संविधान र व्यवहारको यथार्थ

Luckyलक्की चौधरी


नयाँ संविधानको प्रस्तावनामा ‘सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने’ उल्लेख छ तर यी लेखिने र गरिने कुरामात्रै हुन् । व्यवहारमा अहिलेका नेता र शासककै चिन्तनमा त्यस्तो विभेद र उत्पीडन हावी छन् । नेपालको विद्यमान संसद्मा यस्तो कुनै दल छैन, जो केन्द्रिकृत व्यवस्था अङ्गीकृत नगरेको होस् । लोकतन्त्र र गणतन्त्रको ठूला कुरा गर्ने लोकतान्त्रिक दलको नेतृत्वमा रहनेहरूकै सोच र प्रवृत्ति केन्द्रिकृत छ । नेतृत्वमा हुने अधिकांश छलफलका विषय, गरिने निर्णयमा पार्टी पङ्क्तिको ठूलो जमातको सहभागिता र समन्वय हुने गर्दैन । निर्णय लाद्ने गरिन्छ । नेतृत्वले सकेसम्म आफैँ, नभए आसेपासेको सहयोग लिएर एकलौटी निर्णय गर्नेगर्छ । त्यसैका लागि गुटगत राजनीति चाहिएको हो । यो समस्या केवल दलमा मात्रै होइन, दलको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष छायाँ परेका भातृ सङ्गठनमा पनि छ । यो केन्द्रिकृत सोच र प्रवृत्ति नै हो । दलका नेताहरू आफूलाई जति लोकतान्त्रिक भन्ने गर्छन्, सारमा उनीहरू लोकतन्त्रको अभ्यास गरेकै छैनन् । गर्न चाहँदैनन् । कारण, उनीहरू नै केन्द्रिकृत र विभेदकारी सोचबाट ग्रसित छन् ।
संविधानको प्रस्तावनाको अर्को अनुच्छेदमा ‘सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने’ उल्लेख छ । यी सब सिद्धान्तका कुरा हुन् । पढ्दा राम्रो लाग्छ । व्यवहार र कार्यशैलीमा आउँदैन । कानुनमा छुवाछूत अन्त्य गर्ने तर घरमा त्यसको फिटिक्कै कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति छ । पुरानो सामन्ती सोचबाट नेता, कार्यकर्ता र नेतृत्व ग्रसित छ । समानताको कुरा गर्ने तर अवसर प्राप्त हुने, नेतृत्व गर्ने ठाउँमा सबै आफ्नै नजिकका नातेदार, भाइभतिजा, दिदीबहिनी, पार्टी कार्यकर्ता तथा स्थानविशेषका आधारमा जनशक्ति भर्ती गर्ने नेता र नेतृत्वकर्ताको कार्यशैली छ । प्रवृत्तिलाई नसुधारेर समानता र समताको कुरा गर्नु खोक्रो आदर्शमात्र हुन्छ ।
संविधानको धारा ४२ मा रहेको सामाजिक न्यायको हकमा राज्यबाट सामाजिकरूपले पछाडि पारिएका वर्ग समुदायलाई समानुपातिक समावेशीको आधारमा राज्यको हरेक निकायमा सहभागिताको हक हुनेगरी माघ ९ गते पहिलो संशोधन गरिएको छ । तथापि त्यसमा जनसङ्ख्याको आधारमा सबै जातजातिको सहभागितालाई समानरूपमा व्यवस्था गरिएको छैन । संशोधन अझै अपुरो छ । राज्यको सबै निकायमा जनसङ्ख्याको अनुपातमा सहभागिताको व्यवस्था गर्न सकेको भए, वैज्ञानिक हुन्थ्यो । राज्यको निकायमा प्रतिनिधित्व बनाइसकेका जाति र समुदायको अधिकार कटौती हुने डरले त्यो व्यवस्था गरिएन । घुमाइफिराइ शब्दजालमा फँसाएर पछाडि परेका वर्गलाई भुल्याउने काम भएको महसुस हुन्छ ।
संविधानको धारा २६१ मा आदिवासी जनजाति आयोग, २६२ मा मधेसी आयोग, २६३ मा थारू आयोग, २६४ मा मुस्लिम आयोग गठन हुने व्यवस्था छ तर त्यसको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ । सङ्घीय कानुन भोलि कसले र कसको सहभागितामा बन्छ, त्यो स्पष्टै छ । थारू आयोग सञ्चालन गर्ने विषयमा थारू प्रतिनिधिको सहभागितामा कानुन बन्नेवाला छैन । मधेसी आयोगको कानुन मधेसीको बाहुल्यतामा बन्ने छैन । मुस्लिम आयोग सञ्चालन गर्ने कार्यविधि र कानुन उनीहरूको राय, सल्लाह र सहभागितामा बन्ने छैन । आदिवासी जनजाति आयोगको विषय पनि त्यही हो । कानुनले बाँधेर आयोगको स्वतन्त्रता कसरी खोज्न सकिन्छ ? यो टिप्पणी अहिले नै गर्दा हतारो भएको महसुस होला तर हुने त्यही हो ।
धारा २६५ मा त्यसरी गठन हुने आयोगको पुनरावलोकन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । सङ्घीय संसद्ले संविधान प्रारम्भ भएको दश वर्षपछि पुनरावलोकन गर्नेछ । २०७२ असोज ३ गतेबाट संविधान कार्यान्वयनको गणना गर्दा आयोग गठन हुनै कम्तीमा चार–पाँचवर्ष लाग्नेछ । विभिन्न झमेला र समस्याबीच आयोग गठन भइहालेमा त्यसको पूर्णता र कार्यविधि बनाउँदै थप समय लाग्नेछ । आयोगले कतिबेला काम गर्ला ? आयोगको औचित्य कसरी पुष्टि होला ? दश वर्षपछि सङ्घीय संसद्ले त्यसको पुनरावलोकन गर्नेछ । अनावश्यक लागेमा संविधान संशोधनबाट हटाइदिन सक्छ । त्यसैले यी आयोग गठनका विषय केवल देखाउने दाँतमात्र हुन् । विभिन्न जाति, समुदायलाई लोभ्याउनका लागि गरिएका व्यवस्था हुन् । यी आयोगले गर्ने काम र कार्यशैलीले सो समुदायको उत्थान र विकासमा कुनै औचित्य पुष्टि होलाजस्तो लाग्दैन । आयोगमा एक अध्यक्ष र चार जनासम्म सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यसैमा भोलि राजनीतिक खिचातानी होला । ठूला दलकै प्रतिनिधित्व गर्ने नेता, कार्यकर्ता नै त्यसका अध्यक्ष तथा सदस्य बन्ने छन् । सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा टाढा हुनेछ । गठन भएको छ वर्ष सो आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको कार्यकाल रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
एक अर्को विषय, संविधानमा थ्रेसहोल्ड (मतमा सीमा) लगाउने व्यवस्था छैन तर सङ्घीय कानुनअनुसार थ्रेसहोल्ड लगाउनेमा प्रमुख नेताहरू करिब एकमत छन् । थ्रेसहोल्ड कायम भएमा अहिलेका क्षेत्रीय पार्टी सबै कटौती हुनेछन् । उनीहरूको राजनीतिक अस्तित्व सङ्कटमा पर्नेछ । धारा २७४ ले संविधान संशोधनको बाटो खुला नै राखेको छ तर संविधान संशोधन गर्न सहज छैन । कि त ठूलै आन्दोलन हुनुपर्छ, कि प्रमुख दलका नेताहरूलाई रिझाउनुपर्छ । यी दुई विकल्प बाहेक जोकोहीले चाहँदैमा संविधान संशोधन सम्भव छैन । कुनै प्रदेशको सिमाना हेरफेर वा अन्य व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपरेमा सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत विधेयकलाई सम्बन्धित प्रदेश सदनमा सो सदनले ३० दिनभित्र पठाउने व्यवस्था गरेको छ । सो सदनको बहुमत सदस्यबाट स्वीकृत भएर पुनः सङ्घीय संसद्मा पठाउने व्यवस्था छ । सङ्घीय संसद्मा रहेको कुल सदस्यको दुईतिहाइबाट पारित भएमात्र सो विधेयक पारित हुनसक्छ । त्यसरी पारित विधेयकलाई राष्ट्रपतिले पन्ध्र दिनभित्र स्वीकृत गर्ने र स्वीकृत भएको मितिबाट लागू हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रदेश सदनमा पनि ठूला दलकै वर्चस्व रहने छ । साना दलको प्रतिनिधित्व झिनोमात्रामा रहने छ । त्यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधनको विषय फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै हुनेछ । आदिवासी, जनजाति, थारू, मधेसी, मुस्लिम तथा पछाडि परेका वर्गले उठाउने माग सम्बोधनका लागि फेरि पनि ठूला दलको आडभरोसा अनिवार्य हुनेछ । ठूला नेताको जसरी आज राजनीतिमा, राज्यको निकायमा वर्चस्व कायम छ, भोलि पनि त्यसरी नै रहने छ । शक्तिको खेल जहिले हावी नै रहने छ । समाजमा हुनेखाने र गरीखानेको बीचमा द्वन्द्व यसैगरी चलिनै रहने छ ।
नयाँ संविधान बन्यो, अब आकाशबाटै फल खस्यो, सबै समस्याको अन्त्य भयो भन्नु कोरा कल्पना मात्रै हो । उत्तम त के हुन्छ भने पछाडि परेका वर्गले आफ्नो व्यक्तित्व र क्षमता बढाउनेतिर केन्द्रित हुन सक्नुपर्छ । क्षमता र सीप आफूसँग छ भने बाँच्न र सफलता पाउन कठिन हुँदैन । जोसँग क्षमता छ, व्यक्तित्व छ, उसले राजनीति बाहेक जे काम पनि गरेर खानसक्छ । राजनीतिक दौडधूप र नेताले देलान् र खाउँला भनेर ठूलै आश लिएर पछाडि दौड्नु मरुभूमिमा मृगले पानीका लागि दौड्नु सरह हो । नेताको काम ठूलो आशा देखाउनु नै हो ।
आशा र आश्वासन नबाँड्दासम्म नेताको राजनीति नै हुँदैन । आज, राजनीतिक लाभ लिनका लागि नेतृत्वमा आफ्नो मान्छे नभई हुँदैन । हात समातेर तान्ने मान्छे छैन भने राजनीतिबाट लाभ हासिल होला भन्ने विश्वास गर्नु मुर्खता मात्रै हो । अहिलेको राजनीति नातावाद, कृपावाद र फोस्रा नाराले भरिएको छ । विकृतिले भरिएको छ । जसको मान्छे नेतृत्वमा छ, उसलाई त सहज छ । नहुनेका लागि पीडा बाहेक केही छैन । हो, हिजो त्यस्तो राजनीति थिएन । क्षमता हुनेले नेतृत्व पाउँथे । आज शक्तिमा हुनेको क्षमता र व्यक्तित्व नहुँदा पनि हुन्छ । माथि राजनीतिक आडभरोसा दिने छन् भने क्षमता बनाइ रहनुपर्दैन । यही विकृतिले समाजलाई अधोगतितिर लगिरहेको छ । यो मुलुककै लागि विडम्बना हो ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना