सूचना प्रविधि र अदालत

rajaram shresthaराजाराम श्रेष्ठ

कानुनी राज्यको अवधारणा साकार पार्न नेपालको संविधानमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरिएको छ । विधायिकाद्वारा निर्माण गरिएका कानुनको वैधानिकताको परीक्षण सर्वोच्च न्यायपालिकाले गर्ने गर्छ । स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाबाट सम्पादित र वितरित न्याय नै न्याय प्रशासनको सारतìव हो ।
नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने नेपालको संविधानमा उल्लेख छ । जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतलाई न्यायपालिकाको रूपमा स्वीकार गरिएको छ । नेपालको न्यायपालिकाको माथिल्लो तह सर्वोच्च अदालत हो । यो अभिलेख अदालत पनि हुनुको साथै संविधान र प्रचलित नेपाल कानुनको व्याख्याकार पनि हो । यस अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जनासम्म न्यायाधीशहरू रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुन्छ । नेपालको संविधानबमोजिम न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारवाही, बर्खासी र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन पाँच सदस्यीय एउटा न्याय परिषद् रहने गरी संविधानको धारा १५३ मा व्यवस्था गरेको छ । जसमा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष, सङ्घीय कानुन तथा न्याय मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको कानुनविद्, नेपाल बार एशोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा २० वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता सदस्य रहनेछ । देशको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउँन न्याय परिषद्को महìवपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ ।
संविधान जारी भएको अवस्थामा न्यायपरिषद् अपूर्ण रहेको छ । यसै कारण न्यायपालिकामा सङ्कट देखापर्न थालिसकेको छ । देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेकोे स्थितिमा नेपालको संविधानले न्यायपालिकाको पनि पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानले देशमा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च गरी तीन तहको अदालतको व्यवस्था गरेको छ । देशमा पुरानै संरचनाले कार्य गरिरहेका छन् । वर्तमान संविधानले पुनरावेदन अदालतको सट्टामा उच्च अदालतको परिकल्पना गरेकोले न्यायाधीश नियुक्ति तथा अदालतको पुर्नसंरचनाको विषय अनुत्तरित नै रहेको छ । न्यायपालिकाको माथिल्लो निकायको रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको अभाव हुन थालेको धेरै समय भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतमा मात्रै दिनहुँ सयौंभन्दा बढीको हाराहारीमा सामान्य कार्यविधिअन्तर्गतका मुद्दाहरू, रिट तथा अन्य सामान्य प्रकृतिका निवेदनहरू पेशीमा चढिरहेका हुन्छन् । यस स्थितिमा केही सीमित न्यायाधीशहरू मार्पm्त मुद्दा सुनुवाई हुँदा कतिवटा मुद्दाहरूको अन्तिम निर्णय हुन्छन् त कतिपय आदेश भई पछिको लागि सर्छन् । यो अवस्था न्याय महंँगो हुन जान्छ ।
न्याय व्यवस्थामा देखिएको अहिलेको सङ्कटको घडीमा पनि अदालतले आधुनिक सूचना प्रविधिको भरपूर प्रयोग गरिरहेका छन् । अदालतमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी मुद्दाको सूची सर्वोच्च अदालतको वेबसाइट ‘डब्लुडब्लुडब्लु. सुप्रिमकोर्ट.
जीओभी. एनपी’. मार्फत सबैले हेर्न मिल्ने बनाइएको धेरै भइसकेको छ । दिनहुँ सबै अदातलबाट न्याय सम्पादनका क्रममा भएका पैmसला तथा आदेशको सङ्क्षिप्त व्यहोरा यसै साइटमा राखी पेशीको व्यवस्थापन गरिँदै आइएको छ । मुद्दाको पेशी एवम् तारिखको जानकारी एसएमएस मार्फत् दिने प्रक्रियाको थालनी गरेको केही समय भइसकेको छ । यो व्यवस्थाले मुद्दाका पक्षलाई पटकपटक अदालतमा धाएर मुद्दाको तारिखको सम्बन्धमा बुझिरहनु पर्ने झन्झटबाट मुक्त हुन पाउँछ । पहिले अदालतमा रहेका मुद्दा मामिलासँंग सम्बन्धित मिसिलको प्रतिलिपि लिनको लागि मात्र अदालतमा निवेदनपत्र उपलब्ध गराएको थियो । अहिले सर्वोच्च अदालतले मुद्दा मामिलासँग सम्बन्धित सामान्य प्रकृतिका निवेदनहरूको मसौदा तयार गरी वेबसाइटमा राखिसकेको छ । सेवाग्राहीको प्रयोगको लागि सर्वोच्च अदालतमा ३२ प्रकारका, पुनरावेदन अदालतमा ३५ प्रकारका र जिल्ला अदालतमा ४० प्रकारका सामान्य निवेदनको ढाँचा तयार गरी वेवसाइटमा राखेको देखिन्छ । यस्ता निवेदनहरू आवश्यकताअनुसार पक्षले सिधैँ डाउनलोड गरी प्रयोग गर्न सकिन्छ । मुद्दाका पक्षको सहजताको लागि त्यस्ता सामान्य निवेदनहरू मसौदा गरी अदालत स्वयम्ले पनि राखिसकेको अवस्थामा आवश्यकताअनुसार पक्षहरूले त्यसको प्रयोग गर्न सक्ने भएको छ । यी निवेदन पत्र अदालतबाट निःशुल्क उपलब्ध हुने र व्यहोरा भर्न नसक्ने सेवाग्राहीहरूलाई अदालतबाटै भरिदिने व्यवस्थासमेत गरिदिएको छ । यो व्यवस्थाले सामान्य निवेदन लेखनको लागि कानुन व्यवसायी कहाँ नै पुगिरहनुपर्ने कार्यको अन्त्य हुन जान्छ । जे होस्, अदालतको यो व्यवस्थाले मुद्दाका पीडित पक्षले न्याय प्राप्तिमा सहजता महसुस गर्ने निश्चित छ ।
नेपालमा न्यायिक निकायको रूपमा रहेका चार अदालत – कोतलिङ्ख, इटाचपलि, टक्सार र धन्सारबाट न्याय सम्पादन हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दा न्यायपालिकाले धेरै आरोह अवरोध पार गरिसकेका छन् । पहिले हातैले मुद्दा लेख्ने, पैmसला तयार गर्ने गर्दै आइरहेकोमा आजको स्थितिसम्म आइपुग्दा अदलती कार्यहरू कम्प्युटर प्रणालीमा गइसकेको छ । यस स्थितिमा पीडित पक्षलाई सहज ढङ्गले न्याय प्रदान गर्न न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी सबैले आपूmलाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा दक्षता हासिल गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ । भविष्यमा मुद्दा दर्ता गर्ने तथा पैmसलाको उतार अनलाइनबाट गरी त्यसको आधिकारिकताको लागि अदालत आउनु पर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अदालतले प्रयोगमा ल्याएको सूचना प्रविधिको प्रयोगले पीडित व्यक्तिहरूले न्यायमा सहज पहुँच लागि महìवपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । स्वतन्त्र, सक्षम र सबल न्याय प्रशासनको प्रयोगले मात्र जनताका मौलिक अधिकारहरूको रक्षा हुने, दण्डहीनताको अन्त्य हुने तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अन्त्य भई देशमा शान्ति एवम् विकास निर्माणका कार्यहरूले प्रश्रय पाउँछन् । कानुनी राज्यको बलियो जग बसाउने कार्यमा न्यायपालिकाको महìवपूर्ण स्थान रहने हुँदा यसलाई सङ्कटपूर्ण अवस्थामा ल्याइपु¥याउनु राज्य सञ्चालनको दृष्टिमा राम्रो मानिँंदैन । कानुनी शासनबाट नै जनताहरूले स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायको अनुभूति गर्ने हुँदा न्यायपालिकालाई राज्यले सदैब सशक्त र सम्पन्न निकायको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्छ ।
‘न्याय ढिलो दिनु, न्याय दिन इन्कार गर्नु हो’ भन्ने न्यायको मान्य सिद्धान्त हुँदाहुँदै पनि न्यायाधीशको अभावमा अदालतमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुन लामो समय लाग्ने गरेको कुरा सबैलाई विदितै छ । न्यायपालिकामा रहने न्यायाधीशहरूको अभावले गर्दा न्याय सम्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न जाने हुँदा अहिलेको सङ्कट को घडीमा न्याय परिषद्लाई पूर्णता दिई न्याय प्रशासनको जगलाई बलियो बनाउँनुपर्ने भएको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना