सहिद बनाउन विशेष अदालत

Purushottam basnetपुरुषोत्तम बस्नेत

नेपालले लामो समयसम्म राणा शासन र शाह शासनको कठोर निरङ्कुशतामा रहन प¥यो । ती निरङ्कुशताको विरोधमा अनेक सपूतले अनेकौँ पटक सङ्घर्ष गरे । अनेकौँले आफूलाई बलिदान दिए । निरङ्कुशताको विरोधमा सङ्घर्ष गर्ने अनेकौँलाई अत्यन्त बर्बर तवरले हत्या गरियो । राणा शासन काल क्रूरताको उत्कर्षमा थियो । त्यसबेला पनि ऐन–कानुन थिए । (यद्यपि तिनीहरूमा न्याय समानता र न्याय सुलभता थिएन । ) ती ऐन–कानुनमा व्यवस्था गरिएको सम्पूर्ण विषयले राणाहरूको हुकुमको तल थिचिएर रहनुपथ्र्यो ।
वि.सं. १९९३ मा गोप्यरुपमा नेपाल प्रजापरिषद्को गठन भयो । १९९७ को प्रारम्भदेखि यसले विभिन्न पटक पर्चा छरेर राणा शासन विरोधको अभियान प्रारम्भ ग¥यो । यसबाट राणाहरू गम्भीर भएर प्रजापरिषद्का बारेमा अनुसन्धान अघि बढाए । १९९७ को कात्तिक २ गतेदेखि राणाहरूले आम गिरफ्तारी सुरु गरे । गिरफ्तार गरिएका धेरैलाई उनीहरूले अति अमानुषिक तवरले यातना दिए । यस बारेका सबै कुरा कानुनसम्मत तवरले भएको छ भन्ने देखाउन उनीहरूले एक तथाकथित विशेष अदालत गठन गरेका थिए । त्यही अदालतको नामबाट, १९९७ को माघ ६ गते शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द, गङ्गालाल र पूर्णनारायण प्रधानलाई अङ्श सर्वस्वसहित मृत्युदण्डको सजाय दिइयो । टङ्कप्रसाद आचार्य र रामहरि शर्मालाई जात च्यूत गरी आजीवन कैद तथा गणेशमान सिंह, चूडाप्रसाद शर्मा, हरिकृष्ण श्रेष्ठसमेत ११ जनालाई आजीवन कैदको फैसला गरियो । सिद्धिचरण श्रेष्ठ, केदारमान व्यथित, चन्द्रमान मास्केसमेत धेरैलाई १८ वर्षको कैद गरियो । अरू धेरैलाई अरू अनेक सजाय दिइयो ।
मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको चार दिनपछि, माघ १० गतेको मध्यरातमा शुक्रराज शास्त्रीलाई टेकु पचलीको सडक छेउको रुखमा झुण्ड्याएर मारियो । (त्यो रुख अहिलेसम्म जीवित छ । ) धर्मभक्त माथेमालाई माघ १३ गते राति सिफलमा, त्यहाँको सडक उत्तरको रुखमा झुण्ड्याइयो । माघ १५ गते राति दशरथ चन्द र गङ्गालाललाई विष्णुमतीको किनार, शोभाभगवतीको छेउमा लगेर गोली हानेर मारियो । पूर्ण नारायण प्रधानलाई दिइएको मृत्युदण्डको सजायलाई आजीवन कैदमा परिणत गरियो । उनीहरूलाई कुन अपराधमा, कुन कानुनअनुसार यति ठूलो सजाय दिइयो ? निरङ्कुश हुकुमी शासनले यी कुनैप्रति पनि जवाफदेही हुनुपथ्र्याे ।
राजा महेन्द्रको शासन काल राणा शासन कालभन्दा अझ बढ्ता कठोर थियो । राणा शासनको नेपाल संसारको अरू भागबाट नितान्त अलग थियो । अरूको सरोकारबाट पनि टाढा थियो तर महेन्द्रको निरङ्कुशतामा आइपुगेको नेपालले निकै लामो यात्रा तय गरिसकेको थियो । जन–क्रान्ति, त्यसको सफलता र प्रजातन्त्रको स्थापना, जन–निर्वाचित सरकार गठन, त्यसका कार्य, धेरै राष्ट्रसित मैत्री सम्बन्ध, निर्वाचित सरकारको अपदस्थ, पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध, आम गिरफ्तारी, धेरैको निर्वासन यी सबै अमानवीय कार्यले धेरैतिरबाट नेपालप्रति ध्यान आकर्षण भएको थियो । त्यसैले निहत्था जनताको बर्बरतापूर्वक हत्या गर्दा महेन्द्रले कतिपय आवरणको आडम्बरयुक्त आड लाग्नुपरेको थियो । त्यो आड तथाकथित विशेष अदालत थियो तर अदालत अलिकति पनि स्वतन्त्र थिएन । ती अदालतका सबै फैसलामा कानुनको सामान्य मर्यादा पनि पालन गरिएको थिएन । विशेष अदालतको यस्तै फैसलामा दुर्गानन्द झालाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो ।
राजा महेन्द्रको २०१७ पुस १ को राष्ट्रघातले देश, जनता र प्रजातन्त्रप्रति आस्था राख्ने सबैलाई आक्रोशित पा¥यो । यही सन्दर्भमा २०१८ को माघमा राजा महेन्द्र जनकपुर पुग्दा बम प्रहार गरेका थिए दुर्गानन्दले । दुर्गानन्द झासमेत त्यसबेलाको सशस्त्र सङ्घर्षमा संलग्न हुने सबैको मुद्दा हेर्न पशुपतिप्रसाद कोइराला, झपटसिंह रावल र गुणनाथ उपाध्यायसमेतको एक तथाकथित विशेष अदालत गठन गरियो । त्यसपछि, ‘राजकाज अपराध र सजाय ऐन २०१९’ को तर्जुमा गरियो । त्यसमा राज्यविरुद्धको अपराध भनिएका कतिपय मुद्दामा मृत्युदण्डको कठोर सजाय हुने व्यवस्था गरियो । कसुर भनिएको घटनाभन्दा पछि ऐन बनाएर, त्यसमा त्यही ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार सजाय दिने निर्देशनमा, विशेष अदालतले, २०१९ को भदौ १९ का दिन दुर्गानन्द झासमेत अरवीन्दकुमार ठाकुर र दलसिंह थापालाई मृत्युदण्डको सजाय दिइएको थियो । कुनै सबुद–प्रमाणका आधारमा होइन, मनलागी तवरमा यो विशेष अदालतले उनीहरू तीन जनालाई तथा निर्वासनमा रहेका र जेलमा रहेका अरू धेरैलाई अङ्श सर्वस्वसहित आजीवन कैद आदि कडा सजाय दिएको थियो । २०१९ को फागुन २४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दुर्गादत्त उपाध्याय र भैरवप्रसाद उपाध्यायको डिभिजन बेञ्चले झासमेत अरवीन्द र दलसिंह यी तीनै जनालाई विशेष अदालतले दिएको मृत्युदण्डको सजायलाई सदर ग¥यो । राजा महेन्द्रले २०२० को पुस ११ मा दुर्गानन्द झालाई दिइएको मृत्युदण्डको सजायलाई स्वीकृति दिए । अरवीन्दकुमार ठाकुर र दलसिंह थापाको मृत्युदण्डको सजायलाई आजीवन काराबासमा परिणत गरियो । महेन्द्रले स्वीकृति दिएको एक महिना जति पछि २०२० को माघ १५ गतेको मध्यरातमा सेण्टर जेलको गोलघरबाट ल्याएर, दुर्गानन्द झालाई सेन्टर र जनाना जेलबीचको भागमा गोली हानेर हत्या गरियो । संयोगले १९९७ सालका अमर सहिदको सम्मानमा नेपालले सहिद सप्ताह मनाइरहेकै बेला, दुर्गानन्द झालाई हत्या गरेर निरङ्कुशताको विरोधमा निडरताका साथ उभिने एकजना थप सहिदको पङ्क्तिमा उनलाई पनि उभ्याइयो ।
राजतन्त्रको निरङ्कुशतालाई अघि बढाउन राजा वीरेन्द्रले पनि महेन्द्रकै कठोर नीतिलाई यथावत अनुशरण गरे । उनले पनि त्यस्तै तथाकथित विशेष अदालत खडा गरेर, कानुनको कुनै मर्यादा पालन नगरी, धेरैलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिन लगाए । महेन्द्रले जस्तै दोहोरो मुटभेडमा मारिएको भन्ने झुट्टा विवरणमा जिउँदै कतिलाई खाडलमा हालेर मार्न लगाए । जेल सार्दा भाग्न खोजेको भन्ने सर्वथा झुट्टा बहानामा अनेकौँलाई महेन्द्रले जस्तै, यिनले पनि जेलबाट बाहिर ल्याएर गोली हान्न लगाए । महेन्द्रका यावत पक्षलाई पच्छयाउँदै वीरेन्द्रले गठन गरेको बागमती विशेष अदालतले २०३१ को मङ्सिर २१ का दिन भीमनारायण श्रेष्ठलाई मृत्युदण्डको सजाय दियो । वीरेन्द्रले नै गठन गरेको ऋद्धिमानन्द बज्राचार्यको अर्को विशेष अदालतले कप्तान यज्ञबहादुर थापालाई २०३२ को कात्तिक ३० गते मृत्युदण्ड दियो । मृत्युदण्ड दिइएका यी दुवैको सजायलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वासुदेव शर्मा र झपटसिंह रावलको डिभिजन बेञ्चले २०३३ को फागुन ६ गते सदर ग¥यो । उनीहरूलाई दुई वर्ष जति सेण्टर जेलको गोलघरमा अत्यन्त यातनापूर्ण अवस्थामा राखियो । २०३५ को माघ २४ गते राति जेलबाट बाहिर लगियो र २६ गते राति भीमनारायण श्रेष्ठलाई सप्तकोशीको टप्पुमा र कप्तान यज्ञबहादुर थापालाई कमलानदीको किनारमा पु¥याएर गोली हानी हत्या गरियो ।
यसरी आफूसमेत आफ्ना यावत कुरालाई देश, जनता र प्रजातन्त्रमा समर्पित गरेर आफ्नो प्राणको आहुति दिने यी सपूतलाई राणातन्त्र र शाहतन्त्रको तथाकथित विशेष अदालतले मृत्युदण्डको सजाय दिएको थियो । त्यसैमा उनीहरू सबैलाई माघ महिनामा नै हत्या गरियो । त्यसैले माघ महिना राणातन्त्र र शाहतन्त्रको तथाकथित विशेष अदालतको फैसलामा मारिने सहिदलाई स्मरण गर्नुपर्ने महिना भएको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना