तराई–मधेसका सवाल र काँग्रेस

ramnarayan devरामनारायण देव

नेपाली काँग्रेसको १३औँ महाधिवेशन क्रममा स्थानीयतहका अधिवेशन करिब सम्पन्न भइसकेका छन् । तराई मधेसका केही जिल्लामा मधेसवादी दलहरूले व्यवधान पु¥याएका भए पनि अधिकांश जिल्लामा निर्विध्नरूपमा अधिवेशन सम्पन्न भएका छन् । तराईमा आन्दोलन भइरहेको भए पनि काँगे्रसका कार्यकर्ताले अधिवेशनमा ठूलो उत्साहका साथ भाग लिएका छन् । तराई मधेसवासी नेपाली काँग्रेसप्रति स्थापनाकालदेखि नै समर्थक र शुभेच्छुक रहिआएका छन् । २००७ सालको जनक्रान्तिदेखि नै तराईवासीले काँग्रेसका हरेक आन्दोलन र अभियानलाई साथ दिँदै आएका छन् । २०१५ सालको आमनिर्वाचनदेखि २०७० सालको संविधानसभासम्म तराई मधेसवासीले काँग्रेसलाई जिताएका छन् ।
तराईका मतदाताले पटक–पटक नेपाली काँग्रेसलाई सत्तामा पु¥याएका मात्र छैनन् बरु तराई सुरुदेखि नै नेपाली काँग्रेसको आधारभूमि रहिआएको छ । तराईवासीले राष्ट्रिय राजनीतिको प्रारम्भदेखि नै नेपाली काँग्रेस बाहेक अरु कुनै पार्टीलाई चिनेका थिएनन् । तराईमा कम्युनिस्टहरूको सङ्गठन झापा आन्दोलनपछि ०२८ सालदेखि मात्र सुरु भएको हो ।
एमालेले बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि मात्र तराईमा सङ्गठन विस्तार गरेको हो । त्यो पनि तराईमा पूर्णरूपमा पकड बनाउनसकेको छैन । माओवादी जस्ता उग्रवामपन्थी र एमाले जस्ता मध्यपन्थी कम्युनिस्ट पार्टीले तराईमा जम्ने मौका पाएका छैनन् । तराईवासी प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली काँग्रेसका समर्थक हुन् । पटक पटक विजयी गराउँदा पनि तराईवासीप्रति काँग्रेसले त्यसअनुसारको व्यवहार देखाउनसकेको छैन । तराईका समस्यालाई काँग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । किनभने तराई काँग्रेसको भोटबैङ्क मात्र नभई प्रजातान्त्रिक शक्तिको स्रोत पनि हो । तराईमा अप्रजातान्त्रिक शक्ति उग्रवामपन्थी तथा केही अलगाउवादीको गतिविधि निस्तेज पार्न पनि काँग्रेसले तराईलाई विशेष महŒव दिनु आवश्यक छ । यसका लागि काँग्रेसले आफ्ना नीति र कार्यक्रमलाई जनता समक्ष ल्याउन जरुरी छ ।
काँग्रेसको सैद्धान्तिक अवधारणा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादलाई परिस्कृतरूपमा तराईका गाउँगाउँ र जनजनमा पु¥याउन आवश्यक छ । तराईमा सञ्चालित आन्दोलनलाई काँग्रेसले आफ्नै पहलमा स्थायीरूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
सिमाङ्नको विवाद यथाशीघ्र टुङ्गो लगाउनुपर्छ । नत्र त्यहाँ केही अलगाउवादी तŒव सक्रिय भई थप समस्या सिर्जना गर्नसक्छन् । जसको सङ्केत पनि देखिनथालिएको छ । यसलाई मलजल गर्ने काम केही सत्तारुढ पार्टीका नेताले गर्नथालेका छन् । तराईका आन्दोलनकारीलाई चिढाउने खालका भाषण गरी तिनीहरूलाई उतेजित पारिरहेका छन् । वामपन्थी उग्रतावादी नेताहरूको बोली, उखान, टुक्का, व्यङ्ग्यले ती अलगाउवादी तŒव प्रोत्साहित भइराखेका छन् । ती नेताहरूको व्यङ्ग्यपूर्ण बोलीले राष्ट्रियतामाथि प्रहार भइराखेको छ ।
तराईको समस्या वामपन्थी सरकार र नेताहरूबाट सामाधान हुनसक्दैन । यसलाई स्थायीरूपमा दिगो समाधानका लागि काँग्रेसको अग्रसरता अनिवार्य छ । काँग्रेस अहिले महधिवेशनमा व्यस्त छ । महाधिवेशनलाई केवल कर्मकाण्डीय औपचारिकतामा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन । पार्टीको सर्वोच्च पद सभापति, उपसभापति महामन्त्री र केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचनमात्र महाधिवेशनको एजेण्डा बन्नु हुँदैन । महाधिवेशनको निर्वाचनपछि पार्टीको भावी नीति, रणनीति र कार्यक्रमबारे ठोस छलफल चलाउनुपर्छ । विगतमा भएका कमी कमजोरीको समीक्षा गरी त्यसबाट शिक्षा लिई अगामी नीति तयार गर्नुपर्छ । प्रारम्भकालदेखि काँग्रेसले अपनाउँदै आएको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको नयाँ परिपे्रक्ष्यमा पुनःव्याख्या गरी त्यसअनुसार विधानमा उल्लेख गर्नुपर्छ ।
साथै तराई मधेसका बारेमा स्पष्ट र ठोस नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसका लागि पार्टी सङ्गठनभित्र तराई मधेस विभाग नै गठन गर्नुपर्छ । त्यसमा तराईका काँग्रेसी कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, विज्ञलाई राख्नुपर्छ । तिनीहरूको एउटा अध्ययन टोली नै बनाइ अध्ययन अनुसन्धान गराउनुपर्छ । त्यसबाट आएका सुझाव र निष्कर्षलाई क्रमशः लागू गर्दै जानुुपर्छ । तराईलाई बेवास्ता र अविश्वास गर्दा काँग्रेसलाई मात्र होइन मुलुकले पनि ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्छ । तराईको संवेदनशीलतालाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी त्यसअनुरूप काँग्रेसले आफ्ना कार्यकर्ता परिचालन गर्नुपर्छ ।
यो महाधिवेशन तराईको समस्याप्रति गम्भीर हुनैपर्छ । त्यसका लागि काँग्रेसले सर्वप्रथम पार्टी सङ्गठनको संरचनामा व्यापक सुधार ल्याउनुपर्छ । पार्टीको केन्द्रीय समितिमा कम्तीमा ५० प्रतिशत तराईमूलका कार्यकर्तालाई ल्याउनुपर्छ । पार्टीको केन्द्रीय सभापतिमा तराईमूलका नेतालाई उम्मेदवार बनाए मधेसमा राम्रो सन्देश जाने थियो । संस्थापन र गैरसंस्थापनबीचको जुधाइको बीचमा तराईमूलका नेतालाई स्थान दिइनेछ भन्ने कुराको कुनै विश्वासिलो आधार देखिँदैन । तापनि उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री जस्ता पदमा तराईका नेताको स्थान आरक्षित भइदिएमा यसले पनि तराईमा काँग्रेसको राम्रो सन्देश जानसक्छ । त्यतिमात्र नभई अगामी दिनमा बन्ने काँग्रेसको सरकारमा तराईवासी नेताहरूको बढीभन्दा बढी सहभागिता गराउनुपर्छ । काँग्रेस संस्थापक नेता बी.पी. कोइरालालाई आजका काँग्रेसी नेताहरूले सम्झनुपर्ने बेला आएको छ । उहाँले मन्त्रिपरिषद्मा आधा दर्जनजति तराईवासी काँग्रेसी नेताहरूलाई मन्त्री बनाउनुभएको थियो । साथै नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट महिलालाई मन्त्री बनाउनुभएको थियो । बी.पी. ले करिब पाँच दशकअघि नै समावेशी सिद्धान्तको प्रयोग गरिसक्नुभएको थियो । त्यतिमात्र होइन बी.पी. ले २०३६ सालको जनमतसङ्ग्रह बेला नेपालगञ्जको आमसभामा मञ्चबाटै तत्कालीन महामन्त्री परशुनारायण चौधरीलाई देखाउँदै उहाँ नेपालका भावी प्रधानमन्त्री हो उद्घोष गर्नुभएको थियो ।
साथै काठमाडौँको टुडिखेलको खुला मञ्चबाट तराईवासीमा रहेको नेपाली राष्ट्रियताप्रतिको समर्पणबारे प्रशंसा गर्दै पहाडवासीभन्दा तराईवासी कम राष्ट्रवादी होइन भनी प्रस्ट पार्नुभएको थियो । तराईवासी मधेसी जनताप्रति सद्भाव र उदारता बी.पी. पछिका कुनै नेतामा देखिएन । सङ्कीर्ण, अनुदार र संवेदनहीनता कै कारण तराईमा पार्टी छोडेर जानेहरूको सङ्ख्यामा दिनानुदिन वृद्धि भइरहेको छ । पार्टीभित्रका गुटबन्दी र भागबण्डाको राजनीतिले गर्दा तराई मधेसका इमानदार, पीडित कार्यकर्ता पाखा लागेका छन् । काँग्रेसभित्र देखिएका अनुदार, सङ्कीर्ण सोच त्यागी सबै क्षेत्रका कार्यकर्ताप्रति समान व्यवहार देखाइ पार्टीलाई अझ समावेशी र समतामूलक बनाउन महाधिवेशन सफल हुनुपर्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना