काँग्रेसको अगाडिको बाटो

pradip giriप्रदीप गिरी

नेपाली काँग्रेसको १३ औँ महाधिवेशनमा आमनेपालीको गहन चासो छ । सभापति सुशील कोइरालाको आकस्मिक एवं असामयिक देहावसानले काँग्रेसभित्रको सत्ता–सन्तुलनलाई खलबल्याएको छ । संस्थापन पक्ष भनेर चिनिने वृत्तमा उहाँको ठाउँ लिन सक्ने अर्को व्यक्तित्व देखिएको छैन । उल्टो उहाँको अनुपस्थितिमा संस्थापन पक्षका महारथिहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धात्मक वाकयुद्धको समाचार त्यस शिविरबाट चुहिरहेका छन् । पार्टीभित्र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लामो समयदेखि विपक्षीको नेतृत्व गर्दै आउनुभएको हो । विपक्षी शिविरमा त्यस किसिमबाट नेतृत्वको कलह छैन । नेतृत्वको यस्तो प्रतिस्पर्धामा आमनेपालीलाई चासो हुने कुरा होइन । आमनेपालीको चासोको विषय हो– शेरबहादुर वा रामचन्द्र पौडेलले नेपाली काँग्रेसलाई अब अगाडि कुन दिशामा लैजालान् त ?
०४६ सालको जनान्दोलनपछि बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भएको २५ वर्ष बितिसक्यो । यी २५ वर्षमा नेपालले अनेक उथलपुथल देख्यो । नेपालमा दीर्घकालीन महŒवका घटनाहरू भए । यस कालखण्डमा नेपालमा गणतन्त्र, सङ्घीय राज्य, धर्म निरपेक्षता एवं जातीय–क्षेत्रीय आरक्षणजस्ता परिवर्तन संविधानमा समावेश गरिए । यस्ता परिवर्तनको उत्प्रेरक तत्वका रूपमा माओवादी जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनको भूमिकाको अवमूल्यन गर्न सकिँदैन तर नेपाली काँग्रेसको भूमिका पनि अनिवार्य रह्यो । नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व अघि सरेर जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनको मागलाई आत्मसात् नगर्दासम्म यी दुवै आन्दोलन गन्तव्यमा पुग्न सकेका थिएनन् । नेपाली काँग्रेसको प्रासङ्गिकता र जीवन्तता यो ठूलो प्रमाण थियो तर नेपाली काँग्रेसले यस उपलब्धिलाई औँल्याएर आत्मसन्तोष प्रकट गर्ने ठाउँ पनि छैन । एउटा राजनीतिक दलका निमित्त यस्तो सन्तोष हानिकारक एवं प्रत्युत्पादक मात्र हुनसक्छ ।
यहाँ एउटा कटु यथार्थलाई सम्झनै पर्छ । ०४६÷४७ सालको बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि नेपाली काँग्रेस झण्डै १५ वर्ष १ नं. को पार्टी भएर बस्यो । नवस्थापित प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा नेपाली काँग्रेस प्रमुख शक्ति रह्यो । सोभियत युनियनको पतनका साथ विश्वमा प्रजातान्त्रिक राजनीतिको लहर आएको थियो । नेपालको ०४६÷४७ को आन्दोलनलाई पनि त्यसले बल पु¥याएको थियो । त्यसै वर्ष चीनमा तियानमेन स्क्वायर–हत्याकाण्ड भएको थियो । त्यसपछि वैचारिक दृष्टिले कम्युनिस्ट चीन पनि प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुगेको थियो । विश्व प्रजातान्त्रिक आन्दोलन यसबाट लाभान्वित भयो । नेपाली काँग्रेसले पनि लाभ उठायो तर पार्टीको नेतृत्वमा सरकार रहँदारहँदै माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो । काँग्रेसले माओवादी जनयुद्धको वास्तविक कारण ठम्याउन सकेन । काँग्रेसले नेपालको सामाजिक–आर्थिक अन्तरविरोधको अध्ययन गर्नुपथ्र्यो । त्यो गरेन । फलस्वरूप यसको सरकार र राज्यमाथिको पकड कमजोर हुँदै गयो । माओवादी भने बलियो हुँदै गयो । यताका वर्षहरूमा नेपाली काँग्रेसले पाएको नेतृत्वदायी भूमिका र कदमसमेत पनि उसको मूल्य, मान्यता, विमर्श–विश्वासभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको अवदान थियो । विश्व कम्युनिस्ट व्यवस्थाको पतनपछि नेपाली काँग्रेस नेपालमा एक मात्र विश्वसनीय प्रजातान्त्रिक पार्टी रहन गएको थियो । त्यसो हुँदा यसले दोस्रो जनआन्दोलनपछिको सङ्क्रमणमा प्राधिकार प्राप्त ग¥यो । फलस्वरूप यसको नेतृत्वमा सारा परिवर्तन भयो भन्ने दाबा गर्ने औचित्य भएन ।
जनान्दोलन–२ र त्यसपछिको अन्तरिम संविधान निर्माणको अवधिमा असमञ्जसयका माझ काँग्रेसले माओवादी र मधेस आन्दोलनसँग तालमेल गरी आफ्नो भूमिका निर्वाह ग¥यो । आफ्नो वर्चश्व कायम राख्यो । तर त्यो सजिलो थिएन । काँग्रेसको यस्तो वर्चस्व कायम रहनुका पछाडि मुलुकभित्रको अवस्थाभन्दा पनि काँग्रेसको ऐतिहासिक र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा जिम्मेदार थियो । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने, वर्तमान पौरखभन्दा पनि अतीतको प्रवेगबाट काँग्रेस गुडेको थियो । काँग्रेसको यो कमजोर पक्ष प्रथम संविधानसभाको चुनावमा प्रकट भयो । त्यो चुनावमा काँग्रेस नराम्ररी पराजित भयो । प्रथम संविधानसभाभित्र काँग्रेसले गतिलो भूमिका ग¥यो । ६०१ सङ्ख्या रहेको संविधानसभामा काँग्रेसले मुस्किलले ११४ सदस्य–सीट प्राप्त ग¥यो । त्यही पनि काँग्रेसले आफ्ना प्रयासबाट आफ्नो नेतृत्वमा नेकपा माओवादीलाई उनीहरूले भनेजस्तो अधिनायकवादी जनवादी व्यवस्था ल्याउन दिएन । दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा मतदाताले काँग्रेसको यस भूमिकाको मूल्याङ्कन गरे । त्योभन्दा पनि ठूलो कुरो आमजनताको नेकपा माओवादीसँग पूर्णरुपेण मोहभङ्ग भइसकेको थियो । मधेसी पार्टीहरूले विश्वसनीयता गुमाएका थिए । फलस्वरूप काँग्रेसले द्वितीय संविधानसभामा उल्लेखनीय सफलता प्राप्त ग¥यो । त्यही सफलताका आधारमा काँग्रेसले वर्तमान संविधान जारी गराएको हो । सभापति सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा नै यो संविधान पारित भयो तर राजीनामा दिइसकेका काँग्रेसका प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कार्यकालमा नै दुई संशोधन अघि सारे । काँग्रेसको नेतृत्वले यस्तो विचित्रको विरोधाभासको प्रदर्शन आफैँ ग¥यो ।
एउटा स्वस्थ र सजीव राजनीतिक पार्टीले आफ्ना गल्तीहरूबाट पाठ सिक्नुपर्छ । आत्मालोचनाबाट शक्ति प्राप्त गर्नुपर्छ । पाँच वर्षमा एकचोटी हुने महाधिवेशन काँग्रेसको छलफलको उच्चत्तम निकाय हो । यसको विधानले प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एकपटक महासमिति बैठक हुनैपर्ने प्रावधान राखेको छ । यताका वर्षहरूमा काँग्रेसको नेतृत्वले महासमिति बोलाउन छाडेको छ । यस्तो अवस्थामा काँग्रेसले वर्तमान संविधानको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा उठेका समस्याहरूका बारेमा यस महाधिवेशनमा गम्भीर भएर छलफल गर्नु आवश्यक छ । तेह्रौँ महाधिवेशनको प्रमुख कार्यभार यही हुनुपर्ने हो । यस कार्यभारको सम्पादन गर्दा काँग्रेसले नेपाली राष्ट्रियताको नयाँ परिभाषा गर्नुपर्ने हुन्छ । काँग्रेसको नेतृत्व वर्गले मधेस र जनजातिको पहिचानको आन्दोलनको विषयमा एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने हुन्छ तर यस्तो होला जस्तो छैन ।
त्यो नहुने दुईवटा कारण छ । संविधान लेखनका कालावधिमा प्रधानमन्त्री रहनुभएका सुशील कोइराला भर्खरै बित्नुभएको छ । वातावरण शोकाच्छन्न छ । दोस्रो, काँग्रेस अधिवेशनमा परम्परागतरूपमा सभापतिको चयनबाहेक अन्य कुरामा ध्यान दिने चलन छैन । यो एक दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो तर परम्परा यस्तै छ । यस महाधिवेशनमा युवा वर्गले आफ्नो कुरा कस्सिएर उठाउँदा यस स्थितिको अन्त्य हुन सक्छ । यस्तो हुन नसक्दा काँग्रेसले सत्ताको लुछाचुँडीमा आगामी वर्षहरू फेरि गुमाउनेछ । काँग्रेसको पहिलो पुस्ताको नेतृत्व यथा बीपी, गणेशमानजी र किसुनजीलाई पार्टीजीवनमा सिद्धान्त र कार्यक्रमको स्थान के हुन्छ भन्ने कुरो राम्ररी थाहा थियो । उहाँहरूले आफ्नो राजनीतिक लडाईमा जहिले पनि एउटा मान्यतालाई अगाडि सार्नुभयो । त्यसै मान्यताका आधारमा उहाँहरूका समर्थक र शुभेच्छुकहरू गोलबन्द भए तर यता यो परम्परा हराएको छ । यसैले काँग्रेस सत्तामा जाने–आउने क्रम कायम भए पनि पार्टी राष्ट्रिय जीवनमा दिशानिर्देशक हस्तक्षेप गर्न असमर्थ देखिएको छ । धेरै वर्षअघि काँग्रेसका संस्थापक चिन्तक बीपी कोइरालाले आफ्ना साथीहरूलाई चेताउँदै केही कुरा अगाडि राख्नुभएको थियो । ती कुरा आजको परिस्थितिमा पनि उत्तिकै सार्थक छन् । त्यसो हुँदा ती शब्दहरूलाई यथावत् राख्नु आसन्न महाधिवेशनका सहभागीका निमित्त सान्दर्भिक हुनेछ । बीपीका शब्द यस्ता थिए–
‘‘नेपाली काँग्रेस आफ्नो जीवनको अर्को अध्याय अब प्रारम्भ गर्छ । हामी अब अग्रसर हुन थालेको राजनीतिक जीवन र आजको नेपालको परिस्थितिमा हाम्रो नीति र कार्यक्रम प्रस्ट हुनु आवश्यक छ । हामीले जनतालाई पनि प्रस्ट कार्यक्रम दिनुपर्छ । देशमा विभिन्न हितवर्गका मानिस छन् । एउटा वर्गको हित, अर्को वर्गको हितसँग मेल खाँदैन । देशको उन्नति अब सबैले मिलेर गर्नुपर्छ भनेर मात्र काम चल्दैन । हामीले देशको गरिबी हटाउनुपर्छ भनेर मात्र पुग्दैन, देशको उन्नति भनेको के हो ? भन्ने पनि प्रस्ट रूपमा बताउन सक्नुपर्छ । हामीले देशको गरिबी हटाउने बाटो वा उपाय पनि प्रस्ट रूपमा बताउनुपर्छ ।
सबैभन्दा पहिले हामीले देशको आजको ऐतिहासिक माग के हो ? समाजमा कुन–कुन शक्ति छन् ? तीमध्ये देशको वर्तमान परिवर्तित अवस्थामा कुन शक्तिको बढी महŒव छ ? भन्ने बुझ्नुपर्छ । हामीले देशलाई ऐतिहासिक दृष्टिले हेर्नुपर्छ । देशको परिस्थितिलाई ऐतिहासिक दृष्टिबाट विचार गर्ने शक्ति हामीमा भएन भने हामीले समस्याको यथार्थ ज्ञान पनि प्राप्त गर्न सक्ने छैनौँ । देशको प्रगति हामीलाई धेरै पछि छाडेर अगाडि बढ्नेछ । प्रगतिको ऐतिहासिक महŒव नबुझेर समयको मागविपरित काम गर्दा ठूला–ठूला संस्थाले इतिहासको पानाबाट मेटिएर जानुपरेका धेरै घटना छन् । छिमेकी मुलुक चीनमा चिनियाँ जनतालाई बीस वर्षजति आफ्नो मुठ्ठीमा राखेको त्यत्रो ठूलो राष्ट्रिय संस्था कोमिङताङको आज अस्तित्व नै नरहेको जस्तो अवस्था छ । नेपाली काँग्रेसले इतिहासका यस्ता उदाहरणबाट पाठ सिक्नुपर्छ । ’’
उपर्युक्त उदाहरणको सन्दर्भमा आजको राष्ट्रिय समस्याको चिनारी आगामी महाधिवेशनको दायित्व हो । सभापतिको चयनको कुरा यस दायित्व अगाडि गौण छ । काँग्रेसले यस महाधिवेशनमा सर्वोपरि राष्ट्रिय एकताको नयाँ आधार खोज्नुपर्छ । त्यसका निमित्त काँग्रेसले महेन्द्रीय राष्ट्रवादको धङ्धङ्गीलाई तिलाञ्जली दिनुपर्छ । काँग्रेसले राष्ट्रलाई नेतृत्व दिने हो भने वर्तमान नेतृत्वको सोच र संस्कारको समयोचित परिष्कार आवश्यक छ । यसले विविधतामा एकताको सिद्धान्तका आधारमा राष्ट्रिय चिन्तनको नवसंस्कार बसाउनुपर्छ । अनि मात्र गणतन्त्र र सङ्घीय राज्यको वाचा चरितार्थ हुनेछ । काँग्रेसको नेतृत्वदायी भूमिका प्रतिष्ठित हुनेछ ।

 

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना