हिमाली विद्यालयका छुट्टै समस्या

ramakant sharmaरमाकान्त शर्मा

कर्णालीलगायतका हिमाली जिल्लामा फागुनदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र २०७२।०७३ सुरु हुन्छ । शैक्षिक सत्रको सुरुवातसँगै समस्या पनि सुरु हुन्छन् र अन्त्यसम्म थपिँदै जान्छन् । फागुन एक गतेदेखि नै विद्यालय खोलिनुपर्नेमा विद्यार्थी भर्ना, शिक्षकको अनुपस्थिति जस्ता कारणले फागुनको अन्तिम सातासम्म पनि पठनपाठन सुरु हुँदैन । उच्च हिमाली क्षेत्रमा कात्तिकदेखि हिउँ पर्न सुरु गर्छ । हिउँको कारणले कात्तिकमा विद्यालय बिदा भए पनि वैशाख नलागेसम्म विद्यालय खुल्न सक्दैनन्् । माथिल्लो डोल्पालगायतका क्षेत्रमा हिउँ नपग्लेसम्म शिक्षक पुग्न सम्भव हुँदैन । ती क्षेत्रका बासिन्दा चिसो छल्न परिवारसहित तल्लो क्षेत्रमा झर्ने र वैशाख नलागेसम्म घर नफर्कने हुनाले पनि शिक्षक समयमै पुगे पनि पठनपाठन भने सम्भव छैन, हुँदैन । उच्च हिमाली क्षेत्रमा बालबालिकाको पढाइमा संवेदनशील शिक्षक तथा अभिभावकले छ महिनाभन्दा बढी विद्यालय खोल्न सम्भव छैन । सरकारी बिदामा थप स्थानीय चाडबाडमा समेत बिदा हुने र घरायसी कामको समयमा विद्यार्थी विद्यालयमा आउन नसक्ने हुनाले वास्तविक पढाइ हुने दिन निकै कम हुन्छध्र
सबै हिमाली जिल्ला र स्थानमा मौसममा समानता छैन । कालिकोटलगायतका अन्य जिल्लाका तल्ला क्षेत्रमा तुलानात्मकरूपमा कम चिसो हुन्छ । त्यस्ता कम चिसो हुने स्थानमा माथिल्लो क्षेत्र तथा भोटबासी समुदाय पनि अस्थायी बसाइँसराइ गर्ने हुनाले अघिपछि भन्दा पनि जाडोयाममा जनसङ्ख्या र बालबालिकाको सङ्ख्या बढ्ने गर्छ । तल्ला केही स्थानमा जाडो छल्न अस्थायी गाउँ बन्छन् । वर्षायाममा ती गाउँमा अग्लाअग्ला घाँस र झारपातले घरगोठ ढाकेको हुन्छ भने हिउँदमा वस्तुभाउसहित ती समुदाय बसेका हुन्छन् । त्यस्ता स्थानमा मौसमी विद्यालय खोलिएका छैनन् ।
तल्ला क्षेत्रमा फागुनको अन्तिम साताबाट र माथिल्ला क्षेत्रमा वैशाख अन्तिम साताबाट खुलेका विद्यालय पुनः जेठ लाग्न नपाउँदै शिक्षक र विद्यार्थीविहीन हुन्छन् । वन समितिले प्रायः जेठ १० गतेदेखि यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि लेक, पाटन खोल्ने गर्छन् । यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि सपरिवार वस्तुभाउसमेत लिएर बसाइँ सरेजस्तै समुदायका व्यक्ति पाटनतर्फ लाग्छन् । समुदाय लेक तथा पाटनतर्फ लागेपछि गाउँ सुनसान हुन्छन् । करिब एक महिना पाटन खुल्ने अवधिसम्म बालबालिका लेकमै रहन्छन् । लेकबाट गाउँ पुग्दा असार अधाआधी भइसकेको हुन्छ ।
असोज महिना लागेपछि दशैं तिहारलगायतका चाडबाडको चहलपहल सुरु हुनथाल्छ । टाढा टाढाका शिक्षक बिदाको समयमा केही पहिला घर जान हिँड्नु र बिदा सकिएपछि पनि केही ढिला विद्यालयमा पुग्नु समान्य मानिन्छ । दशैं तिहारबीचमा राम्रो मौसम हुन्छ तर स्थानीय शिक्षक नभएका विद्यालयमा पठनपाठन सञ्चालन हुनसक्दैन । कात्तिकको अन्त्यसम्ममा माथिल्लो क्षेत्रका शिक्षक विद्यार्थी तल्लो क्षेत्रमा झरी सक्नुपर्ने, ढिला भएमा हिउँले बाटो नै बन्द हुने, तल्लो क्षेत्रमा झर्न समस्या हुने कारणले पनि माथिल्लो क्षेत्रका विद्यालयमा कात्तिकमा अन्तिम परीक्षा लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । परीक्षा तयारी बिदा, परीक्षापछि बिदा, परीक्षा अवधिमा पठनपाठन सञ्चालन नहुने भएकाले पनि त्यस अवधिमा पठनपाठन हुँदैनध्र
धेरै स्थानमा विद्यालय पुग्न बालबालिकाले लामो पैदल यात्रा गर्नुपर्छ । दिनभर हिँड्दा पनि विद्यालय पुग्न नसक्ने स्थान तथा गाउँ पनि हिमाली क्षेत्रमा छन् । भिजेर गाविसको कु गाउँबाट विद्यालय पुग्न दिनभरको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैकारणले कु गाउँका बालबालिका शिक्षा पाउनबाट वञ्चित छन् ।
बाहिर जिल्लामा घरभएका शिक्षक बिदापछि नेपालगञ्जमा देखिन्छन् । जहाजको टिकट नपाएर हप्तौँसम्म नेपालगञ्जका होटलमा बास बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समेत जहाजको नियमित उडान हुँदाहुँदै पनि नेपालगञ्जमा हप्तौँ बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ भने शिक्षक त अन्तिम प्राथमिकतामा पर्छन् । जहाजको टिकटका लागि नेपालगञ्जमा ठूलै भीडन्त हुन्छ । टिकटका लागि नेतादेखि मन्त्रीसम्मको भनसुन लाग्ने गर्छ । प्राथमिकता ठेकेदार, व्यापारी र पहुँचवालाले पाउँछन् त्यसपछि सरकारी कर्मचारीले, शिक्षकले त स्थानीयबासीभन्दा पनि पछि प्राथमिकता पाउँछन् । समयमा विद्यालय पुग्न चाहने इमानदार शिक्षकले पनि पकेट रित्याएर होटलमा हप्तौँ बस्नुपर्छ ।
हाम्रो नीति नियमले विद्यालयको भौतिक निर्माण र नक्सा डिजाइनमा एकरूपता कायम गर्न खोजेको छ । शिक्षा विभागले मधेस, तराई र पहाडी क्षेत्रका लागि भनेर दुई किसिमका नक्सा डिजाइन निर्माण गरेको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा उपयुक्त हुने किसिमका र त्यहाँको मौसम अनुकूल हुने विद्यालयका नक्सा डिजाइन निर्माण गरेको छैन । शिक्षा विभागको दरभाउअनुसार दुईकोठे भवन निर्माणका लागि रु. सात लाख पचास हजार अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । भवनको छाना टिनले छाउनुपर्ने वा ढलान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर माथिल्लो डोल्पामा ढलान त सम्भव हुने कुरै भएन टिनले छाउन पनि जस्तापाता हेलिकप्टरमा लैजानुपर्ने हुन्छ । भवन बनाउन दिइएको अनुदानको दोब्बर रुपियाँ त जस्तापाता ढुवानीका लागि लाग्छ । टिनले छाएका भवन पनि ती उच्च हिमाली क्षेत्रमा उपयुक्त छैनन् । स्थानीय परिवेश अनुसार उपयुक्त हुने नक्सा र डिजाइन निर्माण गरिनुपर्नेमा विभागले त्यस विषयमा सोच्न भ्याएको छैन । दरभाउअनुसारको रकम शौचालय निर्माणको लागि पनि निकै कम हुन्छ । हिमाली क्षेत्रमा जाडो मौसममा पानी जम्ने हुनाले पाइपबाट पानी बहन नसक्ने, पोलिथिन पाइप फुट्ने, शौचालयमा पानीको अभाव हुने समस्या छँदैछ । पानीको अभावमा पनि उपयुक्त हुने, स्थानीय स्रोतसाधन प्रयोग गरी निर्माण गर्न सकिने शौचालयको परिकल्पना र डिजाइन गरिएका देखिँदैन ।
विद्यालयमा सिकाइलाई प्रभावकारी पार्न पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, सन्दर्भ सामग्री, शैक्षिक सामग्री हुनु अति आवश्यक छ । हिमाली क्षेत्रमा पु¥याउन ढुवानीको समस्या, जहाजबाट महँङ्गो भाडा तिरेर ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्थामा यस्ता शैक्षिक सामग्री प्राथमिकतामा पर्दैनन् । स्थानीय समुदायमा पठन संस्कृतिको विकास भएको छैन । न्यूनतम सामग्रीको रूपमा रहेको पाठ्यपुस्तक पनि समयमा विद्यालयमा पुग्न सक्दैन । अभिभावक जिल्ला सदरमुकाम र नेपालगञ्ज पुगेर पाठ्यपुस्तक किन्न सम्भव छैन र विद्यालयले पनि ढुवानी समस्याले पाठ्यपुस्तक र शैक्षिक सामग्री विद्यालयमा पु¥याउन कठिन हुन्छ ।
अध्ययनले भन्ने गर्छन् विद्यार्थीले सिक्न खर्चेको समयसँग उसको शैक्षिक उपलब्धि समानुपातिक हुनुपर्छ । सिकाइका लागि पर्याप्त समय खर्चिन सकेमा मात्र राम्रो उपलब्धि प्राप्त हुने हो । घरमा बालबालिकालाई सिकाइमा सहयोग गर्न सक्के पढेलेखेका अभिभावको कमी छ । परिणाम माथिल्लो तहको ज्ञान सीप लिन कठिनाइ हुन्छ । यसै कारण जेनतेन विद्यालयमा पुगेका बालबालिका पनि कक्षा र तह पूरा नगरी बीचैमा विद्यालय छाड्ने, माथिल्लो तहको शिक्षा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ । कर्णालीको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्न वास्तविकता पत्ता लगाउन अध्ययन गरिनुपर्छ । जिल्लागत र स्थान विशेषका समस्या एकिन गरिनुपर्छ र त्यसैअनुसार समस्या समाधान गर्नसक्ने योजना र कार्यक्रम तयार गरी लागू गरिनुपर्छ । शिक्षक कर्मचारीलाई दण्ड र पुरस्कार प्रणाली प्रभावकारी पारिनुपर्छ । लामो समय विद्यालय नजार्ने शिक्षक कर्मचारीलाई जागिरबाट हटाउन सकिने र राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने परिपाटी बसालिनुपर्छ । कर्णालीमा कर्मचारीलाई कारबाही गरेर पठाउने स्थानको रूपमा नलिई स्वेच्छाले सरुवा भएर जान चाहने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ । कोही कर्मचारी दुर्गम क्षेत्रमा खटेर काम गर्छ प्रणालीमा सुधार ल्याउने प्रयास गर्छ र परिणाम दिनसक्छ भने त्यस्ता कर्मचारीको योगदानको अभिलेखन गर्ने, विदेश जाने तथा अध्ययन गर्ने मौका दिने, पुरस्कृत गर्ने, प्राणाली बसालिनुपर्छ । विद्यालयको अनुगमन नियमित र प्रभावकारी हुनुपर्छ । जाडो बिदापछि र दशैंजस्ता लामो बिदाको सुरु हुने र बिदा समाप्त हुने समयमा कम्तीमा एक हप्ता बाहिर जिल्लामा घर भएका शिक्षक कर्मचारीलाई घरमा जान र फर्कनका लागि सहुलियतमा जहाजको टिकट उपलब्ध गराइनुपर्छ र शिक्षकलाई मात्र जहाज ‘बुक’ गरिनुपर्छ । सरकारबाट उपलब्ध गराइँदै आएका सुविधा दिवाखाजा, हिमाली छात्राबास, छात्रवृत्ति जस्ता कार्यक्रमलाई औपचारिक र नाम मात्रको होइन कार्यक्रमको भावना अनुरूप नै प्रभावकारी पारिनुपर्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना