सर्वोच्चमा ११ जना न्यायाधीश सिफारिस

कुमार विवेकानन्द मिश्र

 

काठमाडौँ,  फागुन १९ गते । न्याय परिषद्ले सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि ११ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । सिफारिस हुनुभएकामा सात जना पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश र चार जना कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र कानुन व्यवसायीहरूको साझा संस्था नेपाल बार एसोसिएसनको विरोधबीच मङ्गलबार राति प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न परिषद् बैठकले सिफारिस निर्णय गरेको हो । परिषद्ले सिफारिस गरे पनि संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठन नभएकाले संसदीय सुनुवाइमा भने अनिश्चितता कायमै छ ।
परिषद्ले पुनरावेदन अदालतमा कार्यरत मुख्य न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्कालाई सिफारिस गरेको सचिव कृष्ण गिरीले जानकारी दिनुभयो । वरीयताक्रममा यी चारै जनापछि वरिष्ठ अधिवक्ता हरिकृष्ण कार्कीलाई सिफारिस गरिएको छ । त्यसपछि पुनः मुख्य न्यायाधीशहरू विश्वम्भरलाल श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराईलाई क्रमशः छैटौँ, सातौँ र आठौँ वरीयताक्रममा सिफारिस गरिएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । Supreme Court
यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू अनीलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्ललाई सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिएको सचिव गिरीले बताउनुभयो । सिन्हा नवौँ, राउत दसौँ र मल्ल एघारौँ वरीयताक्रममा पर्नुभएको छ । पाँचौँ वरीयतामा सिफारिस हुनुभए पनि कार्की प्रधानन्यायाधीशको सम्भावित वरीयतामा हुनुहुन्छ ।
सर्वाेच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त २० जना न्यायाधीश रहने नेपालको संविधानमा संवैधानिक व्यवस्था छ । सर्वाेच्चमा अहिले प्रधानन्यायाधीशसहित १० जना न्यायाधीश कार्यरत हुनुहुन्छ । संविधानअनुसार ११ न्यायाधीश पद रिक्त थियो । यो सिफारिससँगै सर्वाेच्चमा दरबन्दीअनुसारको न्यायाधीश पूर्ति हुनेछ ।
लामो समयदेखि न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा सर्वाेच्च अदालतको न्याय सम्पादन प्रभावित हुँदै आएको छ । करिब २५ हजारको सङ्ख्यामा मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ । परिषद्ले सिफारिस गरे पनि प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइ भने अनिश्चित छ । संसद्अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठन नहुँदा सुनुवाइ अनिश्चित बनेको हो ।
यसअघि परिषद्ले सर्वाेच्चको न्यायाधीशको सिफारिस तयारी गरेपछि नेपाली काँग्रेस र नेपाल बार एसोसिएसनले विरोध जनाएको थियो । संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठन नभएको र न्याय परिषद्ले पनि पूर्णता नपाएको भन्दै अपूर्ण परिषद् संरचनाबाट न्यायाधीश सिफारिस नगर्न काँग्रेसले परिषद्को ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर परिषद्ले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोधका बीच सिफारिस निर्णय गरेको हो ।
सिफारिसमा पर्नुभएका चार कानुन व्यवसायीमध्ये कार्की र प्रधान नेकपा (एमाले) तथा सिन्हा र राउत नेपाली काँग्रेस निकट हुनुहुन्छ । प्रधान पूर्वसांसदसमेत हुनुहुन्छ । एनेकपा (माओवादी) र मधेसी दलसम्बद्ध कानुन व्यवसायी भने सिफारिसमा पर्नुभएन । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष रहेकै बेला कार्की महान्यायाधिवक्ता नियुक्त हुनुभएको थियो । कार्कीले मङ्गलबार नै महान्यायाधिवक्ताबाट राजीनामा  दिनुभएको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना