• ६ चैत २०८०, मङ्गलबार

पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित

blog

अविनाश चौधरी

धनगढी, साउन १८ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित भएको छ । बुधबार बसेको प्रदेश सभाबाट बहुमतले विधेयक पारित भएको हो । विधेयकलाई दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा नलगि प्रदेश सभामै दफावार छलफल गरेर पारित गरिएको छ । 

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री डा. रणबहादुर रावलको प्रस्तावमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले बहुमतले विधेयक पारित भएको घोषणा गर्नुभयो । प्रतिपक्षी दलबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रदेश सभा सदस्यले भने विधेयक पारितको विपक्षमा मत जाहेर गर्नुभयो ।  

यसअघि, विधेयकमाथि दफाबार छलफल गर्नुहुँदै प्रदेश सभा सदस्यहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । अम्बीकुमारी थापा, अक्कलबहादुर रावल, बलबहादुर सोडारीले विधेयक पारित हुनुपर्ने पक्षमा धारणा राख्नुभयो ।  

प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) बाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुने हर्कबहादुर कुँवरले जनता अहिले बाढी, कटानको कारण विपद्मा परेकाबेला सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक सरकारले पास गराउनु उपयुक्त नहुने बताउनुभयो । यो विधेयकमाथि गम्भीर छलफल हुनु पर्ने उहाँले माग गर्नुभयो ।  

यसैगरी, विपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रदेश सभा सदस्य मालामति रानाले सरकारले सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन अहिले संशोधन गर्नुको कारण सदनलाई जानकारी गराउनु पर्ने बताउनुभयो । ‘पहिल्यै यो ऐन किन संशोधन भएन ? कार्यकालको अन्तिमतिर ऐन संशोधन गर्नु शंका उत्पन्न हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।  

छलफलको क्रममा उठेको विषयमा जवाफ दिनुहुँदै मन्त्री रावलले ऐनमा केही कमी कमजोरी देखिएपछि सुधार गर्नका लागि संशोधन विधेयक आएको बताउनुभयो । यो ऐन सुधार भएमा पछि आउने प्रदेश सभा सदस्यहरुले अघिल्ला प्रदेश सभा सदस्यहरुको सम्मान गर्ने उहाँको भनाइ छ । 

‘प्रदेश सरकारले छलफल गरेर विधेयक ल्याएको मन्त्री रावलले भन्नुभयो, ‘सदनलाई बल पुग्ने गरी विधेयक आएको छ ।’ यसले खासै आर्थिक भार गर्दैन उहाँले भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो सम्मानले राज्यको ठूलो ढुकुटी खर्च हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । ऐन पास हुने बित्तिक्कै सबैले गाडी घोडा पाउँछन् भन्ने होइन ।’