चीसो सम्बन्धमा न्यानोपन

bibas wostiविवश वस्ती

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको छदिने भारत भ्रमणको क्रममा नयाँ दिल्लीमा जसरी आत्मीयताको भव्य र सानदार प्रदर्शन भयो, त्यसले यस्तो प्रतीत गराउँथ्यो, अब नेपाल र भारतबीच तनाव, कटुता र असन्तुष्टिको कस मात्र पनि बाँकी छैनन् । तर, यथार्थको पाटो भने फरक थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण द्विदेशीय सम्बन्धमा उत्पन्न तनाव र असमझदारीबीच भएको थियो । यथार्थतः दुई देशबीचको तनावको तह बाह्य परिदृश्यहरूमा क्रमशः ओरालोतिर उन्मुख भइरहेको जनाउ दिइरहेको बेला नेपालका प्रधानमन्त्रीले नयाँ दिल्ली टेक्नुभएको थियो र सुमधुर आतिथ्यता प्राप्त गर्नुभएको थियो । त्यसो त, सम्बन्ध सुधारकै दिशामा केन्द्रित प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई भव्य, सार्थक र उपलब्धिमूलक बनाउन नयाँ दिल्लीले कुनै कदम चाल्न बाँकी राखेको भने देखिएन । यो देखावटी मात्र थियो वा वास्तविक नै थियो, आगामी दिनमा द्विदेशीय सम्बन्धमा हुने सुधार अथवा अरू थप तनावपूर्ण घटनाक्रमले नै पुष्टि गर्दछ । तर, पाँच महिनाअघि नेपालमा नयाँ संविधान आएपछि चिसिएको सम्बन्धलाई न्यानो र तागतिलो बनाउन चाहेको भारतले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो भूमिमा न्यानो र सौहार्दपूर्ण आतिथ्यता प्रदान गर्न भने करै लाग्थ्यो । किनकि, दुई देशबीच बिग्रिएको सम्बन्धलाई सुधारेर सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्नुमा नै यतिबेला बुद्धिमानी कार्य हुनुका साथै द्विदेशीय हित र समृद्धिको उपयुक्त आधारस्तम्भ बन्न सक्छ भन्ने यथार्थबोध दुवै देशका सरकार प्रमुखले पक्कै पनि गरेका थिए ।
नब्बे प्रतिशत जनप्रतिनिधिको उत्साहजनक सहभागिता÷सहमतिमा नेपालमा नयाँ संविधान आएपछि अघोषित रूपमा नाकाबन्दी गरेर आफैँले भत्काएको सम्बन्धको पर्खाललाई पुनः ठड्याउने कार्य भारतीय पक्षबाट हुनुलाई धेरै कारणले भूमिका खेलेको छ । नयाँ संविधान आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हार्दिक स्वागत गरेको एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशको कानुनी दस्तावेजलाई लिएर नजिकैको छिमेकीबाट असन्तोष व्यक्त हुनु र त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप नाकाबन्दीजस्तो घोर अमानवीयता थोपर्ने बाटो रोज्नु निश्चय नै विश्वको ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुकका लागि कुनै पनि कोणबाट सुहाउँदो कार्य थिएन । अझ, भारतीय जनता पार्टीबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका निम्ति त एउटा छिमेकीप्रति रुखो र अमानवीय व्यवहार प्रदर्शन हुनु झनै सुहाउँदो पक्ष थिएन । करिब–करिब दशकपछि सत्तामा आएको भाजपा र त्यस पार्टीको उदीयमान एवं प्रखर नेता नरेन्द्र मोदीले सत्ता सम्हालेपछि वैदेशिक सम्बन्ध विस्तार र सुधारमा आफूलाई पूर्ववर्ती सरकार–प्रमुखहरूभन्दा बढी नै केन्द्रित तुल्याउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने बेलामा नै दक्षिण एसियाली मुलुकका सरकार–प्रमुखहरूलाई निम्त्याएर नयाँ प्रयोगको सुरुवात मात्र गर्नुभएन, छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुदृढ नभई आफू सुदृढ नहुने सन्देश पनि प्रम मोदीले विश्वव्यापी रूपमै प्रवाह गर्नुभयो । आफ्नो शासनको एकवर्षे कार्यकालमा त मोदीले त्यस्ता देशहरूको भ्रमण गरेर सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउनुभयो, उदाहरणस्वरूप संयुक्त अरब इमिरेट्सजस्ता देश पनि सामेल थिए जुन देशमा भारतका प्रधानमन्त्रीले ३४ वर्षपछि भ्रमण गरेका थिए । तर, विश्वका अनेक राष्ट्रहरूसित पारस्परिक सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याएर विकास क्षेत्रमा सहकार्य र व्यापारिक वृद्धिमा नयाँपन र बढोत्तरी ल्याउन क्रियाशील भारतीय प्रम मोदीले एउटा छिमेकीसँगको वर्षौं पुरानो र फैलिँदो सम्बन्धलाई किन कटुताको दिशातिर मोड्न
रुचाए ? विगत पाँच महिनायता यो प्रश्न झाङ्गिने स्थिति निश्चित रूपमा विकास हुन पुग्यो ।
नेपालसँगको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुनुलाई भारतको कूटनीतिक विफलताको रूपमा परिभाषित गरिनु उपयुक्त होला । छिमेकमा हुने राजनीतिक उथलपुथल र परिवर्तनले नजिकको छिमेकीलाई प्रभावित तुल्याउनु स्वाभाविकै हो । र, छिमेकमा के भइरहेको छ ? भनेर अर्का छिमेकीलाई चासो र चिन्ता हुनु अन्यथा ठान्न पनि सकिँदैन । तर, नयाँ संविधान जारी हुने पूर्वसन्ध्यामा त्यसलाई स्थगित गर्न आफ्ना दूतलाई खटाउनु र संविधान जारी भएपछि उत्पन्न असन्तोषलाई कूटनीतिक ढङ्गबाट समाधान गर्न नचाहेर नाकाबन्दीजस्तो दबाबको बाटो रोज्नु पक्कै पनि सुझबुझले गरिएको कार्य थिएन । यही विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका साथै भारतभित्रै पनि विपक्षी र नेपाल मामिलामा चासो राख्ने बौद्धिक तप्काले भारत सरकारको कूटनीतिक विफलताको रूपमा चिन्हित गरे । आखिर, यथार्थ पनि त्यही थियो र मात्र दबाबकै आधारमा नेपालका राजनीतिक शक्ति र सत्तारूढ घटकहरूलाई गलाएर संविधानमा आफूले चाहेका विषय थप्न सकिने दृढ विश्वासमा भारतीय पक्ष रह्यो । त्यसका निम्ति मधेसी मोर्चाको आन्दोलनलाई मोहरा बनाउने कार्य पनि भयो । तर, यी सबै क्रियाकलापले कूटनीतिक विफलताकै मार्ग मात्र पछ्याएको स्पष्ट देखिन्थ्यो ।
अब विगतको कटुतापूर्ण सम्बन्धलाई सतहमा उतारेर कुनै अर्थ छैन । पाँच महिनाको अवधिमा नेपाली जनताले झेलेका दुःख, कष्ट, पीडा र सङ्कटलाई इतिहासका नमिठा दिनहरूमा सीमित राख्नु उपयुक्त देखिन्छ । वर्षौंंदेखि निर्भर रहँदै आएको छिमेकी चिढिँदा त्यसले मानवीय सरूकट र तनावको जन्म गराउँदो रहेछ भन्ने पाठ सिक्नुबाहेक अब अर्को विकल्प पनि छैन । साथै, भारतीय पक्षले पनि यस्तो महसुस गरेर सम्बन्धलाई नयाँ शिराबाट अगाडि बढाउन चाहेको हुनुपर्छ, छिमेकीसँगको बिगिँ्रदो सम्बन्ध आफ्नो विरोधी र शुभेच्छुक, दुवैका निम्ति कुरा काट्ने विषय मात्र बन्दोरहेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सफल भारत भ्रमणले द्विदेशीय सम्बन्धमा नयाँ स्वरूप प्रदान गर्ने अपेक्षा सँगाल्न सकिन्छ । आखिर, दुई देशका सरकारले पनि नेपाल भारतबीचको सम्बन्धलाई पूर्ववत् स्थितिमा फर्काएर मात्र आपसी हित, सौहार्दता र समृद्धि प्राप्त हुने यथार्थ बुझेका छन् । अझ, भारतले त के पनि राम्ररी बुझेको छ भने नेपालले अर्को छिमेकी चीनसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिने हो भने त्यो आफ्नो निम्ति हरेक कोणबाट फलदायी सावित हुने छैन । किनकि, आफूले नाकाबन्दी लगाएपछि चीनले नेपालप्रति दर्शाएको सदासयता, बढ्दो प्रगाढ सम्बन्ध र साना तहका सहयोगप्रति भारतीय पक्षले सायदै नजर लगाएका होलान् ।
अन्ततः प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणले तत्काल दुई देशबीच चिसिएको सम्बन्ध पुनर्ताजगीको दिशामा अघि बढेको त छ नै, यो भ्रमणले राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिकलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा बहुपक्षीय सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने ढोका पनि खोलिदिएको छ । विश्वको राजनीतिक रङ्गमञ्चमा अमेरिका र क्युवाबीच अहिले पुनः प्रारम्भ भएको सम्बन्धलाई हेरे मात्र पनि अरू देशका राजनीतिक शक्ति र नेताहरूले सहजै बुझ्छन्, कटुता, आपसी मनमुटाव र नाकाबन्दीजस्तो अमानवीय कदम चाल्नु अबको विश्वमा राजनीतिक सफलता मानिँदैन । आखिर, छ दशकभन्दा लामो अवधिसम्म नाकाबन्दी लगाएको क्युवाको भूमि टेक्न किन अमेरिकाका राष्ट्रपति बाराक ओवामा लालायित हुन्छन् ? विश्वका कुनै पनि कुनामा राजनीति गर्नेलाई पछिल्लो समय राष्ट्रपति ओवामाले चालेको यो कदमले रामै्र पाठ सिकाएको हुनुपर्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना