भारतसँगको सम्बन्ध आपसी विश्वासमा स्थापित गर्नुपर्छ

प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली छिमेकी मुलुक भारतको औपचारिक भ्रमणका लागि यही शुक्रबार नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा सिर्जना भएको असहज परिस्थिति र चिसोपन हटाई दुई देशबीचको सम्बन्धलाई आपसी विश्वासका आधारमा नयाँ उचाइ दिनु नै यस भ्रमणको मुख्य उद्देश्य रहेको बताइएको छ । भ्रमणको तयारीका लागि हालैमात्र भारत भ्रमण गरी फर्कनुभएका तथा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा रहनुभएका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणबाट दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ परिवेशमा थप उचाइमा पु¥याउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ । प्रस्तुत छ मन्त्री पौडेलसँग प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका साथै केही आन्तरिक आर्थिक प्रसङ्गमा गोरखापत्रका लागि श्रीधर आचार्यलक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायले बुधवार गर्नुभएको कुराकानीको सारसङ्क्षेप ः bisnu


नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध चिसिएको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण हुन थालेको छ, यो भ्रमणबाट के अपेक्षा राख्न सकिन्छ ?

यो भ्रमणबाट दुई देश बीचको सम्बन्धलाई आजको युग सुहाउँदो बनाउन मद्धत पुग्नेछ । दुई देशबीचको सम्बन्धलाई पारस्परिक हितमा आधारित रही विगत भन्दा भविष्यप्रति बढी केन्द्रित बनाउने हाम्रो प्रयास हुनेछ । विगतमा के भयो, त्यो छुट्टै प्रसङ्ग हो, आउने दिनमा के गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ बढी संवेदनशील हुनुपर्छ । आउने दिनका सन्दर्भमा कुरा गर्दा दुई स्वतन्त्र छिमेकी मुलुक हौँ, हाम्राबीचमा सदियौँदेखि सम्बन्ध रहँदै आएको छ । यो सम्बन्धलाई बदलिएको परिस्थिति अनुरूप विकसित गर्न चाहन्छौँ । नेपाल र नेपाली जनताको हितलाई केन्द्र भागमा राखेर सम्बन्ध सुधार गर्न चाहन्छौँ ।

यो भ्रमण दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारमा मात्र केन्द्रित हुनेछ कि दुई देशका बीच कुनै सन्धि, सम्झौता गर्ने एजेण्डा पनि छन् ?

मुख्यगरी नेपालमा नयाँ संविधान बनेपछि राष्ट्रको कार्यसूची बदलिएको छ । विगतमा हामीले राजनीतिक अधिकारका लागि लामो सङ्घर्ष ग¥यौँ । मुलुकलाई कसरी आर्थिक समृद्धितिर लैजाने भन्ने कुरा नै आजको मुख्य एजेण्डा बनेको छ । यस काममा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट महŒवपूर्ण साथ समर्थनको अपेक्षा गरेका छौँ । नेपालको आर्थिक समृद्धिको कार्यसूचीलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन छिमेकी मुलुकको सहयोग र साथ निकै महŒवपूर्ण हुनेगर्छ । तिनैको सरोफेरोमा रहेर हामीले एजेण्डा तय गरेका छौँ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको तयारीका लागि यहाँ केही दिन अघि भारत भ्रमण गरेर फर्कनुभएको छ, नेपालका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई भारतीय पक्षको तयारी र चासो कुनरूपमा रहेको पाउनुभयो ?

नयाँ संविधान निर्माण भएपछि बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु हुन थालेको छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई भारतीय पक्षले उच्च महŒवका साथ लिएको मैले पाएँ । दुई देशका सम्बन्धलाई अझ बलियो, प्रगाढ बनाउने उद्धेश्यका साथ हुन थालेको यो भ्रमणलाई दुई देशले नै उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन् । यो भ्रमण दुई स्वतन्त्र देशका बीच सम्बन्ध बलियो बनाउनमा बढी केन्द्रित हुने मैले विश्वास लिएको छु ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका पूर्वसन्ध्यामा भारतसँग कुनै त्यस्तो सन्धि, सम्झौता नगरियोस् भन्ने विभिन्न कोणबाट सल्लाह, सुझाव आएका छन् नि ?

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई केन्द्रित गरेर सुझावहरू विभिन्न कोणबाट आएका छन् । यस पटक हामीले आफैँले पनि राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, प्रबुद्ध वर्ग लगायत सबैबाट सुझाव मागेका पनि थियौं । सकेसम्म धेरैको सुझाव समेटिने गरी भ्रमणलाई फलदायी बनाउन सके हुन्थ्यो भन्ने चिन्ता र चासो पनि हो । भ्रमण सन्धि, सम्झौता गर्नेतिर होइन कि दुई देशबीचको परम्पर सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुने भएकाले पनि सुझावहरू त्यही रूपमा आएका हुनुपर्छ, भ्रमणका अवसरमा नेपालको भावी आर्थिक विकासका लागि साझा हितका आधारमा सहकार्य गर्नेतर्फ भारतसँग छलफल हुनेछ ।

राष्टियता र राष्टिय स्वाधिनताको जगमा उभिएको वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई शङ्काको दृष्टिले पनि हेरिँदैछ नि ?

त्यो कुरा त शङ्का गर्नेहरूले जान्ने कुरा भो । मेरो विचारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हुन लागेको भारत भ्रमण प्रतिको शङ्का कुनै सान्दर्भिकता छैन । हामी छिमेकी मुलुक हौँ, दुई छिमेकी मुलुकबीचका बीच परस्परको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ । यो सम्बन्ध भनेको पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा हुनपर्छ भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ । यो कुरामा कसैले शङ्का व्यक्त गर्न जरुरी छैन ।

अब मुलुकलाई द्रूत आर्थिक विकासको दिशातिर अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ, यससन्दर्भमा वैदेशिक लगानीको भिœयाउनुपर्ने छ, यहाँको केही दिनअघि भएको भारत भ्रमणमा भारतीय लगानीकर्तासँग यस विषयमा छलफल भयो कि ?

लामो सङ्घर्षपछि नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान बन्यो । नयाँ संविधान जारी भएपछि हामी मुलुकको आर्थिक विकासमा लाग्न चाहन्थ्यौँ । बीचमा केही समस्याहरू आए । खास गरीकन तराईमा केही असन्तुष्टि देखिँदा परिस्थिति त्यो अनुकूल विकसित हुनसकेन । जसले गर्दा आर्थिक मुद्दालाई समात्न पाएनौँ । संविधान जारी हुँदाको असन्तुष्टिलाई वार्ता र संवादबाट नै हल हुनसक्छ भन्ने ठान्यौँ र संवाद र सहमतिको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न खोज्दा केही समय लियो । केही समय लागेर संविधान संशोधनसमेत गर्दा एक हदसम्म असन्तुष्टि हटिसकेको अवस्था छ । बाँकी विषयमा पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गरेर प्रदेशको सीमानाको टुङ्गो लगाउने हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ । आन्तरिकरूपमा प्रकट भएका केही गुनासालाई व्यवस्थापन गर्दै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ डो¥याउन खोजिरहेका छौँ । त्यसका लागि दुईवटा पाटातर्फ बढी ध्यान दिनु जरुरी छ । एउटा देशभित्रैका जनशक्ति र स्रोतको अधिकतम उपयोग र परिचालन र अर्काेतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय साथ समर्थन र सहयोग परिचानलको प्रश्न मुख्य कुरा हुन् । जनताले आफ्नो संविधान निर्माण गरिसकेपछि नयाँ नेपालको निर्माण प्रक्रियामा अन्तर्राष्टियरूपमा निजी क्षेत्रलाई पनि हामीले आमन्त्रणका लागि आह्वान गरिसकेका छौँ । मुलुक निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को साथ सहयोग होस् भन्ने चाहेका छौँ । त्यसका लागि लगानी मैत्री वातावरण हुनु जरुरी छ । लगानीकर्ताले शान्ति र राजनीतिक स्थायित्व चाहन्छ भने अर्काेतर्फ लगानी गरेपछि प्रतिफलको आशा राखेको हुन्छ । यी दुई कुरामा लगानीकर्ता विश्वस्त भएन भने लगानी भित्रिन सक्दैन । हामी यी दुवै कुरा अनुकूल परिस्थिति छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति गराउन चाहन्छौँ । आगामी दिनमा त्यस दिशातर्फ सरकारका प्रयासहरू अगाडि बढ्छन् । यही सेरोफेरामा हामीले छलफल चलाइरहेका छौँ ।
विशेषतः मैल भारतमा राजनीतिक संवाद र भेटघाटमा नै बढी केन्द्रित हुनुप¥यो, भेट भएका लगानीकर्तासँग मैले नेपालमा लगानी गर्ने अवसर आएको भन्दै लगानीका लागि आह्वान पनि गरँे । अब प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला भारतीय लगानीकर्तासँग गहन छलफल गर्ने, उहाँहरूका सरोकारका विषय र नेपालमा लगानीका क्षेत्र, विद्यमान कानुनी तथा अन्य विषयमा पनि जानकारी दिने तयारी गरिरहेका छौँ । दिल्ली र सम्भवतः मुम्बईमा भारतीय निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्ने समय तय भइसकेको छ ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि भारतबाट अघोषितरूपमा नाकाबन्दी भयो, जसले गर्दा दुई देशकाबीचको सम्बन्ध जनस्तरसम्मै विग्रियोे । विग्रिएको सम्बन्ध सुधार गर्न प्रधानमन्त्रीको भ्रमण कति फलदायी होला ?

नेपाल र भारत दुई स्वतन्त्र मुलुक हुन् । हाम्रो ध्यान विगत भन्दा पनि भविष्यतर्फ बढी केन्द्रित हुनेछ । हाम्रा भविष्यका आवश्यकता के के हुन् त्यसतर्फ दुवै देशले बढी ध्यान दिनुपर्छ । हामी दुई छिमेकी हौँ, त्यसैले सम्बन्ध घनिष्ठ र सुमधुर हुनुपर्छ । यो दुई देशको साझा आवश्यकता हो । अतः यो भ्रमणलाई परस्पर विश्वास आर्जन गर्ने, सम्बन्धलाई अझ फराकिलो र दरिलो बनाउने कुरामा फलदायी हुनेछ ।

आर्थिकरूपमा समृद्धितिर लम्कँदै गएको छिमेकी मुलुकसँग आशा र अपेक्षा हुनु स्वभाविकै हो । यस्ता भ्रमणका बेला नेपालले धेरै क्षेत्रका एजेण्डाको डोको बोकेर जाने तर फर्किंदा आश्वासनको पोको मात्र लिएर फर्किने अवस्था हुनेगर्छ । यो भ्रमणमा पनि त्यस्तै हो कि ?

सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको दुई देशबीचको परस्परको विश्वास हो । हामी सबैभन्दा पहिले माग डोकोमा बोक्ने र पोकोमा लिएर फर्किने भन्ने मानसिकताबाट माथि उठ्नुसक्नु पर्छ । यो मानसिकता नै गलत छ । सम्बन्धलाई विश्वासको जगमा खडा गर्नुभयो भने त्यसबाट धेरै कुराको प्रतिफल आउनसक्छ । यो भ्रमणमा धेरै एजेण्डा भन्दा पनि तत्कालका ज्वलन्त विषयलाई हामीले भारतसँग राख्न खोजेको छौँ र केही विषय पहिलेदेखि नै उठान भइसकेका र टुङ्गोेमा पुग्न बाँकी रहेका विषयमा हामी टुङ्गोमा पु¥याउन चाहन्छौँ । पुनःनिर्माणका लागि भारतीय सहयोगका प्रतिबद्धतालाई कुन, कहाँ र कसरी खर्च गर्न सक्छांँै भन्ने विषयमा सहमतिमा पुग्न चाहेका छौँ । तराईको विकासमा लागि अत्यन्तै महŒव राख्ने हुलाकी सडकलाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने कुरामा भारतसँग मूर्तरूपमा एउटा सहमतिमा पुग्ने छौँ । त्यसैगरी क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनको निर्माणको कुरा पनि हामीले यो भ्रमणको प्रमुख एजेण्डा बनाएका छौँ । नेपाल र भारतबीच बिजुली आयात निर्यात गर्न यो नभई नहुने कुरा भएकाले हामीले यो कुरामा बढी जोड दिएका हौँ । अर्काे लामो समयदेखि पञ्चेश्वरको कुरा अड्किरहेको छ । पञ्चेश्वरको विकासमा भारतसँग यो पटक गहन छलफल हुनेछ ।

नेपाल भारतबीचको व्यापार सन्धी केही महिनामा सकिँदैछ । यो सन्धिको नवीकरणका विषयमा यो भ्रमणमा कुरा उठ्छ कि उठ्दैन ?

त्यसको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरेको छ । यो भ्रमण विशेषरूपले नेपाल र भारतको सम्बन्ध नयाँ ढङ्गले स्थापित गराउने कुरामा कोशेढुङ्गा हुने हामीले विश्वास लिएका छौँ । जब सम्बन्ध नै विश्वासको जगमा स्थापित भएपछि अरू कुराहरू त आफैँ विकसित हुने कुरा हुन् ।

प्रसङ्ग बदलौँ, फागुनको पहिलो साता लागिसक्दा समेत पुँजीगत खर्च नौ प्रतिशत भन्दा माथि जान सकेको छैन । विकास निर्माणका गतिविधि सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन्, यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ ?

यसबीचमा आपूर्ति अवरोधको ठूलो समस्या सामना गर्नुप¥यो । सीमा नाकाहरू बन्द भए, इन्धन, निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्ति हुन नसकेको कुरा सर्वविदितै छ । यस्तो अवस्थामा विकास आयोजनाहरूमा खर्च हुन सक्ने अवस्था रहेन । हालसम्म आइपुग्दा पुँजीगत खर्च नहुनुमा पहिलो कारण त यो हो । अर्काेतर्फ आर्थिक वर्षको सुरुवाती चरणमा खासै खर्च नहुने र वर्षको अन्तहुँदै जाँदा बढी खर्च हुने पराम्परागत रोग नै छ । यी दुईवटै कारणले यस पटक पूँजीगत खर्च अलि कम भएको हो । जसले गर्दा विकास आयोजनाको कार्यान्वयन प्रणालीमा ठूलो समस्या ल्यायो । यो अस्थायी परिदृश्य हो । तराईको समस्यालाई तत्काल सच्याउने प्रयास भइरहेका छन् । आर्थिक वर्षको अन्तमा मात्रै खर्च हुने बानी छ, त्यसलाई पनि तत्काल उल्लेखनीयरूपमा सच्याउँछौ । नाका पनि निर्वाध ढङ्गले खुलिसकेको अवस्था छ, इन्धन, निर्माण सामग्रीलगायतका कुराहरू पनि सहज हुँदैछन् । विकास निर्माणका लागि चाहिने इन्धनको अभाव हुन दिदैनौँ । त्यसो गर्दा पुँजीगत खर्च प्रभावकारी र द्रुत गतिमा खर्च हुन्छ ।

केही वर्ष पहिले यहाँ नै जलस्रोत मन्त्री हुँदा ऊर्जा विकासका लागि ३८ बुँदे सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याउनुभएको थियो । फेरि ऊर्जा सङ्कटकाल लगाउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ । यो काम गर्नका लागि हो कि सरकारले जनतालाई देखाउनका लागि मात्र ल्याउन लागेको हो ?

दीर्घकालीनरूपमा मुलुकबाट ऊर्जा सङ्कटको समस्या निवारणका लागि सरकारले यो तयारी गरिरहेको छ । ऊर्जा सङ्कटकालका लागि गरिएको गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कार्ययोजना सहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयमा पुगेको छ । सम्भवतः हामी आजभोलि नै यस विषयमा केही निर्णयमा पुग्नेछौँ । यो काम कार्यान्वयन गर्नका लागि ल्याउन खोजिएको हो । सरकारले असल काम गर्न थाल्दा पनि आलोचना हुने गरेको छ । सरकारले काम गर्ने हो, आलोचनाका पछि लागेर विकास सम्भव छैन । सरकारले दराजमा थन्काउनका लागि ऊर्जा सङ्कटकाल कार्ययोजना ल्याउन लागेको कदापी होइन । प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन हुन्छ । एक वर्षभित्र आधारभूतरूपमा लोडसेडिङको अन्त्य गरिन्छ । ऊर्जा विकासमा गतिका साथ प्रभावकारीरूपमा काम हुन्छन् ।

भूकम्पपीडितले उचित राहत पाउन नसकेको गुनासो छ । पुनःनिर्माणको काम जुन गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो पनि बढ्न सकेको छैन । यो विषयमा सरकारले आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्छ ?

पुनःनिर्माणको काम कुनै छुट्टै निकाय वा संयन्त्रबाट सरकारले गर्न खोजेको छैन । राज्यका स्थापित संयन्त्रका माध्यामबाट त्यो काम गर्ने हो । त्यसका लागि जिल्लास्तरमा समन्वयात्मक संयन्त्रहरू पनि निर्माण गरेका छौँ । केन्द्रमा हामीले प्राधिकरणको निर्माण ग¥यौं, काम गर्नका लागि कानुनको निर्माण गरिसकेका छौँ । खर्च गर्ने प्रक्रिया र विधि निश्चित गरिएको छ । आधारभूत कुराहरू सबै तयार भइसकेकाले अब तत्काल प्रभावकारीरूपमा पुनःनिर्माणको काम अगाडि बढ्छ । आवश्यकता र अपेक्षाको तुलनामा केही ढिलाइ भएको होला तर यो सरकार निर्माण भएपछि पुनःनिर्माणको विषयलाई ज्यादै गम्भीर र संवेदनशील ढङ्गले लिएर हामीले गर्न पर्ने संरचनागत, संस्थागत र कानुनी कुराहरूलाई निर्माण गर्न सफल भएका छौँ । पुनःनिर्माण कसरी गर्ने भन्ने कानुन सम्म पनि थिएन, हामीले कानुन निर्माण गरेका छौँ । पुनःनिर्माण प्राधिकरण थिएन, प्राधिकरणलाई पूर्णता दिएका छौँ । काम गर्ने कार्यविधि थिएन, कार्यविधि तय भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रतिबद्धतालाई सम्झौतामा रूपान्तरण गर्ने काम भइरहेको छ । चैत मसान्तसम्म सबै दातृ निकाय र सहयोग संस्थासँग सम्झौता गरिसक्ने प्रयासमा लागिरहेका छौँ । विश्व बैकसँग भूकम्प पीडितको सर्भे गर्ने सम्झौता भएको छ । त्यो सर्भे नगरिकनै र पीडित प्रमाणित नभई पुनर्निर्माणमा जान नसकिने भएकाले सर्भेलाई प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउँदै गएका छौँ र सर्भे सकिएको स्थानमा पुनःनिर्माणका काम सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ ।
नयाँ संविधान बनेपछि राष्टको कार्यसूची बदलिएको छ, लामो सङ्घर्ष राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि ग¥यौँ । अबको राष्टिय कार्यसूची मुलुकलाई कसरी समृद्धितर्फ लैजाने भन्ने नै हो ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना