सूचना दिँदा दुवै हातमा लड्डु

Krishnahari banskotaकृष्णहरि बाँस्कोटा


राष्ट्रिय सूचना आयोगले आफ्नो सक्रियतामा वृद्धि गरेसँगै केही सरकारी पदाधिकारीले सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने अर्को बोझ थपिएको महसुस गरेका छन् । कुनै आयोग भ्रष्टाचार रोक भन्छ त कोही मानव अधिकारको पालना गर भन्छन् । कुनै निकायले बेरुजू निकालेर दुःख दिएको छ भने अर्को निकायले नागरिकले मागेको सूचना दिन्छन् कि कारबाही गर भनेर तर्साएको छ । कसरी जाँगर थेग्ने भन्ने विषयमा केही प्रशासकमा अनावश्यक चिन्ता थपिएको महसुस गरिएको छ ।
यथार्थमा मुलुकमा संवैधानिक र स्वतन्त्र आयोग गठन हुनुको मूल ध्येय लोकतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्नु, मुलुकमा विधिको शासन सञ्चालन गराउनु, भ्रष्टाचाररहित, पारदर्शी, उत्तरदायी र जिम्मेवारपूर्ण कार्य पद्धतिको विकास गरी मुलुकको समृद्धिमा सहयोग गर्नु हो । यस्ता पुनित उद्देश्यले स्थापना भएका आयोगका सर–सल्लाह झट्ट सुन्दा अतिरिक्त बोझजस्तो लागे पनि यथार्थमा ती बिरामीका लागि औषधसरह हितप्रद रहने गरेका छन् । नेपाली ‘बुझ्नेलाई श्रीखण्ड र नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिँड’ भनेझैँ नागरिकको सूचनाको हकको प्रचलनमा अग्रसर हुनु भनेको एकातिर संविधान प्रदत्त नागरिकको मौलिक हकको सम्मान गर्नु हो भने अर्कोतर्फ आफू कार्यरत निकायबाट सम्पादित कामको बजारीकरण गर्नु हो । कानुनले सरकारी निकायमा रहेको सूचनामा नागरिकको पहुँचलाई सुनिश्चित गरेको छ । यसको अर्थ जनताले तिरेको करबाट सञ्चालित हुने सरकारी कार्यालय जनताप्रति पारदर्शी हुन्छन् भन्ने सामान्य सिद्धान्त लागू भएको हो ।
कुनै मन्त्री वा सचिवले आफ्नो घर–घडेरी बेचेर मन्त्रालय सञ्चालन गर्ने होइन । यसैगरी कुनै पनि सरकारी विभाग र कार्यालय त्यहाँका महानिर्देशक वा कार्यालय प्रमुखको अपुतालीमा प्राप्त सम्पत्ति पनि होइन । लोकतन्त्रमा जनताको शासन, जनताद्वारा, जनताका लागि सञ्चालन हुने सामान्य विषयको हेक्का राख्ने बित्तिकै सरकारी कार्यालयका सूचना मुलुकका मालिकरूपी जनतालाई लुकाउनुपर्ने कुनै आधार र कारण नै बाँकी रहन्न ।
‘बोल्नेको पिठो पनि बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन’ भन्ने कुरासँग सबै सहमत भएर पनि सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको पालना नगर्नु मुख्र्याइँ शिवाय केही होइन । यस कानुनले सबै सरकारी कार्यालयलाई प्रत्येक तीन तीन महिनामा आफ्नो निकाय सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देश गरेको छ । जसअनुसार आफ्नो निकायको स्वरूप र प्रकृति, काम, कर्तव्य र अधिकार, कर्मचारीको सङ्ख्या र कार्यविवरणबारे जनतालाई सूचना सम्प्रेषण गर्दा तत्संस्थाकोे पहिचान निर्माणमा मद्दत पुग्नेछ । यसैगरी आफ्नो निकायबाट प्रदान गरिने सेवाको किसिम, सो सेवा प्रवाहमा जिम्मेवार पदाधिकारी, सेवा प्राप्तमा नागरिकले बुझाउनुपर्ने दस्तुर र कुर्नुपर्ने समय, निर्णय प्रक्रिया एवं सोको जिम्मेवार पदाधिकारी र तत् निकायबाट भएको निर्णय उपर चित्त नबुझाउने सेवाग्राहीले उजुरी गर्ने अधिकारीको बारेमा जानकारी दिँदा आफ्नो निकाय लोकतान्त्रिक विधिमा सञ्चालन भएको प्रमाणीकरणसहित सेवाको बजारीकरण गर्ने मौका र अवसर प्रशस्त हुनेछ । यसबाट सेवा प्रवाहमा कुनै कठिनाइ भए सेवाग्राहीले उजुरी गर्न पाउने र आफ्नो निकायको पारदर्शी सेवाबाट आफ्नो साख उच्च रहने विषयमा कुनै अलमल हुनुपर्ने कुरै देखिन्न । यस्ता सूचना पनि प्रवाह गर्न सकिन्न भन्ने सरकारी कर्मचारीले के सूचना प्रवाह गर्छ त ? स्वयंसँग सरकारी पदाधिकारीले प्रतिप्रश्न गरेमा स्वतः जवाफ पाइन्छ र सूचना प्रवाह गर्नैपर्ने रहेछ भन्ने अनुभूति हुनेछ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन बमोजिम प्रत्येक निकायले तीन तीन महिनामा सम्पादित कामको विवरण सार्वजनिक गर्दा सो बखतको कार्यालय प्रमुखको नाम पनि उल्लेख गर्नुपर्छ । यसबाट ‘लङ्का जित्ने हनुमान, जस पाउने ढेडु’ को उखान पनि चरितार्थ हुन पाउन्न । साथै सम्पादित कामको सार्वजनिकीकरण गर्दा कुन कानुनमा आधारित भएर ती काम सम्पादन भएको हो र ती कामको लागत कति हो भन्ने पनि सार्वजनिकीकरण गर्ने मौका मिल्छ । यसबाट आफूले पवित्रता चिताएर सम्पादन गरेको काम स्वतः जनता समक्ष चित्रित हुनपुग्छ । यस अतिरिक्त कुनै विशेष कार्यक्रम सञ्चालन भएको भए सोको विवरण, कुनै दाताको सहयोग प्राप्त भएमा सोको जानकारी र यस अवधिमा नागरिकले आफ्नो संस्थाप्रति चासो राखी सूचना माग गर्न आएको भए सो समेत सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यो प्रत्येक मन्त्री, सचिव, विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखका लागू आफूले गरेको काम जनतामा प्रस्तुत गर्ने सुनौला मौका हो । यस्तो विषयलाई पनि नबुझी कुनै पदाधिकारी सूचना प्रवाहमा अगाडि सर्दैनन् भने कि उनी सार्वजनिक पदका लाग योग्य छैनन् वा निजले आफ्नो कार्यअवधिमा माखो पनि मारेका छैनन् जसको कारण उनी कुनै पनि कुरा सार्वजनिक गर्न सकिरहेका छैनन् । यस विषयमा सार्वजनिक पदमा बसेकाले आत्मआलोचना गर्ने समय आएको प्रस्टै छ ।
सरकारी मन्त्रालय, विभाग र कार्यालय हाँक्ने मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक, कार्यालय प्रमुखलगायत सबै कर्मचारीले आफूले सम्पादन गरेको काममा गर्व गर्छन् । आफ्नै पालामा निकै राम्रा काम भएका छन् भन्ने सबैको दाबी रहन्छ तर केही काम भएन, हात बाँधेर बसे, जिम्मेवार भएनन् भनी गरिएको टिप्पणीप्रति तिनीहरूले पूर्वाग्राही भएर गरेको आलोचना भन्ने गरेका छन् । यस अवस्थामा तिनले नागरिकको सूचनाको हकको प्रचलनलाई शीर्षस्थानमा राखी आफूले गरेका काम देखाइ स्पष्टीकरण दिएर जनताको भलो चिताएको कुरा बताउन सक्तछन् । आम नागरिकलाई संविधान र कानुनले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादित काम सम्बन्धी सूचना माग्ने र पाउने हक स्थापित गरेको छ । यस अनुसार माग गरेको सूचना दिनसकियो भने आफू माथिको आक्षेप वा शङ्का पनि विवरण हुने मौका मिल्छ ।
केही पदाधिकारीलाई भ्रम छ, म मौन बस्न पाउदिनँ ? नागरिकको सूचनाको हकअनुसार यो सम्भव छैन । सार्वजनिक पदमा बसेकाले नागरिकले माग गरेको सूचना दिनैपर्छ । म सूचना दिन्न, शान्तसँग जीवन निर्वाह गर्न चाहन्छु भनेमा निजले सार्वजनिक पद र जिम्मेवारी त्याग्नुपर्छ । यस हदसम्ममा पुग्नु जरुरी छैन । आफूले मुलुक र जनताको भलो चिताइ गरेको कामलाई आधार मानी कानुन बमोजिम प्रत्येक ३÷३ महिनामा आफ्नो निकाय सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरेपछि आफ्नो र आफू कार्यरत निकायको साख स्वतः उच्च हुन पुग्छ । आम जनमानसमा कुनै भ्रम पर्न गएमा वा थप जान्ने चासोले कुनै नागरिकले आफ्नो निकायसँग अतिरिक्त सूचना माग गरेमा यसलाई अवसरको रूपमा लिई थप सूचना प्रवाह गर्दा आफू र संस्थाप्रति रहेको भ्रम पनि हट्न पुग्छ । यसरी नागरिकको सूचनाको हकको प्रभावकारी संरक्षण, संबद्र्धन र प्रचलनमा खरो उत्रिने सार्वजनिक पदाधिकारी वा व्यक्तिले दुवै हातमा लड्डु लिन सक्ने सत्यलाई समयमै आत्मसात् गनुपर्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना