जलविद्युत् क्षेत्रको जटिलताः जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण र वन क्षेत्रको प्रयोग

काठमाडौँ, माघ २४ गते । नेपालको जलविद्युत् प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न नसक्नुको पछाडि जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण एवम् वन क्षेत्रको प्रयोग नै सबैभन्दा बढी समस्याको रुपमा रहेको पाइएको छ ।

जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को समयानुकल संशोधन हुन नसक्नु, मुआब्जा वितरणमा प्रभावकारी संयोजन हुन नसक्नु र वन क्षेत्रको रुख कटानमा लामो समय लाग्नुले नै अवरोध पैदा भएको भन्दै त्यसको हल हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख समस्याका रुपमा जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरणको सँगसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफूलाई चाहदा मात्रै विद्युत् किन्छु भन्ने अवधारणा अगाडि सारेर थप जटिलता थपि दिएको छ । प्राधिकरणले माथिल्लो तामाकोसी आयोजना सम्पन्न भएपछि विद्युत् खेर जाने भन्दै खरिद सम्झौता(पिपिए) नगर्ने घोषणा गरेपछि निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकमा त्रास पैदा भएको छ ।

प्राधिकरणले सन् २०१७ पछि वर्षाको समयमा विद्युत् खेर जाने जनाएको छ । पिपिएको प्रतिक्षामा हाल ६० भन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना रहेका छन् । तर प्राधिकरणले मागको प्रक्षेपण नगरिकन विद्युत् खरिद गर्न नसकिने जनाएको छ । सरकारले एक वर्षभित्र विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्ने घोषणा गरिरहेको बेला भूकम्प र नाकाबन्दीले पनि जटिलता उत्पन्न गरिदिएको छ ।

प्राधिकरणले सर्तसहितको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने वा विद्युत् खेर जाने अवस्था आएको भन्दै सम्झौता नै नगर्ने प्रवृत्ति एकातिर कायम रहेको रहेको छ भने अर्कोतिर अमेरिकी डलरमा विदेशी प्रवद्र्धकसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने कि नगर्ने विवाद पनि कायमै रहेको छ । ठूला तथा बहुउद्देशीय आयोजना अगाडि बढाउनका लागि स्वदेशी लगानीले मात्रै नसकिने भएकाले वैदेशिक लगानी अत्यावश्यक रहेको दाबी पनि हुने गरेको छ । तर मध्य भोटेकोसी र खिम्ती जस्ता आयोजनालाई अमेरिकी डलरमा पिपिए गरिएका कारण प्राधिकरणले वार्षिक रु एक अर्ब भन्दा बढी घाटा बेहोर्दै आएको छ ।

क्षति कसले बहन गर्ने ?

जलस्रोत तथा उर्जा पत्रकार समाज– नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको प्रमुख तीन समस्या विषयक अन्तरक्रियामा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख मुकेशराज काफ्लेले अमेरिकी डलरमा पिपिए गर्दा त्यसबाट उत्पन्न हुने क्षतिलाई कसले कसरी बहन गर्ने भन्ने विषय निर्धारण नगरिकन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा जटिलता पैदा हुने बताउनुभयो ।

‘‘विगतको अनुभव, मुलुकको आवश्यकता एवम् प्राधिकरणको अवस्थालाई पनि मूल्याङ्कन गरेर मात्रै हामी अगाडि बढ्छाँै । एक सय मेगावाटसम्मको हकमा हामीले सामान्य अवधारणा बनाएका छौँ । पच्चिस मेगावाटसम्मको हकमा भने समस्या छैन ।’’ प्रमुख काफ्लेले भन्नभयो ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्मा जलविद्युत् आयोजनामा देखिएका सबै समस्या हल गर्ने मनसायका साथ ऊर्जा सङ्कटकालको अवधारणा अगाडि सारिएको र एकाध दिनभित्रै सार्वजनिक गरिने बताउनुहुन्छ । मुलुकलाई विद्युत् आवश्यक परेकाले भारतबाट खरिद गर्ने र नेपालभित्रै यथेस्ट मात्रामा विद्युत् उत्पादन हुने अवस्था निर्माण गरेर क्रमशः निर्यात गर्ने सोच समेत मन्त्रालयको रहेको उहाँको भनाइ छ । वातावरण, वन, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरणलगायतका विषयमा कसरी सरलीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सबैको साझा धारणा आवश्यक रहेको भन्दै सचिव शर्मा जलाशयुक्त आयोजनामा नगई सुखै नभएकाले त्यसतर्फको पहलकदमी आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ ।

विद्युत्को कुल आवश्यकता कति

मुलुकमा यतिखेर पाँच हजार मेगावाट विद्युत् पनि खपत गर्न सकिन्छ । औद्योगिक विकास तथा भौतिक पूर्वाधारको विकासमा पनि ऊर्जाको आवश्यकता टड्कारो छ । तर प्रसारण लाइन, वितरण प्रणालीमा पनि समस्या उत्तिकै रहेको बताउनुहन्छ जलविद्युत् उद्यमी हरि बैरागी दाहाल ।
व्यवस्थापिका–संसद, कृषि जलस्रोत समितिका सभापति गगनकुमार थापा मुलुकमा विद्युत्को कुल आवश्यकता कति हो भन्ने तथ्याङ्क निर्धारण गरेर जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण, वन तथा वातावारण क्षेत्रका समस्या हल गरेर अगाडि जानुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।

सभापति थापा आयोजना छनोटमा ध्यान दिने हो र प्रतिस्पर्धी तवरले भारतमा पनि नेपालको विद्युत् बिक्री गर्न सकिने भएकाले त्यसतर्फ लाग्नुपर्छ भन्नुहुन्छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा र वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका सहसचिव मोहनकृष्ण आचार्यले जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको उपयोगलगायतका विषयमा आवश्यक सहजीकरण गर्न आफूहरु तयार रहेको बताउनुभयो ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री रामकुमार सुब्बा विकास निर्माण त्यसमा पनि मुख्य गरी जलविद्युत् आयोजनामा पैदा भएको समस्या हल गर्न जग्गा प्राप्ति ऐन, मालपोत, नापी, जग्गा नाप जाँच र गुठी ऐनलाई समयानुकल सुधार गर्न मन्त्रालय लागि परेको बताउनुहुन्छ । “जग्गा प्राप्तिको विषयमा रहेको अवरोध र समस्या नरहने गरी नै काम अगाडि बढाइएको छ । मन्त्रालयले सहजीकरण गरिरहेको छ । केही दिनभित्रै सार्थक परिणाम आउँछ ।’’ उहाँले भन्नुभयो ।

जलाशयुक्त आयोजना प्राथमिकतामा– रायमाझी

उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको १०४ वर्षको इतिहासमा नै नभएको प्रगति एकाध वर्षमा गर्ने लक्ष्यका साथ काम सुरु गर्न लागिएको बताउनुहुन्छ ।

उत्पादन, प्रसारण लाइन(आन्तरिक र अन्तरदेशीय) वितरणमा विशेष ध्यान दिने, ऊर्जा क्षेत्रको विविधिकरण, सरोकार भएका पक्षसँगको सन्तुलन एवम् सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने सोचमा मन्त्रालय रहेको भन्दै उहाँले सरकार नदी प्रवाहमा आधारित भन्दा पनि जलाशयुक्त आयोजनालाई नै अगाडि बढाउन लागेको बताउनुभयो ।

भूकम्पले प्रभावमा पारेका सबै आयोजनालाई मन्त्रालयले सहजीकरण गरेर निर्माण सुरु भएको, निजी क्षेत्रका सबै आयोजनालाई तोकिएको समयमा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिँदै ऊर्जा मन्त्री रायमाझी दश वर्षमा दश हजार मेगावट विद्युत् नहुँदासम्म सङ्कटकाल कायम रहने बताउनुहुन्छ । 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना