समृद्धिको साँघुरो मार्ग

suresh  pranjaliसुरेश प्राञ्जली

 

भारतीय आर्थिक विद्वान् अमत्र्य सेनले ‘डेभलपमेन्ट एज फ्रिडम’ किताबमा विकासका लागि अघि सारेका सर्तसित नेपालको हालको अवस्था दाज्ने हो भने यहाँको भ्रष्ट राजनीतिक तथा प्रशासनिक संयन्त्र, कुशासन, न्यून मानव विकास र चुलिँदो बेरोजगारी दर, युवा जनशक्तिको पलायन र लगानीको चरम असुरक्षामााझ आर्थिक विकासको सपना नेपालीसित हुनुमात्रै पनि सबैभन्दा महìवपूर्ण पक्ष मान्नुपर्ने हुन्छ । 

सन् १९६५ र १९८२ को महासन्धिले दिएको भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले पाउने पारवहन हकलाई निमोठेर भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लादिरहेको छ जसका कारण अर्थतन्त्र थप जर्जर बन्दै गइरहेको छ । त्यसको ठीक केही महिना अघि एसियाली विकास बैङ्कले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको अािर्थक वृद्धिदर ४.५ देखि ५.५ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरेको थियो भने बजेटमार्फत सरकाले ६ प्रतिशतको लक्ष्य हत्याइ छोड्ने अड्डी कसेको थियो । पछि गत मङ्सिर ८ मा श्वेतपत्र जारी गर्दै २ प्रतिशतभन्दा कम हुने आँकडा सार्वजनिक गरियो । हचुवा लक्ष्य राख्न पनि नछोड्ने कहिल्यै पूरा पनि नहुने ।
नेपालको समस्या कहाँनेर हो भने, आर्थिक विकास हासिल गर्नका लागि नेपालले अख्तियार गर्ने नीतिगत उपागम, रणनीतिक सोच, यसको संस्थागत क्षमता र नेपालले लिने लक्ष्यबीच तालमेल कहिल्यै हुन सकेको छैन । अझ, गत वैशाख १२ को महाभूकम्पका कारण नेपालको विकासे गतिमा शङ्खे किराको ढाँचा आउनु नौलो हुने कुरै भएन । किनभने, प्राकृतिक विपत्ति पश्चात् जसरी सामाजिक तथा आर्थिक विकास र पुनःनिर्माणको गतिले उल्लेख्य प्राथमिकता पाउनुपथ्र्यो तर यहाँ भूकम्पपछि नौ महिना बितिसकेपछि राजनीतिक दाउपेचका कारण ‘पुनःनिर्माण प्राधिकरण’ स्थापना भयो र काम थालेको छ ।
खासगरी, नेपालमा गरिने मौलिक अभ्यास भनेको समृद्धिमा ‘राजनीति’ र भागबण्डा हो । सबैभन्दा बढी विकासको रफ्तार विकासेकर्ताको तत्परता, इमानदारी, इच्छाशक्ति र निर्णय क्षमतामा निर्भर हुन्छ । विकास त्यहाँबाट थालनी हुन्छ, जहाँ विकासका प्रतिफल प्रापक मनमस्तिष्कबाटै तयार हुन्छन् । धेरै अघिदेखि हामीले राजनीतिक दललाई मात्रै विकास गर्ने कर्ताको पगरी गुथाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै आएका छौंँ । लामो समयदेखि बन्न नसकेको ‘नेपालको संविधान, २०७२’ बनेपछि अब राजनीति सङ्ग्लिनुपर्ने हो । आजको उत्तर–विपत्तिको सन्दर्भमा के नेतृत्वकर्ता पुनःनिर्माणसहित मुलुकलाई आर्थिक विकासको ‘टेक–अफ्’ चरणमा लैजानका लागि मानसिकरूपले नै तयारी अवस्थामा छ त ? सम्भवतः छैनन् । किनभने, राजनीतिक नेतृत्वकर्ताले आफ्नो दलीय हितलाई मात्रै जबसम्म केन्द्रमा राख्ने परिपाटीको अन्त्य हुँदैन, मुलुकको सर्वाङ्गीण हितको प्राथमिकीकरण हुन किमार्थ पनि सक्दैन । दोस्रो जनआन्दोलनयता सम्भवतः हामीले आर्थिक विकासको सबालमै बोलेर सबैभन्दा बढी समय खर्चिएका छौंँ । हाम्रा नेताले हरेक दिन बोल्ने शब्दमध्ये सबैभन्दा बढी बोल्ने शब्द भनेको ‘आर्थिक विकास’ नै होला ।
यहाँ कमजोर नागरिक समाज र मिडियाको उपस्थिति पनि उस्तै कमजोर देखिन्छ । नेपाली मिडियाले आफ्नो उपस्थितिलाई जति फैलाउनुपथ्र्यो, त्यो गर्न सकेको छैन । मिडियाबारे थुप्रै किताब लेखेका र बहस चलाएका विद्वान् योर्गेन हबरमासलाई आधार मान्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको मुलुकमा सार्वजनिक बहसको भरपर्दो र प्रभावकारी माध्यम भनेको नै मिडिया हो भन्ने निचोडमा पुग्न सघाउँछ ।
नेपाली समाजमा पनि मिडियाले विभिन्न अधिकार प्राप्तिका आन्दोलनलाई नसघाएका त होइनन् । तैपनि परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न यसको भूमिका जति निर्णायक हुनु पथ्र्यो पछिल्लो समय त्यो हुन सकेको छैन । नेपाली मिडियाले राजनीतिक दलको झण्डाको ओत लागेको आरोपको खण्डन गर्ने कुनै ठाउँ छैन । कतिपय मिडियाको भूमिका त सामाजिक विग्रहतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । हालैको टिकापुर घटनापछिको जिम्मेवार भनिएका कतिपय नेपाली मिडियाले गरेको ‘कभरेज’लाई सर्सर्ती हेरे पनि पुग्छ । व्यवस्थापिका÷न्यायपालिका÷कार्यपालिका
लगायत अन्य लोकतान्त्रिक भनिएका संस्थाका कमजोरीमाथि निगरानी गर्दै मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासको आधार निर्माणमा सघाउनुपर्ने सामाजिक उत्तरदायित्वभन्दा पनि व्यापारिक र राजनीतिक ध्येय प्राप्तिमा रमाउन थालेको आरोप नेपाली मिडियामाथि छ । अझ, नेपालको ‘बौद्धिक जमात’को भूमिका त झन् सबैभन्दा ढुलमुले देखिन्छ । पछिल्लो सन्दर्भमा त कथित वौद्धिक वर्गले नेपालको राजनीतिको कोर्सको साधनलाई नै ‘ब्रेकफेल’ बनाएर कुबाटोमा मात्रै होइन, भड्खारोतिरै मोडिदिएको छ । वौद्धिताको खोल ओढेर सबैभन्दा बढी ‘राजनीतिक खेल’ उनीहरूले नै खेलिरहेका छन् ।
यहाँनेर, नेपाली राजनीतिक क्षेत्रले राज्यको स्रोतसाधनको व्यवस्थापन र परिचालनमा पनि सङ्कुचन ल्याइदिएको छ । नेता मूलधारको राजनीतिबाट अलग्गिन चाहँदैनन् । उनीहरूको ध्येय राजनीतिक सामाजिकीकरणको माध्यमबाट राजनीतिक चेतनाको विस्तार गरी नागरिकलाई लोकतन्त्रप्रति विश्वस्त पार्नको लागि किमार्थ पनि होइन बरु सदावहार आयामुलक रोगजारीको रूपमा राजनीतिलाई आत्मसात गर्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा आर्थिक समृद्धिको नारा जप्ने पनि तिनै नेता हुन् ।
नेपाल भित्रिने सहायताको न्यूनतम सीमा तोकेर पनि त्यसको पालना नहुनु वा सर्तरहित सहायता नआउनु पनि वैदेशिक सहायतामार्फत मुलुकले सही मूल्य हासिल गर्न नसक्नु हो ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना