सङ्घीयतामा महानगर

Dambar dangiडम्बरजंग डाँगी

‘आगामी शताब्दी अमेरिका, चीन वा ब्रिक  (ब्राजिल, रुस, भारत र चीन) को होइन, महानगरको हुने छ’ । यो भनाइले विश्वमा महानगर (मेट्रो सिटी)को महìव के छ भन्ने कुरालाई सङ्केत गर्छ ।
म्याककिन्से ग्लोबल इन्स्टिच्युटको प्रतिवेदन (सन् २०११) अनुसार सन् २००७ मा विश्वका ठूला छ सय सहरमा विश्वका २२ प्रतिशत मानिस बसोबास गर्थे र यी सहरले विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५० प्रतिशत हिस्सा योगदान गर्थे । सन् २०२५ मा विश्वका ठूला छ सय सहरमा बसोबास गर्नेको सङ्ख्या २५ प्रतिशत पुग्नेछ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा तिनको योगदान ६० प्रतिशत पुग्नेछ तर ती छ सय सहरमा एकतिहाई जति नयाँ सहर समावेश हुने छन् र ती पनि धेरैजसो अहिलेको विकासशील मुलुकहरूबाट । यो तथ्याङ्कले ठूला सहरको महìव आँकलन गर्न सहज हुन्छ ।
सहरलाई विकासको ‘इन्जिन’ मानिन्छ । सहरमा उत्पादकत्व बढी हुन्छ । रोजगारी र आयका अवसर धेरै सिर्जना हुन्छन् र प्रतिस्पर्धी वातावरण हुन्छ । आर्थिक गतिविधि विशिष्टिकृत हुन्छ, दक्ष जनशक्ति र पुँजी केन्द्रीत हुन्छ, प्रविधि र खोजमा जोड दिइने भएकाले खासगरी ठूला सहर आर्थिक विकासका केन्द्र बन्छन् ।
ठूला सहरका चुनौती पनि ठूलै छन् । सेवा सुविधा, अवसर र बस्नयोग्य वातावरण सहरका आधारभूत कुरा हुन् । प्रतिस्पर्धी र दक्ष यातायात प्रणालीको विकास सहरको चुनौती नै हो । वैज्ञानिक भूउपयोग प्रणाली विकास हुन नसके सहर समस्याको जड हुन्छ । वातावरणीय सन्तुलन, आर्थिक सामाजिक र प्राकृतिक विपत्तिमा व्यवस्थापन, बढ्दो जनसङ्ख्याको व्यवस्थापन सहज छैन । सहरमा जीवनयापन महँगो हुन्छ र सडक, खानेपानी, ढल र फोहोरमैला व्यवस्थापन, ऊर्जा आपूर्ति जटिल बन्छ । यिनै अववसर र चुनौती हुने भएकाले ठूला सहरलाई अन्य क्षेत्रभन्दा फरकरूपमा बुझ्नुपर्छ ।
महानगरको विकासमा सुशासन र स्वायत्तता महìवपूर्ण पक्ष हुन् । खराब सुशासनले खराब आर्थिक सामाजिक परिणाम निकाल्छ र राम्रो सुशासनले उच्च आर्थिक वृद्धि र विकास ल्याउँछ । महनागरको सञ्चालन र सेवा प्रवाहका लागि योग्य र दक्ष जनशक्ति र पर्याप्त स्रोत र साधन चाहिन्छ । यसका लागि महानगरलाई पर्याप्त अधिकार, जिम्मेवारी र ती जिम्मेवारी बहन गर्न आवश्यक स्रोत र साधन उपलब्ध हुनुपर्छ र त्यसको नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा स्वायत्तता हुनुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव
सङ्घीयतामा केन्द्र र प्रान्तबीच अधिकारको बाँडफाँड हुन्छ र दुवैले सार्वभौम अधिकार प्राप्त गर्छन् तर अक्सर गरेर महानगर (ठूला सहर) सङ्घीयतामा हराउँछन् । अघिकांश सङ्घीय मुलुकले सहरलाई स्थानीय तहकै एक इकाइका रूपमा लिन्छन् । धेरैजसो मुलुकले प्रान्तअन्तर्गत राखेका छन् तर यसले ठूला सहरको दक्षता, प्रभावकारिता र जिम्मेवजारी बहन तथा चुनौती सामान गर्न बाधा पु¥याएको महसुस गरिएको छ । पछिल्लो समयमा ठूला सहरलाई स्थानीय सरकारको नभई प्रान्तीय हैसियत दिनुपर्ने माग बलियो हुँदै आएको छ । त्यसैले धेरै मुलुकले प्रान्तीय महानगरको मोडेल स्वीकार गरेका छन् भने अन्य मुलुकले पनि थप अधिकार दिने काम सुरु गरेका छन् ।
भारतमा दश लाख वा त्योभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको, एउटा वा सोभन्दा बढी जिल्ला र दुई वा दुईभन्दा बढी नगरपालिका वा पञ्चायत भएको क्षेत्रलाई ‘म्युनिसिपल कर्पाेरेशन’ भनिन्छ । यिनलाई पर्याप्त अधिकार दिइएको छैन । जोहनसवर्गको अवस्था पनि भारतीय महानगरकै जस्तो छ । लन्डन, सङ्घाई, बेइजिङजस्ता सहर प्रान्तीय महानगर हुन् । तिनीको हैसियत प्रान्तको बराबर हुन्छ । ग्रेटर लन्डन अथोरिटी बनेपछि लन्डनमा दुई तहको स्थानीय र क्षेत्रीय प्रणाली सुरु भएको छ र यसको बीचमा राज्य वा प्रान्त छैन । न्यूयोर्क पाँचवटा बोरो (म्यानहटन, ब्रोस, ब्रुकलिन, क्विन्स र स्टाटेन आइल्यान्ड)मा विभाजित छ प्रत्येकमा बोरो प्रमुख र परिषद् हुन्छ तर न्यूयोर्क क्षेत्रका लागि एउटै मेयर र काउन्सिल छ । फिलिपिन्सको मनिला १७ वटा नगर र बजार केन्द्रको समूह हो । यसको विकासका लागि मेट्रो मनिला डेभ्लप्मेन्ट अथोरिटी छ । यसरी महानगरलाई दिइएको अधिकार फरकफरक छन् । राजनीतिकरूपमा प्रान्तभन्दा महानगर कम शक्तिशाली भए पनि आर्थिकरूपमा भने बढी शक्तिशाली हुन्छन् ।
नेपालका सन्दर्भ
विभिन्न तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा हुने नेपालको संविधानले औँल्याएको छ । संविधानको धारा ५६(४) ले स्थानीय तहमा गाउँपालिका र नगरपालिका (तथा जिल्लासभा) रहने व्यवस्था गरेको छ । आकार, क्षमता र दक्षताका सन्दर्भमा नगरपालिकाबीच नै पनि विविधता छ । अहिलेसम्म जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति र नगरपालिका सबैका स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनबाट निर्देशित छन् । ऐनले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका भनेर वर्गीकरण गरे पनि त्यसैअनुरूपको अधिकार र जिम्मेवारी तोकेको छैन । पर्याप्त अधिकार र जिम्मेवारी नहुँदा ठूला सहरको विकास अवरूद्ध भएको छ ।
विश्वका जस्तै नेपालका ठूला सहर पनि आर्थिक गतिविधिका केन्द्र हुन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एकतिहाई यिनै सहरी क्षेत्रको योगदान रहेको अनुमान छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अध्ययनअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाको आर्थिक गतिविधि मुलुककै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३१ प्रतिशत छ भने कुल उपभोग खर्चको ३४ प्रतिशत, कुल निक्षेपको ६० र कुल ऋणको ४४ प्रतिशत उपत्यकाभित्रै हुन्छ । विजुली र पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग मुलुकको कुल खपतको एक तिहाई काठमाडौँमै हुन्छ । झण्डै ३० लाख मानिसको स्थायी र थप २५ लाख जतिको अस्थायी बसोबास रहेको काठमाडौँ उपत्यकाको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था भने त्यसअनुरूपको छैन ।
सहरी विकासतर्फ ध्यान नगएको होइन । आगामी १५ वर्षको सहरी विकासको आवश्यकता र महìवलाई विचार गर्दै सरकारले राष्ट्रिय सहरी नीति र सहरी विकास रणनीति ल्याएको छ । खासगरी, सहरी भौतिक पूर्वाधार, वातावरण र आर्थिक गतिविधिमा केन्द्रित यी नीति र रणनीतिले दुई खर्ब २२ अर्ब रुपियाँ आवश्यकपर्ने आँकलन गरेको छ अर्थात् सहरी पूर्वाधार विकासका लागि अहिले भइरहेको वार्षिक खर्चमा तेब्बर वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यका एकीकृत विकासको योजना बनाउने र लागू गर्न् काम गर्छ । सबै सरकारी प्रयास सहरी क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारमै बढी केन्द्रित भए पनि उपलब्धि न्यून छ । काठमाडौँ महानगरपालिका ऐन ल्याउने प्रयास सफल हुन सकेको छैन । सहरी क्षेत्रको आवश्यकता पहिचान हुन नसक्दा सहर अव्यवस्थित त बन्दै छन् नै यसले मुलुककै आर्थिक विकास सम्भावना अवरूद्ध र क्षयीकरण भएको छ ।
नेपालको संविधानले ठूला सहरलाई छुट्टै स्थान नदिएको अवस्थामा अबको विकल्प भनेको नजिकका नगरपालिका र गाउँपालिकासँग सहकार्य र समन्वय गरेर अगाडि बढ्नु हो । सँगै काम गर्नुका फाइदाबारे छिमेकी नगरपालिका र गाउँपालिका सहमत हुनुपर्छ र ठूलोस्तरमा काम गर्नका लागि तयार हुनुपर्छ । भर्खरै गोेदावारी घोषणापत्र जारी गरेर काठमाडौँ उपत्यकाका २२ नगरपालिकाले आफ््नो तर्फबाट तत्परता देखाएका छन् । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले अबका २० वर्षमा महानगरपालिका बन्ने गरी ग्रेटर हेटौँडाको अवधारणा अगाडि सारेको छ । यस्तै योजना र दृष्टिकोण विराटनगर, नेपालगन्ज, वीरगन्ज, पोखरालगायतका उपमहानगरपालिकाले बनाउनुपर्छ । यी ठूला नगरपालिकाले कम्तीमा पनि आसापासका गाविस र नगरापालिकाको ककस बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ र सङ्घीय र प्रान्तीय सरकारले विस्तारित विकास योजना बनाएर सहयोग गर्नुपर्छ ।
सहरी विकासका लागि योजना बनेका छन् र लागत आँकलन भएको छ । केही हदसम्म स्रोतको पहिचानसमेत भएको छ तर स्रोत परिचालनमा ती निकायलाई अधिकार दिने कुरामा कञ्जुस्याँई हुने गरेको छ । धेरै स्रोत र साधन चाहिने भएकाले माथिल्ला निकायको अनुदान र सहयोग नगरलाई आवश्यकपर्छ तर महानगरलाई आफैँ बलियो बनाउन अझ बढी अधिकार, जिम्मेवारी र स्वायत्तता दिनुपर्छ । यति भयो भने माात्रै महानगरले प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदान गर्नसक्छन् र मुलुकको आर्थिक विकासमा थप योगदान गर्न सक्छन् ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना