भ्रष्टाचारविरुद्धको सक्रियता

bibekananda mishraकुमार विवेकानन्द मिश्र

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने एकमात्र संवैधानिक निकायको रूपमा रहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पच्चीसौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । वि.सं. २०४७ माघ २८ गते स्थापना भएको आयोगले २४ वर्ष पूरा गरेको छ । वि.सं. २०४६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपश्चात् प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीसँगै मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आयोगको स्थापना भएको हो । तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा आयोगलाई संवैधानिक निकायको हैसियत प्रदान गरिएपछि आयोगले हरेक वर्षको माघ २८ गते विभिन्न कार्यक्रमसहित आफ्नो स्थापना दिवस मनाउँदै आएको छ । यस अवस्थासम्म आइपुग्दा निश्चय नै आयोगले विभिन्न आरोह अवरोह र चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सदाचार र सुशासन स्थापनाका लागि निरन्तर क्रियाशील आयोगको पछिल्लो सक्रियतापूर्ण कदमले राजनीतिक एवं प्रशासनिक उच्च तहमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । ‘ठूलो माछा’ नसमातेर ‘सानो माछा’ मात्रै समातेको भन्दै आलोचित हुँदै आएको आयोगले यसपटक भने ठूलो माछालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने प्रयास गरेको छ । निश्चय पनि यो सराहनीय छ । सर्वसाधारणबाट अपेक्षित कदम हो यो । हुनत आयोगको यो कदमका बारेमा राजनीतिक वृत्तबाट विभिन्न आलोचना, आरोप प्रत्यारोप र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति पनि नआएका होइनन् । राजनीतिक वृत्तबाट आयोगका पदाधिकारी त्यसमा पनि विशेषगरी प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध चर्का अभिव्यक्ति आए । प्रमुख सत्ताधारी दलका कतिपय नेताले त महाभियोग लगाउने धम्कीसमेत दिन भ्याए । सम्पत्ति विवरण बुझाउन आयोगले पत्र काट्दैमा राजनीतिक नेताहरू पहाड खस्लाझंै यसरी आक्रोशित हुनु जरुरी थिएन । न बिराउनु न डराउनु । बिराएकै छैन भने कसैले बोलाउँदैमा डराउनुपर्ने स्थिति नै हुँदैन तर हाम्रा नेता बिना कुनै सङ्कोच सम्पत्ति विवरणसहित आयोगमा उपस्थित हुनुको साटो त्यसविरुद्ध कटु अभिव्यक्ति दिनमै व्यस्त देखिए ।
नेताहरू जसका विरुद्ध चर्का अभिव्यक्ति दिए, दिइरहेका छन्, उहाँलाई पनि कुनै बेला आयोगले यसैगरी बोलाएको थियो । भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त कार्की स्वयंले यो कुरा सार्वजनिक गर्नुभएको हो । कुनै बेला आयोगको अनुसन्धानमा पर्नुभएका कार्की आज त्यसै आयोगका प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्छ । आयोगको अनुसन्धानबाट निर्दाेष ठहरिएपछि आफू निर्धक्क भएर स्वाभिमानका साथ हिँड्न पाएको र अन्ततः त्यसै आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त भई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी आइपरेको उहाँले त्यस अवसरमा उल्लेख गर्नुभएको थियो । कार्की स्वयं त्यसका उदाहरण हुनुहुन्छ । उहाँमात्र होइन यस्ता कयौँ उदाहरण छन् । आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउन र अनुसन्धानका लागि बोलाउँदैमा कोही पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । त्यसबाट कोही भाग्न, उम्कन र पन्छिन पनि हुँदैन । आफूले आर्जन गरेको सम्पत्ति विवरण र त्यसको कानुनी स्रोत खुलाउन कसैलाई कुनै आपत्ति हुनुहुँदैन । हो, अनुसन्धान तहकिकात कुनै पनि आग्रह र पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुनुपर्छ । निष्पक्ष र स्वतन्त्रतापूर्वक गरिने अनुसन्धान तहकिकातले ती निकायको विश्वसनीयतालाई बलियो बनाउँछ ।
राजनीतिक र प्रशासनिक उच्च तहमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य विषयलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनुपर्छ । चाहे त्यो जुनसुकै निकाय वा तहका पदाधिकारी किन नहोस्, पदको दुरूपयोग गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको भागीदार बनाउनुपर्छ । पछिल्लोपटक आयोगले भूकम्पपीडितका लागि राहत वितरणमा भएको अनियमिता, सशस्त्र प्रहरी बलको सामान ढुवानीमा भएको भ्रष्टाचारलगायत विभिन्न निकायमा भएको अनियमिताविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त विकृति विसङ्गति नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा चाहे त्यो एमबीबीएस परीक्षाको प्रश्नपत्र गोपनीयता भङ्गको कुरा होस् वा झोले विद्यालय स्थापना वा चिकित्सा शिक्षामा व्याप्त अनियमितता, ती सबैलाई आयोगले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ । बढ्दो कालोबजारीसँगै सर्वसाधारणले विविध क्षेत्रमा व्यहोर्नुपरेको सास्ती, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिएको बेथिति, वैदेशिक रोजगारीमा व्याप्त विकृतिलगायतका विषयमा आयोगको सक्रियता सराहनीय छ ।
विभिन्न पाँच क्षेत्रीय कार्यालय र सम्पर्क कार्यालयमार्पmत आयोगले आफ्नो निगरानी देशभरि बढाएको अवस्था छ । गत वर्ष असोज १ गते पाँचै विकास क्षेत्रमा पाँच क्षेत्रीय कार्यालय र विभिन्न स्थानमा पाँचवटा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी आयोगले स्थानीय तहमै भ्रष्टाचार रोकथाम, नियन्त्रण तथा सुशासन स्थापनाका लागि सक्रिय पहल गरिरहेको छ । केन्द्रको प्रत्यक्ष निर्देशनअनुसार क्षेत्रीय र सम्पर्क कार्यालयको बढ्दो सक्रियताकै कारण हप्तैजसो सार्वजनिक पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारी घूस रकमसहित समातिने गरेका छन् ।
आयोगको सक्रियता नहुँदो हो भने मुलुकमा भ्रष्टाचारको जालो अझ विकराल रूपमा फैलिँदो हो । आयोगको सक्रियताका कारण अहिले भ्रष्टाचारीमा एक किसिमको डर, भय र त्रास उत्पन्न छ । कुनै पनि बेला हतकडीसहित समातिएर जेल जानुपर्ने र सारा समाजका सामु आफ्नो असली अनुहार चित्रित हुने भय व्याप्त छ । यसले राष्ट्रसेवक कर्मचारी वा सार्वजनिक पदाधिकारीमा पदीय दायित्व, कर्तव्य, इमानदारिता, अनुशासन कायम गर्नमा समेत भूमिका खेलेको छ ।
आयोग कसैको होइन, आयोग सबैको हो । यसप्रतिको जनविश्वास नै आयोगको मूल पुँजी हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन र सदाचार स्थापनाका लागि आयोगप्रति सर्वसाधारणको विश्वास थियो, छ । यसलाई कुनै पनि हालतमा डगमगाउन दिन हुँदैन । ऐन, नियम र संविधानका आधारमा परिचालित आयोग आगामी दिनमा पनि बिना कुनै आग्रह पूर्वाग्रह भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा थप प्रभावकारी बनोस् । भ्रष्टाचार गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याएर दण्डित गर्ने दिशामा थप सशक्त भएर लागोस् । जस्तोसुकै चुनौती र अवरोधलाई छिचोल्दै निरन्तर सक्रियताका साथ यस दिशामा अग्रसर भइरहे आयोग स्थापना र स्थापना दिवसको सार्थकता हुनेछ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना