सङ्क्रमणकालीन न्याय र मानव अधिकार

shanta marasiniशान्ता मरासिनी

 

नेपालमा विगतको १२ वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछि समेत विभिन्न पक्षबाट भइरहेका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना, हत्या, हिंसा, बेपत्ता, गैरकानुनी थुना, यातना, अपहरण जस्ता घटनालाई राजनीतिक संरक्षण र मान्यता दिइएकाले यस्ता घटनाका दोषीलाई घुमाउरो पाराले उन्मुक्ति दिने प्रयास गरिइको छ । सङ्क्रमणकालीन न्याय भन्दै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग गठन गरी ती निकायका सिफारिसमा द्वन्द्वका बेला भएका गम्भीर मानव अधिकार हननका घटनालाई समाधान गर्ने भनी दलीय सहमतिका आधारमा अन्तरिम संविधान २०६३ मा राखियो । नेपालको संविधानमा अन्तरिम संविधान २०६३ बमोजिमका शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी कार्य नेपालको संविधान (२०७२) बमोजिम हुने उल्लेख छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वको स्थगनसँगै आला घाउ चर्कदै गर्दा त्यस्ता आयोग गठन भई काम सुरु गर्नुपर्नेमा सातआठ वर्षपछि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन आयोग गठन भएका छन् । ती आयोगले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन र हननका घटना छानविन गरी पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यादेश पाएको छ । हत्या, अपहरण, बलत्कार, यातना, बेपत्ता जस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा क्षमादान दिन पाउने व्यवस्था कार्यादेशमा छैन । नियमित प्रकृतिका मानव अधिकार हननका घटनाबाहेक युद्ध, सशस्त्र द्वन्द्व र गृहयुद्धका बेला भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन र मानवता विरुद्धका अपराधका घटनाको छानविन गरी पीडितलाई सङ्क्रमणकालीन न्याय र पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कार्यमा नियमित प्रक्रियाभन्दा विशेष संयन्त्र बनाउने विश्वव्यापी प्रचलन रहेको पाइन्छ । सोही प्रचलन नेपालमा पनि अङ्गालिएको छ । द्वन्द्वको बेलाका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना विशेष प्रकृतिका हुनु, पीडक र पीडित एउटै समाजमा रहनुपर्ने जस्ता कारणले यस्ता घटनालाई नियमित संयन्त्रभन्दा विशेष संयन्त्रमार्फत समाधान गराउने भन्ने द्वन्द्वरत राज्यहरुको अनुभवका आधारमा स्वीकारिएको हो । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन आयोग गठनको अवधारणा कार्य विलम्ब गरी द्वन्द्वको घाउलाई सामसुम पार्नु होइन ।
सन्तानको हत्याले गहिरो पीडामा रहेका द्वन्द्व पीडितमध्ये गोरर्खाका नन्दप्रसाद अधिकारी र गङ्गामाया अधिकारी दम्पती आफ्ना छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको गैरन्यायिक हत्याका हत्यारामाथि कानुनी कारबाही गरी न्याय माग गर्दै लामो अनशन बस्दैका अवस्थामा नन्दप्रसादले सहादत प्राप्त गरेको एकवर्ष नाघी सक्योे । पतिको मृत्युको थप पीडासहित गङ्गामाया अस्पतालको शैøयामा अर्ध मुर्छित अवस्थामा न्यायको माग गरिरहेकी छन् । नन्दप्रसादको जीवनकालमा त मानव अधिकारको रक्षा हुनसकेन भने जीवनपछि पनि आफ्नो कुल धर्म संस्कार र परम्पराअनुसार काजकिरिया गराइ पाउने अधिकारबाट पनि वञ्चित भएका छन् । उनको पार्थिव शरीरले अस्पतालको शव गृहमा एक वर्षदेखि न्याय मागिरहेको छ । मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसस्था र नागरिक समाज केका लागि र कसका लागि काम गरिरहेका छन् ? गम्भीरप्रश्न खडा भएको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायका बारेमा विगतमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले द्वन्द्वका समयमा भएका हत्या, हिंसा, बेपत्ता, विस्थापन, अपहरण जस्ता घटनाको अनुगमन गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायद्वारा दण्डहीनताको अन्त्य, क्षतिपूर्ति पुनःस्थापना, पुनर्फिती, पुनःमिलनजस्ता कार्य चाँडै गर्न २०६४ सालदेखि नै बारम्बार ध्यान आकर्षण गराउँदै आएको थियो । २०६५ साल चैत्र २३ गते दोषीमाथि फौजदारी अभियोगमा कारबाही चलाउन पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई लेखी पठाएको थियो । सरकारले गत नोभेम्बर ४ देखि ६ सम्म जेनेभामा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को २३औँ बैठकमा मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्धर्न गर्न जनाएका थुप्रै प्रतिबद्धतामध्ये सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रमार्फत १२ वर्षे द्वन्द्वका बेला भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई कानुनको दायरामा ल्याउने र बेपत्ता नागरिकको स्थिति प्रस्ट पार्ने विषयमा प्रतिबद्धता जनाएको छ । शान्ति प्रक्रियाको महŒवपूर्ण पक्ष सङ्क्रमणकालीन न्याय हो । सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि गठित विद्यमान सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन आयोग गठन भएको एक वर्ष पुग्यो । आयोग नियमावलीको अभावमा काम रोकियो भनिरहेका छन् । उजुरी लिने र छानविन गर्ने काम सुरु हुनसकेका छैनन् । दुई वर्षे कार्यकाल पाएका र एक वर्ष थप हुनसक्ने भए पनि यी आयोगले त्यसबीचमा काम गर्न नसकेमा नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन गर्ने कार्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घको हातमा जान सक्ने चेतावनी मानव अधिकारकर्मीले दिइरहेका छन् । यस्तो अवस्था आएमा सरकारमात्र होइन मुलुकलाई नै ठूलो समस्या हुनेछ । यस्तो भएको अवस्थामा द्वन्द्वमा संलग्न कुनै पनि नेता तथा कार्यकर्ता जुनसुकै मुलुकबाट पनि पक्राउ पर्न सक्छन् । यस्तो एउटा घटना बेलायतमा भइसकेको पनि छ । त्यसैले मानव अधिकारका मूलभूत मान्यता, सङ्क्रमणकालीन न्यायको विश्वव्यापी अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदातललाई समेत मान्य हुनेगरी गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन गर्नु जरुरी देखिएको छ । नेपालले मात्र काम चलाउ र देखावटी रुपमा सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनको नाममा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन र मानवता विरुद्धका अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दियो भने त्यसले विश्वव्यापी मान्यता पाउँदैन । यस्तो अवस्थामा सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गर्न सक्छ । द्वन्द्वका निर्णाय पात्र विदेशी भूमिमा जुनसुकै बेला पक्राउ र दण्डित हुनसक्छन् ।
ती आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका फौजदारी घटनाउपर अदालतमा परेका मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले गरेका निर्णय वा प्रस्ताव अस्वीकार गरी त्यसमाथि आफैँले अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन समयमा गरेको अनुगमनबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई आधार बनाउने थप जानकारी प्राप्त गरी पीडक र पीडितको पहिचान गर्नुपर्छ । यसका आधारमा प्राप्त कार्यादेश अनुरुप कार्य सम्पादन गर्नु आवश्यक छ । साथै, वास्तविक पीडित समक्ष पुगी आयोगले विश्वसनीयता कायम गर्न विव्यव्यापी अभ्यास र प्राप्त दायित्वबीच रहेर काम गर्नुपर्छ । पीडित पक्ष, आम समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला निकायले यी आयोग र आयागेका कामलाई विश्वास गर्न सकेनन् भने आयोग र यसका सिफरिसको औचित्य रहँदैन । यसका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग ऐन, सर्वोच्च अदालतका यससम्बन्धी आदेश, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफरिस, अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान र प्रचलनको अभ्यासको अनुशरण गर्नु अनिवार्य छ । यस्तो विश्वास आर्जन गर्न घटना अनुसन्धानलगायतमा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनु आवश्यक छ । त्यस्तै सरकारले तत्कालै बेपत्ता नागरिको हैसियत प्रस्ट पार्न कानुन निर्माण गर्ने र दुवै आयोगका नियमावली बनाउने, उजुरी लिने र छानविन गर्नेे प्रक्रिया सुरु गराउने जस्ता कार्य सुरु गराइ सङ्क्रमणकालीन न्याय तत्काल व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रयोजन पीडकलाई यो वा त्यो अर्थमा उन्मुिक्त दिन मुद्दा फिर्ता, आममाफी वा क्षमादान दिन होइन, उसलाई कानुनको दायरामा ल्याइ द्वन्द्व पीडितहरुको व्यथालाई राहत, परिपूरण, क्षतिपूर्ति, माया एवं न्यायिक उपचारद्धारा समाजमा सहिष्णुता, सद्भाव र मेलमिलाप कायम गराउन निर्णायक हुनुपर्छ । यस्ता चुनौतीलाई नै यी दुई आयोगले मूल मार्गदर्शन बनाउनुपर्छ । तबमात्र पीडकले न्यायको अनूभूति गर्छ । यसो भएमा पीडकले पनि मानव अधिकारका सीमारहित कारबाहीबाट बच्ने अवसर पाउँछ । अन्यथा ऊ सधैँ असुरक्षित हुन्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना