उग्रराष्ट्रवादले उठाउँदैन अर्थतन्त्र

Ratna prajapatiरत्न प्रजापति

पछिल्लो समय नेपालमा सानाठूला गरी २० हजार उद्योगधन्दा बन्द भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घको दाबी छ । तराईमधेसमा जारी आन्दोलनका कारण त्यहाँका झन्डै दुई हजार दुईसय उद्योग बन्द भएको यसअघि नै सङ्घले जनाइसकेको छ । यसरी उद्योग बन्द हुँदा झन्डै चार लाख कामदार कामविहीन भएको पनि सङ्घले जनाइसकेको छ भने दैनिक रु. दुई अर्बको आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । नाकाबन्दीको कारण अहिलेसम्ममा निजी क्षेत्रले मात्रै रु. तीन खर्ब चार अर्बको क्षति बेहोर्नुपरेको दाबी छ । यसरी ठूलो सङ्ख्यामा उद्योगधन्दा बन्द हुनुको अर्थ हो ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारीको अवसर गुम्नु । ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी गुम्दा विद्यमान कहालीलाग्दो बेरोजगारीमाथि थप चाप पर्छ र बेरोजगारको सङ्ख्या अझँै बढ्छ । भूकम्पले करिब सात लाख गरिब बढेको अनुमान गरिएको छ भने आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण आर्थिक क्रियाकलापमा कमी आउँदा थप सात लाख जनतालाई गरिबीको रेखामुनि धकेलेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको दाबी छ । उत्पादन घट्दा आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भई कालोबजारी बढ्ने र मूल्यवृद्धि हुने सम्भावना हुन्छ । यसले उपभोक्ताको क्रयशक्तिलाई घटाउँछ । अनि गरिबहरू झन् गरिब बन्दै जान्छन् । यसरी रोजगारीको अवसर गुम्दा र वस्तु उत्पादनमा ह्रास आउँदा निर्यातसमेत प्रभावित हुन्छ । यसबाट आर्थिक वृद्धिमा ठूलो असर पर्छ र अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन्छ ।

नाकाबन्दीले नेपाली अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको विश्लेषणसहित्को प्रतिवेदन यसअघि नै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरिसकेको छ । जसअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने बताइएको छ । झन्डै ३७ वर्षपछि यसरी मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुन लागेको हो । भूकम्पजस्तो प्राकृतिक विपत्तिलगत्तै सुरु भएको मधेसकेन्द्रित आन्दोलन र त्यही आन्दोलनलाई निहुँ बनाएर गरिएको नाकाबन्दीले नेपाली अर्थतन्त्रलाई निकै थिलथिलो पारिदिएको छ । एक दशकको तथ्याङ्कलाई हेर्दा झन्डै औसत चार प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर कायम रहँदै आएकोमा भूकम्प, आन्दोलन र नाकाबन्दीकै कारण यस्तो वृद्धिदर ०.९ प्रतिशतसम्म ऋणात्मक हुनसक्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रक्षेपण गरेको छ ।
बर्सेनि कुल वस्तु आयातमा उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको छ । गत वर्ष कुल आयात ८.४ प्रतिशतले बढेको र निर्यातचाहिँ ७.३ प्रतिशतले घटेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क छ । यसरी आयातको तुलनामा निर्यातमा वृद्धि हुननसक्दा कुल व्यापारघाटा बढेर रु. छ खर्ब ८९ अर्ब ३७ करोड पुगेको थियो । नाकाबन्दीका कारण चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा भने कुल आयात ३२.० प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात २९.१ प्रतिशतले घटेको छ । यो अवधिमा कुल व्यापारघाटा पनि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३२.४ प्रतिशतले घटेको छ । यसरी गएको पाँच महिनामा कुल वैदेशिक व्यापार नै ३१.७ प्रतिशतले घटेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क छ ।
व्यापारघाटा कम गर्न वस्तु निर्यातमा वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्यातयोग्य वस्तु उत्पादनका लागि कृषि तथा उद्योग क्षेत्रको उत्पादनमा वृद्धि हुनुपर्छ । उद्योगका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ कृषिबाटै प्राप्त हुने हुँदा कृषि उत्पादनमा गुणस्तरीय सुधार हुनु आवश्यक हुन्छ तर मुलुकमा कृषिको अवस्था दिनप्रतिदिन खस्किँदै गएको छ । एकातिर कृषिप्रति आकर्षण घट्दै जानु र अर्कोतिर राज्यले कृषिको विकासका लागि तय गरेका कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रको अवस्था खस्किँदै गएको हो । कृषिको अवस्था खस्किँएसँगै यसमा आश्रित जनशक्तिले विकल्पको खोजी गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा गएको र उद्योगको उत्पादनसमेत प्रभावित भएकाले औद्योगिक उत्पादनमा समेत ह्रास आएको पाइन्छ । निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादनमा नै वृद्धि हुन नसकेको र निर्यात प्रक्रियामा भएगरेका प्रक्रियागत अवरोधहरूले गर्दा वस्तु निर्यातमा सकारात्मक वृद्धि हुन सकेको छैन । निर्यातयोग्य वस्तु उत्पादनका लागि औद्योगिक प्रवद्र्धन हुनुपर्नेमा भएगरेका उद्योगहरू नै विभिन्न कारणले बन्द हुने क्रम बढ्नुले अर्थतन्त्रको आगामी दिन अझँै चिन्ताजनक हुने निश्चित देखिन्छ ।
मुलुकमा ऊर्जासङ्कट बढ्दो छ । ऊर्जासङ्कटकै कारण उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न पाएका छैनन् । सामान्य अवस्थामा औसत ५२.७ प्रतिशत क्षमतामा चल्ने उद्योग अहिले भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण इन्धन आपूर्ति असहज हुन गई ऊर्जासङ्कट थप बढेकाले उद्योगहरू औसत २० देखि ३० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चलेका छन् । यसरी उद्योगहरू पूर्णरूपमा बन्दै हुने स्थितिमा पुगेपछि लगानीकर्ता विकल्पको खोजीमा लागिपरेका देखिन्छन् । यसले गर्दा थप कामदारको रोजगारी गुम्नेमात्रै होइन आर्थिक उत्पादनमा नै थप ह्रास आउने देखिएको छ । यो स्थितिले समग्र अर्थतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउनेछ । निर्यातमा थप ह्रास आउनेछ भने उपभोक्ताको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि आयातमाथि थप दबाब पर्नेछ । व्यापारघाटा बढेर अर्थतन्त्र थप जोखिममा त पर्नेछ नै, दुःखले आर्जिएको विप्रेषण आयात थेग्नमा सीमित बन्नेछ । यसले गर्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीले प्रोत्साहन पाउन सक्दैन । परिणामतः अर्थतन्त्र थप परनिर्भर बन्दै जानेछ । परनिर्भर अर्थतन्त्रको असर भारतीय नाकाबन्दीका बेला नेपाली उपभोक्ताले भोगिसकेका छन् । त्यसैले अहिलेको समय औद्योगिकीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्दै रोजगारी वृद्धि र उत्पादन वृद्धि गर्ने समय हो । यसका लागि जेजस्तो कारणले बन्द भएको भए पनि बन्द भएका उद्योगहरूलाई खुलाउन र निर्बाध सञ्चालन हुने वातावरण निर्माणका लागि राज्य प्रतिबद्ध हुनैपर्छ ।
ऊर्जाको पर्याप्त विकास हुन नसक्दा मुलुकले अहिले चर्को लोडसेडिङ भोगिरहेको छ तर विज्ञहरूले भने नेपालले आर्थिक समृद्धि हासिल मुख्य आधार नै ऊर्जालाई ठह¥याएका छन् । मुलुकमा ६ हजारको सङ्ख्यामा ठूलासाना नदीहरू भएको र ती नदीहरूबाट ८३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने विज्ञहरूले बताइरहेका छन् भने प्राविधिकरूपमै पनि ४३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने बताइरहेका छन् । यतिमात्रै होइन, यहाँ झन्डै ३० हजार मेगावाट वायुऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले संयुक्त राष्ट्रसघीय वातावरण कार्यक्रमसँग मिलेर गरेको एक अध्ययनबाट देखिएको छ । यसैगरी दुई हजार एकसय मेगावाट सौर्यऊर्जा उत्पादन हुनसक्ने पनि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले नै जनाएको छ । यसरी जलविद्युत्, वायुऊर्जा र सौर्यऊर्जाको प्रशस्त सम्भावना भएकाले विज्ञहरूले नेपालबाट निर्यात गर्न सकिने मुख्य उत्पादनको रूपमा ऊर्जालाई नै लिएका छन् । यसो हुँदा दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नसके ऊर्जाबाटै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने देखिन्छ । यसका लागि प्रशस्त लगानीको आवश्यकता पर्छ । यस्तो लगानीका लागि वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने खाँचो भने देखिन्छ तर ठूला आयोजना सञ्चालन र वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा उठ्ने गरेको उग्रराष्ट्रवादको नाराले विकास र निर्माणका कार्यमात्रै प्रभावित भएका छैनन्, आर्थिक समृद्धि हासिल कार्यमै अवरोध सिर्जना भइरहेको छ । विगतमा केही ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूको कार्यान्वयन असफल हुनुमा यस्तै उग्रराष्ट्रको भूमिका रहेको पाइन्छ ।
राष्ट्रवाद आवश्यक छ तर उग्रराष्ट्रवाद प्रत्युत्पादक पनि बन्नसक्छ । उग्रराष्ट्रवादलाई प्रश्रय दिइरहँदा अर्थतन्त्र खस्किँदै गएको यथार्थलाई हामी नजरअन्दाज गरिरहेका छौँं । उग्रराष्ट्रवादकै कारण विगतमा केही ठूला जलविद्युत् आयोजना तुहिएको यथार्थ हामीसँग छ । यथार्थचाहिँ के हो भने संयमतासहितको राष्ट्रवाद कायम राख्दै विकासनिर्माणको कार्यलाई अघि बढाउने परिस्थिति सिर्जना गर्नसके मात्रै विकास र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । डा. बाबुराम भट्टराईले भनेझैंँ यतिबेला निजी उद्यमशीलता प्रवद्र्धन नगरी, निजी क्षेत्रको सहयोग नलिई र बाह्य पुँजी, प्रविधि र लगानी नभित्र्याई पुँजीवादी विकास सम्भव हुँदैन । यसका लागि हामीले हाम्रो राष्ट्रवादलाई सुरक्षित राख्दै विदेशी दातृनिकायलाई स्वागत गर्नुपर्ने अवस्था छ । जुनसुकै कारणले फेरि अरूण तेस्रो आयोजना जस्तै अरू आयोजना गुमेभने अथवा पश्चिम सेती आयोजना १६ वर्ष ढिला भएजस्तै अरू आयोजना ढिला भयो भने हाम्रो विकास निर्माणको कार्य उति नै ढिला हुनजान्छ र विकासशील राष्ट्रमा स्नरोन्नति हुने र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने हाम्रो लक्ष्य अपूरो र अधूरो बन्नपुग्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना