विकासमा जनसहभागिताको खिल्ली

Khadga raiखड्गराज राई

नेपालमा वि.सं. २०१३ बाट योजनाबद्ध विकास योजना सुरु भए पनि अपेक्षित विकास किन हुनसकेन भन्ने मुख्य कारणमा योजना पद्धतिको फितलोपनलाई लिन सकिन्छ । योजना भनेको कुनै लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरिने अनुशासित अभ्यास हो तर योजना पद्धति अनुशासित बनाउनुको साटो ऐन, कानुनले दिएका असल अवसरको छिद्रबाट ठूला–ठूला योजना प्रवेश गराएर आफू अनुकूल स्वार्थसिद्ध गर्न सबै सरोकारवाला उद्यत रहेको पाइन्छ । यसैले योजना तर्जुमाका तहमा नागरिक संलग्नता बढ्नुको साटो घट्दैछ । किनभने प्रत्येक वर्ष छनोट गरी पठाएका योजनामा बजेट विनियोजनको अनुपात न्यून छ । यसका कारण सहभागितामूलक योजना पद्धतिप्रति नागरिक विश्वास कमजोर बन्दै गएको अवस्था छ । साथै, केन्द्रीय मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पहुँच पु¥याउनेलाई योजना छनोटको आधार जिल्ला विकास योजनामा संलग्न हुनुपर्ने मापदण्ड पूरा नगरे पनि हुने भएको छ । रातो किताब भाग–एक र दुईमा संलग्न गरिने योजनाको मूल आधारको रूपमा जिल्ला विकास योजनालाई नलिएसम्म योजना प्रक्रिया औपचारिकतामा मात्र सीमित रहन्छ । जसका कारण लक्षित वर्गको सरकारप्रतिको विश्वास आर्जन गर्न सकिँदैन । विकासमा बाहुबली संस्कृतिको हालिमुहाली हुन्छ । अर्थात् योजना पद्धतिको नभई पहुँच र सम्बन्धका आधारमा योजना छनोट गर्नेको प्रधानता रहन्छ । यो अवस्था भोलि प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच पनि पुनरावृत्त हुनसक्छ ।
विकासका जानकार भनेका उपभोक्ता नै हुन् । जसको आवश्यकता उसैको छनोट भन्ने सिद्धान्तलाई यसले आत्मसात् गर्छ । सिंहदरबारमा बसेर देशको सबै ठाउँको आवश्यकता पहिचान हुनसक्दैन । विकासमा आवश्यकता पहिचान उपयुक्त तवरले भएन भने कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ । कथंकदाचित कार्यान्वयन भइहाले पनि योजनाको दिगोपनामा समस्या हुन्छ । यसरी वडा नागरिक मञ्चबाट गाउँ परिषद्सम्म योजना छनोट हुँदा धेरै तर्क र आधारमा गर्ने गरिन्छ । यसले विकास पद्धतिमा सहभागीको अधिकार, आवाज र छनोटलाई मुखरित हुने अवसर प्रदान गर्छ । यसरी नै गाउँ÷नगर परिषद्द्वारा सम्बोधन हुन नसक्ने योजनालाई इलाका परिषद्मार्फत जिल्ला परिषद्मा पेस गरिन्छ । ती योजनालाई विभिन्न विषयगत समितिमार्फत छनोट गरिन्छ । जिल्लाका विषयगत समितिमा केन्द्र वा जिल्लाका बजेटबाट सम्बोधन गर्नसकिने योजनाको विवरण संलग्न गरी जिल्ला विकास योजना तर्जुमा गरिन्छ ।
योजना पद्धतिको विश्वसनीय कार्यान्वयन र स्थलगत अभ्यासबाट नागरिक अधिकार, आवाज र मागलाई सम्बोधन गर्ने स्थानीय निकाय नै जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा पनि वडा नागरिक मञ्च र नागरिक सचेतना केन्द्रले सहभागितामूलक विकास पद्धतिको लागि खेलिरहेको सकारात्मक भूमिकालाई प्रशंसा गर्नुपर्छ तर स्थानीय योजना र राष्ट्रिय योजनाबीच तादात्म्य हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । स्थानीय निकायमा चौध तहको जनसहभागितामूलक योजना तर्जुमा भनेर कात्तिक मसान्तदेखि सुरु भई फागुन मसान्तसम्म सर्वसाधारणको माग सङ्कलन, प्राथमिकीकरण र बजेट विनियोजन गर्ने गरिन्छ । स्थानीयस्तरबाट सम्बोधन गर्न असम्भव योजनालाई केन्द्रीय निकायमा सिफारिस गरिन्छ तर जिल्ला विकास योजनालाई विषयगत मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले महŒव दिएको पाइँदैन । जबकि विषयगत मन्त्रालयका सबै जिल्लागत कार्यालयले समेत वार्षिक जिल्ला योजनामा कार्यक्रम पारित गरेका हुन्छन् । त्यसैले वार्षिक विकास कार्यक्रम, रातो किताब भाग एक र दुईमा जिल्ला विकास योजनाले छनोट गरेका आयोजनालाई बजेट विनियोजन गर्नसके जिल्ला परिषद्को पनि सार्थकता झल्कने थियो । यद्यपि यिनै तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै चौध तहको योजना तर्जुमा प्रक्रियामा सबै सरोकारवाला सहभागी हुन र जिल्ला विकास योजनामार्फत योजना संलग्न गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले परिपत्र गरेको छ । जुन सकारात्मक कदम हो ।
नेपालको योजना पद्धतिको चर्चा गर्दा केन्द्रको पहुँचबाट पारिएका केही योजना निर्माण भइसकेका स्थानमा राखिएका पाइन्छन् । यसले कतिपय अवस्थामा योजनाको नाम र ठाउँमा संशोधन गर्न जिल्लास्तरका कार्यालयदेखि मन्त्रालय हुँदै राष्ट्रिय योजना आयोगसम्म पुग्नुपर्दा हुने समय र श्रमको खर्चलाई मनन गर्न जरुरी छ । सही योजना र छनोट किन पनि आवश्यक छ भने हाम्रो जस्तो पुँजीगत खर्च कम गर्ने क्षमता भएको अवस्थालाई सहभागितामूलक योजना पद्धतिले सुधार गर्छ । यसरी योजना तर्जुमालाई विश्वसनीय बनाउन रातो किताब भाग–दुई अन्तर्गतका आयोजनालाई जिल्ला विकासमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । हाल राष्ट्रिय योजना आयोगबाट विषयगत मन्त्रालयलाई दिइएको रातो किताब भाग–दुई बनाउन दिने अधिकार आगामी आर्थिक वर्षदेखि जिल्लास्तरमा प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ । यसबाट केन्द्रीय मन्त्रालयको कार्यबोझ कम भई, ठूला आयोजनातर्फ सम्पूर्ण क्षमता केन्द्रित हुनसक्छ । यसैगरी योजनामा बजेट विनियोजन गरे अनुरूप काबु बाहिरको स्थिति बाहेक खर्च गर्न नसक्नेलाई नकारात्मक सूचीमा राखी बजेट कटौती गर्नुपर्छ । यसले स–साना विकासको माग गर्न सिंहदरबार धाउनुपर्ने सर्वसाधारणको बाध्यता अन्त्य हुन्छ । साथै विकास योजना कार्यान्वयन नगर्ने तर कार्यान्वयन कठिनाइको विभिन्न बहाना देखाइ बजेट विनियोजन गराइ राख्ने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुन्छ । पूर्व अर्थमन्त्री डा. देवेन्द्रराज पाण्डेको पुस्तक “नेपाल्स फेल्ड डेभलपमेन्ट” का अनुसार विकेन्द्रीकरणले अपेक्षित काम गर्न नसक्नुमा केन्द्रमुखी योजना र कार्यक्रम छनोट पद्धति दोषी रहेको छ । उक्त विचारलाई हालसम्मको अभ्यासले असत्य पुष्टि गर्नसकेको छैन ।
जनसहभागिता ऊर्जाको स्रोत हो । विकास प्रक्रियामा अधिकाधिक नागरिकको अपनत्व वृद्धि गर्न सहभागिता जरुरी हुन्छ । नागरिक सहभागिता बिनाको विकेन्द्रीकरणको कुनै अर्थ हुँदैन । विकेन्द्रीकरणलाई लोकतन्त्रको विद्यालयको रूपमा आत्मसात् गर्ने हो भने जनसहभागिता त्यहाँ पुग्ने ढोका हो । योजना पद्धति सुदृढ हुनसके, लक्षित समुदायलाई पनि योजना छनोट, कार्यान्वयन र लाभाङ्श वितरणमा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउन सकिन्छ । विकास माग्दै जिल्ला तहका नागरिक सिंहदरबार धाउनुपर्ने र गाउँ तहका नागरिक सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्छ । नत्र नेपालको विकास समुद्रमा हराएको कम्पास बिनाको जहाजजस्तो गन्तव्यविहीन बन्न पुग्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना