पूर्व विशिष्टलाई सुविधा रोक्न सर्वोच्चमा रिट

कुमार विवेकानन्द मिश्र

काठमाडौँ, मङसिर २७ गते । पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई आजीवन विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी रोक्न आदेशको मागसहित सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

देशको जर्जर आर्थिक अवस्था र विद्यमान नााकाबन्दी जस्तो सङ्कटपूृर्ण घडीमा नेपाली जनतालाई राहत दिनुपर्ने अवस्थामा नेपाल सरकारले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई कानुन विपरीत सुविधा दिने तयारी गरेको भन्दै अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले आइतबार यस्तो रिट निवेदन दायर गर्नुभएको हो ।

“विपक्षीको उक्त गैरकानुनी तयारीको निर्णयलाई तत्काल अन्तरिम आदेशले रोक नलगाएको अवस्थामा नेपालको संविधानको मर्म विपरीत कानुनी शासन र जनभावना समेतको विपरीत भई देश र जनतालाई अपुरणीय क्षति हुने हुँदा सुविधा वितरण गर्ने निर्णयको तयारीलाई कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ” – रिट निवेदनमा भनिएको छ ।

“देशमा कानुनी शासन हुनुपर्दछ, संविधान र कानुनविपरीत कसैले पनि कुनै सेवा सुविधा दिने लिने काम गर्नु हुँदैन, कानुनी अधिकार सबैलाई बराबर हुनुपर्दछ”, रिट निवेदनमा उल्लेख छ – “समानताको हकविपरीत सरकारले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई आजीवन उपलब्ध गराउन लागेको विशेष सुविधा अब उप्रान्त वितरण नगुर्न नगराउनु भनी आदेश जारी गरी पाउँ ।”

नेपाल सरकारले विशिष्ट पदाधिकारीहरू पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उप–राष्ट्रपति, पूर्व प्रधान न्यायाधीश र पूर्व सभामुखलाई आजीवन गाडी, इन्धन, चालक, सुरक्षाकर्मी र स्वकीय सचिवालय लगायतको विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।

त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रस्ताव सिफारिश गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समाचार बाहिर आएको थियो ।

सर्वाेच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख ओनसरी घर्ती मगर, अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना