बढ्दो सुरक्षा चुनौती


शम्भु घिमिरे
अहिले देशब्यापी रूपमा खुशीयाली मनाउन नयाँ संबिधान आउनुपर्ने थियो । युगान्तकारी परिवर्तन संस्थागतगरी आम जनतामा उत्साह र उमंग जगाउनु थियो । एकता र समृद्धिको साझा दस्तावेज जनताको हात हातमा उपलब्ध गराउनु थियो  तर त्यसो हुन सकेन । परिणाम सुखद् आउने समय घर्कदै गयो । संविधान बनाउने नेताहरुका भीष्म प्रतिज्ञा भंग हुने भए । मुलुकमा स्टेटम्यानसिपको अभाब भयो । दलहरु विभिन्न कित्तामा बाँडिए । घोषणपत्रमा गरेका प्रतिज्ञा र आफैंले तोकेको समय सीमाको नैतिक बन्धन चुडिने भयो । राजनीतिक पण्डितहरु असफल हुने भए । मुलुक अनिश्चयतिर धकेलिने भयो । झनझन समस्या बढेर जाने अवस्था आयो । यस्तो अवस्था आउनु मुलुकका लागि कदापि राम्रो होइन । संविधान नआउँदा आमजनतामा खिन्नता र निराशा बढ्ने भयो । परिणामतः मुलुक गन्तब्यहीन भएकोछ । मुलुकमा अन्योल र अनिश्चितता बढेर गएको छ । लगानीकालागि बन्दै गएको अनुकूल वातावरण धमिलिने परिदृश्य देखिंदैछन । विकास निर्माण ठप्प हुने संकेत छ । मुलुकमा अस्थिरता, असुरक्षा, अराजकता ह्वात्तै बढ्ने आशंका छ । सुरक्षा चुनौतीहरु आकाशिने संकेत देखिदै छ । अतः अहिले देखिनै माघ ८ र सो पछि उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतीहरुको आंकलन गरी प्रभाबकारी व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
 तोकिएको समयमा संविधान नआउँदा वर्तमान सत्ता विरुद्धका गतिबिधि तीब्र भएर जानसक्छ । दलहरु असफलताको दोष अर्कालाई देखाई जनमत आफूतिर छ भन्दैछन् । विपक्षी मोर्चा, संविधानसभा बाहिरका दल र भूमिगत संगठनहरुले बिरोधका गतिविधिहरु चर्काउने प्रयास गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलका भातृसंगठनहरु, धार्मिक तथा सांप्रदायिक तत्वहरुबाट पनि विरोधका कार्यक्रम हुन सक्ने सम्भावना छ । सर्मथक र विरोधी समूहबीच मुठभेड हुन थाल्यो भने जनजीवन निक्कै कष्टकर हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा अराजकता, बन्दहड्ताल, तोडफोड र आगजनीका घटना हुन सक्छन् । यी कुरालाई ध्यानमा राखी चालिने सुरक्षात्मक कार्यक्रम संयम र प्रभाबकारी हुनु अत्यन्त जरुरी छ । अन्यथा प्रतिक्रियास्वरूप थप विरोधका कार्यक्रम चर्कने छन् । यो विगतले सिकाएको शिक्षा हो । यस्तो अवस्था सुरक्षा निकायकालागि निश्चय नै गम्भीर हुनेछ । समाधानकालागि राजनीतिक दलहरुबीच निरन्तर संवाद, सुरक्षा बनाई राख्न रणनीतिक तयारी र आम जनताको सहयोग जरुरी छ ।
२ नेपालको अन्तर्राष्ट्रि«य सीमा मध्ये एक हजार ७५० र एक हजार ४१४ क्रमशः भारत र चीनसँंग जोडिएको छ । हामीले के कुरामा ख्याल गर्न जरुरी छ भने सीमानाको जुन सुकै ठाउँबाट पनि घुसपैठ हुन सक्छ । अपराधिक गतिविधिहरु हुन सक्छन् । सो रोक्न नेपालको भारतसँंग २६ र चीनसँग १५ जिल्लाको सिमाना जोडिएका जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरु सीमा पार अवाञ्छित गतिविधि हुन नदिन रातदिन खट्नु जरुरी छ ।
 सुरक्षाको मामिलामा हामीभन्दा छिमेकी धेरै गम्भीर छन् । दुवै छिमेकीहरुबाट हालैका दिनमा बाक्लै उच्चस्तरीय भ्रमण भएका छन् । त्यस्ता भ्रमणहरुमा नेपालको स्थिरता र समयमा संविधान जारी गर्न दुवै छिमेकीले सुझाएका छन् तर दुर्भाग्य समयमै संविधान जारी हुन कठिन छ । छिमेकीसँगका विगतका सुरक्षा बैठकहरुमा अवैध लागू औषध तस्करी, आतंकवादी, जाली मुद्रा, मानव तस्करी, धार्मिक अतिवादी, पृथकतावादी र तिब्बत विरोधी गतिविधि जस्ता सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरु प्राथमिकताका साथ उठ्ने गरेका थिए । विगतमा उठाएका एजेण्डा र तरल राजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी सीमावर्ती सुरक्षा अधिकारीसँग तत्काल सुरक्षा बैठक राख्नु महŒवपूर्ण हुनेछ । छिमेकका सुरक्षा अधिकारीहरु बीच राम्रो सम्बन्ध र समय समयमा भेटघाट हुँदा एक अर्काको समस्या बुझ्न र अपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा निक्कै सहयोग हुने कुरा विगतका अनुभबहरुबाट देखिएको छ । दुवै देशका अधिकारीबीच भेटघाट र छलफल भई रहेको खबर प्रसारण हुँदा मात्र पनि अपराधीहरुको मनोबल गिर्न जाने पंक्तिकारको अनुभब छ तर नेपाली अधिकारीका आफ्नै खालका समस्या छन् । कतिपय जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु बजेट अभाबका कारण नेपालतर्फ बैठक गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । विदेशीले बोलाउँदा जाने तर आफ्नो तर्फ बैठक गर्न नसक्ने अवस्था आउनु निश्चय पनि राम्रो होइन । यसतर्फ अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको तत्काल ध्यान जानु सान्दर्भिक हुने छ ।
 देशमा अनिश्चय र अप्ठ्यारो स्थिति हुँदा मौकाको फाइदा लिन खोज्नेहरु निकै सक्रिय हुने गर्दछन् । यस्तै समयमा वन तस्करहरु वन फडानीमा उद्धत हुन सक्छन्, गिट्टी बालुवा, ढुंगा तस्करहरुले रातारात करोडपति हुने सपना देख्ने छन् । कालेबजारी गर्नेहरु सक्रिय हुनेछन् । चोरी डकैती गर्नेहरु, लागू औषध तस्करहरु, मानव बेचविखानमा संलग्नहरु, सुन तथा गाडिका पार्टपूर्जा चोरहरुले मौका छोप्न सक्छन् । जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन गराउनेहरु सक्रिय हुनसक्छन् । साना हतियारको चोरी पैठारी र चन्दा आतंक बढ्न सक्छ । परिणामतः पीडित जनताको आक्रोश पनि बिरोधमा बदलिन सक्छ । बन्द हडतालहरु चर्कन सक्छ । विगतमा पनि चरम राजनीतिक अस्थिरता हँुदा यस्तै भएको अनुभव छ । यी तमाम गतिविधिलाई रोक्नु चानचुने कुरा होइन । त्यसैले यस तर्फ पनि सुरक्षा कर्मीहरुको ध्यान जान जरुरी छ ।
 देशमा अस्थिरता हुँदा विकास निर्माण ठप्प हुने र कामको अभावमा दैनिक आय आर्जन गरी गुजारा चलाउने सर्व साधारणलाई बिहान बेलुकाको छाक टार्न निक्कै कठिन हुनेछ । परिणामतः उनीहरु पनि सडकमा आउन सक्नेछन् । त्यसबाट सुरक्षा निकायका चुनौती झन थपिने छन् । बिजुली, खानेपानी, ग्यास जस्ता अत्यावश्यक सामाग्रीको अभाब र मूल्य वृद्धिबाट हैरान विद्यार्थी र सर्वसाधारणको आक्रोश पनि थपिन सक्नेछ । राजधानीबासी सडकमा आउँदा परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर जाने कुरा विगत अनुभवबाट देखिएकोछ । अतः समय छँदै इन्धन, ग्यास, खाद्यान्न लगायतका दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको पर्याप्त व्यवस्था गर्नु राम्रो हुनेछ । ती सामाग्रीको अभावमा सुरक्षा खलबलिनेछ । हुनत नेपालमा दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार छ । सरकार आपूर्ति बढाई बजारमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । तै पनि प्रभाबकारी नियमन र अनुगमनको माध्यमबाट व्यापारीहरुलाई सामाजिक दायित्व निर्बाह गर्न लगाउन सकिन्छ । अन्यथा जनता ठगिने छन् । विरोध झन् बढेर जानेछ । विरोधी गतिविधि बढ्न सक्ने कुराहरु तर्फ समयमा नै ध्यान दिई आपूर्ति मिलाउन आवश्यक छ ।
 बिश्व आतंककारी गतिविधिबाट आक्रान्त छ । विश्वभरिका सुरक्षा निकायलाई आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रण गर्न धौ धौ छ । अहिले सार्क, विमिष्टेक जस्ता क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा आतंककारी गतिविधि नियन्त्रण मुख्य एजेण्डा बनेको छ । हालैमा पाकिस्तानस्थित सैनिक विद्यालयमा भएको हमला र अष्ट्रलियाको सिड्नी स्थित लिन्ड क्याफेमा भएको घटनाबाट हामीले पाठ सिक्न जरुरी छ । त्यसैगरी अलकायदाले भिडियो मार्फत दक्षिण एशियामा शाखा विस्तार गर्ने घोषणा, असाममा पृथकतावादी हमला, र फ्रान्सको चार्ली हेब्डोमा भएको घटना विश्वभरीका सुरक्षा निकायका लागि नयाँ चुनौती हुन् । त्यसतर्फ पनि चनाखो हुन जरुरी छ ।
मुलुकमा सुरक्षा कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रि««य अनुसन्धान विभागको हो । ती निकायहरुका आ–आफ्नै समस्या र बाध्यता छन् । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा जनशक्ति, हातहतियार गोली गठ्ठा, सवारी साधन, बजेट र बन्दोबस्तीका समानहरुको पर्याप्तता बढाउनु पर्नेछ । गाडी छ पर्याप्त इन्धन छैन । बन्दुक छ गोली छैन । द्वन्द्वकालमा ध्वस्त चौकी अझै बनिसकेका छैनन् । आफैं कमजोर रहेको सुरक्षा निकायबाट मात्र सुरक्षाको भरपर्दो आशा कसरी गर्न सकिन्छ ? द्वन्द्वपछिको स्थितिमा राज्यले नेपाली सेनाप्रति पर्याप्त ध्यान दिनै बाँकी छ । सरकारलाई सूचना उपलब्ध गराउने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई श्रोत साधन थप्नु पर्नेछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुको अवस्था सुदृढ गर्नुपर्ने देखिन्छ । सुदृढ अवस्थामा मात्र सुरक्षा निकायले राम्रो सुरक्षा दिन सक्छन् । गृह र अर्थमन्त्रालयले सुरक्षा निकायको आवश्यकता प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नु उपयुक्त हुनेछ । सुरक्षा निकायको मनोबल उठ्ता मात्र राम्रो सुरक्षा मिलाउन सकिन्छ । साथै आम जनताले पनि सुरक्षा निकायलाई सूचना र सहयोग उपलब्ध गराई गाउँ टोलको सुरक्षामा ध्यान दिनु उपयुक्त हुनेछ । जन सहयोग बिना सुरक्षा संयन्त्रबाट मात्र सुरक्षा सम्भब हँुदैन । सुरक्षा बलियो हुँदा मात्र हामी सुरक्षित हुनेछौ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु जरुरी छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना