मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

काठमाडौँ, मङ्सिर २४ गते । सरकारले मुलुकको तात्कालिक, मध्यकालीन र दीर्घकालीन आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी पूर्वाधारको विकास गर्न पूर्वाधार आयोजना अनुगमन तथा निर्देशन उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।

सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वाधार आयोजनाको पहिचान, छनोट र प्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने, सञ्चालनमा रहेका र कार्यान्वयनमा जाने नयाँ आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतको पहिचान गरी आवश्यक स्रोत जुटाउने प्रयोजनका लागि उक्त समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

समितिमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, अर्थमन्त्री, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थसचिव र मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको एकजना सदस्य रहने सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले जानकारी दिनुभयो ।
आयोजना कार्यान्वयनमा अन्तरनिकाय समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गर्न सक्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चारमन्त्री राईले बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्रालयमा सचिवालय रहने उक्त समितिले आयोजना कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नुका साथै साप्ताहिक रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई र आवधिक रुपमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिवेदन बुझाउने छ ।

बैठकले जारी संविधानको भावना बमोजिम जनताको आर्थिक विकास, समृद्धि र सुशासनको तीव्र चाहनालाई मूर्त रुप दिन दुईवर्षे तत्काल सुधार कार्ययोजना, २०७२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री राईले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माणका लागि आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जापान सरकारले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार आकस्मिक पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माण आयोजनाका लागि प्राप्त हुने करिब रु तीन अर्ब ४४ करोड ८० लाख अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पूर्व राष्ट्रपति डा रामबरण यादवको चीन भ्रमण ताका चीन सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको करिब रु १४ अर्ब ९४ करोड आर्थिक र प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । सो रकम अरनिको राजमार्गअन्तर्गत ‘इन्टर कनेक्टेड’ कार्यका लागि धुलिखेल–तातोपानीखण्डमा खर्च हुनेछ । रासस (श्रव्य सामग्री उपलब्ध छ)

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना