स्थिरतामा आर्थिक विकास

Gorakh bdr bcगोरखबहादुर वि.सी.

नेपालमा हाल जनताको जीवनस्तर उठाउनेभन्दा पनि सत्ता लडाईमा भएको देखिन्छ । हिजो सङ्घीय लोकतान्त्रिक मुलुक बनाउने भनेरसँगै आन्दोलन गरेका कतिपय शक्तिहरूकै कारण तराईमा भएको आन्दोलनले मुलुकलाई आर्थिक सङ्कटमा पार्ने काम ग¥यो । संविधान घोषणा भएपछि पनि वातावरण सहज बन्न नसकेकाले संविधानको कार्यान्वयन ओझलमा परेको छ । तराई–मधेसको आन्दोलनलाई अगाडि देखाएर भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी थुपारेर छिमेकीसँगको सम्बन्धमा हस्तक्षेपकारी पहल गरेको छ । नाकाबन्दीले जनताका आधारभूत आवश्यकता र विकास निर्माणमा प्रतिकूल असर परेको छ । हाम्रो राज्ययन्त्र पनि यस्तो प्रतिकूलतासँग जुध्नभन्दा ओठे तत्परता र कागजी योजना बनाउनै व्यस्त छन् । यसैले देशका हरेक क्षेत्रमा विकृति, विङ्सगती एवं भ्रष्टाचार भइरहेको छ । नागरिकको मनस्थिति पनि एकदम कमजोर भएको छ । विषम परिस्थितिको फाइदा लिएर केही वर्ग देश बनाउनेभन्दा कसरी आफू बन्ने र आफ्ना नातागोतालाई पोस्नेतिर केन्द्रित छन् । यस्तो अवस्थामा मुलुकको उन्नति र प्रगतिको कुरै छोडौँ चारैतिरबाट हामी असफलता भोग्दै छौँ । विकासका प्रर्याप्त सूचनाहरू नागरिकलाई नपु¥याई उनीहरूको हकअधिकारको ग्यारेण्टी गर्न तर्फउन्मूख नहुँदा समग्रमा राज्ययन्त्रका उत्पादन, त्यसको वितरण, त्यसको साझेदारी र सामूहिकीकरण कमजोर भएको छ । वास्तविक वस्तुगत आर्थिक विकास हुन सकिरहेको छैन । मुलुकको समग्र आर्थिक विकासको अभावमा देशको अर्थ–राजनीति असफलतातिर जाँदै गरेको अनुभव हुन्छ । जनतालाई आफ्नो भूमिकाबाट आर्थिक विकास र आर्थिक पहुँचमा कसरी जाने भन्ने कुरामा भ्रम रहेको छ । विकासमा लाग्ने वास्तविक नागरिकहरू निराश छन् । स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएकाले त्यहाँको स्रोतलाई दलीय आधारमा भागवण्डा गरिएको छ । सरकारी संयन्त्रले देखावटीरूपमा विकासका हावादारी योजना पस्किएर जनतालाई सपना बाँडेका छन् । विभिन्न बाहानामा औद्योगिक विकासलाई धरासायी बनाउन उद्दत्त छन् । इन्धनको अभावमा कतिपय विकास निर्माण, उद्योग कलकारखाना बन्द भइसकेका छन् । कुटिर उद्योगलाई सरकारी आयात र निर्यातको मेरुदण्ड नबनाउनु, ठूला–ठूला संस्थानहरूमा दृष्टिकोण विहीनहरूको नियुक्ती गरिनु, संस्थानहरूलाई धरासायी बनाउनु, संस्थानलाई कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउनु, निर्यातभन्दा आयातलाई प्रोत्साहन गर्नुले मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ । त्यसमा पनि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सरकारी बजेट, विकास, निर्माण र आर्थिक पारदर्शीताको अभावमा लक्षित उपलब्धी हुन सकेको छैन । परियोजनाहरूमा नागरिक अनुगमन नहुँदा वास्तवमै सरकारी बजेटको दुरूपयोग र फ्रिज हुनुका साथै कागजी रूपमा विकास निर्माणको प्रगति देखाई भ्रष्टाचार हुनेगरेका तथ्य सार्वजनिक हुनेगरेका छन् । विशेष गरी तराईतिरका जिल्लाहरूमा यस्ता समस्या बढी देखिएका छन् । निजी क्षेत्र र सरकारी निकायहरूबीच उचित तालमेल र साझेदारी नहुँदा समग्र मुलुकको समन्वयात्मक विकास भएको छैन । कतिपय ठाउँमा साझेदारी भए पनि त्यहाँ दुईपक्षको असमझदारी, विवाद र अकर्मण्यताका कारण व्यापक अनियमितता भई यस्ता खालका कार्यक्रमहरू असफल भइरहेका छन् । आर्थिक, कानुनी व्यवस्थापनको कमजोरीले यस्ता समस्या आएका छन् । कार्यान्वयनमा कमी हुनुले साझेदारी औद्योगिक विकास भएको छैन ।
देशमा राजनीति नै अस्थिर छ भने त्यसमा आर्थिक विकासका कुरा कल्पना मात्र हुनेछन् । अर्थतन्त्रको विकास स्थिर राजनीतिकमा मात्र सम्भव हुन्छ भन्ने विश्वका मुलुकको अनुभवले पनि देखाउँछ । हाम्रा परतन्त्र अर्थशास्त्रीहरू र केही विकासे एनजिओवादीहरूले पहिले आर्थिक कुरा र पछि राजनीतिक स्थायित्व भन्नाले नै विकासका मोडलहरू कमजोर भएका हुन् । यथार्थमा राजनीतिक स्थायित्वभित्रै आर्थिक विकासको कुरा गर्ने हो भने वास्तवमै मुलुकले काँचुली फेर्न सक्छ र मुलुकबासीहरूले आर्थिक पूर्वाधारहरूको विकासको महसुस गर्नेछन् । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो उत्पादन सहितको उपस्थिति गर्न सक्नेछ । विश्वबजार सुरक्षित गर्न नेपालले पनि आफ्नो राष्ट्रको आर्थिक हितका विषयवस्तुमा खुलेर बहस गर्ने ठाउँ र पहुँचको खोजी गर्नुपर्ने भएको छ । यसर्थः स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म आर्थिक विकासका मोडलमा समन्वय हुनुपर्छ । निजी क्षेत्र र सरकारी संयन्त्रको सहभागितामा विकास र आर्थिक मोडलहरू निर्माण गरेर औद्योगिकीरणमा जाने बाटो तय गर्नुपर्छ । त्यो औद्योगिकी विकासका प्रतिफल गाउँसम्म पु¥याउने राष्ट्रिय नीति हुनुप¥यो । त्यसमा राज्ययन्त्रले नवीनतम् आधारको खोजि गरी सबै नागरिकलाई विश्वास, अग्रसरता गराउने कार्यलाई तद्नुरूप अनुसार अगाडि बढाउने काम गर्नुपर्छ । अन्यथा जे जस्ता विकास परियोजना हुन् वा विकास आयोग वा विकास समिति हुन् ती धरापमा पर्नेछन् ।
विकासका लागि दुरदर्शी नेतृत्व एवं जनहित तथा पारदर्शीता राज्ययन्त्र चाहिन्छ । नेपालको हालसम्म देखिएका कुनै पनि यन्त्रहरू राष्ट्रमुखी, जनमुखी भएनन् यसैले गर्दा स्वर्गभूमि नेपाल पनि अविकसित छ । आमनेपालीले एकपटक चिन्तन मनन् गरौँ कि, देशको विकास गर्न अन्त गुहारेर हँुदैन, पारदर्शी, दुरदर्शी, जनमुखी नेतृत्व र राज्ययन्त्रका सबै निकायहरूमा नै इच्छा शक्ति जरुरी छ । आर्थिकरूपमा कमजोर भएको मुलुकमा धेरै प्रदेश बनाउनु उपयुक्त हुँदैन थियो । यसैले नेपालको भूबनोटसँग जोडिएर राज्यको पुनर्संरचना गर्दा उपयुक्त हुन्छ । विगतमा सात प्रदेश जो भनियो अब यसमा बढाउने होइन घटाउनतिर लाग्नुपर्छ । विशाल छिमेकी मुलुकको बीचमा सानो देश र त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरूको प्रयोगशाला भइरहेकोले नेपालको हितसँग जोडिएर राज्य पुनर्संरचना गर्नुपर्छ अन्यथा मुलुक असफलको खाल्टोमा पर्नसक्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना