फितलो नीति अभ्यास

suresh  pranjaliसुरेश प्राञ्जली

आजको विश्वव्यापीकरणको समयमा कुनै पनि मुलुकले कस्तो वा कुन ढाँचाको राष्ट्रिय नीति अख्तियार गर्छ त्यसमै उक्त मुलुकको उन्नयनको दायरा निर्भर हुन्छ । विद्वान सी.जे फ्रेडरिकको बुझाइ छ– नीति निर्माणको अब्बलता प्रवद्र्धन र त्यसको कार्यान्वयन चुस्त बनाउन त्यसको तार्किकता पहिल्याउनु जरुरी हुन्छ । साथै, नीति निर्माणकर्ताले नीतिका सम्भावित अवरोधको पूर्वानुमान समेत गरिसकेको हुनुपर्छ । त्यसैगरी, ‘अमेरिकन पब्लिक पोलिसीः एन इन्ट्रोडक्सन’नामक पुस्तकमा सार्वजनिक नीतिलाई कुनै मुलुकको राष्ट्रिय महìवलाई थप सवल गर्ने खास औजारको रूपमा अथ्र्याइएको छ । नेपालको नीति निर्माणको पाटो हेर्ने हो भने त्यो अत्यन्तै फितलो देखिन्छ, जसले हरेक नीतिको न्यायिक कार्यान्वयनलाई जटिल तुल्याइदिएको छ । त्यसको पाश्र्व कारण कमजोर संस्थात्मक नीति–क्षमता नै हो । सँगै, राज्यको नियमनकारी भूमिकालाई पनि मजबुतीकरण गर्न सकिएको छैन ।
त्यसो त नीति निर्माणकर्ताको सार्वजनिक नीतिप्रतिको जवाफदेहिता र सरोकारवाला पक्षको सहभागितात्मक आवाजलाई यहाँको नीति निर्माण र कार्यान्वयनको अभ्यासमा न्यायिक तबरबाट तालमेल मिलाउन वा सामेल गराउन नसकिएको पनि जरुरै हो । लोकतान्त्रिक मुलुक हुनुको नाताले ती अभ्यास अपरिहार्य नै हुने गर्छ, भलै हामी त्यस मामिलामा चुकेका छौंँ । खासगरी, सहभागिताको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै पारदर्शितालाई समेत केन्द्रमा राखेर निर्माण गरिने नीतिले राज्यको सर्वाङ्गीण विकासमा उत्प्रेरकको कार्यभूमिका निर्वाह गर्ने हो । अझ, नीति विद्वान्द्वय फिसर र रिजेकरले सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयनलाई चुस्त बनाउनका लागि सिर्जनशीलताको प्रगोगलाई सर्तकै रूपमा अघि सारेका छन् ।
विद्वान् आर.के सापरुको मत उद्धरण गर्ने हो भने, फितलो समन्वय र सरोकारवालासँगको सहकार्य विहीनताले कुनै पनि नीतिलाई भुत्ते हतियार सरह बनाइदिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यही भएको हो कि भनेर विश्लेषण गर्न कत्ति हम्मे पर्ने छैन । किनभने, यहाँ कतिपय अवस्थामा नीति अनुगमन तथा मुल्याङ्कन संयन्त्र नै नबन्ने वा बनिहाले पनि नीतिबारे बेखबर रहिदिने परिपाटीको अभ्यास भइरहेको छ । भलै, कुनै पनि सार्वजजिक नीतिको चुस्त कार्यान्वयनको लागि प्रशासनिक संयन्त्र सचेत मात्रै होइन, ‘प्रोएक्टिभ’ समेत बन्नुपर्ने हुन्छ । किनकि कुनै पनि मुलुकको राज्य दर्शन निर्माणको सार तथा शासन व्यवस्थाको चालक नै त्यस मुलुकका नीतिहरू हुन् । त्यसको कार्यान्वयन तहमा व्यावहारिकताको आभास हुन नसक्नु र गुण नियन्त्रणप्रति चनाखो नबन्नु पनि सार्वजनिक नीतिका नेपाली रूपका खास जटिलता हुन् । त्यसको सुधार उपायको रूपमा प्रशासनिक पहलकदमीलाई भरपर्दो औजारको रूपमा लिने गरिन्छ, सँगै प्रशासनिक प्रतिबद्धता पनि त्यसैसित समेटिएर आउने पक्ष हो । नेपालमा नीतिगत निरन्तरतामा एकरूपता नदेखिनु र त्यसमा राजनीतिक तरलताले भूमिका खेल्नु समस्याको खास जडमध्येको एक हो । प्रशासनिक जटिलताको निर्मूलतालाई केन्द्रमा राखेर समग्र नीति अभ्यास गरिनु पर्ने सङ्केत पछिल्लो परिवर्तिन सन्दर्भले गरेको छ ताकि फितलो प्रशासनिक अभ्यासले नीतिको बृहत्तर पाटोमा कत्ति पनि दखल नपु¥याओस् ।
नीति निर्णण गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले नै भए पनि नेपालको सार्वजनिक नीति निर्माणको केन्द्रमा राजनीतिले प्रत्यक्ष दखल दिने गरेको छ र त्यसको खिलापमा प्रशासन बलियो बन्न सकेको छैन । नीतिनिर्माण प्रक्रियामा हावी रहेको त्यही अनावश्यक राजनीतिक चाखले नागरिक सरोकारलाई धेरै हदसम्म आँखा चिम्लिदिएको छ । त्यसको लागि निजामती प्रशासनबाट नीति कार्यान्वयनमा ‘पोलिसी पोलिटिक्स’ (नीति राजनीति) गरिनु पर्छ तर यहाँको प्रशासनिक संयन्त्र भने हरदम राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थ संरक्षणपट्टि झुकेको देखिएको छ, जसको परिणाम नै सार्वजनिक नीति जनमुखी बन्नबाट रोकिनु हो ।
खासगरी, यहाँको नीति निर्माणको औजारको रूपमा आत्मसात गर्ने गरिएको ‘ब्ल्याक बक्स’ पद्धतिबाट ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ हुनु अपरिहार्य छ । किताब ‘पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन इन ग्लोबलाइजेसन वल्र्ड’मा विद्वान् विद्युत् चक्रवर्ती र प्रकाश चन्दले सार्वजनिक नीतिको पाटो जबजब फितलो बन्दै जान्छ त्यससँगै मुलुकमा बेथितिको अवस्थामा बढोत्तरी हुन जान्छ भनेका छन् । हामी उनको भनाइलाई नेपालको समग्र नीति संरचनाभित्र राख्यौं भने उनले अघि सारेको तर्क दुरुस्तै मेल खान्छ । किनभने, नेपालमा अभ्यास गरिने अधिकांश सार्वजनिक महìवका नीतिसँगसँगै बेथितिको बोट हुर्किन थालेको देखिएको छ । यसको सच्यौट भनेकै नीति प्रणालीलाई नतिजामुखी तुल्याउने हो । त्यसको लागि नीति निर्माणका फितला पक्षलाई हटाउन खासगरी नीति निर्माण सरोकारवालाको आवाजलाई समेट्नु हो ।
त्यसैगरी, नीतिको पालनामात्रै होइन, अनुगमन र विश्लेषणको पाटोलाई पनि तार्किक बनाउन सकिएको छैन । त्यसको लागि सबैभन्दा अपरिहार्य संयन्त्र नै नीतिविज्ञ समूहको निर्माण हो । यसको लागि राज्यले आवश्यक पहल थालिहाल्नु पर्छ । किनभने, नीति निर्माणको प्रक्रियागत अवस्थाको सच्यौटबिना सामाजिक न्यायको प्रबद्र्धन गर्न सकिंँदैन । राज्यले सार्वजनिक छनोटको सिद्धान्तलाई नीति निर्माणको अभ्यासको मूलधारमा ल्याउनु आवश्यक किन पनि छ भने राज्यद्वारा गरिने विकासका नाममा नागरिकसँग गरिने हरेक प्रतिबद्धताको सार भनेकै सार्वजनिक नीति नै हो । सँगै, सार्वजनिक नीतिलाई सरकारको आर्थिक सक्षमताका साथै राज्य दर्शन निर्माणको अग्रगामी सोचको उपजका रूपमा समेत रहने हुँदा राज्यको दायित्व तथा निर्देशक सिद्धान्तलाई सार्वजनिक नीतिको मूल मर्मको रूपमा हेर्ने गरिन्छ । हरेक मुलुकको बृहत्तर विकासको उपजलाई सार्वजनिक नीतिको सफलतासँग दाँजेर हेर्नु मुलुकको विकासलाई गतिवान गर्नु पनि हो । तसर्थ, नेपालको विकासको लागि नीति निर्माणमा ‘नम्र्याटिभ’ भन्दा पनि ‘प्य्रागम्याटिक’ शैलीलाई अधिक जोड दिइनु उपयुक्त हुन्छ ।
नेपालको नीति निर्माणमा राजनीतिक चाख अधिक हावी देखिन्छ । नीतिको सारमा विवादास्पद पक्षले समेत नीतिलाई फितलो बनाउने अवस्थाको सिर्जना हुने गरेको छ । सार्वजनिक नीतिलाई नतिजामुखी बनाउनको लागि नीति अनुसन्धान तथा विज्ञता अपरिहार्य छ । नीति विज्ञको उत्पादनका साथै नीति विज्ञताको प्रवद्र्धनबिना नीतिलाई आमनागरिक हितमा लैजान र उनीहरूमा सामाजिक न्यायको महसुस हुन सक्दैन । अर्कोतर्फ, नीतिको सही मूल्याङ्कनबिना त्यसको सार खिच्न नसकिने त छँदै छ, त्यसको आयामिक नतिजा प्राप्तिमा पनि उत्तिकै बाधा उत्पन्न हुन्छ । तसर्थ, स्वतन्त्र निकायले पारदर्शिताको सिद्धान्तको आधारमा बिना पूर्वाग्रह नीतिको मूल्याङ्कन गरिनु श्रेयष्कर हुन्छ । खासमा, नीतिको मूल्याङ्कन चरणलाई जति सहभागितापूर्ण बनाउन सकियो वा नीतिसँग सरोकार राख्नेको मतलाई आत्मसात वा समावेश गर्न सकियो नीतिको सफलता त्यसमै निहित हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा, नीति निर्माणमा सरोकारवालाको अर्थपूर्ण र अपेक्षाकृत सहभागिता हुन सकेको छैन ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना