विद्यमान शिक्षा ऐनमा संशोधनमा विवाद



शेषकान्त पण्डित,काठमाडौँ, माघ ३ गते । विद्यमान शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने या नगर्ने विषयमा सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षककै वीचमा फरक मत देखिएको छ ।
वि.सं. २०६३ भन्दा अघि अस्थायी शिक्षक नियुक्ति पाएका शिक्षकहरू विद्यमान शिक्षा ऐनकै  कार्यान्वयन गरी अस्थायी शिक्षकको निकास निकाल्नुपर्ने पक्षमा छन् भने त्यसभन्दा पछि नियुक्त भएका अस्थायी शिक्षक नयाँ ऐन आवश्यक भएको भन्दै त्यसको लविङमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालादेखि शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादव लगायतका उच्च सरकारी अधिकारीसँग पटक पटक भेटेर अस्थायी शिक्षकले आ–आफनै हिसावले लविङ गरेका छन् ।
२०६३ सालभन्दा अघि सार्वजनिक विद्यायलमा अस्थायी भएका शिक्षकहरू शिक्षक आन्दोलन केन्द्रीय समितिमा आवद्ध छन् । उनीहरूले आन्दोलन गरी अस्थायी शिक्षकलाई प्रक्रिया पूरा गरी स्थायी गर्ने प्रावधान शिक्षा ऐनमा राख्न सरकारलाई वाध्य बनाएका थिए । त्यतिबेला आन्दोलनमा उत्रेका सबै अस्थायी शिक्षकलाई शिक्षा ऐनको उक्त प्रावधानले समेटेको थियो ।
तर उक्त ऐन लामो समयसम्म कार्यान्वयन नभएपछि एकातिर नयाँ शिक्षकको दरवन्दी बढ्यो भने अर्कोतिर अस्थायी शिक्षक आवद्ध भएको नयाँ शैक्षिक संस्थाको समेत जन्म भयो । यसले गर्दा नयाँ खालको समस्या बढेको बताइएको छ ।
२०६३ सालपछि नियुक्त भएका अस्थायी मिलेर बनाएको संस्था अस्थायी शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिले पुरानो प्रावधानले सबै शिक्षकलाई समेटन नसक्ने भएकोले तत्काल नयाँ शिक्षा ऐन आवश्यक भएको तर्क गर्छ । अस्थायी शिक्षक आन्दोलन केन्द्रीय समितिका महासचिव दिनेश थापा ऐनमा अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने प्रक्रिया समावेश गरिएको भए पनि सो कार्यान्वयन नगरिदा समस्या भएपछि समस्या बढ्दै गएको बताउनुहुन्छ ।
विगतको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गरी अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गरौँ र पछि बाँकी रहेका अस्थायी शिक्षकको समाधान गरौँ भन्ने आफूहरूको आशय रहेको उहाँको भनाइ छ । शिक्षा मन्त्रालयले पटक पटक ऐन संशोधन गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने गरेको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो ।
अस्थायी शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारी भने शिक्षा ऐनमा नयाँ सशोधन आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै पुरानो ऐन कार्यान्वयन गरिए पनि हजारौँ अस्थायी शिक्षकको समस्या ज्युँका त्यँु नै रहने उल्लेख गर्दै त्यसको कुनै औचित्य नहुने बताउनुभयो ।
पुराना कार्यरत शिक्षकलाई गोल्डन ह्याण्ड सेक, कार्यरतलाई प्रक्रियामार्फत स्थायी र खुला विज्ञापन गर्ने विषयमा आफूहरू सकारात्मक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । ‘बजारमा धेरै जनशक्ति छन् ती जनशक्तिलाई पनि शिक्षण पेशामा ल्याउनुपर्छ, पुरानालाई पनि पेशागत सुरक्षा दिऔँ भन्ने हाम्रो आशय हो’ उहाँ भन्नुहुन्छ ।  
मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापित भएपछि धेरै शिक्षा मन्त्री र सरकार फेरिए पनि कसैले अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गर्न नचाहेको उहाँको भनाइ छ । अदालतले समेत समान प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका अस्थायी शिक्षकका वीचमा विभेद नगर्नु नगराउनु भनेर सरकारको नामममा आदेश दिएकोले निश्चित समयसम्म कार्यरत शिक्षकलाई मात्र स्थायी गर्ने गरी सरकार अघि बढ्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
आफूहरूले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग समेत भेट गरी कार्यरत शिक्षकको दरवन्दीमा खुला विज्ञापन नगर्न ध्यानाकर्षण गराएको र प्रधानमन्त्री यसमा सकारात्मक रहनुभएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनमा नजान आग्रह गर्नुभएको जनाइएको छ ।
अस्थायी शिक्षकका वीचमा नै पुराना अस्थायी र नयाँ अस्थायी भन्ने हिसावले विभाजन गरिएका कारण समस्या आएको उल्लेख गर्दै उहाँले एक पटकका लागि सबैले समान अवसर पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले शिक्षा ऐनको संशोधन गर्ने गृहकार्य भइरहेको उल्लेख गर्दै अस्थायी शिक्षकका समस्या छिट्टै नै समाधान हुने बताउनुभयो ।  
       
    

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना