‘प्रहरीले जाहेरी नलिए सरकारी वकिलले बुझ्ने’

नारायण काफ्ले

काठमाडौं,  माघ २१ गते । फौजदारी मुद्दा अनुसन्धानका लागि पीडितले प्रहरीसमक्ष पेस गरेको जाहेरी दर्ता इन्कार गरे पीडितले प्रहरीको माथिल्लो निकाय र सरकारी वकिलसम्म जाहेरी दिने मिल्ने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ ।
पीडितको जाहेरी दर्ताको अधिकारलाई कार्यविधिले करिब सुनिश्चित गरेको छ । पीडितलाई गृह मन्त्रालयसम्म जोहरी दर्ताको विकल्प खुला रहनेछ । यो विधेयक संसद्को विधान समितिमा दफावार छलफलमा छ ।
प्रस्तावित कार्यविधिको दफा ४ ले घटनाको जाहेरी प्रहरीले नलिए सरकारी वकिलसम्म जान मिल्ने प्रस्ताव गरेको हो । यसअघि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न इन्कार गरे हुलाकमार्फत जाहेरी पठाउने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्थाअनुसार पनि प्रहरीले जाहेरी दर्ता अस्वीकार गरे पीडित जाहेरी दर्ताको माग गर्दै रिटमार्फत अदालत जाने प्रचलन थियो तर कार्यविधिको प्रस्तावित व्यवस्थाले जाहेरी दर्ता करिब सुनिश्चित गरेको छ ।
कार्यविधिको दफा ४ मा भनिएको छ ‘‘जाहेरी दरखास्त वा सूचना सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले दर्ता गर्न इन्कार गरे त्यस्तो जाहेरी दरखास्त वा सूचना गर्ने व्यक्तिले सो व्यहोरा खुलाई सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय वा त्यस्तो जाहेरी दरखास्त वा सूचना दर्ता गर्नुपर्ने प्रहरी कार्यालयभन्दा माथिल्लो तहको प्रहरी कार्यालयमा कसुरको जाहेरी दरखास्त वा सूचना सहित उजुर गर्न सक्नेछ । ’’
विदेशको कसुरमा नेपालमा मुद्दा
यस्तै, विदेशमा बस्ने नेपालीले कुनै अर्को नेपालीमाथि अपराध कार्य गरे नेपालमा प्रचलित कानुनअनुसार मुद्दा चलाउन सक्ने प्रावधान सरकारले प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित फौजदारी संहिताले विदेशमा भएका कसुरलाई पनि नेपालमा मुद्दा चलाउन सक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरेको हो । यसअघि विदेशमा कुनै नेपालीमाथि अर्को नेपालीले कुनै कसुरजन्य उद्योग गरे पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रावधान थिएन ।
विदेशमा भएका घटनामा कसुरदार विदेशमै रहेको अवस्थामा राजद्रोह, नेपालविरुद्ध युद्ध गरे वा युद्धमा संलग्न राज्यलाई सहायत गरे, जासुसी गरेको अवस्था, अपहरण तथा शरीर बन्धक, कीर्ते लगायतका कसुरमा कारबाहीको प्रस्ताव गरिएको छ ।
विदेशमा बस्ने नागरिकले नेपालबाट कुनै व्यक्तिको अपहरण गरी शरीर बन्धक बनाए पनि कारबाही हुनेछ । यस्तो कसुरमा कसुरदारलाई पाँचदेखि दश वर्षसम्म कैदको प्रस्ताव छ । यस्तै, ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव पनि संहितामा गरिएको छ ।
संहिताले कीर्तेलाई पनि अपराध मानेको छ । उक्त कसुर प्रमाणित भएमा कसुरदारलाई सजाय हुनेछ । कीर्ते गरेको कागजातको प्रकृति हेरी सजाय निर्धारण गरिएको छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको दस्तावेज कीर्ते गरेमा दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपियाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ । अदालतको फैसला कीर्ते गर्नेलाई आठ वर्षसम्म कैद र ८० हजार जरिवानाको प्रस्ताव छ भने अन्य कागजात कीर्तेमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपियाँ जरिवानाको प्रस्ताव छ ।
यस्तै, नेपालभित्र चलन चल्तीमा ल्याउने वा पैठारी गर्ने उद्देश्यले मुद्रा र टिकट कसुरमा पनि कसुरदारलाई कारबाही हुनेछ । खोटा मुद्रा बनाउने र चलन चल्तीमा ल्याउने, बैङ्क नोट तथा सिक्का जलाउने, नष्ट गर्ने, मापदण्डविपरीतको मुद्रा बनाउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपियाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ भने हुलाक टिकट कीर्ते बनाई प्रयोगमा ल्याइएको पाइएमा एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपियाँ जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
दुवै मुद्दामा एक वर्षको हदम्याद तोकिएको छ । यस्तै विदेशमा नेपालमा सरकारको पूर्ण स्वामित्व वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका संगठित संस्थाको कार्यसम्पादन गर्दा गरेको कसुरसमेत अनुसन्धानको दायरामा आउनेछ ।
फौजदारी कार्यविधिले नेपाल बाहिर भएका अनुसन्धानको कार्यविधि तोकेको छ । प्रस्तावित संहिताको दफा ३० अनुसार दुवै देशबीच अनुसन्धानका लागि कुनै सम्झौता भएको अवस्थामा सन्धिअनुसार अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।
सन्धि नभएका देशका हकमा कूटनीतिक पहलमार्फत अनुसन्धानको प्रयास अगाडि बढ्नेछ तर सम्बन्धित देशले अनुसन्धानका लागि अनुमति दिनुपर्नेछ । सन्धि र कूटनीतिक प्रक्रियाबाट अनुसन्धान हुन नसकेमा सम्बन्धित देशकै अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुसन्धानलाई आधार मान्ने पनि प्रस्ताव छ । विदेशी अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान गरेको अवस्थामा भाषा फरक परेको अवस्थामा नेपाली भाषामा आधिकारिक अनुवाद गर्नुपर्ने प्रावधान प्रस्तावित छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना