नयाँ संविधानपछिको पत्रकारिता

gobinda chaulagainगोविन्दप्रसाद चौलागाईं

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख गरी प्रेसका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न प्रयास भएको देखिन्छ । प्रेसका आधारभूत अधिकारअन्तर्गत विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, प्रकाशन र प्रसारणको हक, सूचनाको अधिकार र जान्न पाउने अधिकारलाई प्रमुख रूपमा लिने गरिन्छ । नयाँ संविधानले यी अधिकारहरूलाई विभिन्न धारामा समाविष्ट गरेको छ ।
नयाँ संविधान धारा १७ (ख) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता राखिएको छ भने धारा १९ मा प्रकाशन, प्रसारण र छापासम्बन्धी अधिकारलाई समाविष्ट गरिएको छ । यसैगरी धारा (२७) मा सूचनाको अधिकारसम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ । नयाँ संविधानले कुनै पनि समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना, पाठ्य, श्रव्य तथा श्रव्यदृश्य सामग्रीहरूको प्रकाशनपूर्वको प्रतिबन्धलाई पूर्णत हटाएको छ भने त्यस्ता सामग्री प्रकाशन प्रसारण तथा प्रवाह गरेवापत् सञ्चार संस्थाको बदर, जफत र दर्ता खारेजी नहुने व्यवस्था पनि गरेको छ । यसैगरी सञ्चारका कुनै पनि माध्यम र उपकरणलाई विना कानुन अवरुद्ध गर्ने विगतको गतिविधिलाई पूर्णतः निषेध गर्न संवैधानिक रूपमै व्यवस्था गरेको छ । यतिमात्रै होइन, सूचनाको हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महìवको कुनै पनि विषयमा सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
संविधानमा समाविष्ट उल्लेखित अधिकारहरूलाई हेर्दा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था अबका दिनमा अनुकूल हुने अपेक्षा गर्न सकिने पर्याप्त आधार देखिन्छ तर संविधान जारी भएलगत्तै देशका विभिन्न भागमा भइरहेका द्वन्द्वात्मक अवस्थामा मिडियामाथि नियन्त्रणकारी गतिविधि भए । यिनलाई हेर्दा नेपाली पत्रकारितामा रुमलिएको अन्योलको कुहिरो तत्काल हटिहाल्ला भनेर आशावादी हुन सकिँदैन । अहिले एकातिर राजनीतिक द्वन्द्वलाई अगाडि बढाउने राजनीतिक शक्तिहरूको गतिविधिका कारण पत्रकारले निर्वाध रूपमा प्रेसका अधिकारहरू उपभोग गर्न सकिरहेका छैनन् भने अर्कातिर राजनीतिक द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा राज्यपक्षबाट भइरहेको प्रशासनिक र सुरक्षात्मक काम कारबाहीका कारण प्रेसको भूमिका थप सङ्कुचित हुन पुगेको छ ।
पत्रकारिता क्षेत्रलाई राज्यको चौँथो अङ्ग मानिन्छ । सत्रौँ शताब्दीमा बेलायतका सञ्चारविद् एडमण्ड वर्कले स्थापित गरेको चौथो अङ्गको अवधारणा त्यसै भनिएको होइन । पत्रकारिताले राज्यका अन्य अङ्ग –कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीनैको एकसाथ निगरानी गर्छ भन्ने अर्थमा चौथो अङ्ग मानिएको हो । वास्तवमा पत्रकारिता क्षेत्रले राज्यका सबै अङ्ग र निकायहरूको गतिविधि र काम कारबाहीलाई सुक्ष्म ढङ्गले निगरानी गरी सिर्जनात्मक सुझावका माध्यमबाट ती अङ्गहरूलाई जनताको पक्षमा काम गर्न बाध्य पार्छन् तर त्यो भूमिका सफल पार्नको लागि राज्यले अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । अनुकूल वातावरणको अर्थ संविधान र कानुनमा प्रेसका अधिकारलाई सुनिश्चित गरेर मात्र पुग्दैन व्यावहारिकरूपमा पनि पत्रकारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले संवैधानिक र कानुनीरूपमा प्रेसका अधिकार सुनिश्चित भए पनि व्यावहारिकरूपमा पत्रकारले निर्वाध सूचना सङ्कलन गर्ने र त्यसलाई सहीरूपमा प्रकाशन, प्रसारण र प्रवाह गर्न सक्ने सुरक्षित वातावरण बन्न सकेको छैन । अहिले पत्रकारले विचार, विश्लेषण गर्नुपर्ने महìवपूर्ण पक्ष भनेको यही नै हो ।
नेपालमा मात्र होइन समग्र विश्वमै पत्रकारको सुरक्षालाई प्रमुखरूपमा लिने गरिन्छ । जबसम्म एउटा पत्रकार अभाव, प्रभाव र दबाबबाट मुक्त हुने अवस्थाको निर्माण राज्यबाट हुन सक्दैन तबसम्म त्यो समाजमा प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यसका लागि राज्य नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । उक्त वातावरण निर्माणका लागि सुरक्षा निकाय, प्रशासन, नागरिक समाज र पत्रकारको व्यावसायिक सङ्घ सङ्गठनले निरन्तररूपमा अनुकूल भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा अहिले यो पक्षले केही हदसम्म काम गरेको भए पनि प्रभावकारीरूपमा भूमिका निर्वाह गर्न अझ मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
२१ औँ शताब्दीको पत्रकारिता अधिनायकवादी प्रेस सिद्धान्तबाट चल्ने पत्रकारिता होइन । आजको पत्रकारिता पूर्णतः उदारवादी पनि हुन सक्दैन । पूर्णतः उदारवादी हुने पत्रकारिताले पनि समाजमा स्वेच्छाचारिता सिर्जना गर्छ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । तसर्थ आजको पत्रकारिता भनेको समाजप्रति उत्तरदायी हुने पत्रकारिता हो । जसमा स्वतन्त्रतासँगै समाजप्रतिको जवाफदेहिता पनि जोडिएको हुन्छ । पत्रकारिकता स्वतन्त्र हुनुपर्छ तर समाजप्रतिको दायित्वलाई पनि सँगसँगै उसले पूरा गरेको हुन्छ । त्यसैले पत्रकार आफैँले अग्रसर भएर समाजप्रति उत्तरदायी बनाउन आफैँले पत्रकार आचारसंहिता जारी गरी पालना गरेका हुन्छन् । यस अर्थबाट हेर्दा राज्यले प्रेस स्वतन्त्रताको उचित वातावरण निर्माण ग¥यो भने समाजप्रति उत्तरदायी भएर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न पत्रकार आफैँ सक्षम रहन्छन् । पत्रकारले सुरक्षित र उचित वातावरण प्राप्त गरे भने आम पत्रकारिता सत्य, तथ्य, सन्तुलित र विश्वासनीय पनि बन्दै जान्छ । आज विकसित देशको पत्रकारितालाई हेर्दा यही अनुभूति गर्न सकिन्छ ।
राज्यले देशमा प्रेसका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न सक्यो भने राज्यको लागि सुशासन स्थापना गर्न प्रेसले सिजर्नात्मक भूमिका खेल्छ । जसबाट राज्यको गरिमा उच्च हुने र देशका जनताले सुशासन प्राप्त गर्ने अवसर पाउँछन् । तर पत्रकारिताका लागि आवश्यक सुरक्षात्मक प्रबन्ध भएन भने त्यतिबेला पत्रकारिता सशक्त हुन सक्दैन । कुनै पनि नियोजित र प्रायोजित धारले पत्रकारिताको गतिलाई विचलित बनाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सुशासन स्थापना गर्ने कल्पना साकार हुन सक्दैन । यो पक्षलाई राज्यले गम्भीररूपमा आत्मसात् गरेर पत्रकारिताको महìवलाई बुझ्न सक्यो भने त्यसबाट उल्लेखनीय मद्दत प्राप्त गर्न सक्छ ।
नेपालका सञ्चारमाध्यममा लगानीको विषय एउटा प्रमुख चुनौतीको विषय बनेको छ । ठूलो लगानीमा सञ्चालन भएका मिडिया नेपालमा अत्यन्तै न्यून छन् भने साना लगानीमा सञ्चालित मिडियाको सङ्ख्या उल्लेखनीय छ । जनशक्ति, स्रोत र साधनको उपयोग साना लगानीका मिडियाले न्यूनतमरूपमा पनि गर्न नपाउने वर्तमान पृष्ठभूमिमा ठूला मिडियाको भूमिकाले पत्रकारिताको मूलधार समात्ने गरेको अनुभूति भइरहेको छ । ठूला मिडियाले उठाएको विषयवस्तु र मुद्दाले राष्ट्रिय बहसमा स्थान पाउने गरेको र तिनै मुद्दाको आधारमा जनमत सिर्जना गरेको यथार्थ पनि छ तर कतिपय राष्ट्रिय सरोकारको विषय र मुद्दामा ठूला मिडियाले गहिरो ढङ्गले दृष्टिकोण पु¥याउन नसक्दा देशमा विभिन्न खालका समस्या सिर्जना हुने गरेको छ । यस्ता विषयमा विश्लेषणत्मक दृष्टिकोण गर्नुपर्ने र मिडियामा आएका विषयवस्तुका बारेमा पनि समालोचनात्मक हिसाबले समिक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ तर यो पक्षमा साना लगानीका मिडियाको भूमिका सशक्त र प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । बरु ठूला मिडियाले तय गरेको बहसमै लतारिएर हिँडेको अनुभूति भएको छ । यो पक्षमा सिङ्गो नागरिक समाज र पत्रकारको व्यावसायिक सङ्घ सङ्गठनले स्पष्ट दृष्टिकोण दिन सक्नुपर्छ ।
नेपालमा संविधान जारी भएलगत्तै सुरु भएको मधेसको आन्दोलन र उक्त आन्दोलनको जगमा भएको सीमा क्षेत्रको अवरोधका कारण यसबीचमा नेपाली मिडियाले विभिन्न कठिनाइ र कष्ट व्यहोर्नुप¥यो । छाप्ने कागजको अभावका कारण अखबारको आकारमा सङ्कुचन आयो भने रेडियो र एफएमले प्रसारण समय घटाउन बाध्य भए । यसैगरी टेलिभिजन र अनलाइन पत्रकारितामा पनि समस्या सिर्जना भयो । समाचार खोज्न र सङ्कलन गर्न जाने पत्रकारका लागि इन्धनको अभावका कारण चाहेको ठाउँमा गएर समाचार सङ्कलन गर्ने काममा अवरोध सिर्जना भयो । जसले गर्दा संवैधानिकरूपमा प्रेसका अधिकार सुनिश्चित भएभने व्यावहारिकरूपमा उनीहरू आफ्नो अधिकारबाट बञ्चित हुन पुगे । यसले गर्दा राष्ट्रिय दृष्टिकोण दिने सन्दर्भमा पनि नेपाली मिडिया स्पष्टताका साथ प्रस्तुत हुन सकेन । अभाव, प्रभाव र दबाबको अवस्था यसबीचमा कुनै न कुनैरूपबाट प्रकट भएको कारणले गर्दा यस्तो अवस्थाको सामना गर्नुपरेको भन्ने तथ्य स्पष्ट छ ।
आगामी दिनमा पत्रकारिताको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन राज्य गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ । यसैगरी द्वन्द्वरत पक्षले पनि स्वतन्त्र प्रेसको अवधारणामा ठेस पु¥याउने कुनै पनि प्रकारको भूमिका आफ्नोतर्फबाट नहुने प्रतिबद्धता प्रकट गर्नुपर्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना