नेपालमा भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी

kamal rijalकमल रिजाल

सरकारी निकायका उदासीनता तथा सार्वजनिक तहमा रहेकाहरूको उत्तरदायित्व र जबाफदेहीताको अभावका कारण नेपालमा भष्ट्राचार बढ्दै गएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । भ्रष्टाचारविरोधी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सन् २०१५ मा विश्वका १६८ मुलुकलाई आधार मानी गरेको सर्भेक्षणअनुसार भ्रष्ट्राचारको मात्रा अघिल्लो वर्षभन्दा चार अङ्कले बढेर नेपाल १३० औं स्थानमा उक्लेको छ । स्मरणरहोस् उसले सन् २०१४ मा १७५ मुलुकलाई आधार मानी गरेको सर्भेेले नेपालाई १२६ औं स्थानमा रहेको देखाएको थियो । भष्ट्राचारको अर्थ र क्षेत्र जति नै व्यापक भए पनि मूलतः राष्ट्रसेवकहरूले गर्नुपर्ने काम नगर्नु र गर्नु नपर्ने काम गर्नु नै भष्ट्राचार हो । यस अर्थमा भन्नुपर्दा हाम्रो खासगरी सार्वजनिक जबाफदेहीका पदमा रहेकाहरूमा गर्नुपर्ने काम नगर्ने अनि गर्नु नहुने काम गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको अनुभव गर्न सकिन्छ ।
यद्यपि भ्रष्टाचार निवारणको कुरो धेरै नै सुनिन्छ । सरकारका प्रतिनिधिदेखि उच्चपदाधिकारीले समेत भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा शून्य सहनशीलताको कुरो गर्ने गरेको सुनिन्छ । राज्यसत्ताले पनि यसबारे कानुन बनाएको मात्र छैन सोअनुसारका संयन्त्र खडा गरेको पनि छ र संयन्त्रहरू पनि यस दिशामा परिचालित हुँदै आएका पाइएका छन् । खासगरी विगत केही समययता यस क्षेत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष चासो देखाउन थालेपछि सरकारी पदाधिकारीहरू भ्रष्टाचारको आरोपमा धमाधम पक्राउ पर्दै आएका कसैबाट छिपेको छैन । तैपनि भ्रष्टाचार घट्नुको सट्टा झन् झन् वृद्धि हुँदै जानुलाई विडम्बना नै मान्नुपर्छ ।
सामान्यतया भ्रष्टाचार बढ्दै जानुमा सामाजिक अवस्था, आर्थिक स्थिति, कानुनी आड र राजनीतिक संरक्षणलाई नै लिन सकिन्छ । अहिले पनि हाम्रो समाजमा कसले कति कमायो भन्ने गरिन्छ । कसरी कमायो भन्नेतर्फ खासै ध्यान दिने गरिन्न । समाजमा अहिले पनि पैसा हुनेले जसरी कमाएको भए पनि राम्रै सम्मान पाइरहेका छन् । पैसा नहुनेलाई भने वास्तासम्म नगर्ने प्रवृत्ति बाक्लै छ । यस्तो प्रवृत्तिले त यसै पनि भ्रष्टाचार गर्न उत्प्रेरित गरेकै छ । यस बाहेक हाल राज्यले कर्मचारीलाई जसरी तलवमान प्रदान गर्दै आएको छ त्यसले खानसम्म पनि पुग्दैन । यसले पनि अन्ततः भ्रष्टाचारतर्फ नै उन्मुख गराउने काम गरेको कुरालाई बिर्सन मिल्दैन ।
अझ कानुनी आड र राजनीतिक संरक्षणमा हुने भ्रष्टाचारको त कति हो कति डरलाग्दो अवस्था छ । मुलुकमा जति पनि ठूलठूला भ्रष्टाचार भएका छन् यसैका आधारमा भएका छन् । यस्तो अवस्थामा हुने भ्रष्टाचार भनेका थोकमा हुने भ्रष्टाचार हुन् । हाल ठूला माछाका नामले जुन चर्चा पाएको छ त्यो भनेको पनि यिनै ठूलठूला भ्रष्टाचार गर्नेहरू नै हुन् । अरु त साना माछा हुन् । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो साना माछा आर्थात कुनै पनि कर्मचारीले चाहेर पनि ठूलो भ्रष्टाचार गर्न सक्दैन । कदाचित भएछन् भने पनि त्यसमा कि कानुनी आड रहेका हुन्छन् कि राजनीतिक संरक्षणको सूत्रले काम गरेको हुन्छ । कानुनी प्रक्रिया मिलाएर गरिने भएकाले यस्ता भ्रष्टाचारको पहिलो कुरा त कारवाहीका लागि प्रमाण नै फेला पार्न सकिन्न । कदाचित फेला परे पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्न । यस्तोमा सम्बद्ध निकाय आफैँ पनि सितिमिति हात बढाउन हिचकिचाउने गर्छन् ।
हुनत केही समयअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही ठूला माछालाई पनि छानविनका लागि बोलाउने आँट नगरेको होइन । यसमा केही उपल्लैस्तरका राजनीतिक व्यक्तित्वदेखि सरकारका उच्चपदस्थ पूर्व तथा बहालवाला कर्मचारीसम्म रहेका थिए तर यसमा कतिपय राजनीतिक क्षेत्रबाट मानौं आकाशै खसे जस्तो गरी यति बढी डाँडोखोलो हल्लाउने काम भयो कि लहरो तान्दा पहरो नै थर्केला जस्तो भयो । हुँदाहुँदा अख्तियार प्रमुखमाथि नै महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने समाचार सञ्चार माध्यममा आए । सायद
कतिपय भ्रष्टाचार यस्ता पनि छन्, जसको सहजतापूर्वक नामै लिन पनि ठूलै जोखिम उठाउनुपर्छ । यस्तोमा सबैले आ–आफ्नो नाम सम्झेर ममः भनिदिउन् भन्ने कामनाबाहेक केही गर्न सकिन्न । अमेरिका, जापान, चीन र भारत जस्ता शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरू नेपालभन्दा कति सम्पन्न छन् कति । तैपनि ती मुलुकहरूमा मन्त्रालय, (कार्यकारिणी) को सङ्ख्या न्यूनतम १५ देखि अधिकतम ३० वटामात्र छन् । मन्त्रीहरूको सङ्ख्या पनि यसकै हाराहारीमा हुन्छ तर हाम्रो जस्तो निर्वल र सानो मुलुकमा मन्त्रायको सङ्ख्या ३१ पु¥याइ मन्त्रीको सङ्ख्या ४० सम्म पु¥याउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । अझ विगतमा त मन्त्रीको सङ्ख्या पाँच दर्जन जति पु¥याउनुपर्दा नियुक्त गर्ने व्यक्ति नै मन्त्रीको नाम र अनुहार नचिन्ने अवस्थामा पुग्नुपरेको घटना हामीसँग छ । सरकार टिकाउन यस्तो पनि सम्झौता गर्नुपर्ने यो कस्तो बाध्यता हो ? मन्त्रालय फुटाएर भए पनि अनावश्यक मन्त्रीको सङ्ख्या बढाई भूकम्प र नाकाबन्दीले थिलथिलो भएको मुलुकमा आर्थिक भार बढाउनु सत्कर्म हो कि सदाचार सबैले एक पटकपटक मनन् मात्र गरिदिए पनि धेरै हुनेछ ।
व्यवस्थापिका संसद्मा सांसदहरूले हाजिर गर्दै हिँडिदिने गर्नाले गणपूरक सङ्ख्या नपुगी विधेयकहरू पास हुन छाडेका समाचार सार्वजनिक हुन थालेका छन् । यसलाई के भन्ने त्यो पनि सांसदहरूले नै मनन गर्नुपर्ने कुरा हो । सरकारले पेश गरेको विधेयकमा स्वयं सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरू र सरकारका मन्त्रीहरूबाटै विपक्षमा मतदान हुन थालेको पाएको छ । यस्ता काम पनि कति हदसम्म सदाचारयुक्त छन् वा हुन सक्छन् त्यो पनि सम्बन्धित पक्षले नै मनन गर्नुपर्ने कुरा हो ।
यस वर्षको कर दिवसका अवसरमा छापाहरूको क्षेत्रमा सर्वाधिक कर तिरे बापत सम्मानित हुने अवसर गोरखापत्र दैनिकले पाएको थियो । यो खुशीको कुरा हो तर नेपालका छापाहरूमा कसले बढी विज्ञापन छाप्छ र सो बापत कसले बढी कमाउला यसै अनुमान लगाउन सकिने कुरा हो । के कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने कर सबैले तिर्नुपर्दैन ? के यदि कसैले तिरेन भने त्यो चाहिँं भ्रष्टभाचार होकि होइन ? यदि हो भने कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने पनि होइन र ? यसमा सम्बन्धित पक्ष किन मौन ? यसलाई पनि सबैले एक पटक मनन गर्नै पर्ने भएको छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालमा सर्वत्र भ्रष्टाचार छ । कहाँ हुन्छ भन्नुभन्दा पनि कहाँ हुँदैन र को, कसबाट भएको छ भन्नुभन्दा पनि को, कसबाट भएको छैन भन्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा यदि भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने हो भने सबैले आ–आफ्नो नाम सम्झेर ममः भन्नुलाई नै सर्वाधिक उत्तम उपचारको रूपमा लिन सकिन्छ । यसबाहेक कडा कानुन बनाई निर्ममतापूर्वक कार्यान्वयनमा ल्याउनु पनि उत्तिकै जरुरी देखिन्छ । भ्रष्टाचारी जो भए पनि जति नै पहुँचका भए पनि कडा कारबाही गर्न डराउनु हुन्न । कसैले पनि कानुनी आड तथा राजनीतिक संरक्षणको छुट पाउनुहुँदैन । अन्यथा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा जति नै घन्काए पनि ‘काग कराउँदै छ, पिना सुक्दै छ’ भन्ने उखान चरितार्थ हुनेछ । सबैमा चेतना भया ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना