सङ्घीयतामा कर्मचारी व्यवस्थापन

प्रा.डा.भीमदेव भट्ट

नेपालमा विगत लामो समयदेखि केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्था सञ्चालन गरिएकाले जनताले इच्छाएको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा हुन सकेन । आम नागरिकको यही आकांक्षा पूरा गर्न हालै जारी नयाँ संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुरूप निकट भविष्यमै देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन पद्धति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । यस अर्थमा नेपाल सङ्घीय शासन व्यवस्था अंगाल्ने कान्छो राष्ट्र बन्न पुगेको छ । वर्तमान भूलोकमा झण्डै दुई सय राष्ट्र रहे पनि सङ्घीयताको अभ्यास गर्ने राष्ट्रहरू अठ्ठाइस मात्र छन् । सङ्घीय शासन पद्धति सञ्चालन गरी त्यसको असफल कार्यान्वयनका कारण युगोस्लोभिया, चेकोस्लोभाकिया, क्यामरुन र युगाण्डा पूर्ववत अवस्थामै फर्केका छन् । यसैगरी इथियोपिया, नाइजेरिया र सुडानमा भिन्न अवस्था सिर्जना भएको छ । यी राज्यहरू द्वन्द्वबाट उठ्न सकेका छैनन् । छिमेकी मुलुक भारतले १२ राज्यबाट सङ्घीयताको अभ्यास, प्रारम्भ गरी अहिलेको अवस्थामा २९ राज्य सञ्चालन गरिरहेछ र थप राज्यको माग आइरहेछ तर सङ्घीयताकै माध्यमबाट देशको चौतर्फी विकास हासिल गरेका राष्ट्रहरूमा क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, अष्टे«लिया, जर्मनी आदिको नाम लिइन्छ । यस अर्थमा कुनै पनि शासन व्यवस्था आपैmँमा राम्रो नराम्रो नभई त्यसलाई सञ्चालन गर्ने तरिकामा निर्भर रहन्छ भन्नु उपयुक्त हुनेछ ।
नेपालको संविधान २०७२, धारा ५६ (१) मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा २९६(१) मा “यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका वखत कायम रहेको संविधानसभा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापिका संसद्मा स्वतः रूपान्तरित हुनेछ र त्यस्तो व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल वि.सं. २०७४ माघ ७ गतेसम्म कायम रहने” भनी उल्लेख गरिएकाले उक्त मितिभित्र अथवा त्यसको लगत्तै पश्चात् नयाँ निर्वाचन हुने सम्भावना प्रवल देखिन्छ । उक्त निर्वाचन पश्चात देशमा सङ्घीयता लागू हुनेछ ।
देशमा सङ्घीयता लागू भएपश्चात् विद्यमान प्रशासनमा आमूल परिवर्तन आउनेछ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको छुट्टाछुट्टै प्रशासन निर्माण गरिने छन् । प्रदेश र सङ्घीय सरकारले आफ्नो आवश्यकताअनुसार कर्मचारी तुरुन्तै व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएकाले केही समयका लागि मौजुदा कर्मचारीबाटै सो कार्य गराउनु पर्ने हुन्छ । केन्द्रले विगत लामो समयदेखि सञ्चालन गर्दै आएका विभिन्न कार्य प्रदेश र स्थानीय निकायमा समेत हस्तान्तरण गरिने भएकाले विगतमा सेवारत सबै कर्मचारी सङ्घमा आवश्यक पर्दैनन् पनि । तर तीमध्ये बचत देखिएका कर्मचारीलाई एकैचोटि निवृत्त गर्न पनि व्यावहारिक देखिन्न ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार विभिन्न किसिमका कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने भएकाले सङ्क्रमणकालमा केन्द्रको पेरोलमा रहेकै कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय सेवामा संलग्न गराउन संविधानको धारा ३०२ को उपधारा (३) मा “... यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सरकारले कानुनबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ” भनी उल्लेख गरिएको छ ।
सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै विद्यमान अवस्थामा क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला र इलाका स्तरमा सञ्चालित सबै कार्यालयको आवश्यकता नरहन सक्दछ । या त ती कार्यालयहरू सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा जानेछन् वा विघटन गरिने छन् । सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै प्रदेश तहमा विभिन्न नयाँ सङ्गठनहरू स्थापना गरिनेछन् । ती सबै कार्यालयको लागि थप जनशक्तिको व्यवस्था गरिनु पर्नेछ ।
नेपाल सरकारले नयाँ परिवेशमा आवश्यकपर्ने कर्मचारीको व्यवस्था मिलाउन उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिलाई गृहकार्य सुरु गर्न आग्रह गरेको समाचार सार्वजनिक गरिएको छ । यस सम्बन्धमा निजामती सेवातर्पm मात्र नभई सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवाकै पृष्ठभूमिमा यो कार्य गरिए फलदायी हुने देखिन्छ । वर्तमान समयमा निजामती सेवामा करिब ८२ हजार कर्मचारी सेवारत देखिए पनि सैनिक, प्रहरी, शिक्षक आदि सबै गरी राष्ट्रिय ढुकुटीबाट तलव भत्ता खाने कर्मचारीको सङ्ख्या पुग नपुग सात लाख देखिन्छ । यस पक्षलाई हृदयङ्गम गरी प्रदेशको स्थापनापश्चात् सबै सेवा समूहको सञ्चालनार्थ कति कर्मचारी आवश्यक देखिन्छन् भन्नेबारे गृहकार्य गरे छोटो समय र खर्चमा धेरै कार्य सम्पन्न गर्न सकिनेछ ।
निजामती कर्मचारीको समायोजन के कसरी मिलाउने भन्नेबारे अध्ययन गर्दा परिवर्तित सन्दर्भमा सङ्घ र प्रत्येक प्रदेशमा कति मन्त्रालय स्थापना गर्ने, ती मन्त्रालयमार्पmत के कति कार्यालय रहने आदिबारे विस्तृत फेहरिस्त तयार गरिनु पर्छ । सो कार्य पूरा गरिसकेपछि तोकिएको कार्यालय सञ्चालनार्थ के कति सङ्ख्यामा अधिकृत, सहायक कर्मचारी आवश्यक पर्दछन् भन्नेबारे विश्लेषण गर्नु पर्नेछ ।
प्रदेशको मातहतमा स्थानीय निकायको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको तर न्यायालयबाहेक अरू सेवा सुविधा प्रदान गर्न जिल्लाको व्यवस्था नगरिएबाट भोलिका दिनमा कार्य सञ्चालनमा केही अवरोध सिर्जना हुन सक्दछ । हाल जिल्लामा कार्यरत प्रत्येक मन्त्रालयका लाइन एजेन्सीहरूको सेवा के कसले र कहाँबाट प्रदान गर्ने भन्नेबारे संविधानमा कुनै उल्लेख पाइन्न । प्रदेश सदरमुकामबाटै यी सबै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन पनि सम्भव देखिन्न । नगरपालिका अथवा गाउँ विकास समितिमा सबै सेवाको शाखा स्थापना गर्न पनि व्यावहारिक देखिन्न । अतः यसको विकल्पसमेत पहिचान गर्नु जरुरी छ ।
निजामती कितावखाना, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको जिल्ला अनुरूपको निजामती कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेशमा राखेर हेर्दा देहायअनुसारको वितरण अवगत गर्न सकिन्छः
प्रदेश अनुरूप सेवारत निजामती कर्मचारी प्राप्त तथ्याङ्कलाई प्रदेश अनुरूप वर्गीकरण गरी अध्ययन गर्दा सात प्रदेश (हालको ७५ जिल्लामा) जम्मा ८२ हजार सात सय ७३ कर्मचारी देखिन्छन् । यसका अतिरिक्त ९८ कर्मचारी विदेशस्थित विभिन्न दूतावास र अन्य कार्यालयमा सेवारत देखाइएको छ । यसरी असार मसान्त २०७२ मा नेपाल सरकारको निजामती सेवातर्पm जम्मा कर्मचारी ८१ हजार ८७१ देखिन्छन् । यी कर्मचारीमध्ये सबभन्दा बढी अर्थात् २८,९४९ प्रदेश नम्बर ३ मा, सबभन्दा कम अर्थात् ५,२०६ कर्मचारी प्रदेश नम्बर ६ भित्र कार्यरत छन् । दश हजारभन्दा बढी कर्मचारी सेवारत रहेको प्रदेश एक र पाँच हो ।
सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै केन्द्रमा रहेका मन्त्रालय, विभाग र अन्य कार्यालयको सङ्ख्या घट्ने र प्रदेश र स्थानीय निकायमा ती कार्यालय वृद्धि हुने देखिन्छ । काशीनाथ दाहालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समिति २०७० ले सङ्घीयताको कार्यान्वयनपश्चात् केन्द्रमा १२ वटा मन्त्रालय सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको र विगतदेखि सञ्चालन हुँदै आएका २७ मन्त्रालय सङ्ख्या कटौती गरी १८ कायम राख्न सुझाव दिए पनि हालसम्म त्यसको कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । अपितु हालै यो सङ्ख्या बढाएर २९ पु¥याइएको छ । विश्वास गरौं सङ्घीयताको कार्यान्वयनपश्चात् सो सङ्ख्या घटेर जानेछ ।
केन्द्रले सञ्चालन गर्दै आएको काम विभिन्न प्रदेश तथा स्थानीय सङ्गठनबाट सञ्चालन हुने भएकाले केन्द्रको विपरीत प्रदेशमा कर्मचारी सङ्ख्या बढ्ने निश्चित छ । प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीसमेत रहने भएकाले तिनको कार्यालय सञ्चालनका लागि थप कर्मचारीको आवश्यकता पर्नेछ । यसैगरी प्रदेशमा प्रदेशसभाका साथै विभिन्न संवैधानिक निकायको कार्यालय सञ्चालनका लागि पनि नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिनु पर्नेछ । यसरी हाल सेवारत सम्पूर्ण कर्मचारीमध्ये मोटामोटीरूपमा करिब ४० प्रतिशत कर्मचारी केन्द्रमा (सङ्घ) र बाँकी कर्मचारी तोकिएको समयावधिको लागि प्रदेश र अन्तर्गतका कार्यालयमा समायोजन गर्न सकिनेछ । अतः कर्मचारी समायोजना गर्दा देहायका बुँदामा ध्यान पु¥याउनु उपयुक्त देखिन्छः
१. सेवारत कर्मचारीको लगत तयार गर्ने ।
२. नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गर्ने ।
३. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यकपर्ने कर्मचारी प्रक्षेपण गर्ने ।
४. सेवारत कर्मचारीलाई साझा निजामती सेवामा रूपान्तरित गरी खटाउने ।
५. तोकिएको प्रदेशमा स्वःस्पूmर्त जान चाहने कर्मचारीबाट निवेदन आह्वान गर्ने ।
६. साझा सेवाबाट खटाइएका कर्मचारीको सेवा सुविधामा कमी नआउने गरी व्यवस्था मिलाउने ।
७. दरबन्दी मिलान गरी वचत रहन आएका कर्मचारीलाई सुनौलो स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्था गर्ने ।
८. प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यकपर्ने प्राविधिक कर्मचारीको निश्चितीकरण सङ्घले गरिदिने ।

देशमा सङ्घीयता लागू गर्नुभन्दा पहिले यसको सदरमुकाम कहाँ तय गर्ने, यसलाई आवश्यकपर्ने भौतिक पूर्वाधार कसरी जुटाउने, अन्तर प्रदेश र सङ्घसँगको सुमधुर सम्बन्ध कसरी स्थापित गर्ने आदि विषयमा समेत ठोस नीति अख्तियार गर्नु जरुरी छ । यसै वर्षको प्रारम्भमा गएको महाभूकम्प, मधेसी मोर्चाले जारी राखेको लामो आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीले देशलाई जर्जर अवस्थामा पु¥याएको पृष्ठभूमिमा परीक्षण गर्न थालिएको यस नौलो सङ्घीयताको अभ्यासमा कुनै विचलन नआओस् भनी सम्बन्धित सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना