काँग्रेसको संस्कार र रूपान्तरण

Raj kumar shiwakotiराजकुमार सिवाकोटी

नेपाली काँग्रेस १३औँ महाधिवेशनमा छ । यसका नेताहरू नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी दिने चटारोमा छन् । छ दशक लामो काँग्रेसको इतिहासमा यसपटक केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीसहित सदस्यको निर्वाचनद्वारा चयन गरिने छ । यो लोकतान्त्रिक सुधारका लागि उल्लेखनीय फड्को हो । यसले काँग्रेसलाई मात्र नभएर समग्र मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नै उल्लेखनीय परिवर्तन र उत्साह ल्याउने स्पष्ट अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यद्यपि यो विषय कसरी टुङ्गो लग्छ, जनताका लागि चासो भएको छ ।
नेपाली काँग्रेसभित्र आमूल रूपान्तरणको अभिलाषा नेपाली जनताले लामो समयदेखि राख्दै आएका हुन् । रूपान्तरणको तीव्र चाहना बोकेका कति काँग्रेस कार्यकर्ता विगतमा किनारमा पारिए । यद्यपि वर्तमान समयमा काँग्रेस रूपान्तरणप्रतिको नेपाली जनताको चाहनालाई महाधिवेशनले कसरी सम्बोधन गर्छ ? यो प्रतिक्षाको क्षण भएको छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रसँगै विधान संशोधन र आगामी कार्यनीतिका मुद्दालाई एकातिर टुङ्गो लगाउनुपर्ने छ भने अर्कोतर्फ यो महाधिवेशनले पार्टीको विगतलाई पनि केही समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा निश्चय नै नेपाली काँग्रेसको महŒवपूर्ण योगदान रहेकै हो । काँग्रेसभित्र प्रभावशाली नेता पनि छन् । काँग्रेसले धेरै आरोह अवरोहलाई सामना पनि गरेको छ । कतिपय परिस्थितिमा लोकतन्त्रको पक्ष र विपक्षमा यसका नेताहरू प्रस्तुत भएको इतिहास छ । समग्रमा यस दलको मूलभूत कमजोरी भनेको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव नै हो । जसले गर्दा आफ्नो इतिहासमा विजय र पराजयलाई बराबर नै सामना गर्दै आएको छ । तथापि विगतका कमीकमजोरीलाई सच्चाउने र भविष्यमा निष्ठापूर्ण रूपमा प्रस्तुत हुने पाठ सिक्न नसक्नु यसको ठूलो कमजोरी हो । यसै पृष्ठभूमिमा सम्पन्न हुँदै गरेको महाधिवेशनले काँग्रेसभित्र आमूल रूपान्तरणको विषयलाई कति सम्भव बनाउँछ, यसैमा काँग्रेसको भविष्य र पतन निर्भर रहन्छ ।
लोकतन्त्रमा सफल राजनीतिक दल निष्ठा र इमानदारिताका साथ प्रस्तुत हुन्छ । ऊ जनता र राज्यप्रति अत्यन्तै जवाफदेही हुन्छ । जवाफदेही राजनीतिक दलले मात्र राज्यलाई एउटा मार्ग निर्देशन दिनसक्छ । लोकतान्त्रिक परिपाटीले घनिभूत भएको दलले मात्र देश र जनताको भविष्यलाई विश्लेषण गर्दै दृष्टिकोण प्रस्तुत र प्रक्रिया स्थापित गर्नका लागि योगदान गर्छ । दुर्भाग्य ! नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यस्ता लोकतान्त्रिक दलहरूको उदाहरण दुर्लभ बनेको छ । यसको मतलब नेपाली काँग्रेसले लोकतान्त्रिक अधिकारका लागि योगदान दिएन भन्ने होइन । लोकतन्त्रका लागि दलले आफूलाई समर्पण गर्न चाहिँ सकेन । किनभने नेपाली काँग्रेसले अवसर पाएर सम्पादन गरेका क्रियाकलाप र दृष्टिकोणले मुलुकलाई के प्रभाव पा¥यो र कस्तो राजनीतिक संस्कार स्थापित ग¥यो भन्ने महŒवपूर्ण हो ।
सन् ००२ मा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । त्यस समयको सरकार नेपाली राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा कुषित रह्यो । सरकारले संसदीय अभ्यासका नाममा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र आदर्शलाई हदैसम्म बेवास्ता ग¥यो र राजनीतिक नैतिकताबाट स्खलित भयो । त्यसैबेला पजेरो संस्कृति भिœयाइयो । सुरासुन्दरी काण्ड, सांसद खरिद बिक्रीको अभ्यास, सांसदको पेन्सन र ‘सुत्केरी खर्च’ जस्ता निकृष्ट कार्यको थालनी भयो । तत्कालीन सरकारलाई टिकाउन बहालवाला मन्त्रीहरूलाई रातारात बैङ्कक भगाइयो । त्यस समयमा प्रधानमन्त्रीको भीष्म कार्य त ४८ जनाको जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउनु पनि हो । जसका कारणले दलका नेता तथा कार्यकर्ता साह्रै पथभ्रष्ट भए । जवाफदेहिताबाट सरकार र सरकारका संयन्त्र अलग रहे । कुकृति, भ्रष्टाचार र घुसखोरी संस्थागत भयो । यो स्थितिका लागि सम्पूर्ण श्रेय तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गर्नेलाई जान्छ, जसलाई मौका पर्नासाथ आज पर्यन्त काँग्रेसभित्रको समूहले निरन्तरता दिइरहेको छ । यो विषयलाई महाधिवेशनले समीक्षा गर्ने कि नगर्ने ? के सिङ्गो पार्टी यो दोषबाट मुक्त हुनसक्छ ?
यस्तैगरी यस महाधिवेशनले विश्लेषण गर्नुपर्ने अन्य सवाल पनि छन् । नेपाली काँग्रेसको लामो इतिहासमा सत्ताको दाउपेच समय समयमा दुर्भाग्यपूर्ण भएको छ । ०४८ को निर्वाचनपछि ३६ र ७४ को अङ्क गणित होस् वा सन् ००२ मा काँग्रेसलाई फुटाएर नेपाली काँग्रेस (प्रजातान्त्रिक) को स्थापना गरेको घटना होस् । शक्ति र सत्ताको आडमा काँग्रेस फुट्नु र जुट्नु सामान्य बन्दै आयो । यथार्थमा यो लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र सुधारका लागि दुर्भाग्यपूर्ण पनि थियो । कतिपय परिस्थितिमा फुटलाई सत्ता प्राप्तिको औजार बनाइयो भने कतिपय परिस्थितिमा काँग्रेसको नेतृत्वको पारिवारिक विरासतबाट वाक्क भएकाले विकल्पको रूपमा समेत लिए तर काँग्रेसमा भएको फुट र जुटको कार्यले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा के मनोवैज्ञानिक असर पा¥यो भन्ने साह्रै ठूलो विश्लेषणको पाटो हो । निःसन्देह यस कार्यले तत्कालीन समयमा विद्रोही र दरबारलाई बल पु¥याएकै हो । लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाएकै हो । नागरिक सर्वोच्चतामाथि तुषारापात भएकै हो ।
काँग्रेस नेतृत्वको सरकार मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना र जवाफदेहिताको सन्दर्भमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सामु नाङ्गिएको थियो । दोरम्बा, बर्दियाको बेपत्ता, शिवपुरी व्यारेकको बर्बरता, चिसापानीलगायतका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाद्वारा सिर्जित दायित्वप्रति तत्कालीन समयमा नेपाली काँग्रेस जवाफदेही भएन । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, ०६२÷६३ को जनआन्दोलनपश्चात् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सरकारले समेत यी गम्भीर प्रकृतिका घटनामा संलग्न दोषीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सकेन । यो चरम मानव अधिकार उल्लङ्घनको सुरुवातकर्ता तत्कालीन सरकार थियो भन्दा अन्यथा हुँदैन ।
त्यसैले राज्यको हिंसात्मक सम्पादन र गैरजिम्मेवारीपनको सूत्रपातकर्ता तत्कालीन सरकार र सरकार प्रमुख हुन् भन्दा कसैले चित्त दुखाउने र पूर्वाग्रही भयो भन्नु हुँदैन । सत्य यथार्थ हुन्छ, तर्कयुक्त हुन्छ । यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण र आधार हुन्छ । जसका आधारमा नै लेखाजोखा गरिन्छ । विगतका भूलप्रति तत्कालीन नेतृत्वले जिम्मेवारी लिने कि
नलिने ? वर्तमानका लागि यो अहं विषय हो । भविष्यको सुखद प्रस्थानका लागि सम्बोधन नगरी नहुने समस्या हो । त्यसैले यस विषयलाई महाधिवेशनमा छलफल गरिनुपर्छ । यथार्थमा हामीले अनुभूति गर्ने कुरा मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भइसक्दा पनि काँग्रेसजनमा रूपान्तरणको चाहना कसरी प्रकट हुन्छ भन्ने हो । काँग्रेसमा रूपान्तरणको लहर ल्याउनका लागि यसका कार्यकर्ताले सशक्त आन्दोलन र अभियान छेड्नुपर्छ भन्ने सन्देश यसपालिको १३ औँ महाधिवेशनले दिन  सक्नुपर्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना