मौद्रिक नीतिप्रति अपेक्षा

केही आन्तरिक अन्योलबीच नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा गएको शुक्रबार जारी गरिएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको विमर्श अझै जारी छ। वित्तीय नीतिका लक्ष्यलाई मौद्रिक उपकरणद्वारा सार्थक बनाउने यो नीतिका सम्बन्धमा अनेक कोणबाट चर्चा परिचर्चा गरिनु आवश्यक छ। नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटले लिएका नीति पूरा गर्न मौद्रिक नीति आफैँमा सारथि हो। कतिपयले चर्चा गरेजस्तो मुलुकको अर्थतन्त्र अति नाजुक नै छैन। श्रीलङ्काको बाटोमा पनि छैन तर पनि बढ्दो आयात, इन्धनको मूल्य वृद्धिका चुनौती छन्। पाइला पाइलामा फुकेर चल्नुपर्ने अहिलेको अवस्था हो। यस्तो अवस्था मौद्रिक नीतिका सार्थक कार्यान्वयनप्रति भरोसा रहनु जरुरी छ।

चुनौतीविहीन अर्थतन्त्र विरलै हुन्छ। खास परिसूचकहरूलाई खास सन्तुलनमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। विद्यमान अवस्थामा सुधारका निम्ति उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धिलाई महत्व दिनु अति महत्वपूर्ण छ। स्वदेशी उत्पादनकै माध्यमबाट स्वनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार बन्छ। स्वनिर्भर अर्थतन्त्रको सम्भावनालाई वास्तविकता परिणत गर्न निकै ठूलो मिहिनेतको जरुरी हुन्छ। यो पटकका मौद्रिक नीति केही कसिलो बनाउनुपर्ने बाध्यता थियो। मुद्रास्फीतिले अर्थतन्त्रलाई दबाबमा परेको छ। खुकुलो मौद्रिक नीतिले थप मुद्रास्फीति बढाउने जोखिम हुन्थ्यो। फलतः मुलुकको बृहत् आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न यस आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति विगत वर्षका दाँजोमा पक्कै पनि केही कसिलो रूपमा आएको हो। 

स्वाभाविक रूपमा कसिलो मौद्रिक नीति समयले ल्याएको माग हो। यस्तो मौद्रिक नीतिले थप महँगीलाई रोक्ने अपेक्षा छ। निक्षेपमा ब्याजदर बढेर जाँदा बचतमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। विलासिताका मालवस्तु आयातलाई कम गर्दै बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न सहयोगी हुन सक्नेछ। बजारमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव देखिइरहेको अवस्थामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट रकम ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। गैरआवासीय नेपालीको बचत प्रोत्साहन गर्न मौद्रिक नीतिले बाटो खोलेको छ। यसैगरी उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह प्राथमिकतामा छ। त्यस निम्ति ब्याजदरलाई आधार बनाइएको छ। कर्जा वर्गीकरणले पक्कै पनि उत्पादनशील क्षेत्रलाई बढोत्तरी दिने छ भने निर्यातलाई थप प्राथमिकता दिनेछ।

पुँजी बजार अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आयाम हो। त्यस क्रममा हाल मुलुकमा सेयर बजारप्रति निकै ठूलो चासो रहेको पाइन्छ। बितेको आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको ४/१२ अर्थात् एक वित्तीय संस्थाबाट चार करोड र सबैबाट १२ करोड रुपियाँभन्दा बढी ऋण नपाइने प्रावधनको निकै विरोध भएको अवस्था थियो जसलाई यस पटक हटाइएको छ। यसबाट पुँजी बजारमा सकारात्मक लहर प्रवाह भएको देखिन्छ। पुँजी बजारमा सङ्कलित पुँजीलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगाई उत्पादकत्व वृद्धिका दिशातर्फ लगाउन यसले सघाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। नयाँ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बजेटले राखेका लक्ष्य पूरा गर्न मौद्रिक उपकरणहरूलाई प्रभावकारी परिचालन गर्ने मूल ध्येय लिएको छ। कोरोना महामारीको सन्त्रासपूर्ण नियन्त्रणमा अझै आइसकेको छैन, बरु यताका दिनमा बढ्न थालेको छ। रुस तथा युक्रेनबीच जारी युद्धको बाछिटाले इन्धन र बाँकी वस्तुमा महँगी छँदैछ। पर्यटन उद्योग पूर्णरूपेण लयमा आउन सकेको छैन। निजी क्षेत्रले यो चुनौती देखाउँदै नीतिगत सुधारका सुझाव राख्नु अन्यथा होइन। मौद्रिक नीति लचिलो नै हुन्छ, परिसूचकहरू काबुमा आउन थाले भने अर्धवार्षिक समीक्षामा सुधार गर्न सकिन्छ।

 मुलुकको अर्थतन्त्र परनिर्भरबाट स्वनिर्भर बनाउनु चुनौती छ तर दिगो अर्थतन्त्र निर्माणका लागि बाटो त्यही नै हो। नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारतसँग स्थिर विनिमयदेखि दुईतिहाइ व्यापारिक कारोबार छ। उसका नीतिहरूबाट प्रतिकूलता जोगाउँदै अगाडि बढ्नु जरुरी छ। धेरै बाध्यताका बीच केन्द्रीय बैङ्कले यो मौद्रिक नीति ल्याउन व्यापक गृहकार्य गरेको देखिएको छ। कसिलो मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको अहिलेका जटिलतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने अपेक्षासमेत छ। नीति अब्बल आउने तर कार्यान्वयनमा चुनौती देखिने विगतका कतिपय प्रवृत्तिसमेत छन्। मौद्रिक नीतिमा मात्र होइन, सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनसमेत कतिपय कमजोरी हुने गर्छ। पुँजीगत बजेट खर्चमा त ठूलै समस्या देखिँदैछ। यस्तो अवस्थामा बजेट कार्यान्वयनले प्रभावकारिता लियो भने मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा समेत सहज हुने आमअपेक्षा देखिन्छ।