अबको ट्रेडयुनियनका प्राथमिकता

Padam raj kalauniडा. पदमराज कलौनी


ट्रेडयुनियन आन्दोलन भनेकै श्रमिक आन्दोलन भन्ने बुझिन्छ । एसिया तथा युरोपको औद्यौगिक क्रान्ति, अमेरिकाको सिकागो सहर र नेपालको विराटनगर जुटमिलको आन्दोलन सबै मजदुर आन्दोलन हुन् । मर्यादित कार्य, सामाजिक सुरक्षा, श्रमसम्मान आदिका लागि उत्पादनसँगै मजदुरको वृत्तिविकासको विषय आधिकारिक रूपमा उठाउनु पनि ट्रेडयुनियन आन्दोलनको प्रमुख लक्ष्य हुन्छ ।
नेपालमा वि.सं. १९९३ मा कम्पनी कानुनको तर्जुमा स्पष्टरूपमा नभए पनि मोरङ कटन मिल, विराटनगर जुट मिल, उद्योग परिषद्, वीरगञ्ज कपडा उद्योगलगायतमा काम गर्ने श्रमिकले श्रमिक आन्दोलनको हिस्सेदारको रूपमा श्रीगणेश गरेका थिए । वि.सं. २००३ मा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसको स्थापना र वि.सं. २००४ को मजदुर हडताल, वि.सं. २००५ मा सङ्घ संस्था ऐनको तर्जुमा भए लगत्तै २००८ मा अखिल नेपाल न्यून वैतनिक कर्मचारी सङ्घले गरेको हडताल, २००८ मा स्थापित प्राध्यापक सङ्घ, २००९ मा भीम दत्त पन्तले सञ्चालन गरेको किसान आन्दोलन, २०१३ र २०१५ को शिक्षक आन्दोलन आदि ट्रेडयुनियन अधिकारका आन्दोलन थिए । कारखानामा काम गर्ने श्रमिकका लागि मजदुर सम्बन्धी ऐन– २०१६, सङ्घ–संस्था दर्ता गर्न राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, पञ्चायत व्यवस्थालाई प्राणवायु दिन बनाइएको वर्गीय सङ्गठन ऐन (२०३६) लाई २०३६ को शिक्षक आन्दोलनका कारण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन दर्ता गराउनुपरेको घटनाले वर्गीय सङ्गठनको राजनीतिक उद्देश्यलाई दिवास्वप्नमा बदलिदिएको थियो ।
ट्रेडयुनियन ऐन– २०४८, श्रम ऐन, २०४९ को निर्माणपश्चात् पनि सरकारी कर्मचारीलाई ट्रेडयुनियनको अधिकार प्राप्त थिएन । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभावले नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन स्थापना हुन गयो । पेसागत कानुनको कमी, ट्रेडयुनियन संस्कारको अभाव, कर्मचारी कर्मचारीमा आएको वैचारिक विभाजन र सरकारी अदूरदर्शिताको कारणले यो सङ्गठन विघटनकै अवस्था पुगेको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ र सामुहिक सौदाबाजी गर्ने हक हुनेछ भन्दै पहिलोपटक श्रमिक (सरकारी कर्मचारी) लाई संवैधानिक अधिकार प्रदान गरेको थियो । नेपालको संविधान (२०७२) ले अन्तरिम संविधानले प्रदान गरेको संवैधानिक अधिकारलाई सङ्कुचित गर्दै ‘कर्मचारी’ शब्द हटाउँदा वि.सं. २०६२–६३ को जनआन्दोलन अगाडि राजनीतिक दलहरूले कर्मचारीसँग गरेको गोप्य भद्र प्रतिज्ञाबाट
(राजनीतिक अधिकारसहितको ट्रेडयुनियन) पछाडि हटेको आशङ्का बढेको छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार कार्यालय प्रमुख भई कामकाज गर्नुपर्ने राजपत्राङ्कित कर्मचारी बाहेक राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीले पेसागत हक हितका लागि राष्ट्रिय स्तरको निजामती कर्मचारीको ट्रेडयुनियन गठन गरी सदस्यता लिनसक्ने छन् । यसरी खोलिएको ट्रेडयुनियनलाई श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन विभागमा दर्ता गर्ने प्रावधान राखिएको छ । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेडयुनियनले जिल्लास्तर, विभागीयस्तर र राष्ट्रियस्तरमा पेसागत माग सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गरी सामाजिक संवाद् र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ । कर्मचारीको हक हित संरक्षण एवं सम्बद्र्धन गरी निजामती सेवालाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन नेपाल सरकारलाई रचनात्मक सुझाव र सहयोग गर्ने, कर्मचारीको भेला, तालिम, प्रशिक्षण, गोष्ठीलगायत रचनात्मक तथा सिर्जनात्मक कार्य सञ्चालन गर्ने, ट्रेडयुनियन महासङ्घ गठन गर्ने आदि कार्य विश्वव्यापी व्यवस्था भएझैं नेपालले पनि आत्मसात् गरेको पाइन्छ ।
अधिकार सम्पन्न ट्रेडयुनियन स्थापित गर्ने सरकारको निर्णय बमोजिम २०७२ चैत २८ गते आधिकारिक ट्रेडयुनियनको चुनाव गर्ने घोषणा गरिएको छ । विभिन्न राजनीतिक विचारले खोलिएका ट्रेडयुनियनका बीचमा प्रतिस्पर्धा गराएर सिङ्गो निजामती सेवाको आधिकारिक प्रतिनिधित्वमूलक संस्थाको चुनावमा सबै तह र तप्काको ध्यान केन्द्रित भएको छ । आधिकारिक ट्रेडयुनियनको गठन भएमा त्यो औपचारिकरूपमा निजामती कर्मचारीको प्रतिनिधिमूलक संस्था हुनेछ । भावी ट्रेडयुनियनको चुनावले सार्वजनिक सेवालाई कसरी चुस्त दुरुस्त राख्ने, कर्मचारीतन्त्रको पुनःसंरचना कसरी गर्ने, संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित कसरी गर्ने जस्ता विषयको समाधान खोज्नुपर्ने छ । नेपाली समाजको रूपान्तरण, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने दायित्व, राजनीतिक दल र कर्मचारी प्रशासनका बीचमा सम्बन्ध निर्धारणका सीमा तय गर्ने, पेसागत कानुनको निर्माण गर्ने, श्रम अदालतको गठन गराउने आदि विविध विषयमा चुनावले सम्भावित समाधान गर्ने आशा गरिएको छ ।
निजामती सेवामा क्रियाशील सातवटा सङ्गठनले विगतमा गरेका सरुवा मापदण्डलगायतका पदस्थापनाको पक्षलाई हेर्दा सन्तोषजनक देखिँदैन । भ्रष्टाचार हुने कार्यालयमा ट्रेडयुनियनकै पदाधिकारी सरुवा हुने कारणले आर्थिकलगायत अनुमानयोग्य सरुवा, बढुवा तथा वृत्तिविकासका सवालमा ट्रेडयुनियन चुकेका छन् । कर्मचारी वर्गको हक, हित र सुरक्षामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा विविधखाले सङ्गठनको ध्यान कसरी भ्रष्टाचार गरेर अकुत आयआर्जन गर्ने भन्नेतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ । पैसाकै चलखेलले गर्दा सरुवा बढुवामा ट्रेडयुनियनकै दबदबा रहने, कसलाई प्रमुख बनाउने, को को सचिव हुने जस्ता गतिविधिले ‘जसको लठ्ठी उसैको भैँसी’ झैं स्थायी सरकार पनि राजनीतिक सरकारसँगै गन्हाउँदै गएको छ । आधिकारिक ट्रेडयुनियनको चुनावले गठन गर्ने ट्रेडयुनियनले सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार प्रयोग गरेर निजामती सेवामा रहेका विद्यमान विकृति र विसङ्गतिलाई हटाउन सकिने आशा राख्न सकिन्छ । भनसुन, दबाब, प्रभाव, आदेश, उपदेश, दैदस्तुरीको कर्मचारी प्रशासन सेवालाई जनप्रशासनको सेवामा परिणत गर्नुपर्ने दायित्व आधिकारिक ट्रेडयुनियनको हुनुपर्छ ।
बदलिँदो परिस्थितिमा निजामती सेवाको गठन, पदपूर्ति, सरुवा, बढुवा, जिम्मेवारी, कार्य सम्पादन, योग्यता, दक्षता, तलब भत्ता तथा सुविधा, अवकास योजना, निवृत्तिभरण, अध्ययन, तालिम, भ्रमणलगायतका सेवा र सुरक्षा, पुरस्कार तथा दण्डको बारेमा समेत पूर्वानुमानको व्याख्या विश्लेषण गरेर सातवटै ट्रेडयुनियन चुनावमा जानुपर्ने बाध्यता र दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने दायित्व आमकर्मचारीको हो । बेथिति र भ्रष्टाचारमा मौलाएको निजामती प्रशासनलाई फेरि एकपटक आन्तरिकरूपमा परीक्षित हुने मौका प्राप्त भएको छ र संस्कारजन्य नीतिगत तथा आर्थिक भ्रष्टाचारलगायतका मुद्दामा जनताका सामु परीक्षण हुनुपर्ने अवसर आएको छ । महँङ्गीमा पनि न्यूनवेतनमा कार्य गरिरहेका श्रमजीवीलाई समयसापेक्ष श्रमको मूल्य उपलब्ध गराइ जनसेवामा समर्पित रहने ट्रेडयुनियनकर्मीको आवश्यकता छ । ट्रेडयुनियन आन्दोलनलाई देश र जनताको पक्षमा केन्द्रित गरेर विकास र समृद्धिको सुन्दरतम गोरेटो तय गर्नुपर्छ ।
कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको प्रसङ्ग झिकेर कुर्लनेका लागि आधिकारिक ट्रेडयुनियनको चुनावी विषय आलोच्य बन्न सक्छ । नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा कर्मचारीले पु¥याएको योगदानलाई मनन पनि गर्नुपर्छ । निजामती सेवामा रहेर पनि देश र जनताका पक्षमा परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने राष्ट्रसेवकलाई यो वा त्यो बहानामा राजनीति ग¥यो भनेर बलिदानी र योगदानी गाथालाई बङ्ग्याउने तŒवका विरुद्ध आधिकारिक ट्रेडयुनियन सचेत हुनु आवश्यक छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना