानसभामा त्यो अवरोध हुँदै गर्दा अध्यक्षले जसरी पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने राख्नुभयो, त्यसले सकारात्मक ‘बे्रक थु्र’ हुने होइन, नकारात्मक बे्रक थ्रु हुने अनुभूति मैले गरेको छु । त्यो दिनबाट संविधानसभाका सहयात्री र शान्ति सम्झौताका सहयात्रीहरुलाई एक्लै छाडेर जान चाहेको आभास भएको छ । यो राष्ट्रका निम्ति दुखद कुरा हो, म अझै पनि सभाध्यक्षलगायत सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरु जो सत्तामा हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई यो देशलाई फेरि द्वन्द्व र मुडभेडतिर लैजाने गरी कुनै निर्णयमा नपुग्न र सहमतिले नयाँ कार्यतालिका बनाउन अुनरोध गर्न चाहन्छु ।

संविधानका विवादित विषयमा करिब सहमति नै भएपछि पनि किन अड्क्यो ?

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन परिणामपछि यो देशमा संविधान निर्माण प्रक्रिया अलि असहज बाटोतिर गएको हामीले महसुस ग¥यौं । त्यो महसुस एमाओवादीले मात्रै होइन अन्य दलहरुले पनि यो सहज छैन भन्ने महसुस गरेकै हुन् । एक महिनासम्मको रस्साकस्सी भन्नुस् वा संघर्ष भन्नुहोस्, त्यसपछि चार बुँदे सहमति भयो । त्यसमा सुशील कोइराला, झलनाथ खनाल, म र अरु मधेस केन्द्रित दलका नेताहरुले हस्ताक्षर ग¥यौं । १२ बुँदे समझदारी, अन्तरिम संविधानको भावना र मर्मअनुसार संविधान बनाउने भनेपछि हामी संविधानसभाभित्र गयौ । त्यति बेला पनि हामी संविधानसभामा जाने कि नजाने भन्ने प्रश्न उठेको थियो । संविधानसभाबाट अग्रगामी संविधान बनाउने नै हो । राज्यबाट अलिक उपेक्षित भएको महसुस गरेका ती सबै वर्ग समुदायले अपनत्व हुने महसुस हुने गरी संविधान बनाउने भनेको हो तर त्यो परिणाम हेर्दा खेरि त्यस्तो आउँलाजस्तो नदेखिएर हामीले चार बुँदे सहमति गरेका थियौं ।

शासकीय स्वरुप, राज्य पुनःसंरचना, न्याय र निर्वाचन प्रणालीमा सहमति हुनै आँटेको थियो होइन ?

यी चारै विषयमा सहमतिमै पुगेको भन्ने त होइन तर सैद्धान्तिकरुपमा त्यो भित्र सत्यता पनि नभएको होइन । न्याय प्रणालीमा हामी सम्पूुर्णरुपले सहमति भएकै थियौं, त्यहाँ केही पनि बाँकी थिएन । निर्वाचन प्रणालीमा उहाँहरु (कांग्रेस–एमाले) ले प्रतिनिधिसभा पूर्णरुपमा प्रत्यक्ष हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो तर पनि मिश्रितमा जाने भन्ने पनि भएको थियो । तर मिश्रितमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक कति प्रतिशत हुने भन्ने विषय टुङ्गिएको छैन र थिएन पनि । कांग्रेस–एमाले मिश्रित प्रणालीमा जान सहमत भएपछि त्यहाँ पनि बाटो खुलेकै हो । शासकीय स्वरुपमा मैले आफैले संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियामा अन्य सबै विषयमा सहमति भयो भने शासकीय स्वरुपमा हाम्रो मत चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति नै हो भन्ने रहन्छ तर प्रक्रियालाई हामी रोक्दैनौं । त्यसैले यसलाई तपाईहरुले टुङ्गिएको बुझे हुन्छ भनेर मैले भनें । तपाईहरुसँग दुई तिहाइ छ, हामी आफ्नो मत राखेर जान्छौं भनेर मैले भनेको थिएँ । यी तीनवटा कुरामा सहमति नै भएको होइन, राज्य पुनःसंरचनामा सहमति भएपछि आ–आफ्नो कुरा लाने भनेको हो ।

राज्य पुनःसंरचनामा के कुरामा सहमति बाँकी छ त ?

राज्य पुनःसंरचनामा संघीय प्रदेशहरु बनाउँदा के आधार र सिद्धान्तमा बनाउने भन्नेमा पहिला मिलेको मत पनि अहिले खण्डीकरण भएको अवस्था छ । पहिलो संविधानसभामा प्रदेशहरु बनाउँदा पहिचानका पाँच आधार र सामथ्र्यका चार आधार मानिएको थियो । पहिचानका पाँच आधारमा जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र भौगोलिक भनिएको हो । जाती समुदायको पहिचानलाई एक नम्बरमा राखिएको छ । दोस्रोमा भाषिक छ, यो पनि जातीय नै हो र सांस्कृतिक भनेको पनि उही आउँछ । तर अहिले नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरु जो बीचमा प्रमुख नेता हुनुभयो, उहाँहरुले चाहिँ हिजो सहमति भएका पहिचानका पाँच आधारलाई नमान्ने भएपछि सिद्धान्तमा त्यहाँ नेर फरक प¥यो ।

१२५ जाती र १२३ भाषी भएको देशमा केही जातिलाई खुसी पार्दा अरु बेखुसी हुन्छन् भन्ने हेक्का त यहाँलाई पक्कै होला ?
यो हामीलाई बिल्कुल नबुझ्नेहरुले उठाएको तर्क हो, या एक थरीले जानी बुझीकन जनतालाई भ्रम पारिदिन भनेको हो । हामीले उत्पीडनबाट अन्त्यको कुरा गरेको हो, यो जाति जातिलाई राज्य बाँड्न खोजेको हुँदै होइन । राज्यले केही निश्चित जातिहरु जसको आफ्नो भाषा, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक प्रचलन र सम्बन्धहरु छ । जो अलि विकसित छन्, त्यो जातिलाई थातथालो हेरेर प्रदेश दिन सकिन्छ । त्यस गर्ने भनेको उत्पीडनको अन्त्य गर्ने भनेको हो । धेरै नै पछाडि परेका लोपोन्मुख जाति पनि छन् । जस्तो ः राउटेजस्ता जातीलाई संरक्षण गर्ने भनिएको हो । हामीले दलितभित्र पनि थुप्रै जातहरु छन्, तिनीहरुलाई पनि विशेष संरक्षण दिएर संरक्षित गर्नुपर्छ र अगाडि ल्याउनुपर्छ भनेको हो । यो हामीले बिल्कुल कुनै पनि जातिलाई विभेद गर्ने भनेकै होइन । अब त्यसरी ऐतिहासिक ढङ्गले एउटै भाषा, क्षेत्रफल, भूगोग, इतिहास, संस्कृति भएका र एक चोटि राज्य पनि चलाएका जातीहरु छन् भने प्रदेशको नाम चाहिँ तिनलाई दिँदा उनीहरुले यो राज्यमा हामी पनि समान भयौं भन्ने ठान्लान् भन्ने मात्रै हो । हामीले खोजेको उत्पीडित, असमानता र विभेदको अन्त्य हो । तर हामीलाई जात जातलाई राज्य बाँड्ने, कसैलाई दिने कसैलाई नदिने भने जस्तो गरेर साहै विकृतिकरण गरियो । सबै खालको विभेदको अन्त्य गर्ने लोकतान्त्रिक भावनामा आधारित राज्य पुनः संरचनाको हाम्रो मुद्दालाई परम्परागत ढंगले सोच्ने सामन्ती अभिजात्य वर्गको सोचाइले असर पु¥यायो ।

 विजयकुमार गच्छदारको लचिलो प्रस्तावलाई पनि किन यहाँले अस्वीकार गर्नुभयो ?

राज्य पुनःसंरचनामा हामी सहमतिको नजिक पुगेका थिएनौं । विजय गच्छदारले मैले कोहीसँग कुरा त गरेको छैन तर यसरी प्रस्ताव राख्छु भनेर प्रस्ताव राख्नु भएकै हो । मैले विजय गच्छदारको ‘स्प्रिट’ त ठीक हो, तर अहिले त्यसैमा सहमत हुन सक्छ त ? निर्वाचन प्रणालीमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा प्रतिशतको कुरा नै मिलेको छैन । पूर्वका तीन जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी तथा पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर के हुने भन्ने मिलेको छैन । सुन्दा त राम्रो सुनिने तर ठोसमा सहमति हुन्छ त भनेर मैले राखेको थिएँ । विजयजीले पछि यो कुरामा छलफल हुन्छ भने होस् पो भनेको हो भन्नुभयो । कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले त्यसलाई ‘एक्स्प्लोइट’ (फाइदा उठाएर) गरेर आफूतिर तान्ने जस्तो गर्नुभयो । त्यो भ्रममा विजयजी र हामी पनि छैनौं । त्यतिबेला सहमति भइहाल्ने अवस्था पनि थिएन ।

राज्य पुनःसंरचना गर्दा प्रदेशको नाम, सीमाङ्कन र संख्यामा कसरी सहमतिमा पुग्न सकिएला ?

मलाई यसमा सजिलो जस्तो लाग्छ, गाह्रो छ जस्तो लाग्दैन । भौगोगिक सीमा मिलाइयो भने प्रदेशहरुको नाम चाहिँ प्रदेशसभालाई दिने भन्नेमा हामीलाई आपत्ति छैन । प्रदेशको संख्या ९ वा १० प्रदेश गर्दा नाम प्रदेशसभाले राख्ने गरी अहिले टुङ्गिन सक्छ । होइन नाम संयुक्त पहिचानमा जाँदा ६ प्रदेशमा छलफल गर्न तयार छौं भनेर हामीले भनेका छौं । यो असम्भव छैन । झापा, मोरङ, सुनसरी तथा कैलाली र कञ्चनपुरको जुन सवाल छ, त्यहाँ कुनै बीचको बाटो निकाल्न सकिन्छ, निकाल्नु पनि पर्छ । होइन भने पहिला हामीले जेठ २ गते गरेको जस्तो विवाद भएका जिल्लामा जनताको मत बुझ्ने भनेर त्यसलाई अहिले थाँती राख्दा पनि हुन्छ । केन्द्र शासित भनेर राख्दा पनि भयो, नभए पहाडतर्फका केही भूभाग पहाडतर्फ र तराईतिर राख्दा पनि हुन्छ ।

संविधानसभा नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने दलसँग यहाँहरुको सडकमा मोर्चाबन्दी छ, त्यसैले संविधान नआएको त होइन ?

यो आरोप त विल्कुल निराधार, मिथ्या र भ्रम दिने नियतले आएको आरोपजस्तो लाग्छ । संविधानसभाका लागि भनेर जसले सबैभन्दा धेरै लडाई लड्यो र देशमा त्यति धेरै बलिदानका कीर्तिमानहरु कायम भए, उसैले संविधान बन्न नदिने भन्ने आरोप चाहिँ दिउँसै रात पार्ने भन्ने कुचेष्टा जस्तो मात्रै हो । ६ गतेको हडताल सफल पार्न बाहिरकासँग एक दिन त्यसो गरिएको हो । अन्य विषयमा हाम्रो सहकार्य भएको पनि छैन । संविधानसभा विघटन गर्ने भन्ने हाम्रो नीति पनि छैन, त्यो विषयमा उनीहरुसँग लामो सहकार्य हुने स्थिति पनि छैन । संविधान आउन नसक्नेको मुख्य कारणमा हिजो विस्तृत शान्ति सम्झौतामा जुन स्प्रिटमा सहमति गरियो, १२ बुँदे समझदारी जुन उद्देश्य र सामग्री राखेर गरियो तर अन्तरिम संविधान तोड्न चाहने र पछ्याउन चाहनेहरुको कारणले समस्या आएको हो ।

प्रधानमन्त्री पनि सबै मिलेर जाऔं भन्नुहुन्छ, यहाँहरु पनि सहमतिकै कुरा गर्नु हुन्छ, तर संघीयताविरोधी चित्रबहादुर के.सी. र हिन्दुराज्य माग्ने कमल थापासँग सहमति सम्भव छ ?

हामीले पनि सयका सय, संविधानसभाको ६०१ वा ५९५ कै सहमति भनेको पनि होइन । यो संविधानसभा शान्ति सम्झौताको हिस्सा भएर आएको छ, शान्ति सम्झौता नभएको भए संविधानसभाको निर्वाचन नेपालमा हुनेवालै थिएन । ती सम्झौताका सहयात्री, हस्ताक्षरकर्ता अर्थात् १२ बुँदे समझदारीदेखि अन्तरिम संविधान जारी गर्दाका सहयात्रीहरुसँग सहमति हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका हौं । जसका कारणले संविधानसभा आयो त्यसैलाई छाडेर संविधान बनाउँछु भन्नु विश्व इतिहासमा पनि कहीँ नहुने कुरा हो । सहमति भनेको अधिकतम सहमति हो र सहमति हामीले संविधानसभाका जन्मदाताहरुसँगको सहमति भनेका हौं ।

 मर्ने बेलामा गिरिजाबाबुले शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने जिम्मा यहाँलाई सुम्पनु भएको थियो, त्यसैले अहिले संविधान जारी गर्न यहाँले अलि बढी नै पहलकदमी गर्नुपर्ने हो कि ?

तपाईले भनेको सबै कुरा ठीक हो । गिरिजाबाबुले भने जस्तै मैले शान्ति प्रक्रियाका असाध्यै जटिल विषयहरु टुङ्ग्याउन अत्यन्तै ठूलो जोखिम उठाएर हतियार व्यवस्थापन, र सेना समायोजन सबै गरेकै हो । यो तथ्य इतिहासमा दर्ज छँदैछ । अहिले पनि त्यही स्प्रिटबाट संविधान बनोस् भन्नाका निम्ति पहल गरिराखिएकै छु । त्यो पहल संविधान बनाउनकै निम्ति हो । अहिले पनि म नयाँ कार्यतालिका बनाएर गणतन्त्र दिवसको दिन जेठ १५ मा संविधान जारी गर्न सकिन्छ भनेर त्यतातिर बल गरिराखेकै छु । बहुमतबाट जान्छौं भनिदिएपछि त्यो ऐतिहासिक सम्झौताका सहयात्री दुईतिर बाँडिने भए । अहिलेको नेतृत्वबाट हस्ताक्षरकर्ता गिरिजाबाबु र मलाई दुईतिर पार्न खोजियो । गिरिजाबाबु अहिले हुनुहुन्न, संविधान बन्दासम्म त हामीलाई सँगसँगै राखेर लगिदिनु पर्दथ्यो नि ! दुइटालाई खण्डित गर्न खोजियो समस्या त्यहाँ छ । म भोलि (आइतबार) सायद ठूलो दुर्घटना हुने खतरा देख्छु, यदि सत्तामा रहेका दलका नेताहरुले बहुमतबाटै प्रक्रियामा जाने जबर्जस्ती निर्णय गर्नुभयो भने । त्यहाँबाट संविधानसभा त विभाजित हुन्छ नै । त्यसपछि फेरि एक ठाउँमा ल्याउन धेरै मुस्किल हुन्छ । विवादै विवादमा जाने खतरा हुन्छ । त्यति मात्र होइन सिङ्गै समाज हुने विवादमा फस्ने खतरा मैले देखेको छु । गोरखापत्रमार्फत अहिले पनि मेरो अनुरोध छ, सबै दलका साथीहरुसँग, खासगरी कांग्रेस, एमालेका नेताहरु, संविधानसभाका अध्यक्ष सबैसँग देशलाई मुठभेडतिर लैजाने निर्णय चाहिँ नगरौं । दुई महिना ढिलो भएर केही बिग्रदैन । देशलाई दुघर्टना लानुभन्दा त दुई तीन महिना ढिलो हुन्छ त के फरक पर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ ।

 शान्ति प्रक्रियाको सहयात्रीका नाताले संविधान जारी गर्दा स्वामित्व रहोस् भनेर सरकारमा जाने कुरा त होइन ?

संविधानभन्दा हाम्रो दिमागमा अहिले सरकारतिर गएकै छैन । संविधानमा सहमति भयो भने राष्ट्रिय सरकार बनाउन सोच्न सकिन्छ भन्नेसम्मका कुरा हाम्रा चलेका हुन् तर संविधानका मूल विषयमा सहमती नहुँदै सरकार हाम्रो दिमागमा छैन ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना