संरक्षित वन व्यवस्थापनका लागि निर्देशिका बनाइदै


काठमाडौं, माघ १ गते । सरकारले संरक्षित वन क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई अझ व्यवस्थित बनाउन संरक्षित वन व्यवस्थापन निर्देशिका तयार गर्न थालेको छ ।
विशेषगरी धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवम् सांस्कृतिक महत्व भएको वन क्षेत्रमा विद्यमान जैविक विविधताको संरक्षण, जैविक मार्गको विकास, वन्यजन्तुको बासस्थान तथा सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने उद्धेश्यले सरकारले निश्चित क्षेत्रफलको वन क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषण गरी वन जंगलको संरक्षणको कार्य गर्दै आएको छ ।
हाल नेपालमा विभिन्न भौगोलिक अवस्थामा रहेका आठ वटा क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । वन विभागका अनुसार कास्की, पर्वत र स्याड्.जाको बीच भागमा पर्ने पञ्चासे क्षेत्र, कैलालीको वसन्ता क्षेत्र, कञ्चनपुरको लालझाडी मोहना क्षेत्र, चितवनको बरण्डाभार क्षेत्र, बर्दियाको खाताभार क्षेत्र, धनुषाको धनुषाधाम क्षेत्र, गुल्मीको मदाने क्षेत्र र सुर्खेतको काँक्रेविहार क्षेत्रलाई संरक्षित वन क्षेत्र घोषणा गरी संरक्षणमुखी कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेका छन् ।
वन विभागका आयोजना संरक्षण क्षेत्रको थप व्यवस्थापन गर्ने निर्देशिका निर्माणको लागि सरोकारवालाहरुसँगको दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीले निर्देशिका निर्माण गर्नुपर्ने कुरालाई पारित गरेपछि वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयले यसका लागि तयारी गर्न थालेको हो । वन विभागका महानिर्देशक डा. राजनकुमार पोखरेलले वन विभागले यस अघि नै निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारिसकेकोले गोष्ठीमा सोही विषयमा सरोकारवालाहरुसँग व्यापक छलफल भएको र एक हप्ताभित्रै सो निर्देशिका मन्त्रालयमा पेश गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो ।
स्थानीय तहमा सहभागितामूलक संरक्षणमूखी वन व्यवस्थापनद्धारा गरिव, विपन्न समुदायको जिविकोपार्जनमा टेवा पुर्याउने उद्धेश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुँदा स्थानीय समुदायलाई थप लाभान्वित तुल्याउने कुराको सुनिश्चितता दिनका लागि निर्देशिका ल्याउनु परेको महानिर्देशक डा. पोखरेलले बताउनुभयो । हाल संरक्षित क्षेत्रहरु कार्ययोजनाका भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
संरक्षित वन क्षेत्रभित्र गरिने सामुदायिक विकाससम्बन्धी कार्य, सो क्षेत्रको प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण, प्राकृतिक सम्पदाको सन्तुलित सदुपयोग र व्यवस्थापनका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन संरक्षित वन परिषदको अवधारणा पनि प्रश्तावित निर्देशिका गरिएको छ ।
सो परिषदले संरक्षित वन क्षेत्रभित्र पर्यटक प्रवेश गरे वापत शुल्क निर्धारण गर्न सक्ने, संरक्षित वन क्षेत्र भित्रका वन पैदावार जडिबुटी संकलन तथा ओसारपसार गर्न दिएवापत दस्तुर लिई व्यवस्थापन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको वन विभागले जनाएको छ । एक हप्ताभित्रै विभागले मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाउने तयारी गरिरहेको छ ।
प्रश्तावित निर्देशिकाले संरक्षित वन क्षेत्रभित्र वन्यजन्तुको शिकार, अतिक्रमण गरी खनजोत गर्न वा वस्ती बस्न, खानी खन्न वा उत्खनन् गर्ने लगायतका कार्यलाई निषेध गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्टिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्रसँग जोडिएका तर कम हैसियत भएको तथा वन क्षेत्रको गुणस्तर ह्रास हुने स्थितिमा पुगेका, जैविक मार्गको रुपमा विकसित गर्नुपर्ने देखिएका, महत्वपूर्ण जलाधार क्षेत्र, नदीमुहान नै सुक्ने अबस्थामा रहेका, पर्यापर्यटनको सम्भावना भएका तर पर्यटन विकासका लागि काम नभएको क्षेत्रको पहिचान गरी सरकारले संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरी संरक्षणका कार्यहरु गर्दै आइरहेको छ ।
 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना