रामसार संरक्षण

bijay raj paudelविजयराज पौड्याल

 

“जहाँ पानी सुक्दैन, अनि जमिन लुक्दैन” त्यस्तो क्षेत्र सिमसार हो भन्ने गरिन्छ । नेपालको पहिलो राष्ट्रिय सिमसार नीति, २०५९ ले सिमसार भन्नाले “भूमिगत जलस्रोत वा वर्षातका कारण पानी रहने वा प्राकृतिक वा मानव निर्मित, स्थायी वा अस्थायी, जमेको वा वगेको, स्वच्छ वा नुनिलो पानी भएको धापिलो जमिन, दलदले जमिन, नदीबाट प्रभावित जमिन, ताल, पोखरी, जलभण्डार क्षेत्र र कृषि जमिनसमेतलाई जनाउछ । ” कतिपयलाई सिमसार र रामसार एउटै शब्दजस्तो लाग्छ । इरानको रामसार सहरमा पारित अन्तरसरकारी महासन्धि (२ फेब्रुवरी १९७१) ले अन्तर्राष्ट्रिय महìवका सिमसारहरू खासगरी पानी हाँसको बासस्थान संरक्षणबारे केही प्रावधान राखेकाले उक्त महासन्धिलाई “रामसार महासन्धि” भन्ने गरिन्छ । यो महासन्धि १९७५ देखि कार्यान्वयनमा आएको थियो जसअनुसार सिमसार क्षेत्र सूचीकृत भएमा रामसार क्षेत्र भन्ने गरिन्छ ।
नेपालले १९८७ डिसेम्बर १७ मा कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षलाई रामसार क्षेत्र घोषणा गरी रामसार महासन्धिमा प्रवेश गरेको हो । तत्पश्चात विसहजारी, घोडाघोडी, गोक्या, गोसाइकुण्ड, जगदीशपुर, शे–फोक्सुण्डो, रारा ताल र माइपोखरीलाई रामसार क्षेत्रमा समेटिएको छ । नेपालमा १० वटा रामसार क्षेत्र छन् ।
सिमसारको महìवबारे जनचेतना जगाउन प्रत्येक वर्ष फेब्रुवरी २ का दिन विश्व सिमसार दिवस नेपाललगायतका विभिन्न देशमा मनाइँदै आएको छ । ‘पोखराको ताल समूह’ नामबाट नौवटा ताललाई एकमुष्ठ रामसार क्षेत्रमा घोषणा गर्दै विश्व सिमसार दिवस मनाइँदैछ । पोखरा उपत्यकाभित्रका फेवाताल, वेगनास, रूपा, कमलपोखरी, खास्टे, गुदे, निउरेनी, दिपाङ र मैदी ताल सामूहिकरूपमा रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत हुँदैछन् ।
सिमसार संरक्षणले ठूलो सङ्ख्याको जलचरको वासस्थानमा सहयोग पु¥याउने, सिमसार वनस्पति र प्राणीको वासस्थान बचाइ राख्ने मात्र होइन जल भण्डारबाट पृथ्वीमा पुनः पानी प्रवेश गराउने र स्वच्छ पानी पुनः उपलब्ध गराउने हँुदा सिमसार क्षेत्र पृथ्वीको मिर्गौलाको रूपमा रहेको मानिन्छ ।
सिमसार क्षेत्रको व्यवस्थापन बहुसरोकारको विषय भएको तर जनचेतनाको अभाव र सम्बन्धित क्षेत्रका नीतिगत तथा कार्यान्वयनको कमजोर अवस्था हुँदा सिमसार क्षेत्र प्रदुषित हुने, क्षेत्रफल घट्ने र पूर्णरूपले बसोवास, बजार÷कृषि क्षेत्रमा परिणत हुनेजस्ता सवाल देखापरेका छन् । सिमसारको अतिक्रमण, सिमसार स्रोतको गैर दिगो सङ्कलन (अत्यधिक माछा मार्ने, माछा मार्ने विष, पड्कने पदार्थको प्रयोग) औद्योगिक प्रदुषण, कृषिबाट आउने रासयनिक तìव र माटो जम्मा हुने, वन्यजन्तु चोरी सिकारी, बाह्य र मिचाहा वनस्पतिका प्रजातिको बढ्दो सङ्क्रमणका कारण सिमसार क्षेत्र धरासायी हुँदैछन् । मुलुकका हजाराँै ताल÷तलैयाको सूचीकरण र तत्काल संरक्षणको पहल नगर्ने हो भने उक्त सम्पदा रामसारमा सूचीकृत गर्ने समयमा व्यक्तिको सम्पत्ति, घर निर्माण र बसोवास क्षेत्रमा परिणत भइसकेको समाचार सुन्न धेरै दिन कुर्नु पर्दैन । यो सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्रका लागि चुनौतीका रूपमा रहेको छ । यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न सिमसार संरक्षण र रामसार क्षेत्र घोषणा गरी सिमसारको व्यवस्थापन गर्ने प्रयास नेपाल सरकारले जारी राखेको छ ।
नेपालले सन् १९९२ मा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता महासन्धिमा जुन १२ मा हस्ताक्षर गरी पक्षराष्ट्र भई सन् १९९४ फेब्रुुवरी २१ मा संसद्बाट अनुमोदन भएपछि त्यो महासन्धि यहाँ महासन्धि कार्यान्वयनमा आएको छ । जैविक विविधता रणनीति तथा कार्य योजना (२०१४ –२०२०) ले तय गरेको छवटा क्षेत्रगत रणनीतिमध्ये सिमसार क्षेत्र पनि समेटेको पाइन्छ । उक्त रणनीतिका साथै वन नीति २०७१ र वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको २७ बुँदे प्रतिबद्धता पनि कार्यान्वयनको चरणमा छ ।
नेपाल सरकारले वि.सं. २०५९ मा लागू गरेको राष्ट्रिय सिमसार नीतिलाई परिमार्जन गरी वि.सं.२०६९ मङ्सिर २९ गते राष्ट्रिय सिमसार नीति स्वीकृत पनि गरिसकेको छ । राष्ट्रियस्तरमा सिमसार क्षेत्रको महìवलाई मूल प्रवाहीकरण गर्न र अन्तर निकाय समन्वय सवल वनाउन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कृषि, वातावरण, ऊर्जा, सिंचाइ, स्थानीय विकास, उद्योग, पर्यटन र राष्ट्रिय योजना आयोगको सहसचिव प्रतिनिधिहरू तथा वन र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशकहरू र वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका जैविक विविधता महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहेको १२ सदस्यीय राष्ट्रिय सिमसार समिति गठन गरिएको छ । साथै, जिल्ला विकास समितिको सभापतिको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरमा बहुसरोकारवाला संस्थाहरू समेटी जिल्ला वन क्षेत्र समन्वय सिमितिलाई नै नीति कार्यान्वयन संयन्त्रले रूप दिइएको छ ।
सिमसारले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महìव बोकेको कारण सरकारी, निजी क्षेत्र, समुदायबाट समन्वय र सहयोग प्राप्त नभई व्यवस्थित गर्न नसकिने हुँदा सिमसार व्यवस्थापन गर्न बहुपक्षीय पहल आवश्यक छ । सरकारले बहुसरोकारको विषय मानिएको सिमसारको दिगो व्यवस्थापनका लागि मौजुदा जैविक विविधता रणनीति कार्यान्वयनमा संरक्षण साझेदारको देखावटी होइन, सच्चा सहयोग जरुरी छ । यसका लागि सरकारले सिमसार ऐनको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्छ । विगतमा घोषणा भइसकेका रामसार क्षेत्रको आदिवासी जनजाति÷स्थानीय समुदायको सहभागितामा वैज्ञानिक कार्य योजना तयार गरी सिमसार क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गर्न सिमसार संरक्षण र सदुपयोगका लागि उद्यम योजना निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा जैविक विविधताको भण्डारका रूपमा रहेका सिमसारको पारिस्थितिक प्रणाली अक्षुण राखी पर्यापर्यटन विकासलाई समेत समेट्नु पर्छ ।
खाद्य सुरक्षाको मेरुदण्डको रूपमा रहेका नेपालका सम्पूर्ण सिमसारको तथ्याङ्क तयार गरि अवस्थाअनुसार वर्गीकरण गरि नयांँ र पुराना सबै सिमसारका संरक्षण कार्य योजना तयार गर्ने, आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने, कार्यान्वयनका लागि दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्ने, एवं कार्यान्वयनका लागि संरक्षण साझेदारसँंग हातमालो हुनु जरुरी देखिन्छ । सरकारी नियमन निकायले सिमसार र रामसार क्षेत्रका कार्यक्रमको निरीक्षण गर्ने र मध्यावधि र कार्यसमाप्तीपछि मूल्याङ्कन गर्ने कार्यलाई पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।
हकवाला सरोकारवाला रहेको सिमसार वा रामसार क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्लाई नै कार्यक्रम चक्रको केन्द्र मान्नु रामसार–सिमसार क्षेत्र संरक्षणमा दिगोपनको सुनिश्चिता हुने भएकोले सोही अनुरूप योजना तर्जुमा र अनुगमन कार्य सञ्चालन गर्नु जरुरी छ । साथै, जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्नसमेत सिमसार व्यवस्थापनको महìव रहेको र पारिस्थितिकीय सेवाको भुक्तानी र आनुवंशिक स्रोतमा पहँुच र लाभ बाँडफाँडको कानुनसमेत निर्माणको चरणमा रहेकोले सरोकारवालाबीच सहकार्यको वातावरण बनाउनु अपरिहार्य छ । यसको सम्बोधन हुनु जरुरी छ ।
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार गाउँदेखि सहरसम्म र दुर्गमदेखि सुगमसम्म तथा हिमालदेखि पहाड, चुरे र तराईमा रहेका सिमसारको आदिवासी जनजाति÷स्थानीय समुदायको सहभागितामा महिला, दलित वर्गलाई समेत समेटी वैज्ञानिक कार्य योजनासहित सिमसार क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना