विश्वमा पुन ः शीतयुद्ध सुरु

Ram prashadरामप्रसाद आचार्य

विश्वमा शान्ति कायम गर्न स्थापना भएको विश्वसंस्था संयुक्त राष्ट्रसङ्घ कमजोर हुँदा विश्वमा पुनः शीतयुद्ध सुरु भएको छ । महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका र रुसबीच पुनः सुरु भएको यो शीतयुद्धले विश्वशान्तिलाई नै चुनौती दिने खतरा बढाएको छ । रुसी प्रधानन्त्री दिमित्री मेडभेडेभले पश्चिमी मुलुकको असहिष्णु व्यवहारले विश्वमा पुनःशीतयुद्ध सुुरु भएको दाबी गर्दै यसले सुरक्षा खतरा बढाएको चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । जर्मनीमा सम्पन्न सुरक्षा सम्मेलनमा उहाँले पूर्व सोभियत सङ्घमा आबद्ध मुलुकमा उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नेटो) विस्तार गरी रुसलाई घेराबन्दी गर्ने अमेरिका र युरोपेली सङ्घको गलत नियतका कारण शीतयुद्ध सुरु भएको तर्क गर्नुभयो । यो शीतयुद्ध पहिलेको भन्दा भयानक हुने भएकाले समयमै गल्ती सच्याउन सम्बद्ध मुलुकलाई उहाँले आग्रह पनि गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री मेडभेडेभले जस्तोसकै चुनौती समाना गर्नु परे पनि रुस आफ्नो सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र अखण्डताका लागि पछि नहट्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।
सोभियत सङ्घको विघटनसँगसँगै अन्त्य भएको शीतयुद्धले विश्ववासीलाई केही राहत दिएको थियो तर यो शीतयुद्धको अन्त्यपछि पनि अमेरिका र रुसबीचको सम्बन्ध अपेक्षित सौहाद्र्र बन्न सकेन । रुसलाई कमजोर बनाउन अमेरिका र युरोपली सङ्घले नेटोमार्फत आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न जारी राखेको प्रयासले रुसी नेतृत्वलाई चिन्तितमात्र होइन आक्रोशित बनाउने काम गरेको छ । सोभियत सङ्घको विघटनपछि पनि सामरिक हिसाबले रुस कमजोर छैन । अहिले पनि अमेरिकालाई टक्कर दिने सामथ्र्य उसँग छ । त्यसैले उसले पूर्वी युरोपमा रहेको आफ्नो पुरानो प्रभावलाई कमजोर बनाउन चाहंँदैन । पूर्वी युरोपमा नेटो विस्तारले शक्ति सन्तुलन खल्बलिने भन्दै रुसले यसको विरोध गर्दै आएको छ । तर अमेरिका र युरोपेली सङ्घले रुसलाई कमजोर बनाउने उपयुक्त माध्यम नै पूर्वी युरोपमा नेटो विस्तारलाई ठानेका छन् । यहींँबाट रुस र पश्चिमी मुलुकबीच विश्वासको ठूलो खाडल सिर्जना भएको छ । यस खाडललाई समयमै पुर्न नसक्दा पुनः शीतयुद्धको अवस्था आएको हो । यो अवस्थालाई छिटो अन्त्य गरी विश्वमा शान्ति कायम गर्न राष्ट्रसङ्घले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने बेला आएको छ । तर अमेरिकाको प्रभावमा रहेको राष्ट्रसङ्घले चाहेर पनि ठूलो काम गर्नसक्ने अवस्था नबन्नु दुःखको कुरा हो ।
हुन त राष्ट्रसङ्घले अमेरिका र रुसीबीच सम्बन्ध सुधार गराउन पहल नगरेको भने होइन तर प्रयास सफल भएन । यी प्रमुख दुई मुलुकको टकरावका कारण राष्ट्रसङ्घले अथक प्रयास गर्दागर्दै पनि विश्वमा शान्ति कायम हुन नसकेको यथार्थ हो । आज विश्वमा अशान्ति र अस्थिरता बढ्दै गएको छ । विश्वमा शान्ति स्थापना गरी युद्धलाई अवैध घोषित गर्न स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले स्वतस्फुर्तरूपमा प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नपाउँदा अशान्ति र अस्थिरता बढेको हो । आज विश्वका विभिन्न मुलुकमा युद्ध जारी छ भने शान्ति स्थापना गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको छ । एकातिर यसको बडापत्रअनुसार काम गर्न दिइएको छैन । अर्कातिर स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्णरूपले काम गर्न पाउनुपर्नेमा यसमाथि अनावश्यक प्रभाव र दबाबले काम गरेकोले राष्ट्रसङ्घको भूमिका कमजोर बनेको छ । यस्तो अवस्थामा यसको भूमिकालाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे गहन चिन्तन गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
यो संस्थालाई कमजोर र प्रभावहीन बनाएर विश्वमा शान्ति स्थापना गर्न नसकिने कुरालार्ई यसका सदस्य राष्ट्रले जोड दिएका छन् । राष्ट्रसङ्घ कमजोर भएकोमा धेरैलाई चिन्ता छ । यसलाई बलियो बनाउन महाशक्ति राष्ट्रले नै रोकेका छन् ।
वास्तवमा आज विश्वशान्ति र हतियार कटौतीका ठूलाठूला कुरा गरे पनि विश्वमै हतियार व्यापार झन् फस्टाएको छ । विनासकारी घातक हतियारको उत्पादन, भण्डारण र बिक्रीवितरण मानव सभ्यताका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बने पनि यसलाई रोक्नेतर्फ ठूला मुलुकले सकारात्मक सोच बनाउन सकेका छैनन् । परमाणु शक्तिलाई मानवहितका लागि विकास निर्माणमा प्रयोग गर्नुको सट्टा हतियार बनाउन प्रयोग गरिएकाले आज विश्ववासी इतिहासकै सबैभन्दा त्रासदीपूर्ण अवस्थामा बाँच्नु परिरहेको छ । यस्तो अवस्था आउनुमा विश्वका प्रमुख परमाणु हतियार सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्र अमेरिका, रुस, चीन, बेलायत र फ्रान्स प्रमुख जिम्मेवार छन् । यी महाशक्ति राष्ट्रसँग विश्वमा रहेका कुल परमाणु हतियारको ९८ प्रतिशतभन्दा बढी हतियार रहेको छ ।
पहिलो विश्वयुद्धमा दुई करोड र दोस्रो विश्वयुद्धमा चार करोडभन्दा बढी मानिसको ज्यान गयो । दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकाले जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा प्रयोग गरेको पहिलो अणुबमले चार लाखभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाउनु परेको र लाखाँैं मानिस घाइते भएको घटनासँगसँगै जापानले आत्मसमर्पण गरेपछि दोस्रो विश्वयुद्ध अन्त्य भयो । यसलगत्तै विश्वमा शान्तिका लागि स्थापना भएको राष्ट्रसङ्घको बडापत्रले युद्धलाई निषेध गरेको छ । युद्ध निषेध गरेपछि विश्वमा युद्ध रोकिने र घातक हतियार नबन्ने विश्ववासीको आकांक्षा पूरा भएन । प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्ध पछि पनि सयौँं युद्ध भए, लाखौँ मानिसको ज्यान गयो भने असङ्ख्य घातक हतियार बन्ने क्रम रोकिएन । यही हतियारको होडमा हाल विश्वमा २३ हजारभन्दा बढी परमाणु हतियार बनेका छन्, जसले यो धर्तीलाई एकपटक होइन दर्जनौंँ पटक ध्वस्त पार्ने क्षमता राख्छन् । यस्तो अवस्थामा विश्वशान्ति र सुरक्षा कसरी सम्भव हुन्छ ?
एकातिर विज्ञान र प्रविधिको चरम विकासले मानव सभ्यता चरमविन्दुमा पुगेर विश्व एउटा सानो गाउँमा परिणत भएको यो बेला अर्कातिर त्यही विज्ञान र प्रविधिले निर्माण गरेको आमविनासकारी परमाणु हतियारले विश्वको अस्तित्वलाई नै चुनौती दिएको छ । सन् १९४६ देखि अमेरिका र तत्कालीन सोभियत सङ्घबीच सुरु भएको शीतयुद्ध सोभियत सङ्घको विघटनसँगसँगै अन्त्य भएपछि विश्ववासीमा छाएको खुसी धेरै दिनसम्म टिक्न सकेन । अमेरिका र रुसबीच भएका विनासकारी हतियार नष्ट गर्दै जाने र नयाँ विनासकारी हतियार नबनाउने भनी गरिएका सन्धिसम्झौताको सफल कार्यान्वयन नहुँदा समस्याले झन् विकराल रूप लिएको छ । हिजोसम्म पाँच मुलुकमा सीमित रहेको परमाणु हतियार आज एक दर्जनभन्दा बढी मुलुकमा विकास गरिएको छ । अरू एक दर्जनभन्दा बढी मुलुक परमाणु हतियार बनाउने अभियानमा लागेका छन् । परमाणु हतियारलाई सम्पन्नता र सुरक्षाको प्रतीक ठान्ने प्रवत्तिले विश्वलाई सबैभन्दा बढी असुरक्षित बनाएको छ ।
एकातिर पहिले नै परमाणु हतियार बनाएर महाशक्ति राष्ट्र बनेका अमेरिका, रुस, फ्रान्स, बेलायत र चीनले आणविक हतियार कटौतीका कुरा गरेका छन् भने अर्कोतिर परमाणु हतियार निर्माण, भण्डार र बिक्रीवितरणको कार्य रोकेका छैनन् । फेडेरेसन अफ अमेरिकी साइन्टिस (एफएएस) ले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार यतिखेर विश्वमा २३ हजार ३९५ वटा परमाणु हतियार छन् । ती हतियारमध्ये आठ हजार एक सयवटा परमाणु हतियार जुनसुकै बेला पनि प्रयोग गर्नसक्ने अवस्थामा राखिएका छन् । विश्वका नौवटा मुलुकमा तयारी अवस्थामा रहेका यस्ता हतियारले विश्वलाई सुरक्षा दिन्छ कि खतरा ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।
आम विनासकारी हतियारको सबैभन्दा बढी विरोध गर्दै आएका अमेरिका र रुससँग आज सबैभन्दा बढी परमाणु हतियार रहेका छन् । दुवै मुलुकले नचाहेसम्म अरूले चाहेर पनि यो धर्तीलाई परमाणु हतियारमुक्त बनाउन सकिँदैन । सोभियत सङ्घको विघटनपछि सन् १९९१ मा अमेरिका र रुसबीच परमाणु हतियार कटौतीसम्बन्धी सम्झौता भएको हो । सम्झौता केबल सम्झौताका लागि मात्र भएको जस्तो देखिएको छ । सो सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने भनी त्यसपछि हालसम्म चार चरणसम्मको वार्ता भएको छ । वार्तामा दुवै मुलुकले हतियार कटौती गर्ने सकारात्मक कुरा गर्छन् तर हतियार कटौती गर्दैनन् ।
पछिल्लो चरणमा पोल्याण्ड र चेक गणतन्त्रमा क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली स्थापना गर्ने पूर्ववर्ती बुश सरकारको निर्णय रद्द गरेर अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले चरम विवाद कम गर्ने प्रयास थाल्नुभएको थियो तर त्यो रद्दको प्रयास देखावटी मात्र भयो । पछिल्लो पटक युक्रेन र रुसबीचको विवादलाई लिएर पश्चिमी मुलुकले रुसमाथि जुन किसिमको दबाब दिएका छन्, यसले समस्या समाधान होइन समस्या झन् बल्झाउने काम गरेको छ । रुसलाई एक्ल्याउने र कमजोर बनाउने प्रयासले समस्या समाधान हुँदैन । राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र प्रधानमन्त्री मेडभेडेभको नेतृत्वमा रुस पुनः नाटकीय ढङ्गले शक्तिशाली बनेको छ । उसलाई कमजोर बनाउन खोज्दा सुरु भएको यो पछिल्लो नयाँ शीतयुद्धलाई बढ्न दिनु हुँदैन । यसलाई रोक्न रुससँग विश्वासको वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । यो धर्तीमा शक्ति सन्तुलन कायम भएन भने जुनसुकै बेला पनि दुर्घटना हुनसक्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना