संकटमा संविधानसभा

shiva p bhattraiशिवप्रसाद भट्टराई

दोस्रोपटक जनताले पुनःस्थापित गरिदिएको संविधानसभा यतिखेर संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ । विवादित विषयलाई सल्टाउने सम्बन्धमा अझै प्रश्नावली निर्माण हुनसकेको छैन । जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च लोकतान्त्रिक संस्था मानिएको संविधानसभामा सत्तारुढ दललाई दुई–तिहाईभन्दा बढीको समर्थन जुटिरहेको देखिए पनि संविधान निर्माणको विषयले अहिलेसम्म पनि सार्थक गन्तव्य प्राप्त गर्नसकेकोे छैन । निर्वाचनताका जनतासमक्ष एक वर्षभित्रै नयाँ संविधान जारी गरिसक्ने प्रतिज्ञा मात्र होइन भीष्मप्रतिज्ञा नै गरी संविधानसभामा जनप्रतिनिधित्व गर्न पुगेको एनेकपा माओवादी प्रक्रियासम्मत रूपमा संविधान जारी गरिए त्यसलाई नमान्ने स्थितिमा पुगेको छ । दुईतिहाई बहुमतबाट संविधान जारी गर्न खोजिए सडक र संविधानसभामा नै विरोधको आँधीबेरी सिर्जना गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी शक्ति एनेकपा माओवादीको निर्णयले अब कुनै स्थितिमा आउँदो माघ ८ गते नयाँ संविधान जारी हुनै नसक्ने स्थितिलाई नै संकेत गरेको छ । अल्पमतको अंकुसेमा दुई तिहाईभन्दा बढी बहुमत यसरी पिस्सिंदै गएको यथार्थलाई मनन गर्ने हो भने र यसकै लागि संविधानसभाभित्र र बाहिर पनि मोर्चाबन्दी हुँदै आएको स्थितिले पनि अब कहिले संविधान जारी हुन्छ भन्ने विषय नै अन्योलग्रस्त बन्दै गएको छ । यसरी संविधानसभाभित्रै संविधान निर्माणको विषय बालुवा पेलेर तेल निकाल्ने जस्तो कठिन बन्दै जानुले पनि संविधानसभा निकै संकटमा पुगेको देखिएको छ ।
हिजोआज नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी विषय राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रकै विशेष चासो र चिन्ताको बनिरहेको छ । सत्तारुढ दलका केही शीर्षनेता अझै पनि “निर्धारित समयसीमाभित्रै जसरी पनि संविधान आउँछ” भनेर सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । सकभर सहमतिमा नभए प्रक्रियासम्मत रूपमा भएमा पनि माघ ८ नै संविधान जारी गर्न संविधानसभाका ४१३ सभासद्ले गएको शुक्रवार संविधानसभाका अध्यक्षलाई हस्ताक्षर बुझाइसकेको तथ्य पनि यहाँ संस्मरणीय हुनपुग्छ । यसरी संविधान जारी गर्ने विषयमा अब लामो समयसम्म संविधानसभालाई बन्धक नबनाइयोस् भनी उनीहरूले हस्ताक्षरका माध्यमबाट गरेको आग्रहको सम्बोधन के, कसरी र कुन रूपमा हुन्छ ? एवं संविधान जारी गर्ने क्षमता राख्ने यो हस्ताक्षरको इज्जत र प्रतिष्ठा राख्ने कार्यमा मौजुदा संविधानसभाले के–कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न पुग्छ ? भन्ने अहिले सबैको तीव्र उत्सुकता र प्रतीक्षाको विषय बन्न पुगेको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको होडबाजी र तँछाडमछाडबीच लोकतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्तको संरक्षणमा स्वयं संविधानसभाले के–कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ र संविधान निर्माणको विषयलाई के–कसरी अघि बढाउँछ ? त्यसैमा सभासद्हरूको हस्ताक्षर एवं संविधानसभाकै हैसियत पनि गाँसिन पुगेको छ ।
एक वर्षभित्रै संविधान दिन्छौं भन्ने वाचा राजनीतिक दलले मात्र गरेका नभई संविधानसभाले पनि जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता हो । यसकै लागि कार्यतालिकासमेत तय गरी अघि बढिएको पनि हो । यो अवस्थामा अहिले दलका शीर्षनेताहरू दलीय आग्रहबाट माथि उठ्न नसकेकै कारण संविधान–निर्माणको विषयले अग्रगति लिन नसकेको हो भन्ने आरोप लगाएर आपूm पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्नु संविधानसभाका लागि सुहाउँदो विषय बन्न सक्तैन । संविधानसभालाई आफैंमा असीमित अधिकार छ । सहमतिका आधारमा निर्माण भएको संविधानसभा नियमावली छ । संविधान निर्माणका विवादित विषयलाई संविधानसभाकै निर्दिष्ट प्रक्रिया अुरूप विधिसम्मत रूपमा अगाडि बढाउने क्रममा संविधानसभाको सार्वभौम अधिकारको संरक्षण संविधानसभाले नै गर्न नसक्ने हो भने त्यस्तो संविधानसभाको कुनै औचित्य रहँदैन । त्यसैले पनि अब यो विषयमा सबैभन्दा बढी गरिमामय जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च लोकतान्त्रिक संस्था संविधानसभाकै रचनात्मक क्रियाशीलता प्रदर्शित हुनसक्नुपर्ने देखिएको छ । सहमति नभए प्रक्रियाबाटै भए पनि संविधान निर्माण गरियोस् भनेर ४१३ जना सभासद्को हस्ताक्षरले नै अब संविधान निर्माणलाई प्रक्रियातर्फ प्रवेश गराइसकेको छ । यो स्थितिमा पनि अझै संविधानसभा कुनै कुरा पर्खिएर वा कसैलाई हेरेर अथवा केही कुरामा अडिएर बस्ने हो भने मुलुकमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने अत्यन्त निरर्थक र असफल प्रयास सावित हुँदै जानसक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
सकभर सहमतिमै संविधान निर्माण होस् भन्ने चाहनामा वर्षौंसम्म यसका लागि प्रयास गर्दा पनि नयाँ संविधान जारी गर्ने विषय अझै पनि संविधानसभाभित्रै चर्को बहसको विषय बन्ने क्रम रोकिएको छैन । संविधान निर्माणको विषय प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि पनि अझै ‘सहमति’ कि ‘प्रक्रिया’ भन्ने विवादमै संविधान निर्माणको विषय अल्झिरहेको छ, अल्झाइएको छ । हिजो बेलुकीसम्म प्रमुख राजनीतिक दलहरू एक आपसमा सहमति जुटाउन क्रियाशील रहेको देखिए तापनि यस सम्बन्धमा अझै स्पष्ट निष्कर्ष निस्किन सकिरहेको छैन । यो अवस्थामा संविधानसभाले नै आजको विशृंखलित राजनीतिक वातावरणलाई सही गति लिई व्यवस्थित तुल्याउने आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरताको बाटोमा लैजान सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संविधानसभाले मुलुकमा लामो समयदेखि व्याप्त राजनीतिक संकक्रमणलाई अन्त्य गर्ने क्रममा सक्षम र सार्थक भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । आजको जटिल राजनीतिक परिस्थिति र परिवेशमा संविधानसभाले नै व्यवस्थित गति प्रदान गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । यसको अभावमा आजको विशृंखलित राजनीतिक अवस्थाबाट देश मुक्त हुनसक्ने अवस्था देखिंदैन । यसो भएमा द्वन्द्व र मुठभेडको दिशातर्फ नै देश अघि बढ्ने प्रशस्त सम्भावना रहन्छ नै ।
सहमति भयो नै भने पनि तीन वा चार दलको सहमति किमार्थ सर्वसहमति बन्न सक्तैन । बहुदलीय राजनीतिक पद्धतिमा सर्वसम्मत प्रस्ताव, सर्वसम्मत निर्णय वा सर्वसहमति भन्ने कुरा विरलै हुन्छ । संसद्मा समेत सत्तापक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य प्रतिपक्षको वैधानिक व्यवस्था गरिएको
हुन्छ । यस किसिमको व्यवस्थामा सबैको एउटै राय नहुन सक्छ । त्यसैले बहुदलीय व्यवस्था भनिएको हो । बहुमतले गरेको निर्णयलाई मान्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै हो । लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई नै मान्दैनौं भन्नु सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिमा आधारित सोच हो । यही सोच कहीं कतै हाम्रो संविधानसभाभित्र पनि व्याप्त छ कि भन्ने देखिएको छ । त्यसैले संविधान जारी हुनसकेको छैन । जारी हुन दिइएको छैन । संविधानसभामा हुनुपर्ने छलफल बाहिर हुने गरेको छ । संविधानसभामा रचनात्मक बहसभन्दा यो विषयलाई बाहुबलको प्रयोगको विषयका रूपमा सडकमा उतारिएको छ । यसरी पनि संविधानसभा संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ ।
संविधानसभामा जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधि र स्वायत्त एवं संविधान निर्माणका विषयमा सर्वाधिकार सम्पन्न संविधानसभासमेत धेरैपटक अलमलिएको छ । यो अलमलको स्थिति अझै अन्त्य हुनसकेको छैन । यही कारणले गर्दा पहिलो संविधानसभाले विविध किसिमका संकटपूर्ण अवस्था बेहोर्न पुगी अन्त्यमा त्यो विघटन नै गरिएको इतिहास साक्षी छ । वर्तमान संविधानसभामा संविधान निर्माणका लागि दुईतिहाईभन्दा बढी मत एक ढिक्का हुँदा पनि त्यो मत प्रभावकारी हुन नसकी त्यसमाथि अल्पमत हावी भइरहेको यथार्थ मनन गर्दा अहिलेको संविधानसभा पनि विविध किसिमको संकट व्यहोर्न बाध्य भइरहेको यथार्थ घामजत्तिकै छर्लंग छ । यही स्थिति कायम नै रहिरहने हो भने र अझै नयाँ संविधान निर्माण र त्यसको सुनिश्चितताको विषय प्रष्टिन नसक्ने हो भने त्यसले भोलिका दिनमा मुलुकलाई कहाँ पु¥याउँछ भन्नेतर्फ सबै जिम्मेवार पक्षले राम्रो हेक्का राख्न सक्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित एनेकपा माओवादी संविधानसभा र सडकमा संघर्षको नीति लिएर अघि बढिरहेको छ । उसले पटक–पटक सहमतिको सम्भावना टरिसकेको पनि बताउँदै आएको छ । सदन र सडक दुवै ठाउँमा संघर्ष गर्ने उसको पहिलेदेखिकै घोषित नीति हो । यही नीति अनुरूप नै ऊ निरन्तर अघि बढिरहेको छ । आफ्ना जनवर्गीय संगठनलाई जनयुद्ध र जनआन्दोलनका उपलब्धिमाथि खतरा उत्पन्न भएकोले त्यसको रक्षाका लागि संघर्षमा ओर्लनसमेत उसले आग्रह गरिसकेकोे छ । यसले संविधान निर्माणमा सहमतिको झिनो सम्भावनासमेत देखाउँदैन । सहमति निर्माण नै हुन नसक्ने यो स्थितिमा स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, प्रक्रिया र विधि मुताविक नयाँ संविधान जारी गर्ने विषयमा संविधानसभा अझै समर्थ बन्न नसक्ने हो भने फेरि पनि संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्ने प्रयास असफल बन्न पुग्ने सम्भावना प्रबल बन्दै गएको स्पष्ट देखा पर्दछ । संविधान जारी गर्नका लागि दुईतिहाईभन्दा बढी जनमत प्राप्त जनप्रतिनिधिको यसप्रतिको क्रियाशीलताले आजका मितिसम्म अपेक्षित गति लिन नसकिरहेको यथार्थले पनि यसलाई राम्ररी प्रष्ट्याएको छ ।
हिजो संविधान निर्माणकै नाममा संविधानसभाको म्याद पटक–पटक थपिएको र अन्त्यमा संविधानसभा नै विघटन गरिएको स्थितिसँग आज सबै परिचित छन् । अहिले पनि ‘सहमति’ र ‘प्रक्रिया’ बीचको द्वन्द्वमा संविधान निर्माण गर्ने कार्ययोजना अनुरूप संविधान जारी गर्ने घोषित मिति नै भिड्किन थालेको छ । यसका लागि फेरि अर्को कार्ययोजना र मिति तय गरियो भने पनि आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था छैन । यसका लागि तीन–चार दलकै सहमति जुट्नु पर्याप्त मान्ने नजिर नै बनेको छ । सबैको सहमति जुट्नु आवश्यक छैन । बहुदलीय व्यवस्थामा कुनै पनि विषय सर्वसम्मतिका साथ अघि बढ्न सक्दैन । यसरी सहमति जुटाउने बहानामा संविधान निर्माणको समयसीमा लम्ब्याउँदै जाँदा संविधानसभा नै अझै लामो समयसम्म संकटग्रस्त अवस्थामा नै रहने निर्विवाद छ । यस किसिमले जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च गरिमामय लोकतान्त्रिक संस्था संविधानसभा अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगी यसकै कारण आउँदा दिनमा देश र जनताले थप दुर्नियतिको सामना गर्नुपर्ने स्थिति देखापर्न सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । केहीले यही नै चाहेका छन् त्यसैले नै संविधान निर्माणमा नै उनीहरूले अनेकौं बखेडा सिर्जना गर्दै आएका पनि छन् । यसतर्फ संविधानसभा, त्यसमा प्रतिनिधित्व गर्नुभएका जनप्रतिनिधि र लोकतन्त्रका पक्षधर सबैले समय छँदै विशेष सजग र सचेत रहन सक्नुपर्ने आवश्यकता प्रष्टिएको छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना