सम्पदा पुनर्निर्माणपूर्वको तयारी

Shaphalya Amatyaडा. साफल्य अमात्य


कुनै पनि स्मारकको पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धार साधारण घर, भवन, सडक, गोदाम, नहर, बाँध बनाउने काम जस्तो होइन, यसमा इञ्जिनियर र आर्किटेक्ट मात्र भएर पुग्दैन । यसमा धेरै खालका जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । इञ्जिनियर र आर्किटेक्ट त चाहियो नै यसको अतिरिक्त कला इतिहासकार, पुरातŒवविद्, रसायन विशेषज्ञ र दक्ष सिकर्मी, बुट्टाकर्मी, डकर्मी आदि सबैको संयुक्त सेवा आवश्यक पर्छ । प्राचीन स्मारक, घर, भवन आदि संरचना निर्माण गर्नुअघि त्यसको विस्तृतमा नाप साइजसहितको नक्सा चाहिन्छ तर प्राचीन स्मारकको नक्सा ड्रइङ यात स्मारक सबुद हुँदैमा तयार गरिराखेको हुनुप¥यो । यात यसको फोटो ज्यामेटिक प्रविधिद्वारा फोटो खिचिराखेको हुनुप¥यो । या त यसको विस्तृत विवरणसहितको अभिलेख, ग्रन्थको अध्ययन अनुसन्धान गर्नुप¥यो, या त जगको बनोट वा त्यस्तै कुनै ठोस आधार जम्मागरी अध्ययन अनुसन्धान गरी तयार गर्न सक्नुप¥यो । स्मारकको नाप साइजसहितको विस्तृत नक्सा तयार गर्न अति नै गा¥हो हुन्छ । यसरी नक्सा तयार गरिसकेपछि यसको प्रमाणिकता जाँच्न पर्छ । यो काम दक्ष कला इतिहासकार, दक्ष आर्किटेक्ट र स्थानीय जानिफकार वयोवृद्ध व्यक्तिबाट गराउनुपर्छ ।
महाभूकम्पले हामी नेपालीलाई मौका भने दिएको छ, त्यो के हो भने, अब हामीले पुनर्निर्माण गर्ने जुनसुकै स्मारकको पनि विस्तृत नक्सा तयार गरी यी नक्सालाई विभिन्न तरिकाबाट अभिलेखीकरण अर्थात् गरी कम्प्युटरमा सुरक्षित गर्नुपर्छ । जसको मद्दतद्वारा हामीले भविष्यमा यी नक्साको पूरा फाइदा लिनसक्छौँ । यी सबै अभिलेखीकरण र अनुसन्धानको काम गर्न सम्बन्धित निकायमा एउटा बलियो र साधन सम्पन्न अभिलेखीकरण र अनुसन्धान शाखा हुनु अति आवश्यक छ ।
कुनै पनि पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धारको काम एउटा अनुसन्धात्मक परियोजना नै हो । सम्पदा पुनर्निर्माण गर्नुअघि सरकारले नीति निर्णय गरी अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । स्मारक पूर्णतः परम्परागत ढङ्गबाट माटो, इँटा, काठ र झिगँटीले मात्रै बनाउने कि ? बलियो बनाउन आवश्यक परे सिमेण्ट, कङ्क्रिट, स्टिल र फलाम पनि प्रयोग गर्ने हो ? यी आधुनिक सामान प्रयोग गर्दा यसले स्मारकको मौलिकतालाई कुनै पनि हालतमा असर गर्नु हुँदैन र सकेसम्म बाहिरबाट हेर्दा नदेखिने गरी राखिनुपर्छ । यसका लागि अहिलेको प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ का केही दफा र बुँदामा संशोधन नगरी यसरी आधुनिक सामग्री हाम्रा प्राचीन स्मारकमा प्रयोग गर्न सकिँदैन । सिमेण्ट, स्टिल र फलाम आदि प्रयोग गर्न भेनिस चार्टरले पनि प्रतिबन्धित गरेको छ छैन । युनेस्कोकै सहयोगबाट सन् ६०÷७० को दशकमा हनुमानढोका दरबार संरक्षण योजनाका काममा ठाउँ ठाउँमा कङ्क्रिट र फलामे सत्तरी प्रयोग भइसकेका थिए । १९९० सालको भूकम्पपछिझै हामीले हाम्रा यी स्मारकलाई फेरि उभ्याएर मात्र पुग्दैन । यिनीहरूलाई सकेसम्म बलियो बनाउन अतिनै आवश्यक छ । यी स्मारक बढ्दो जनघनत्व, यातायातका साधन सबैखालका प्राकृतिक एवं मानवीय प्रदूषण र विपत्तिलाई समेत भोग्न सक्ने खालका हुनुपर्छ । हाम्रा स्मारक प्रायमा देवी, देवता विराजमान हुनुहुन्छ । श्रद्धालु प्रत्येक दिन बिहान र साँझ यी देवी देवताको पूजाआजा र दर्शन गर्न जान्छन् । साथै समय समयमा मेला, पर्व, जात्रा, उत्सव आदि हुन्छन् । यस्तो बखतमा भूकम्प गएमा सम्पदाको हानी नोक्सानी त हुन्छ नै जनधनको पनि ठूलो नोक्सानी भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
हाम्रो देशमा हाम्रा सम्पदाको जिम्मेवारी लिएर बसेका तीनवटा सरकारी निकाय छन् । पुरातŒव विभाग, गुठी संस्थान र स्थानीय निकाय अर्थात् नगरपालिका र गाविस । निकायसँग महाभूकम्पबाट ढलेका सम्पूर्ण स्मारक पुनर्निर्माण गर्नसक्ने जनशक्ति र प्राविधिक छैनन् । तसर्थ नेपाल सरकारले अविलम्ब यी निकायमा खासगरी मुख्य जिम्मेवारी लिएका निकाय पुरातŒव विभागमा यथेस्ट प्राविधिक जनशक्ति वृद्धि गरी विभागलाई यो चुनौती सामना गर्न सामर्थवान बनाउँनुपर्छ ।
भूकम्प गएको नौँ महिना बितिसक्यो । हाम्रा अमूल्य सम्पदा त्यसै भग्नावशेषको रूपमा रहिरहेका छन् । जति जति समय बित्दै जान्छ यिनीहरूमा अझ बढी खतरा बढ्नुका साथै हानी नोक्सानी पनि बढ्दै जान्छ । इँटा, काठपात, कलाकृति आदिको चोरी हुने डर बढ्छ । जनतामा आक्रोश बढ्ने त भइहाल्यो । पर्यटन उद्योगमा पनि यसले नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । तसर्थ सरकारले सम्बन्धित निकायलाई पुनर्निर्माणको काम गर्न सजिलो हुने गरी अविलम्ब प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३, आर्थिक नियमावली, सार्वजनिक निर्माण कार्य सम्बन्धी नियम आदि इत्यादी सबैलाई सम्बन्धित निकाय, विशेषज्ञ र प्राविधिकसँग सरसल्लाह गरी संशोधन गरी कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना