ऊर्जा सङ्कट समाधानका पहल

hari bdr thapaइ. हरिबहादुर थापा

इन्धन समस्याको दिगो समाधानका लागि नेपाल सरकारले तत्काल केही नीतिगत र कार्यगत कार्ययोजना बनाउन तयारी गरिरहेको छ । यसलाई तत्कालको समस्याका रूपमा मात्र नलिई दीर्घकालीन आत्मनिर्भरता उन्मुख देश बनाउने अवसरका रूपमा समेत लिनुपर्छ ।
देशको आवश्यकता, सामथ्र्य, बाध्यता र अवसरको आधारमा राष्ट्रिय हित किटान गरी सोको आधारमा समग्र नीति तर्जुमा गरिनु त छँदैछ तर ऊर्जा सङ्कटको वर्तमान समस्या समाधानको हकमा केही पहल तत्काल गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । ऊर्जा उत्पादन कम भएको, परम्परागत ऊर्जाका स्रोतको बढी प्रयोग भइरहेको, ग्रार्हस्थ खपतमा नै बढी ऊर्जा खपत भइरहेको र औद्योगीकरण हुन नसकेको स्थितिलाई ध्यानमा राखी तत्कालमा ऊर्जाको मितव्ययी विधिको विकास गरिनुपर्ने हुन्छ । अल्पकालमा ऊर्जा खपतका बहुक्षेत्र र विधिको विकास गरिनुपर्ने र दीर्घकालीनरूपमा व्यापक ऊर्जा खपतको अवस्था सिर्जना गर्ने गरी प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपतलाई उल्लेख्य अङ्कमा पु¥याउनुपर्छ । जसका लागि स्वदेशमा नै नवीकरणीय
(जलविद्युत्, सौर्य, तापीय आदि) ऊर्जा उत्पादन गरी ऊर्जा खपतको ठूलो अङ्श ग्रार्हस्थबाट उद्योग, कलकारखाना, यातायात तथा उत्पादनका क्षेत्रमा उपयोग हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । साथै अत्यधिक जलविद्युत् उत्पादन हुनसकेको खण्डमा मात्र निर्यात गर्ने कार्यगत नीति लागू गरिनुपर्छ । सरकारले ऊर्जा सङ्कट काल घोषणाको तयारी गरिरहेको अवस्थामा तत्कालीनरूपमा ऊर्जा मितव्ययी र दीर्घकालीनरूपमा ऊर्जाको खपत बढाउने नीति तर्जुमाका लागि अल्पकालीनरूपमा सार्वजनिक तथा सरकारी क्षेत्रका लागि, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका लागि तथा दीर्घकालीनरूपमा. नीतिगत, कानुनी र संस्थागत, तथा प्रणालीगत र संरचनागत तथा व्यवहार र संस्कृतीकरणका पहल तत्काल सुरु गर्नु वान्छनीय देखिन्छ ।
उल्लेखित उपायका लागि जलविद्युत् विकासलाई प्राथमिकतामा राखी एकीकृत ऊर्जा नीति (रणनीति) तर्जुमा गरी तुरुन्त लागू गर्नुपर्ने, ऊर्जा मन्त्रालयको पुनःसंरचना गरी नेपाल आयल निगम तथा नेपाल टिम्बर कर्पोरेशनलाई यस मन्त्रालय अन्र्तगत ल्याउनुपर्ने हुन्छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रर्वद्धन केन्द्रलाई विकास समिति मातहतबाट यस मन्त्रालय मातहतमा ल्याइ वैकल्पिक ऊर्जा विभागका रूपमा विकास गर्नु अनिवार्य देखिन्छ ।
जल तथा ऊर्जा आयोगलाई अधिकार सम्पन्न, साधन स्रोतयुक्त र चुस्त संरचनासहितको कुशल नेतृत्वका साथ नेपालको जलस्रोत व्यवस्थापनको चुली (उच्चा) सङ्गठनको रूपमा विकास तथा व्यवस्थापन गरिनुपर्ने आवश्यक छ । यसैगरी, जैविक ऊर्जामा आधारित दुईपाङ्ग्रे तथा साना सवारी साधनलाई निरुत्साहित एवं ठूला र विद्युतीय ऊर्जामा आधारित सवारी साधनलाई प्रोत्साहन दिने गरी स्पष्ट नीति लागू गर्नुपर्छ । साइकल उत्पादन तथा प्रयोगलाई उच्च प्रोत्साहन दिँदै सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थीलाई छुट दिनुको सट्टा साइकल खरिद तथा प्रयोगमा प्रोत्साहन दिने नीति ल्याइ निश्चित रङ्ग वा मोडेलको साइकल खरिदमा विधार्थीलाई अधिक प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्ने एवं सडकलाई साइकल मैत्री बनाउने बारेमा गृककार्य थाल्नुपर्ने बेला आएको छ । यसको लागि तत्काल सम्भव भएका सहरी सडक छेउको लेनमा रेखाङ्कन वा डोरीको प्रयोग गर्ने र दीर्घकालीनरूपमा साइकल लेन अनिवार्य राख्ने गरी मात्र सहरी सडकको डिजाइन तथा निर्माण स्वीकृत हुनेगरी कार्यविधि नै तय गरी अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
साथै, नगरपालिकाले घर तथा भवनका डिजाइन तथा नक्सा स्वीकृत गर्दा सौर्य ऊर्जा तथा वर्सातको पानी सङ्कलन गर्ने प्रयोजन अनिवार्य गर्ने र यस्तो प्रयोजन राखे वापत राजस्वमा केही छुट तथा सो स्वीकृत नक्सा बमोजिमको भवन सम्पन्न प्रमाणपत्रको आधारमा सरकारी क्षेत्रबाट अनुगमनको प्रभावकारी व्यवस्थासहित निजी सौर्य प्रणाली उत्पादन तथा जडान गर्ने कम्पनीहरूसँग सहकार्यसौर्य प्रणाली खरिदमा निश्चित छुटको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने स्वाभाविक हुन्छ । प्राविधिक र आर्थिकरूपमा सम्भव भएसम्म यसअघि निर्माण भइसकेका सबै सार्वजनिक भवन तथा सरकारी एवं दाताको सहयोगमा नयाँ निर्माण हुने सबै सार्वजनिक भवनमा अनिवार्यरूपमा सोलार प्रणाली जडान तथा प्रयोग गर्ने र यसको अधिकतम लाभ हुने गरी प्रयोग प्रोत्साहन दिनुपर्छ ।
सरकारी एवं दाताको सहयोगमा खरिद हुने सवारी साधन तथा भारी उपकरणहरूको सम्बन्धमा पनि केही सुधारात्मक कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । विकास निर्माण तथा उत्पादनमा प्रत्यक्ष प्रयोग हुने बाहेक सबै सवारी साधन तथा भारी उपकरणहरूको हकमा बाहेक निश्चित सीसीसम्मका सवारी साधन मात्र खरिद गर्ने र साथै सम्भव भएसम्म विद्युतीय सवारीसाधन मात्र खरिद गर्नु विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
सरकारी तथा संस्थानका कर्मचारीका लागि उपत्यकालगायत सहरी इलाकामा एकीकृत बस सेवा व्यापक बनाउने । यसो गर्दा नेपाल सरकारको नीति बमोजिम सुविधाको सवारी साधन पाउने र कार्यालय प्रमुख बाहेक कसैलाई पनि व्यक्तिगतरूपमा कुनै पनि सवारी साधन उपलब्ध नगराउने साथै कार्यालय कामका लागि केही विद्युतीय साइकल तथा एउटा हलुका भ्यानमार्फत कार्यालयका दैनिक कार्यलाई सहज बनाउन सकिन्छ ।
एकीकृत बस सेवा सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्ने कर्मचारीको विवरण सम्बन्धित कार्यालयले तयार तथा अध्यावधिक गरी सेवा सञ्चालन गर्ने निकायलाई पेश गर्ने र सोही आधारमा सेवा सञ्चालनको रूट, समयनिर्धारण र सेवा लिने कर्मचारीलाई परिचयपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गर्दा यस्ता पहललाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । साथै अत्यावश्यक सेवाको हकमा निश्चित मापदण्ड बनाइ सेवा आवश्यकता, औचित्य र प्रभावकारिताका आधारमा केन्द्रीय संयन्त्रको नियमित अनुगमनमा सवारी साधन सञ्चालन र अध्यावधिक गर्नुपर्ने, ऊर्जा दक्षता वृद्धिका लागि व्यापक जनचेतना एवं चालचलन एवं व्यवहारमा आमपरिवर्तन ल्याउनुपर्ने हुन्छ । विद्युतीय उपकरण आयात, उत्पादन, खरिद, उपयोग तथा मर्मतमा ऊर्जा दक्षताको पूर्ण ख्याल गरी कमभन्दा कम ऊर्जा खपत हुने गरी छनोट गर्नुे र ऊर्जा सङ्कट रहुञ्जेलको अवधिका लागि ऊर्जा खपतको आधारमा गतिशील करको अवधारणा लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारी निकायमा समेत खरिद भई प्रयोगमा रहेका विद्युतीय उपकरणको सम्बन्धमा पुनःविचार गरी नयाँ खरिद हुने उपकरणसमेत आवश्यकता तथा औचित्यका आधारमा मात्र खरिद तथा उपयोग गर्ने परिपाटीको व्यवस्था गनुपर्छ । साथै कुन प्रकारको ऊर्जा खरिद तथा उपयोग कसरी गर्दा किपmायती हुन्छ भन्ने कुराको प्राविधिक र आर्थिक अध्ययन गरी सो अनुसार अनिवार्य गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवस्था छ ।
सेना, प्रहरी तथा सशस्त्रका व्यारेक, छात्रावास ठूला औधोगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा वायोमासमा आधारित ऊर्जा उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी निश्चित तरिकाबाट अनुदानको व्यवस्था गर्न सकेमा कम लगानीमा ऊर्जा उत्पादनमा थप योगदान दिनसकिन्छ । पmोहर उत्सर्जन, वर्गीकरण तथा सङ्कलन व्यवस्थित गरी पmोहरमैला विसर्जनलाई ग्यास उत्पादनसँग सिधै आबद्ध गने र यस कार्यका लागि समुदाय, स्थानीय निकाय र गैरसरकारी संस्थाको साझा सञ्जाल र संयन्त्र निर्माणले सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिसँग संरचनागत तथा प्राविधिक सहकार्य गरी वायोव्रिकेट उत्पादन कार्यलाई व्यावसायीकरण गर्नुका साथै ऊर्जासम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्छ । जनशक्ति विकासका लागि विश्वविद्यालय, निजी अनुसन्धान संस्था, इच्छुक अनुसन्धानकर्ता तथा विद्यार्थी र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरी ऊर्जा अध्ययन, अनुसन्धान र विकासलाई व्यावसायीकरण, औद्योगिकरण, उत्पादन र दिगो विकाससँग सिधा आबद्ध गर्न उच्चस्तरीय स्वायत्त र स्वतन्त्र निकायको स्थापना गर्नुपर्छ । यस प्रकारका कार्यलाई राज्यको नियमित तथा दीर्घकालीन कार्यक्षेत्रका रूपमा प्राथमिकता दिनु देशको वृहत्तर विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको जलविद्युत् विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी दिगो, तथा आत्मनिर्भर ऊर्जा विकासका लाागि प्रत्येक विकास क्षेत्रमा कम्तीमा २०० मेगावाट क्षमताका एक एक वटा (सकभर जलाशययुक्त) जलविद्युत् आयोजनाको लागि तेस्रो राष्ट्र तथा सरोकारवाला जनस्तरसमेतको सेयर लगानीमा द्रुत गतिमा विकास गरिनुपर्छ । यसको लागि आवश्यकता अनुसार कानुन निर्माण वा संशोधन गरी तदारुकताकासाथ कार्य अगाडि बढाउने एवं जलविद्युत् आयोजना विकासमा आउने कुनै पनि समस्या समाधान तथा यसबाट कसैलाई पर्न जाने वा पर्न गएको मर्काका लागि अलग्गै संरचना समेत बनाइ यसको विकासमा आउने कुनै पनि रोकावटलाई गम्भीर कसुर मानी दण्डनीय बनाउनुपर्छ । सो योजना ईपीसी मोडेलमा बनाउने तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र सङ्कटकालीन आयोजना सरहको सुविधा दिने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
जलविद्युत् विकासका लागि दीर्घकालमा सम्भावित उपभोग स्थलको पहिचान गरी सोही अनुसार आयोजनाको छनोट, अध्ययन र विकास गर्न सकिन्छ, जसका कारण प्रशारण लाइनको योजना तथा निर्माण कार्य सहज, सुलभ र शीघ्र हुन जान्छ । जस्तै, काठमाडौँ उपत्यकामा बढी जलविद्युत् खपत हुने हो भने सोही अनुसार यसै उपत्यका वरिपरि सोही क्षमताका आयोजना छनोट तथा विकास गर्ने । यसैगरी औधोगिक कोरिडोर, नयाँ सहरी विकास योजना, रेल तथा यातायात विस्तार योजना आदिसँग तादम्यता राख्ने गरी जलविद्युत् योजना विकास गरिनुपर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको व्यवस्थापन चुस्त र प्रतिस्पर्धी एवं राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त गरी पुनःसंरचना तथा कार्यक्षेत्रबारे व्यापक अध्ययन तथा पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । हाल विकेन्द्रित रूपमा छरिएका ग्रामीण सडकलगायत पूर्वाधार विकासका क्षेत्रहरूको बजेटमध्ये पचास प्रतिशत बजेट उक्त आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा पँहुच मार्गलगायत पूर्वाधार निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यस बाहेक ऊर्जा कम खपत हुने प्रणालीलाई सबै क्षेत्रबाट प्राथमिकता दिने कार्य जस्तो पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा यातायातका लागि केवल प्रविधि जस्तै रोपवे, केवलकार जस्ता प्रविधि विकास एवं खाना पकाउने ग्यासको विकल्पमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग हुनसक्ने वातावरण निर्माण गर्ने, दीर्घकालीन रूपमा डिजेल प्लान्टको विस्थापन योजना बनाउन पर्ने देखिन्छ । कच्चा पदार्थ उत्पादन, प्रशोधन र उपभोगस्थल बीच नजदिकी ल्याइ इन्धन खपतमा कमी ल्याउन सकिन्छ । जस्तै, प्रशोधित तथा खानेपानी, तरकारी, दूध, पानी आदिको उत्पादन स्थल र उपभोगस्थलबीच लामो दूरी हँंदा ढुवानीमा धेरै इन्धन खर्च हुन गई लागत महँङ्गो पर्ने एवं सवारी जाम, सडक मर्मत, सवारी मर्मतका कारणले थप आर्थिक भार पर्न जानेछ । ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा आफैंमा समाधान होइन समाधानका लागि तत्कालीन साधन मात्र हो । तसर्थ यसैलाई सबथोक सम्झने वा समस्या समाधानको रामवाण सम्झियो भने नेपालको ऊर्जा इतिहासमा त्यो अर्को एउटा महाभूल हुनेछ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना