प्रधानमन्त्रीको यात्रा र राष्ट्रवाद

dhanpati koiralaडा. धनपति कोइराला

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्पन्न भारतभ्रमण क्रममा नेपाल– भारतबीच भएको सात बुँदे सम्झौतामा नवीनता नभएको, पुरानै सम्झौताको नयाँ संस्करण मात्र भएको टिप्पणी गरिएको छ । हुलाकी मार्ग निर्माण, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, जलविद्युत् आयोजना आदि नवीन संस्करण मात्र हुन् । भारतले नेपाली नेतृत्वलाई गर्ने केही तीता केही मिठा व्यवहारको पुनरावृत्ति मात्र भएको ठान्नेहरूको पनि कमी छैन यहाँ । कलकत्ता बन्दरगाहाका अतिरिक्त विशाखापट्टनम् बन्दरगाहाको पनि उपयोग गर्ने गरी गरिएकोे सम्झौताको तिखो आलोचना नभएको पनि होइन । भ्रमणपूर्व भएको कूटनीतिक कमजोरी पनि सतहमा आएको छ ।
धेरै नेपाली नागरिकको अपेक्षा भनेकै इन्धन आपूर्तिमा सहजता हो । अझै धेरै नेपालीको चुलो राम्ररी जल्न पाएको छैन । पाकेको अन्न पेटभरि परेको छैन । सहजतापूर्वक अझै आफन्तको घरमा भेटघाटका लागि जान सकिने वातावरण बनेको छैन । बजार अझै कालो बजारियाकै नियन्त्रणमा छ । सहज र सर्वसुलभ दाममा निर्माण सामग्री उपलब्ध हुनसकेको छैन । यी सबैमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भनेकै इन्धनले हो ‘‘जुन अझै आयल निगम, जसले आफैँ कालो बजारियालाई प्रोत्साहित गर्छ’’ कै नियन्त्रणमा छ । यसर्थ प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणप्रति कटाक्ष गर्नेको लामै सूची छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ओलीले दिल्लीबाट ‘बटम अन’ गरेपछि दुई घण्टा लोडसेडिङ (विद्युत्भार कटौती) घट्ने दाबी ग¥यो । जनताले विश्वास गरे । प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मिली बटम अन गरेपछि पनि लोडसेडिङ घटेन । ज्युँका त्यूँ नै रह्यो । जनता ‘घट्छ’ भन्दा उत्साही थिए, नघट्दा खिस्रिक्क भए । विद्युत्मा नेपाल आत्मनिर्भर हुँदै जाने मार्गमा हिँड्नुपर्नेमा उल्टै ८० मेघावाट विद्युत् खरिद गर्ने सम्झौता गर्नु उपयुक्त नभएको मान्नेहरू पनि छन् ।
जनआकाङ्क्षा आफ्नो ठाउँमा होला तर आयल निगमका पात्र र प्रवृत्ति उही पुरानै ढर्राको छ अझै पनि । आयल निगम नै ‘खाए निगम’ बन्नु, सुरक्षाकर्मी नै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरूपमा कालोबजारीमा संलग्न हुनु, नाकाबन्दी खुलेको एक महिना बित्न लागिरहँदा पनि अझै आपूर्ति सहज नहुनुजस्ता थुप्रै कमीकमजोरीका कारणले देशमा सरकारको अवस्थितिमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । अझै सरकार आपूर्तिमा अवरोध पु¥याउनेमाथि कडा कार्यबाही गर्न असमर्थ देखिनु, यसका कारण पनि नखोज्नु, पक्राउ परेका पनि उम्कनु र चोखिनुजस्ता यसका अत्यन्त आलोच्य पक्षहरू हुन् । तिललाई पहाड बनाएर प्रस्तुत गर्नु, आत्मरतिमा रमाउनु अनि हरेक कुरालाई हलुका रूपमा लिई बोलिहाल्नुजस्ता कमीकमजोरी छन् । गरेर मात्र बोल्नुपर्नेमा पहिले हुने नहुने नसोचीकन बोल्ने अनि चर्को आलोचना भएपछि बल्ल योजना बनाउन निर्देशन दिनेजस्ता पात्र र प्रवृत्तिमा अझै सुधार भएको देखापर्दैन ।
यस्ता कमी कमजोरी हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण उपलब्धिमूलक नै रहेको मान्न सकिने पर्याप्त आधार छन् । पहिलो, दुई देशका शीर्ष नेतृत्वका बीच राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित भई चिसोपन क्रमिकरूपमा न्यानोपनमा परिणत हुँदै गएको छ । दोस्रो, नेपाल भारतका बीच सन् १९५० देखि यताका सबै प्रकृतिका सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने गरी भारतका तर्फबाट पनि प्रबुद्ध समूह गठन गराउन सफल हुनु । तेस्रो, अतिरञ्जनापूर्ण कथावस्तु प्रस्तुत गरी दर्शक तथा पाठकलाई नेपालबारे दिग्भ्रमित गर्दै आएका भारतीय मिडियालाई आफ्नो एकपक्षीय प्रवृत्ति सच्याउन सङ्केत गर्नु । चौंथो, नेपालको संविधानले कुनै पनि नागरिकमाथि भेदभाव नगरेको प्रमाण दिई भ्रम नछर्न सचेत गर्नु । पाँचौँ, आफ्नो आन्तरिक समस्या आफैँ समाधान गरिरहेको र गर्न सक्षम रहेको तथ्य स्पष्टसँग भन्नु । छैटौँ, भारतले नेपालका सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न र दशगजामा कुनै पनि किसिमको अवाञ्छित गतिविधि हुन दिइनु नहुने अडान राख्नु । सातौँ, भूकम्प पुनर्निर्माणका निम्ति बोल रकम भुक्तानी लिनका निम्ति सहमति हुनु तथा आशिकरूपमै भए पनि ऋणलाई अनुदानमा रूपान्तरित गर्नु । आठौँ, विशाखापटट्नम् बन्दरगाह उपयोग गर्ने गरी सम्झौता हुनु ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणलाई पूर्णतः फलदायी हुन नसकेको भन्नेका आआफ्नै पीडा हुनसक्छन् । भ्रमण फलदायी हुन नसक्नुका पनि कारण अनेकौँ हुनसक्छन् । यो भ्रमण सम्बन्ध सुधारमा मात्र केन्द्रित गरिनुपर्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र राजनीतिक दलहरू र विज्ञहरूको सुझाव अनुरूप नै भएकाले अरू खास विषयमा सम्झौता भएनन् । सम्बन्धमा जुन कारणले दरार पैदा भएको हो सोको गहिराइमा नपुग्दै एकैचोटि जादुको छडीले झँैं सुध्रिहाल्ने र पानी परेपछिको आकाश खुलेझैँ छर्लङ्गै भइहाल्ने पनि होइन । यसमा क्रमिक सुधार हुँदै जाने हो र त्यो सुधार हुँदै गएको पनि छ । शरद ऋतुको जुनेली रातझैँ भारत नेपालको सम्बन्ध आनन्दमय पलमा परिणत भएको देख्न चाहनुलाई अन्यथा मानिहाल्न नसकिए पनि समय र परिस्थितिको गम्भीरतालाई मनन गर्दै धैर्य गरी अघि बढ्नु नै अहिलेको तीतो वास्तविकता हो । ओली स्वयंको ज्यादा महìवाकाङ्क्षा र आत्मविश्वास पनि यहाँ आंशिकरूपमा प्रत्युत्पादक बन्न गएको भने पक्कै हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको कद बढ्दा आफ्नो घटिरहेको अनुभूति गर्ने मनका आफ्नै मनोरोग छन् । यसको स्वयं व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । हिमाल पहाड र तराईमा बसोबास गर्ने आम नेपालीलाई भन्दा तराईमा बस्ने खास समुदायलाई मात्र आफ्नो ठान्नु र उसको मात्र पक्षपोषण गर्ने भारतीय दृष्टिकोण नेपालको राजनीतिक संस्थापन पक्ष विरोधी छ । नेपाली अखण्डता र सार्वभौमिकतामा खलल पुग्ने गरी भारतले जे भन्दैछ त्यही मान्ने हो भने मोदीको मुहार मात्र होइन सबै भारतीयको अङ्कमाल पाउन सकिन्छ । सायद ओलीले आफ्नो देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वाभिमान र समृद्धिमा खलल नपुग्ने गरी बोलेकै र गरेकैले भारत प्रसन्न भएन र भारतीय मिडिया पनि आशातीत प्रफुल्ल भएनन् । सायद ओलीलाई लिपुलेकदेखि अन्य कुनै भू–भाग वा जलस्रोतमा चुकाउन चाहन्थे । राजनीतिक सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न र जलजमिन र जङ्गलमाथि आधिपत्य स्थापित गर्न चाहन्थे । हुनसक्छ अन्य कुनै अभीष्टताको परिपूर्ति होओस् भन्ने चाहन्थे तर ओलीले त्यो चाहनामा पानी फेरिदिए ।
आफ्नो सर्वस्व लुटाएर भारतीयको मन प्रफुल्ल तुल्याउनुभन्दा केही नगुमाइकन राष्ट्रिय गौरव बढाउँदै देशको सर्वोपरि हितअनुरूप कार्य गर्नु बुद्धिमानी थियो । जुन देशका निम्ति हितकर नै सिद्ध हुनसक्थ्यो । त्यो मात्र कार्य गरी अटल राष्ट्रभक्ति सिद्ध गर्न खोजको देखियो ओलीले । र केही हदसम्म सफल भए पनि हुनुभयो । भारतको विश्व सम्बन्ध परिषद्ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले दिएको तर्क निकै राष्ट्रप्रेमले भरिएको छ भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन पनि । हो, भारतले सधैँ आफ्नो मात्र स्वार्थ अनुकूल नेपाली नेतृत्वलाई उपयोग गरिरहेको सन्दर्भमा यसपटक त्यस्तो स्थिति देखिएन । ओलीले पूर्णतया कूटनीतिक चातुर्य प्रस्तुत गरेको चाहिँ पाइएन तर ओलीले झँैं भारतीय समकक्षीसँग यति स्पष्ट अडान राख्ने र देशको हित अनुकूल कार्य गर्ने गराउने हैसियत सायद वर्तमान अरू नेपाली नेतृत्वले देखाउन सक्ने थिएनन् । यसर्थ पनि अरू भौतिक उपलब्धिसँगै राजनीतिक दृष्टिले पनि ओलीको भारत भ्रमणलाई औचित्यहीन भनिहाल्न मिल्ने ठाउँ चाहिँ अहिलेलाई देखिँदैन ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना