आरक्षणको अँध्यारो पक्ष

kamal rijalकमल रिजाल

अघिल्लो हप्ता नक्कली चिकित्सक पक्राउ परेका घटनाले निकै चर्चा पायो । पक्राउ पर्नेमा विभिन्न मुलुकबाट एमबीबीएस डिग्री लिएकाहरू थिए । सम्झँदै कहाली लाग्छ, अझै त्यस्ता नक्कली चिकित्सक कति होलान् र उनीहरूले हालसम्म कतिको ज्यान लिइसकेका होलान् । निश्चितरूपमा यस्तो कार्य जघन्य अपराध हो । कसैलाई पनि कसैको ज्यानमाथि खेलवाड गर्ने छुट छैन । त्यसमा पनि चिकित्साजस्तो अति मर्यादित पेसाको आवरणमा त्यस्तो गतिविधि हुन्छ भने त्योभन्दा ठूलो अपराध अर्को हुनै सक्दैन तर विडम्बना त के भने राज्यसत्ता आफैँ आरक्षणको माध्यमबाट त्यस्तै प्रवृत्तिको मतियार बन्दै आएको छ ।
हालैको घटना हो, नेपालका केही मेडिकल डाक्टर उच्च शिक्षाका लागि आवेदन दिन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मेडिकल कलेजमा पुगेका थिए । तिनमा केही आरक्षणको कोटाबाट एमबीबीएस गरेका थिए भने केही खुला प्रतियोगिताबाट पास भएकाहरू थिए । उनीहरू पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि स्वदेशमा पढ्ने अवसर नपाएपछि विदेशतिर लागेका थिए तर त्यहाँको मेडिकल कलेजले लिएको प्रवेश परीक्षामा आरक्षणको कोटाबाट डिग्री लिएकाहरूमध्ये अधिकांश लिखित परीक्षामै फेल भए भने खुला प्रतियोगिताबाट उत्तीर्णहरू सबैले परीक्षाको सबै चरण पार गरी पढ्ने अवसर पाए । यस्तो अवस्थाले देखाउँछ–मुलुकमा कस्ता किसिमका चिकित्सक उत्पादन भइरहेका छन् र राज्यले कस्ता किसिमका चिकित्सक उत्पादनका लागि लगानी गर्दै आएको छ ।
जुन विद्यार्थीले पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि मुलुकमा पढ्ने अवसर पाउँदैनन् उनीहरूको श्रमप्रति राज्यसत्ताका संयन्त्र र तिनका पदाधिकारी सदैव बेखबर रहन्छन् तर तिनै विद्यार्थी विदेशमा गएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सहजै उत्तीर्ण हुन्छन् भने मुलुक कस्तो जनशक्तिलाई लत्याएर कस्तो जनशक्तिको उत्पादन गरिरहेको रहेछ भन्ने आफैँ प्रस्ट हुन्छ । राज्य आफैँ नक्कली नै नभए पनि त्यस्तै जनशक्ति उत्पादनप्रति मतियार बनेको प्रमाण योभन्दा बढी के चाहिएला र !
सम्भवतः हचुवामा लादिएको आरक्षणमा लसपस बढ्दै गएकाले नै हुनुपर्छ सरकार, सरकारी संयन्त्र र तिनका प्रतिनिधिको दिमाग पनि त्यस्तै हुँदै गएको छ, जसले गर्दा उनीहरूले मुलुकमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नेतर्फ ध्यान पु¥याउन नसकेका मात्र होइनन् अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाहरूबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका वा उच्चशिक्षा हासिल गर्ने अवसर पाएकाहरूसित समेत सन्तुलित व्यवहार गर्न सकिरहेका छैनन् । अझ विडम्बना त के भने उनीहरूलाई जति बढी असहयोग गर्न सकियो वा असहिष्णु बन्न सकियो त्यति नै गौरव गर्व गर्नेहरू पनि भेटिन थालेका छन् ।
केही दिनअघि नेपाल मेडिकल काउन्सिलतिर एक जना सज्जन भेटिएका थिए । कुराकानीको क्रममा थाहा भयो उनले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मेडिकल कलेजमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर उच्च शिक्षा पढ्ने अवसर पाएका रहेछन् र उनी त्यसैका लागि नेपालबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिन आएका रहेछन् तर त्यहाँका कर्मचारीले भने अवस्थाको संवेदनशीलतातर्फ ध्यानै नदिई भनेछन्– ‘दुई हप्तापछि आउनु । ’ ती कर्मचारीलाई घाममा बसेर सुन्तला छोडाउँदै साथीहरू गफिन त प्रशस्तै समय थियो तर जसले तिरेको शुल्कवापतको मोटो रकमबाट आफ्नो तलबभत्ता चलिरहेको छ तिनै सेवाग्रहीप्रति भने राम्रो मुखले बोल्नेसम्म फुर्सदै भएनछ ।
विचरा ती सज्जनसित त्यस कामका लागि दुई हप्तासम्म कुर्ने समय रहेनछ । फेरि शिक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयका हाकिम सा’बहरूका तलब भत्ता तथा सम्भवतः बिलभरपाई मिलाउनकै लागि पनि (सशस्त्र प्रहरीका हाकिम सा’पहरू सम्बन्धी हालैको घटनाले यस्तै सङ्केत गर्छ) शुल्कवापत मोटो रकम तिरिदिएर केही कागजात मिलान गर्नुपर्ने काम बाँकी नै रहेछ । त्यसैले उनी त्यसपछि कुनै पहँुचवालाको फोन गराउन पुगेछन् । त्यसपछि भने दुई हप्ता लाग्छ भनेको काम दुई दिनमै भएछ । उनी पहिले पनि फोन गराउन सक्ने हैसियतका रहेछन् । नियमित हुने काममा किन फोन गराइरहनु भनेर त्यतातिर ध्यान नदिएका रहेछन् । जब उनले त्यहाँ लातको भूत बातले नमान्ने अवस्था देखे त्यसपछि भने बाध्य भएर फोनको घन्टी बजाउन पुगेका रहेछन् । यसैबाट प्रस्ट हुन्छ, यहाँ काम गराउन कि भनसुन चाहिँदो रहेछ कि धनसुन चाहिँदो रहेछ, होइन भने दुई दिनमा हुने कामलाई पनि दुई हप्ता कुर्नुपर्दो रहेछ ।
यहाँ उठाउन खोजिएको विषय योभन्दा पनि आरक्षणको आवरणमा हुर्कदै आएको त्योभन्दा पनि बढी डरलाग्दो समस्याको हो । यसको अर्थ आरक्षण ठीक छैन भनी त्यसको विरोध गर्न खोजेको चाहिँ होइन । आरक्षण आफैँमा नराम्रो होइन । पिछडिएको समूहलाई उठाउन केही समयलाई आरक्षण चाहिन्छ तर हालको जस्तो हचुवाको भरमा एउटै डालोमा हालेर सोलोडोलोमा निकास खोज्नु भने हुँदैन ।
राज्यसत्ताका अधिकारीहरू हालै भएको संविधानको पहिलो संशोधनबाट आरक्षण नीतिमा पहिलेभन्दा केही उदार हुन खोजेको देखिन्छन् । यस अनुसार पहिले बञ्चितीकरणमा परेका समूहमा पनि अशक्त भए आरक्षणको व्यवस्था गर्न खोजिएको छ तर अझै पनि एउटा समूह चाहिँ आरक्षणको सुबिधा पाउन अशक्त नै हुनुपर्ने अन्य समूह चाहिँ जति नै सशक्त भए पनि जन्मँदै आरक्षणसम्बन्धी सुबिधाको अधिकार लिएर आउन पाउने अवस्था कायमै छ । यस्तो अवस्था राज्यले जनताप्रति घोर अन्याय गर्न खोज्नु हो । साथसाथै राज्यको भविष्यलाई नै अन्धकार बनाउन खोज्नु पनि हो ।
आरक्षणले धानेको मुलुकको भविष्य कस्तो हुन्छ आज नभए भोलि त सतहमा आउने नै छ । यसबाहेक कुनै दिन यसैका कारण आपसमा काटाकाटको अवस्था सिर्जना भयो भने पनि आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन । त्यसैले समयमै यसतर्फ सचेत हुनै पर्ने देखिन्छ । भारतमा हालै आरक्षणको विषयलाई लिएर ठूलै जनधनको क्षति भएको छ । यहाँ पनि भोलि त्यस्तै अवस्था आउन सक्छ । मात्र फरक त्यहाँ आरक्षणको पक्षमा भएको छ भने यहाँ विपक्षमा हुनेछ । आखिर जुन निहुँमा भए पनि यस्तो अवस्था आउन दिनु राम्रो होइन ।
हाम्रो यहाँ आरक्षणको व्यवस्था कति हचुवामा लादिएको छ भन्ने कुराको उदाहरण खोज्न त्यति टाढा जानै पर्दैन । केही माइक्रोबस आदि सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्ने हो भने स्थिति आफैँ प्रस्ट हुन्छ । यस्ता सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका र महिलालाई भनेर केही सिट आरक्षित गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्तका लागि सिट आरक्षित गर्नु ठीक हो, जहाँ महिला पुरुष जो भए पनि सबैको समान हक रहेको हुन्छ तर महिलाकै भनेर सिट आरक्षित गर्नु भने कति हदसम्म उचित हो सोच्नैपर्ने भएको छ । अपाङ्ग र अशक्त देखिए महिला पुरुष जो भए पनि सबैले आफ्नो सिट छाडेर सहयोग गर्ने गर्दै आउनु भएकै छ भने महिलालाई नै भनेर सिट आरक्षित गर्नुको औचित्य के ? कि उहाँहरूलाई पनि अपाङ्ग र अशक्तकै हारमा राख्न खोजिएको
हो ? कि महिला भन्ने बित्तिकै अपाङ्ग र अशक्त नै हुन्छन् भन्न खोजिएको हो ? के यो नीतिसङ्गत कुरा हो ? यसले महिलाको सम्मान गरेको छ कि अपमान ? महिला नेत्रीहरूले यतातिर पनि ध्यान दिनु पर्दैन ? होइन भने आफ्नै उचाइ घटाउने काम किन ?
धन्य सर्वसाधारण महिलाले यसको उल्लङ्घन गरी आफ्नो इज्जत आफैँले बचाउँदै आउनुभएको छ । उहाँहरू सिट खाली भए त बसिदिनु हुन्छ नभए जो बसेको भए पनि त्यतातिर ध्यान दिनु हुन्न । अन्तै कतै सिट खोज्नतिर लाग्नु हुन्छ । त्यो पनि नपाए उठेरै यात्रा गर्न रुचाउनु हुन्छ । सलाम छ ती महिला दिदीबहिनीलाई, जसले बरू अप्ठ्यारोमा यात्रा गर्न रुचाउनुभयो तैपनि विभेदपूर्ण ढङ्गमा राज्यसत्ताले बलात् थोपरेको विभेदपूर्ण नीतिलाई स्वीकार्नुभएन । अब प्रतीक्षा छ सबै क्षेत्रमा सबै वर्ग र समूहबाट यस्तै किसिमको व्यवहारको ।
आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ, गरौँ तर जहाँ आवश्यक छ त्यही गरौँ । राज्य सबैको अभिभावक हो । उसले नसक्ने जो भए पनि सबैको उत्थान गर्ने प्रयास गर्नैपर्छ तर जातीयताको आधारमा हचुवाको भरमा लादेर आरक्षणको दुरूपयोग नगरौँ । अन्यथा असक्षम जनशक्तिका कारण राज्यको भविष्य अन्धकार हुने मात्र नभई जनमानसमा आपसी विद्वेष फैलिएर चौपट नै हुन बेर लाग्ने छैन ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना