जनता राष्ट्रिय तर नेता क्षेत्रीय र जातीय देखिए

lalbabu yadavसंविधानसभामा नयाँ संविधानका विवादित अन्तरवस्तुमा अहिलेसम्म भएका छलफलमध्ये सबैभन्दा तातो बहस जारी छ । सम्भव भए सहमति र नभए प्रक्रियाबाटै माघ ८ मा संविधान जारी हुनुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दबाब राजनीतिक शीर्ष नेतृत्वलाई बढ्न थालेको छ । संविधानसभामा दलहरु दुई धु्रवमा ध्रुवीकृत भएका छन् । यस्तो अवस्थामा संविधान बन्न सक्दछ त भनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीति शास्त्रका सहप्राध्यापक एवं केही दिनअघि मात्रै संविधानसभा सदस्यमा बन्नुभएका लालबाबु यादवसँग गोरखापत्रका सहसम्पादक नारद गौतमले गर्नुभएको कुराकानी :

0 नेताहरु सहमतिमा पुग्न नसक्नुको कारण के हो ?
-पार्टीहरुको आ–आफ्नो सिद्धान्त र पहिचान हुन्छ । संविधानसभामा कुनै पनि राजनीतिक दललाई एकल बहुमत प्राप्त छैन । राजनीतिक दल र त्यसका नेताको संविधान बनाउने होइन, संविधान नेपाल र नेपालीका लागि बनाउने हो । यदि नेपाल र नेपालीका लागि संविधान बनाउने हो भने त्यो सबैको साझा नीति हुनुपर्छ । पार्टीको ठाउँ कहाँ रहन्छ भनेर संविधान बन्दैन । देशको संविधान बनाउने हो भने नेतृत्ववर्ग पार्टीभन्दा माथि उठ्नुपर्छ ।

0 जनता एकातिर नेताहरु अर्कोतिर लागेको अवस्था हो ?
-संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको जनादेश नै हेर्दा बढी स्पष्ट हुन्छ कि जनता चाहिँ राष्ट्रियतातिर गएका छन् । देशको जुनसुकै ठाउँमा पनि राष्ट्रिय पार्टी नै अगाडि निर्वाचित भएर आएका छन्, त्यो दृश्य हिमाल, पहाड वा तराईमा नै हेर्नुहोस् । जनतामा राष्ट्रिय भावना देखियो, जनता क्षेत्रीयता र जातीयताभन्दा माथि उठेका छन् तर बिडम्बना के छ भने हाम्रा नेताहरु भने क्षेत्रीय र जातीय भएर आउनुभएको छ । यहाँ कुरा उल्टो भएको छ, नेताले जनतालाई राष्ट्रिय भावना जागृत गर्नुपर्नेमा जनताले नेतृत्वलाई त्यो बाटो गलत छ है यतातिर हिड भनेर देखाइरहेका छन् । अहिले अमेरिका र बेलायतमा राष्ट्रियतातर्फ फर्कने लहर चलेको छ तर हामी जातीय र क्षेत्रीय कुरा गरेर राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्दैछौं ।

० जनता राष्ट्रिय तर नेता चाहिँ क्षेत्रीय र जातीय कसरी भए त ?
-संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा दुईवटा दल नै सबैभन्दा ठूला पार्टी भएर संविधानसभामा आए । तराई–मधेस वा जनजातिको बाहुल्य रहेका ठाउँबाट पनि राष्ट्रिय पार्टीले जितेका छन् । जस्तो नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला बाँके, एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल रौतहट, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सिराहा, एमाले अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओली झापा, झलनाथ खनाल इलाम र नरहरि आचार्य काठमाडौंमा विजयी हुनुभयो । यी नेताहरु जहाँबाट विजयी हुनुभयो त्यहाँका जनता जातीय र क्षेत्रीयरुपमा प्रस्तुत भएनन्, राष्ट्रियरुपमा प्रस्तुत भए । तथाकथित पहाडे र मधेसीको कुरा पनि आएको हो तर जनताले त्यो भावना देखाएनन् । जनतामा राष्ट्रिय भावना जागृत भएकाले नै उहाँहरु निर्वाचित हुनुभएको हो । मेरो व्यक्तिगत धारणा के हो भने यो देशका जनता राष्ट्रिय छन् तर नेता चाहिँ क्षेत्रीय र जातीय देखिए ।

० दलहरुका जटिलता कसरी फुक्न सक्छन् ?
-नेताहरु राष्ट्रिय भएर प्रस्तुत भएमा सबै समस्या समाधान हुन्छन् र यो देशमा सबै नेपाली अटाउँछन् । नेपालभित्र तपाई पनि अटाउनुहुन्छ म पनि अटाउँछु तर जातीयताभित्र म पनि अटाउिँदिन र तपाई पनि अटाउनु हुन्न । नेताहरुले राष्ट्रिय भावनाले सोचे पुग्छ । संविधान बनाउने नेतृत्वले नै हो । लोकतन्त्रका केही आधारभूत तत्वहरु हुन्छन्, त्यसको दायाँबायाँ गर्नै मिल्दैन । त्यसलाई आधार मानेर जाने हो भने जस्तै विवाद पनि १५ दिनभित्रै मिलाउन सकिन्छ । आफ्नो स्वार्थ राखेर स्थान (स्पेस) खोज्न थाल्नुभयो भने सहमति मिल्दै मिल्दैन । व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर समाधान खोज्न थाल्यौं भने मात्रै त्यसले भावी पुस्ताका लागि शान्ति र समृद्धि प्राप्त हुन सक्छ ।

० शासकीय स्वरुपमा कहाँनेर सहमति जुट्न सक्ला ?
-अमेरिकी राष्ट्रपतीय प्रणाली र बेलायतको प्रधानमन्त्रीय प्रणाली दुवै लोकतान्त्रिक छन् । यी दुवै प्रणाली हुँदैन भने इजरायलको प्रधानमन्त्रीय उदाहरण पनि छ । निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा पनि जान सकिन्छ, यो जता गए पनि गाह्रो कुरा जस्तो लाग्दैन । सबै कुरा नेतृत्वको नियतमा निर्भर गर्छ ।

० संविधान निर्माणमा सहमति कि प्रक्रिया कुन चाहिँ ठीक त ?
-नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ सबै नेताले हस्ताक्षर गरेर जारी गरेको हो । त्यसैमा सहमति भए सहमतिबाटै र नभए दुई तिहाइ बहुमतको प्रक्रियाबाट जाने विकल्प छ । अन्य देशमा पनि त्यसरी नै संविधान निर्माण भएका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि यस्तै छ । यी दुवै विकल्प पनि भएन भने जनमत संग्रहमा जाने हो । उहाँहरुले नै हस्ताक्षर गरेर जारी गरेको संविधानबाट शपथ खाने, विभिन्न पदलाई स्वीकार गर्ने अनि अहिले आफ्नो चासो मिल्न छाड्यो भनेर संविधान मान्दिनँ भन्न पाइन्छ ?

० दुई धु्रवमा विभाजित संविधानसभाले संविधान दिन सक्ला ?
-धु्रवीकरणले संविधान बन्न बाधा गर्छ । धु्रवीकरणले संविधान जारी गर्न मात्र होइन, शान्ति, विकास र स्थायित्व सबैलाई असर गर्छ । यसले लोकतन्त्रलाई पनि ठूलो चुनौतीमा पु¥याउँछ । उहाँहरु लोकतान्त्रिक शक्ति हो, लोकतन्त्रका लागि योगदान गर्नुभएको छ भने द्वन्द्व चर्काउनु हुँदैन । नेतृत्वले देश र लोकतन्त्रका उपलब्धिलाई बचाउन कसरी अगाडि बढ्ने भनेर सोच्नुपर्छ ।

० समग्र मधेस एक प्रदेश र जातीय पहिचान चाहियो भन्नु ठीकै हो ?
-जुन राजनीतिक दल र नेताहरुले ‘समग्र मधेस एक प्रदेश’ को नारा दिनुभएको थियो, त्यसलाई जनताले पत्याएनन् । मधेसका जनताले बुझेका रहेछन् कि एक मधेस एक प्रदेश हाम्रो हितमा छैन भनेर । एक मधेस एक प्रदेश मात्रै भयो भने त एउटै मुख्य मन्त्री हुन्छ, हाम्रै अवसर जान्छ भनेर मधेसका जनताले बुझे । जातीय पहिचानको कुरा गर्नु हुन्छ भने हाम्रो देश नै यस्तो छ, जहाँ १२५ जाति र १२३ भाषा छन् । कुनै पनि क्षेत्र र जिल्लामा कुनै एक जातिको बहुमत छैन । १० प्रदेशको प्रस्तावमा कुनै जातिको बाहुल्य १८–२० प्रतिशतभन्दा बढी छैन । त्यहाँ रहेका अन्य जाति पनि सडकमा आए भने तपाई थाम्न सक्नुहुन्छ ? एउटाको पहिचान दिनका लागि अर्काको पहिचान पनि लोप गर्नु भएन, त्यसलाई कसैले मान्दा पनि मान्दैनन् र त्यो लोकतान्त्रिक पनि भएन ।

० कसरी प्रदेश निर्माण गर्दा सबैलाई स्वीकार्य होला ?
-हिमाल, पहाड र तराई सबैलाई मिलाएर जाँदा नै सबैको भलो पनि हुन्छ । सबैलाई स्वीकार्य पनि हुन्छ । हिमाल र पहाडबिना तराई बाँच्न सक्दैन, त्यस्तै हिमाल र पहाड पनि तराईबिना बाँच्न सक्दैन, यो हाम्रो धरातलीय यथार्थ हो । हिमालमा पर्यटन, पहाडमा जलस्रोत र तराई–मधेस अन्नको भण्डार हो । देशलाई कहाँ पु¥याउने हो यी तीनवटै मिलाएर तपाई अगाडि बढ्नुहोस् ।

० शासकीय स्वरुप चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ ?
-पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भन्नुभएको छ, संसदीय प्रणालीलाई हामी कुनै पनि हालतमा मान्नै सक्दैनौं । नेपाली कांग्रेस भन्छ हामी राष्ट्रपतीय प्रणाली कुनै पनि आधारमा मान्दैनौं । बीचको बाटोबाट अगाडि बढे पनि हुन्छ, राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक बनाइदिने र प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्षबाट चुनाव लडाइदिने । होइन भने एउटाले कि राष्ट्रपतीय प्रणाली छाड्नु प¥यो, कि संसदीय प्रणाली छाड्नुप¥यो । कार्यकारी अधिकार दुई ठाउँमा राख्नु हुँदैन, कि राष्ट्रपति कि प्रधानमन्त्रीमा । कार्यकारी अधिकार दुई ठाउँमा गयो भने भोलि मुलुक द्वन्द्वमा जान्छ । अधिकार नै नभएको राष्ट्रपतिले त रुक्माङ्गत कटुवालको प्रसंगमा आफ्नो शक्ति देखाइदिए ! त्यसैले जसलाई दिए पनि कार्यकारी अधिकारी एकै ठाउँमा दिनुपर्छ ।

० ४१३ सभासद प्रक्रिया र अरु सहमति भन्छन्, कसरी जानुपर्ला ?
-सकेसम्म सहमतिमै गएको राम्रो हो । संविधानमा सहमति नभएमा दुई तिहाइ बहुमतबाटै संविधान जारी गर्न सकिने कुरा उहाँहरुले नै लेख्नुभएको हो र हस्ताक्षर पनि गर्नुभएकै हो, अहिले त्यसैलाई मान्दिनँ भन्नुहुन्छ भने गर्ने के त ? संविधानसभामा संविधानका अन्तरवस्तुमा छलफल गर्ने, त्यसलाई वैधानिकता दिन सबै राजनीतिक दलका नेता र राजनीतिक शक्तिहरु मिल्नुप¥यो । मुलुक र जनताको संविधान बनाउनु हुन्छ भने उहाँहरु मिल्नु हुन्छ र संविधान पनि बनाउनु हुन्छ । होइन विवादमै अल्झिरहने हो पनि दोस्रो संविधानसभा पनि पहिलो जस्तै विघटन हुन्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना