संसदीय समितिलाई सुझाव - टेलिफोनको घन्टीले काट्न नसक्ने कानुन बनोस्

काठमाडौँ, माघ १० गते । ऐनलाई परिपत्र र परिपत्रलाई टेलिफोनको घन्टीले काट्नसक्ने कानुन नबनाउन निजी क्षेत्रले संसदीय समितिलाई सुझाव दिएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद् अर्थ समितिको आजको बैठकमा बंैक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनमा संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७२ माथि एसोसिएसन र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबाट सुझाव राख्ने क्रममा उक्त धारणा प्रस्तुत गरिएको हो ।

बंैक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष एवम् प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दुई कार्यकालभन्दा बढी काम गर्न नपाउने प्रावधान राखेर ल्याएको विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै बंैक तथा निजी क्षेत्रका प्रदाधिकारीले यस प्रावधानले राम्रो काम गर्नेलाई थप उत्साह प्रदान गरेर निरन्तरता दिने बाटोमा तगारो हाल्ने टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँहरुले अध्यक्ष र कार्यकारी अधिकृतलाई दुई कार्यकालका लागि मात्र सीमित गराउने र सञ्चालक समितिको कार्यकाल एकपटक मात्र हुने प्रावधान राखिनु ठीक होइन, बिमा र बंैक नितान्त बेग्लै विधा हो भन्ने बुझ्न पनि आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।

प्रस्तुत विधेयकमा सरकारले बिमा र बैंकलाई एउटै परिभाषामा राख्न खोजेको आरोप लगाउँदै उहाँहरुले बिमा कम्पनीले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिरहे पनि राष्ट्र बंैकले बिमालाई वित्तीय संस्थाका रुपमा स्वीकार गरी नसकेको पक्षलाई बुझ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

बैठकमा निजी क्षेत्रले वित्तीय संस्थामा आधिकारिकभन्दा अरु युनियन खडा हुन नपाउने व्यवस्था नयाँ ऐनमा ल्याउन सुझाव दिँदै अन्यथा युनियन खडा हुनेसाथ राजनीतिकले प्रश्रय पाउन गई अन्ततः संस्था नै धरासायी बन्न पुग्न जाने चेतावनी दिनुभयो ।

कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न कम्पनी वा संस्थाको पाँच प्रतिशत सेयर उनीहरुलाई वितरण गर्ने प्रावधानलाई चलाउन नहुने तथा निर्दोषलाई कारबाही गर्नु हँुदैन, दोषीलाई कारबाहीको भागिदारबाट बाहिर राख्न नमिल्ने कानुन अहिलेको आवश्यकता भएको बैठकका सहभागी वक्ताहरुले धारणा प्रस्तुत गर्नुभयो ।

निजामती सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेका कर्मचारीको निवृत्तीभरण र वृद्धभत्ता वितरणको काम विकास बंैकले गर्दै आएको भए पनि कानुनले भने अझै त्यसलाई स्वीकार नगरेकामा आश्चर्य व्यक्त गर्दै लघुवित्त संस्थालाई बैंक भन्ने शब्द जोड्न किन नपाउने भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

सरकारले बंैक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको सङ्ख्या घटाएर पाँचदेखि सात जनासम्म मात्र सीमित राख्ने प्रस्ताव गरेकामा बैठकमा त्यसको पक्ष र विपक्षमा मत आएको थियो । मुलुकमा सम्पत्तिको अभिलेखीकरणको व्यवस्था नरहेको विषय पनि बैठकमा उठेको थियो ।

बैठकमा विकास बैकर्स एसोसिएसनका कृष्णराज लामिछाने, लघुवित्त संस्थाका सुधीर रोक्का, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अनन्तप्रसाद भट्टराई, ग्लोबल आइएमइका चन्द्र ढकाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका दिनेश श्रेष्ठलगायतले बंैक तथा वित्तीय संस्थाको प्रवद्र्धन र ऋणीको हकहितको पक्षलाई मसिनोसँग विश्लेषण गरेर ऐन तयार गर्न समितिलाई सुझाव दिनुभयो ।

उपसमितिका संयोजक दिपक कुइँकेलको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकमा समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले कानुन राम्रो बनाउने विषयमा निजी क्षेत्र र बैकर्स एसोसिएसन महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको भनी सराहना गर्नुभयो । रासस

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना