‘युथ भिजन’को कार्यान्वयन

शङ्करप्रसाद भेटवाल

नेपालमा १६ देखि ४० वर्षको उमेर समूहलाई युवाको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । युवा देशका शक्ति हुन् र यिनीहरूको विकास, हकहित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले २०६५ सालमा नै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गठन गरेको थियो । मन्त्रालयको नाममा युवा झुण्डिए । यो खेलकुदमै बढी केन्द्रित रहेको छ । यसैलाई ध्यानमा राखी २०७२ साउन २७ मा सरकारले राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन २०७२ जारी गरेको छ । परिषद् अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । युवा परिषद्मा अध्यक्षसहित ३५ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । परिषद्को कार्यकारी निकायको रूपमा काम गर्न एक कार्यकारी समिति पनि रहने छ र परिषद्मा उपाध्यक्ष नै यस कार्यकारी समितिका अध्यक्ष हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । युवा समूह शारीरिक र मानसिक विकासमा दुष्टिले मुलुकको सर्वाधिक सक्रिय, ऊर्जावान र गतिशील समूह हो । १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहमा नागरिक देशको कुल जनसङ्ख्याको ४० दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । विज्ञहरूले यस समूहलाई सही ढङ्गले परिचालन गर्न सकेमा राष्ट्रिय विकासले गति लिने र युवा विदेश पलायन हुने प्रवृत्तिमा पनि ह्रास आउने अनुमान गरेका छन् । नेपाल सरकारले परिमार्जित राष्ट्रिय युवा नीति तथा दश वर्षे कार्यक्रम ‘युथ भिजन’समेत पारित गरिसकेको अवस्था छ ।
युथ भिजनले १६ देखि २४ वर्ष र २५ देखि ४० वर्षको उमेर समूहमा विभाजन गरी समूहगत प्राथमिकतासमेत निर्धारण गरेको छ । यसले १६ देखि २४ वर्षका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, तालिम, नेतृत्व विकास र रोजगारीमा जोड दिने र २५ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका लागि रोजगारी, नेतृत्व व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, युवा लगानी, उद्यमशीलता र नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिने व्यवस्था गरेको छ । युथ भिजन तथा दश वर्षे रणनीति योजनमा नयाँ पुस्ता र देश विकासका लागि आवश्यक राष्ट्रिय भावना, एकता, समता, न्याय, सौहार्दता, समावेशिताजस्ता साझा मान्यतालाई जोड दिएको छ । युवामा व्यापक लगानी गरी आर्थिक सम्बृद्धि हाँसिल गर्न, उत्तरदायी युवा तयार पार्ने कुरालाई विशेष जोड दिएको छ । युथ भिजन तथा दश वर्षे रणनीतिक योजनाको निर्देशक सिद्धान्तमा अधिकारको सुनिश्चितता र दायिìवबोध, आम सम्बृद्धि, दिगो विकास र शान्ति, अनेकतामा राष्ट्रिय एकता र सहअस्तित्व तथा अनुभव र तथ्याङ्क सत्यको खोजी, त्यसैगरी सामाजिक न्याय र समानता, समावेशीता र समविकास, संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा सहभागिता र सहकार्यमा जोड दिइएको छ । उक्त निर्देशक सिद्धान्तले युवा विकासका लािग शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन र सूचना प्रविधिमा युवाको पहँच सुनिश्चितता गर्नुका साथै जाति, क्षेत्र, लिङ्गका आधारमा युवाका बीचमा हुने भेदभाव अन्त्य गरी सामाजिक सुरक्षा, न्याय र समानताका आधारहरू तय गरिनुपर्ने मान्यतालाई अघि सार्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ यस सिद्धान्तले समावेशीतालाई पनि जोड दिएको छ । युवालाई आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासका क्षेत्रमा आम युवाको सहभागिता सुनिश्चित भई सहकार्य र अगुवाइका आधारमा देशको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण हुने विश्वास लिएको छ ।
युवाको निम्ति सरोकार निकाय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय भए पनि हरेक मन्त्रालयले युवा लक्षित बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुँदा युवा कार्यक्रमहरूले व्यापकता पाउने र राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा युवालाई समावेश गराउन सहज हुने विश्वास गरिएको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन २०७२÷४÷२७ मा प्रमाणीकरण भएको र यो ऐन प्रमाणीकरण भएको ९१ औँ दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ भन्ने व्यवस्थाले यो ऐन प्रारम्भ भइसकेको छ तर पनि अझैँ राष्ट्रिय युवा परिषद्को गठन हुन सकिरहेको छैन । हुन त संविधान जारी भए पछि मधेसी मोर्चाले नाकामा पु¥याएको अवरोध र भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीले गर्दा राष्ट्रिय युवा परिषद् गठनमा पनि विलम्ब भएको हुन सक्दछ । नेपाल जहाँ ३६ प्रतिशत युवा अर्धरोजगार, दुई दशमलव तीन प्रतिशत पूर्ण बेरोजगार रहेकोले हामी विश्व युवा विकास सूचाङ्कमा १४५ औँ स्थानमा छौंँ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको सूचीमा पनि हाम्रो स्थिति दयनीय नै छ । तर जेहोस् सरकारले राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन र युथ भिजन ल्याइसकेकाले अब युवाको स्थितिमा सुधार आउने आशा र विश्वास पलाएको छ । युवा सधैँ सचेत र जागरुक भई सरकारलाई घचघच्याइरहनु पर्छ र सरकार पनि ऐन र नीति आइहाल्यो भनेर ढुक्क बस्नु हुन्न, बलियो रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना