काँग्रेसको नीतिगत प्राथमिकता

barta raj acharyaप्रा.डा. व्रतराज आचार्य

नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको अवस्थामा हुँदैछ । अधिवेशनको पहिलो एजेन्डा पार्टीका नीति र कार्यक्रमहरूको समीक्षा गर्नु हो । त्यही समीक्षाबाट नेतृत्व चयनका निम्ति मार्गदर्शन पनि प्राप्त हुन्छ । नेपाली काँग्रेसको आधारभूत नीति भनेको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद हो । स्थापना कालदेखिका यिनै तीन नीतिका कारण नेपाली काँग्रेस अहिले पनि नेपालको विश्वसनीय प्रजातान्त्रिक पार्टीको रूपमा चिनिएको छ ।
नेपाली काँग्रेसको नीतिगत प्राथमिकता राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको घोषित नीति अन्तर्गत रही समयसापेक्षरूपमा कार्यक्रमहरू परिमार्जन गर्दै लैजानु हो । एकदलीय अधिनायकतावादी विचारधाराबाट परिपोषित कम्युनिस्टहरूलाई बहुदलीय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनु विगतको नेतृत्वको साहसी निर्णय भन्न सकिए पनि त्यसका निम्ति नेपाली काँग्रेसले स्थापना कालदेखि अवलम्बन गर्दै आएका मान्यताहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै तिलाञ्जलि दिनु परेको र पार्टीका आधारभूत नीति विपरीत विभिन्न समूह र समुदायसँग सम्झौता गरिएबाट नेपाली काँग्रेसको जनाधार खुम्चँदै गएको छ ।
एकदलीय अधिनायकवादमा विश्वास राख्ने गैरप्रजातन्त्रवादी शक्तिहरूलाई बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा ल्याउनु प्रजातन्त्रवादी पार्टीको दायित्वभित्र पर्ने भए पनि प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई भन्दा भागबन्डाको संस्कृतिलाई निरन्तरता दिनु सर्वसत्तावादी संस्कृतिलाई बढाउनु हो । यसले गर्दा अहिले नेपालमा विधिको शासन कमजोर भई दलीय अधिनायकवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । स्थायी सरकारका रूपमा चिनिने कर्मचारीतन्त्र दलगत रूपमा विभाजित भएको छ र दलीय स्वार्थमा काम गर्न अभ्यस्त भएको छ । सार्वजनिक संस्थान, शैक्षिक एवं प्रज्ञिक संस्थाहरू, वन तथा खानेपानी एवं निर्माणका समितिहरू, वित्तीय संस्थाहरू आदिमा पूर्णरूपमा दलीय नियन्त्रणमा रहेका छन् ।
प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता र पद्घति विरुद्धका राज्य सञ्चालनका अभ्यासले प्रजातान्त्रिक शक्ति र संस्थाहरुलाई कमजोर बनाउँछ र त्यसले वामपन्थी एवं गैर प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई मजबुत बनाउँदै लैजान्छ । व्यक्ति प्रधान हुने कम्युनिस्ट शैलीको अनुकरण गर्नु प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई थप जटिलतातर्फ लानु हो । नेपाली काँग्रेसको अधिवेशनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता र पद्घति अवलम्बन गरी राजनीतिक स्थिरता र विकास प्रक्रियालाई अघि बढाउन सक्ने नेतृत्व चयन गर्न सक्यो भने मात्र भागबन्डाको संस्कृति अन्त्य भई लोकतन्त्रको आवरणमा फस्टाएका गैर प्रजातन्त्रवादीहरूको पतन भई यसको जनाधार विस्तार हुनेछ ।
भागबन्डाको संस्कृतिलाई संस्थागत गर्ने कारक तत्व पार्टीभित्रकै भागबन्डा पनि हो । नेपाली काँग्रेसमा अहिले पनि संस्थापन र इतर पक्ष या साठी र चालीसको अनुपात भन्ने छँदैछ । निर्वाचित सभापतिले स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न नपाउने अवस्था रहेसम्म पार्टीमा योग्य र इमान्दार व्यक्तिले न्याय पाउँछन् भन्ने सुनिश्चितता रहँदैन । यसले पार्टीलाई गुट र उपगुटमा विभाजन गर्दै लैजान्छ । फलतः मुलुकमा प्रजातान्त्रिक संस्कृतिको संवर्धनका निम्ति काँग्रेसभित्र आन्तरिक प्रजातन्त्र सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ ।
नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ संविधान निर्माण भई कार्यान्यनको चरणमा रहे पनि मधेसवादी दल संविधानप्रति असन्तुष्टि देखाउँदै आन्दोलनमा अघि बढेका छन् । यसले देशलाई नियन्त्रित अस्थिरतातर्फ अगाडि बढाउने सङ्केत प्राप्त भएको छ । काँग्रेस मधेस आन्दोलनप्रति पर्याप्त संवेदनशील रहे पनि मधेसका जनताका त्यो सन्देश कसरी पुगेको छ भन्ने प्रश्न महŒवपूर्ण छ । पार्टीको मधेसनीति र कार्यक्रम प्रस्ट नभएमा यसको जनाधार अझ खस्कन सक्छ ।
महाधिवेशनले कस्तो नेतृत्व चयन गर्छ भन्ने कुरा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको मतले निर्णय गर्ने विषय हो तर भावी नेतृत्वले प्रजातान्त्रिक संस्कृतिलाई समृद्ध तुल्याउन सक्छ या सक्दैन भन्ने चासो र चिन्ता प्रजातन्त्रप्रति शुभेच्छा राख्ने आम नेपालीको पनि चासो हो । अहिले सभापति पदका लागि रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवा र कृष्णप्रसाद सिटौला प्रतिस्पर्धी देखिनुभएको छ । उहाँहरू किन उम्मेदवार हुनुहुन्छ भन्नुभन्दा पनि उहाँहरूले पार्टीका सामु विद्यमान चुनौतीहरूको सामना कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न महŒवपूर्ण छ ।
भावी नेतृत्वले नेपाली काँग्रेसको खस्कँदै गएको जनाधारलाई सुदृढ तुल्याउनु पर्नेछ । विगतमा नेपाली काँग्रेस पहाड, तराई, हिमाल सबै क्षेत्रको साझा पार्टी रहिआएको थियो । काँग्रेसप्रति किसान, मजदुर, मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी र व्यापारीसमेतको साझा विश्वास थियो । कम्युनिस्टहरूले भनेजस्तै नेपाली काँग्रेस बुर्जुवा पुँजीपतिहरूको मात्र पार्टी थिएन । मुलुकमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्ने क्रममा नेपाली काँग्रेस जानी नजानी समस्याहरूले घेरिएको छ । काँग्रेसमा न त आन्तरिक प्रजातन्त्र फस्टाउन सकेको छ, न त यसले मुलुकमा प्रजातानित्रक संस्कृतिलाई सुनिश्चित गर्न सकेको छ । मुलुकमा अहिले प्रजातन्त्रको आवरणमा अधिनायकवादी संस्कृति मौलाएको छ । अबको नेतृत्वले पार्टीलाई कम्युनिस्टहरूको पृष्ठपोषक बन्न नदिनु या उनीहरूलाई प्रजातान्त्रिक मूल्य पद्धतिमा पूर्णतः आत्मसात् हुन दबाब दिनु जरुरी छ । यो कार्य कम्युनिस्टहरूलाई बुईमा चढाएर सत्ताको केन्द्रमा पु¥याउने व्यक्तिबाट सम्भव छैन, सहमतिका नाममा जस्तोसुकै निर्णय गर्न पनि पछि नपर्ने नेतृत्वबाट पनि यो कार्य सम्भव छैन ।
नेपाली काँग्रेसको पहिचान भनेको त्यागी र निष्ठावान् व्यक्तिहरूको बाहुल्य भएको पार्टी हो । त्यसको प्रतिविम्ब नेतृत्व चयनमा अवश्य पर्नुपर्छ । पार्टी नेतृत्वले सबैलाई न्यायको अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । सीमित व्यक्तिहरूलाई प्रस्रय दिएर गरिने गुटबन्दी र भागबन्डाको राजनीतिले पार्टीमा आन्तरिक प्रजातन्त्र फस्टाउन सक्दैन । पार्टीभित्रको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा पछिपरेका अवस्थामा पार्टीमा विभाजन ल्याउनु भनेको व्यक्तिवादी÷अवसरवादी चरित्र हो । यस्तो चरित्रले समग्र पार्टीको नेतृत्व कसरी गर्नसक्छ ? भन्ने प्रश्न नै अहिलेको जीवन्त प्रश्न हो । नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशनले गुटबन्दी अन्त्य गर्ने गरी नेतृत्व चयन गर्न सकेन भने भागबन्डाको राजनीतिबाट मौलाएको अधिनायकवादी चिन्तनबाट मुलुकले उन्मुक्ति पाउन सक्ने छैन ।
काँग्रसेको भावी नेतृत्वका सामु सङ्व्रmमकणकालीन राजनीतिक संस्कृति अन्त्य गरी प्रजातन्त्रका आधारभूत मान्यताहरूलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयनमा ल्याउनु दोस्रो महŒवपूर्ण चुनौती हो । प्रजातन्त्रले सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्छ । गुटबन्दी र भागबन्डालाई आधार बनाएर राज्य सञ्चालन गर्ने परिपाटीले प्रजातन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउँदैन । नेपाली काँग्रेस प्रजातन्त्रको पुनस्थापना कालदेखि नै गुटबन्दीको सिकार हुँदै आएको छ । त्यसको परिणति एकातिर गणेशमान सिंहको पार्टी परित्यागका रूपमा प्रकट भएको छ भने अर्कातिर गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईबीचको प्रतिस्पर्धाका रूपमा अघि बढेको छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक गुटबन्दीका कारण पार्टीमा विभाजन भएको र पुनःएकीकरण भएको तथ्य छ । यस अधिवेशनले सही नेतृत्व चयन गर्न सकेन भने नेपाली काँग्रेस पार्टीका आधारभूत नीतिहरूका आधारमा भन्दा गुटबन्दीका आधारमा अघि बढ्ने निश्चित छ ।
नेपालमा अहिले पनि मधेसवादी दलहरू संविधानप्रति असन्तुष्टि देखाइ आन्दोलनमा रहेका छन् । यसबाट देश नियन्त्रित अस्थिरतातर्फ अगाडि बढ्ने सङ्केत प्राप्त भएको छ । काँग्रेसको भावी नेतृत्वले तराई विकसित हुँदै गएको अस्थिरतालाई समाप्त गर्न बुद्धिमत्तापूर्ण बाटो तय गर्नु जरूरी छ । यो कार्य बीपीले अवलम्बन गरेको राष्ट्रियताको परिभाषामा टेकेर मात्र गर्न सकिन्छ । राष्ट्रियता भनेको माटो मात्र होइन, त्यहाँ बसोबास गर्ने जनता पनि हो । नेपालको तराईमा अहिले मधेसी मूलका मानिसहरू मात्र बसोबास गर्दैनन्, पहाडीमूलका मानिस पनि बसोबास गर्छन् । त्यसैले प्रदेशको सीमाङ्कन या राजनैतिक अधिकारको माग गर्दा मधेसी समुदायले यो वास्तविकतालाई बिर्सन मिल्दैन । काँग्रेसको नेतृत्वले पनि यो पार्टी पहाडको मात्र पार्टी होइन, मधेसको पनि पार्टी हो भन्ने कुरा मधेसमा गई भन्न सक्नुपर्छ । कुनै खास क्षेत्रलाई अखण्ड मान्ने या कुनै खास क्षेत्रमा मात्र आफूलाई स्थापित गर्ने नेतृत्वबाट काँग्रेस अघि बढ्न सक्दैन ।
नेपालको राजनीतिमा कतिपय कुरा स्वाभाविकरूपमा टुङ्गीन पाउँदैनन् । यस्ता अस्वाभाविक कुरा गर्दा हिजो राजतन्त्रलाई प्रमुख कारक तत्वका रूपमा सङ्केत गरिन्थ्यो । राजावादीहरू प्रत्यक्षभन्दा अप्रत्यक्षरूपमा राजनीतिक पार्टीभित्र आफ्नो प्रभाव र पहुँच देखाउँथे । आज नेपालमा राजतन्त्र समाप्त भइसकेको छ तर पनि सबै कुरा स्वाभाविक बनिसकेको छैन । विदेशी शक्तिको चलखेल नेपालको राजनीतिलाई स्वाभाविक गतिमा अघि बढ्न नदिने अर्को कारक तत्व बाँकी छँदैछ तर काँग्रेस जुन राजनीतिक मान्यतामा आधारित रहेर अघि बढेको छ, त्यसले गर्दा यो पार्टी छिमेकी राष्ट्रसँगको औपचारिक सम्बन्धलाई मात्र होइन, अनौपचारिक सम्बन्धलाई समेत विशेष महŒव दिन्छ भन्ने कुरा विश्वसनीयरूपमा सम्प्रेषण गर्न सक्ने सामथ्र्य भावी नेतृत्वमा आवश्यक देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय तहमा गरिने प्रतिबद्धता घरेलु राजनीतिमा कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने त्यसले पार्टीको विश्वसनीयता मात्र कमजोर बनाउँदैन, राष्ट्रलाई सङ्कटको भुमरीमा धकेल्छ । यस सन्दर्भमा काँग्रेसकै कतिपय नेतृत्वले दिल्लीमा गई हिन्दुराष्ट्रका पक्षमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको र संविधानमा त्यसलाई समावेश गर्न कुनै प्रयत्न नगरेको भन्ने समाचारमा कति सत्यता छ भन्ने प्रश्नमा पनि नेपाली काँग्रेसका मतदाताले विचार पु¥याउनु आवश्यक देखिन्छ । केही समयअघि भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दी मधेस आन्दोलनको समर्थनमा थियो अथवा नेपालका नेताहरूले दिल्लीमा गई गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेकोमा लक्षित थियो ? भन्ने प्रश्न अझै पनि विचारणीय छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना